आईएमएफ़ की बैठक वाशिंगटन में हुई

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ये बयान समिति की वाशिंगटन में हुई बैठक के बाद दिया गया.

समिति ने कहा है कि ये प्रस्ताव आईएमएफ़ की सिंगुपर में सितंबर में होने वाली बैठक तक तैयार हो जाने चाहिए.

आईएमएफ़ की समिति ने स्वीकार किया कि संस्था में सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

आईएमएफ़ में किसी भी देश का मतदान अधिकार, संस्था को दिए जाने वाले आर्थिक योगदान के हिसाब से तय होता है. और आर्थिक योगदान देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से.

विकासशील देशों की शिकायत रही है कि इस प्रणाली के चलते आईएमएफ़ में अमीर देशों का दबदबा रहता है.

माना जा रहा है कि आईएमएफ़ के निदेशक अपने प्रस्तावों में कुछ सुझाव देंगे जिसमें फिलहाल कुछ देशों का मताधिकार बढ़ाने की बात शामिल हो सकती है. इसके बाद बड़े स्तर पर सुधारों की घोषणा की जा सकती है.

जिन देशों के मताधिकार बढ़ाए जा सकते हैं उनमें चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हो सकते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विकास हुआ है.

लेकिन कुछ विकासशील देश एक ही बार में बड़े सुधारों की बात रख सकते हैं.

आईएमएफ़ की नीति निर्धारण समिति में 24 देशों के वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं.