कोरोना लॉकडाऊन : भारतातल्या बेरोजगारांची संख्या 12 कोटींवर पोहोचली

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यातली देशभरात 12 कोटींपेक्षा जास्त लोक बेरोजगार झाल्याचं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनॉमी (CMIE)च्या आकडेवारीत आढळून आलंय.

CMIEच्या आकडेवारीनुसार भारतातला बेरोजगारीचा दर आता 27.1टक्क्यांवर पोहोचलाय. बेरोजगारीचं हे प्रमाण आतापर्यंतच सर्वाधिक आहे.

अमेरिकेच्या सध्याच्या बेरोजगारीच्या दरापेक्षा भारताचा दर चौपट आहे.

भारतामध्ये बेरोजगारीविषयीची आकडेवारी अधिकृतरीत्या जाहीर केली जात नाही. पण CMIEची याविषयीची आकडेवारी आधारभूत धरली जाते.

कोव्हिड-19च्या संक्रमणामुळे भारतामध्ये 25 मार्चपासून लॉकडाऊन आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आलेलं आहे आणि नोकरीच्या नवीन संधीही उपलब्ध नाहीत.

एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा देशातला दर 23.5%वर पोहचला. मार्च महिन्यात हे प्रमाण होतं 8.7%. लॉकडाऊनचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं.

हॉस्पिटल्स, औषधांची दुकानं आणि अन्नधान्य विषयक सेवा अशा अत्यावश्यक सेवांखेरीज इतर सगळे उद्योग, व्यापार, कामकाज ठप्प झाल्याचा हा परिणाम आहे. हताश, असहाय्य स्थलांतरित मजुरांचे आपापल्या गावांकडे पायीच निघालेले जथ्थे एप्रिल महिन्यात टीव्ही आणि वृत्तांपत्रांमधल्या बातम्यांतून दिसत राहिले.

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 90% जनता असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करते. लॉकडाऊनचा पहिला फटका याच असंघटित क्षेत्राला बसला. बांधकामं थांबली आणि शहरांतली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद करण्यात आली.

दीर्घकाळ लावण्यात आलेला कर्फ्यू, उद्योगांचं अनेक दिवस बंद राहणं आणि लॉकडाऊन नेमका कधी संपेल याविषयीची अनिश्चितता यासगळ्याचा परिणाम हा संघटित क्षेत्र आणि तिथल्या कायमस्वरूपी नोकऱ्यांवरही झालेला आहे.

मीडिया, हवाईवाहतूक, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी, वाहन उद्योगातल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गेल्या काही आठवड्यांत मोठी नोकरकपात जाहीर केली. सोबतच अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांना टाळं लागण्याची शक्यताही तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.

लॉकडाऊनचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संघटित क्षेत्रावर किती मोठा परिणाम झालाय, हे CMIEच्या आकडेवारीवरून दिसून येतं.

संघटित क्षेत्रात एकूण 12.2 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. यापैकी 9.13 कोटी हे लहान व्यापारी आणि मजूर होते. तर 1.78 कोटी पगारदार कर्मचाऱ्यांच्याही नोकऱ्या या काळात गेल्या आहेत. स्वतःचा उद्योग असणारे 1.82 कोटी लोकही या काळात बेरोजगार झाले.

रोजगाराच्या संदर्भात सकारात्मक बातमी फक्त कृषिक्षेत्रातून आहे. मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांमध्ये शेती क्षेत्रातल्या मजुरांच्या संख्येत वाढ झाली. संकटाच्या या काळात अनेक मजूर आपल्या गावाकडे परतून शेतीकडे वळल्याचा हा परिणाम असल्याचं CMIE ने म्हटलंय.

पण लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचं होणारं हे नुकसान यापुढे वाढतच जाणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देताहेत. CMIEचे सीईओ महेश व्यास यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "लॉकडाऊनचा लोकांवर होणारा आर्थिक परिणाम लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे."

ज्या भागात कोरोनाच्या संसर्गाचं प्रमाण कमी आहे अशा भागांमध्ये आणि झोन्समध्ये आता निर्बंध शिथील करायला सरकारने सुरुवात केलेली असली तरी कोव्हिडचे मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळणाऱ्या जिल्ह्यांमधले निर्बंध कायम आहेत.

"झोन्समध्ये विभागणी करणं ही चांगली सुरुवात असू शकते, पण हे दीर्घकाळ फायद्याचं ठरणार नाही. व्यक्ती, वस्तू आणि सेवा यांची दळणवळण होणं महत्त्वाचं असतं. धंद्यांकडचा पैसा संपायच्या आधी सगळा पुरवठा सुरळीत होणं गरजेचं आहे."

हा लॉकडाऊन 17मे रोजी संपणं अपेक्षित आहे. पण काही राज्यांनी लॉकडाऊन त्याही पुढे वाढवलेला आहे.

लॉकडाऊन सुरू झाला तेव्हाही भारतातला बेरोजगारीचा दर चढाच होता. आणि तज्ज्ञ यामुळेच काळजी व्यक्त करत आहेत. CMIEच्या आकडेवारीनुसार जून 2017मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.4% होता. लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी भारतातला दर होता 8.7%. हा दर तेव्हा 43 महिन्यांतला सर्वोच्च होता. आणि लॉकडाऊनच्या काळात बेरोजगारीचा दर पोहोचलाय 27.1 टक्क्यांवर.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)