'या कायद्यानंतर कुणी सेक्स वर्करशी लग्न करेल का?'

"मला आणि पुष्पाला एका महिलेने भिवंडीत 80 हजारांत विकलं. आम्हाला सोडून द्यावं म्हणून आर्जव करत होतो, पण आमच्यावर कुणीही दया दाखवली नाही. पुष्पा विकलांग होती पण एजंटांनी तिलाही सोडलं नाही. दररोज तिला पुरुषांची इच्छा पूर्ण करावी लागायची. नाही म्हणण्याची कुठेही जागा नव्हती. कारण नकार दिला तर आमच्या डोळ्यांत चटणी फेकली जायची."

ही कथ आहे रमाची. रमाचं लग्न 12व्या वर्षीच झालं. मुलगा झाला नाही म्हणून सासरी तिचा छळ व्हायचा. या छळाला कंटाळून शेवटी तिनं माहेर गाठलं. पण तिथं मित्राच्या मित्राने धोका दिला अन् रमा मानवी तस्करी करणाऱ्यांच्या हाती सापडली.

अनेक प्रयत्नानंतर वर्षाभराने रमाने तिथून स्वतःची सुटका करून घेतली. पण आजही मानवी तस्करांवर कारवाई झालेली नाही.

भविष्यात अशा रमा आणि पुष्पांवर अशी वेळ येऊ नये, यासाठी महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने मानवी तस्करीच्या विरोधात नवा कायदा आणला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तस्करी (रोखथांब, सुरक्षा आणि पुनर्वसन) विधेयक 2018ला मंजुरीही दिली आहे.

या विधेयकात तस्करीशी संबंधित विविध पैलूंची व्याख्या पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे. जबरदस्तीने मजुरी करायला लावणं, भीक मागायला लावणं, वेळेपूर्वी वयात येण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला हार्मोनची औषधं देणं, लग्नासाठी फसवणूक, लग्नानंतर मुलांची आणि महिलांची तस्करी, यासारख्या अनेक घटनांचा नव्या व्याख्येत समावेश आहे.

मुलांची तस्करी आणि बालमजुरीवर अनेक वर्षं काम करणारे कैलाश सत्यार्थी सांगतात की काळानुसार नव्या कायद्याची गरज होती. त्यांच्या मते गेल्या काही वर्षांपासून मानवी तस्करी हा संघटित स्वरूपात केला जाणारा गुन्हा बनल्याने त्याचं गांभीर्य अधिकच वाढलं आहे.

विधेयकातील तरतुदी

नव्या विधेयकात अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. त्यातील काही तरतुदी -

1. पीडित आणि तक्रारदात्यांची ओळख गोपनीय ठेवणं

2. पीडितांच्या तक्रारींचं 30 दिवसांत तात्पुरतं निवारण आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 60 दिवसांत पूर्ण निवारण

3. एक वर्षात खटल्यावर सुनावणी पूर्ण झाली पाहिजे

4. दोषींवर 10 वर्षं ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आणि 1 लाख रुपयांचा दंड

5. मानवी तस्करीत सहभागी असणाऱ्यांची संपत्ती जप्त होणार

6. राष्ट्रीय तपास संस्था मानवी तस्करी विरुद्ध ब्युरोची जबाबदारी पार पाडेल.

7. पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यांचा वापर पीडितांना शारीरिक आणि मानसिक बळ देण्यासाठी आणि त्यांच्या निवाऱ्याच्या सोयीसाठी करण्यात येईल.

मानवी तस्करीच्या पीडितांसाठी काम करणाऱ्या वकील अनुजा कपूर यांच्या मते या तरतुदींची नीट अंमलबजावणी झाली पाहिजे. "जोपर्यंत समाजातील मोठा घटक पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी पुढं येत नाही, तोपर्यंत असे कायदे कागदी तुकड्यांसारखे असतात."

त्या म्हणतात पुनर्वसनाचा अर्थ असा आहे की जेव्हा आपण तस्करी झालेल्या मुलीशी आपल्या मुलाचं लग्न करण्याची तयारी ठेऊ. पुनर्वसनाचा अर्थ तस्करीमुळे सेक्स वर्कर म्हणून काम करावं लागलेल्या मुलाला किंवा मुलीला आपण आपल्याकडे काम देण्याचं धाडस दाखवू शकू.

मानवी तस्करीचं गांभीर्य

केंद्र सरकारच्या मते मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत मानवी तस्करी जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये मानवी तस्करीचे एकूण 8,132 प्रकार पुढं आले होते. 2015 मध्ये हा आकडा 6,877 होता.

मानवी तस्करीचे सर्वाधिक गुन्हे पश्चिम बंगालमध्ये नोंदवले गेले आहेत. त्यानंतर राजस्थान दुसऱ्या आणि गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

मानवी तस्करी रोखण्यासाठी अशा स्वरूपाचा कायदा याआधी नव्हता. प्रस्तावित कायद्यासाठी राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्था आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचं सहकार्य घेण्यात आलं आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

हे पाहिलं का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)