भारतीय संसद में पिछले दिनों लाभ के पद को लेकर भारी हंगामा मचा था

गुरूवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया.

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की और पत्रकारों को फ़ैसले की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने दी.

उन्होंने कहा कि संसद का बजट सत्र दोबारा 10 मई से 23 मई तक चलेगा.

उन्होंने बताया कि लोकसभा में सत्तापक्ष के नेता प्रणब मुखर्जी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से लाभ के पद के बारे में उनकी राय जानने के लिए पत्र लिखेंगे.

प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा," प्रणब मुखर्जी उनसे पूछेंगे कि वे किस तरह का क़ानून बनाना चाहेंगे और इसके बाद संसद के इसी सत्र में सरकार विधेयक लाएगी".

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भारत में लाभ के पद को लेकर काफ़ी हंगामा मचा था जिसके बाद इस संबंध में क़ानून बनाए जाने की माँग होने लगी जिसमें ये तय किया जाए कि कौन-कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं.

मंत्रिमंडल का फ़ैसला  प्रणब मुखर्जी विभिन्न दलों के नेताओं से पूछेंगे कि वे किस तरह का क़ानून बनाना चाहेंगे और इसके बाद संसद के इसी सत्र में सरकार विधेयक लाएगी   प्रियरंजन दासमुंशी, संसदीय कार्यमंत्री

भारतीय संविधान सांसदों और अन्य निर्वाचित सदस्यों को लाभ के पद पर रहने की अनुमति नहीं देता है मगर ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिनमें सदस्य कथित तौर पर लाभ के पदों पर बैठे हैं.

इस मामले ने सबसे पहले तूल पकड़ा समाजवादी पार्टी नेता और अभिनेत्री जया बच्चन की राज्यभा सदस्यता के मामले से.

चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जिसके बाद उनकी राज्यसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई.

इसके बाद संसद में विपक्षी दलों ने सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी लाभ के पद पर होने के कारण हटाए जाने की माँग को लेकर हंगामा मचाया.

फिर 22 मार्च को संसद के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसके बाद सोनिया गांधी ने लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया.