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वोल्कर रिपोर्ट संसद में रखने से इनकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केंद्र की यूपीए सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से हासिल की गई वोल्कर समिति की रिपोर्ट को संसद में रखने से इनकार कर दिया है. सरकार ने कहा कि इस मामले की जाँच कर रही समिति को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी. वोल्कर समिति की रिपोर्ट और इससे जुडे दस्तावेज़ हाल ही में भारत सरकार के विशेष दूत वीरेंद्र दयाल ने संयुक्त राष्ट्र से हासिल किए थे. इस बीच लोकसभा में वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया है. उल्लेखनीय है कि इराक़ के 'तेल के बदले अनाज कार्यक्रम' में हुए घोटाले की जाँच कर रही वोल्कर समिति ने इस घोटाले में कथित रुप से कांग्रेस और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया है. इस ख़बर के बाद भारत में काफ़ी राजनीतिक बवाल मचा और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश आरएस पाठक के नेतृत्व में एक सदस्यीय जाँच समिति का गठन कर दिया था. इनकार विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में मांग की थी कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए लेकिन सरकार की ओप से विपक्ष की इस माँग को ठुकरा दिया.
आडवाणी ने इस माँग को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को एक पत्र भी भेजा था. लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने यह मामला उठाया था और इसका जवाब देते हुए सदन के नेता और रक्षामंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट को जाँच अधिकारियों के अलावा कोई भी नहीं देख सकता. इसी तरह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह ने यह मांग उठाई और इसके जवाब में संसदीय कार्य राज्यमंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि इस समय इन दस्तावेजों का आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी जाँच कर रहे हैं और बाद में इसे जाँच समिति के अध्यक्ष आरएस पाठक को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस तरह के दस्तावेज़ सिर्फ़ जाँच समिति को सौंपे जाने चाहिए. | इससे जुड़ी ख़बरें दयाल ने दस्तावेज़ हासिल किए24 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस दोषी व्यक्ति बख़्शे नहीं जाएँगे-सोनिया15 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस जस्टिस पाठक छह महीने में रिपोर्ट देंगे 10 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस मामले की तह तक जाएँगे: प्रधानमंत्री 08 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस 'ज़रूरत हुई तो उनसे भी पूछताछ करूँगा'07 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस वोल्कर मामले की न्यायिक जाँच घोषित07 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस नटवर पर गिरी गाज, विदेश मंत्रालय छिना07 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस वोल्कर रिपोर्ट मामले में जाँच की घोषणा06 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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