नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर Economist के तीखे सवाल
इमेज स्रोत, Social Media
लंदन से प्रकाशित होने वाली अंग्रेज़ी पत्रिका 'द इकोनॉमिस्ट' के 25 जनवरी, 2020 के अंक की कवर स्टोरी 'इंटोलरेंट इंडिया, हाउ मोदी इज़ एंडेंजरिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी' (असहिष्णु भारत, मोदी कैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को ख़तरे में डाल रहे हैं) है.
इस स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की समीक्षा की गई है और लिखा गया है कि मोदी एक सहिष्णु, बहु-धार्मिक भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं.
इसमें कहा गया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून एनडीए सरकार का एक महत्वाकांक्षी क़दम है. लेख में कहा गया है कि सरकार की नीतियां नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में मदद कर सकती हैं लेकिन वही नीतियां देश के लिए 'राजनीतिक ज़हर' हो सकती हैं.
साथ ही यह भी कहा गया है कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमतर करने की प्रधानमंत्री मोदी की नई कोशिशें भारत के लोकतंत्र को नुक़सान पहुंचाएंगी जो दशकों तक चल सकता है.
'द इकोनॉमिस्ट' के लेख में कहा गया है कि धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन पैदा करके बीजेपी ने अपने वोट बैंक को मज़बूत किया है और गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाया है. इसके साथ ही पत्रिका में लिखा गया है कि एनआरसी से बीजेपी को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद होगी.
इसमें कहा गया है कि एनआरसी लंबी प्रक्रिया है जिसमें लिस्ट बनाई जाएगी, बदलेगी और फिर बनाई जाएगी और इस प्रक्रिया के ज़रिए मोदी ख़ुद को देश के 80 फ़ीसदी हिंदुओं के रक्षक के तौर पर पेश करेंगे.
इमेज स्रोत, The Economist
2015 में भी मोदी पर स्टोरी
'द इकोनॉमिस्ट' पत्रिका ने मोदी सरकार पर पहली बार कोई कवर स्टोरी नहीं की है. पत्रिका में पहले भी भारत की तारीफ़ वाली रिपोर्ट्स छपती रही हैं. साल 2015 में इसी पत्रिका ने 'इंडियाज़ वन-मेन बैंड' शीर्षक से कवर स्टोरी की थी.
पत्रिका का यह लेख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित था. इस लेख में कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'अच्छे दिनों' का वादा किया जिसके बाद वो सत्ता में आए. उन्होंने नौकरी, भाईचारे और अंतरराष्ट्रीय ख्याति का वादा किया लेकिन उनकी प्रगति निराशाजनक रूप से धीमी है.
इस लेख में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकतर ताक़त अपने हाथों में रखी है और एक अकेले आदमी के लिए बदलाव लाना बड़ी चुनौती है. एक तरह से उस आलेख में मोदी को लेकर उम्मीद जताई गई थी.
पत्रिका के मई 2015 के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की गई थी. इसमें कहा गया था कि मोदी के दृढ़ विश्वास पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में बहुत सी क्षमताएं हैं. यह देश दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की ओर है साथ ही यह विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है.
भारत की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की गई थी. साथ ही उम्मीद जताई गई थी कि वो मार्केट में बदलाव लाएंगे. साथ ही इसमें सलाह दी गई थी कि मोदी को विश्व के मज़दूर क़ानूनों को आसान करने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए.
2017 की रिपोर्ट में भी थी आलोचना
द इकनॉमिस्ट ने वर्ष 2017 में एक रिपोर्ट में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल के कामकाज और इस दौरान लागू की गई आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की थी.
इस रिपोर्ट में द इकनॉमिस्ट ने बताया था कि मोदी ने ऐसा कोई आर्थिक सुधार नहीं किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी. इसने भारतीय प्रधानमंत्री को एक सुधारक की तुलना में एक प्रशासक ज़्यादा बताया था.
उस समय इकनॉमिस्ट में यहां तक कहा था कि मोदी ने मौक़ा गंवा दिया है.
2010 में भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ़
2015 की कवर स्टोरी से पहले अक्तूबर 2010 के अंक में 'द इकोनॉमिस्ट' का अंक भारत की अर्थव्यवस्था पर था.
उस समय की कवर स्टोरी का शीर्षक था 'हाउ इंडियाज़ ग्रोथ विल आउटपेस चाइनास' (कैसे भारत की वृद्धि दर चीन से आगे निकल रही है). उस लेख में भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ़ की गई थी. लेख में कहा गया था कि भारत में प्राइवेट कंपनियां बेहद मज़बूत हैं और उससे देश की अर्थव्यवस्था में मज़बूती है.
2010 और 2020 की कवर स्टोरी को लेकर सोशल मीडिया पर ख़ासी चर्चाएं हैं. दोनों कवर स्टोरी की तुलना करते हुए लोग ट्वीट कर रहे हैं.
2010 में यूपीए सरकार थी और उस समय देश की जीडीपी वृद्धि दर अच्छी स्थिति में थी. उसकी तुलना में आज देश की अर्थव्यवस्था में ख़ासी सुस्ती है.
पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने दोनों समय की पत्रिकाओं के कवर ट्वीट करते हुए लिखा है, "दो कवरों की कहानी, 2010 और 2020, ज़्यादा कुछ नहीं कहना या 'राष्ट्रद्रोही' सुनने के ख़तरे के लिए तैयार रहना है. अच्छा शुक्रवार हो दोस्तों."
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2013 के चुनाव प्रचार के दौरान भी 'द इकोनॉमिस्ट' ने स्टोरी की थी. उस वक़्त की कवर स्टोरी का शीर्षक था 'वुड मोदी सेव इंडिया ऑर रेक इट?' (क्या मोदी भारत को बचा पाएंगे या तबाह कर देंगे).
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)
