कोरोना व्हायरसनंतर जगभरात हुकूमशाही अस्तित्वात येईल का?

गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोना विषाणुच्या संकटात सापडलेलं जग पुढच्या सहा महिन्यांनंतर, वर्षभरानंतर, दहा वर्षांनंतर आजच्या तुलनेत कसं असेल? माझ्या प्रियजनांसाठी भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे? माझ्या कुटुंबीयांचं, मित्रमंडळींचं काय होणार? या विचारांनी मला रात्र-रात्र झोप येत नाही.

माझ्या मनात विचार येतो, माझ्या नोकरीचं काय होणार? खरंतर मी त्या काही मोजक्या नशीबवान लोकांपैकी एक आहे ज्यांना उत्तम पगार आहे, जे ऑफिसच्या बाहेर राहूनही काम करू शकतात. मी इथे यूकेमध्ये बसून लिहितोय. इथे माझ्या अनेक सेल्फ-एम्प्लॉईड मित्रांना पुढचे अनेक महिने पैसे मिळणार नाही, याची चिंता सतावते आहे. माझ्या अनेक मित्रांची नोकरी गेली आहे.

ज्या कॉन्ट्रॅक्टच्या आधारावर मला माझं 80% वेतन मिळतं ते डिसेंबरमध्ये संपेल. कोरोना विषाणुचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा मला नोकरीची गरज असेल तेव्हा असं कुणी असेल का जो नोकर भरती करत असेल?

भविष्याविषयी अनेक अंदाज वर्तवले जात आहेत. मात्र, सरकार आणि समाज कोरोना विषाणुचा सामना कसा करतात आणि या विषाणुचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, यावर ते अवलंबून आहे. आपण या परिस्थितीतून अधिक चांगली,अधिक मानवीय, अधिक सहिष्णू अर्थव्यवस्था उभारू, अशी आशा करूया. मात्र,परिस्थिती आहे त्याहून वाईटही होऊ शकते.

माझं संशोधन आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांवर आधारित आहे - जागतिक पुरवठा साखळी(globle supply chains), वेतन (wages) आणि उत्पादकता (productivity). हवामान बदल आणि कामगारांचं ढासळतं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, यावर आर्थिक घडामोडींचा कसा परिणाम होत असतो, याकडे माझं लक्ष असतं.

सामाजिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या उत्तम भविष्य निर्माण करायचं असेल तर आपल्याला खूप वेगळ्या प्रकराच्या अर्थव्यवस्थेचा अंगिकार करावा लागेल, असं मला वाटतं आणि आज कोव्हिड-19 च्या संकटात तर माझं हे म्हणणं यापूर्वी कधीही नव्हतं इतकं चपखल लागू होतं.

आर्थिक दृष्टीकोनातून बघितलं तर संभाव्य भवितव्यं चार प्रकारची असू शकतात : पहिलं आपण आणखी क्रूर, रानटी भविष्यात ढकललं जाऊ किंवा दुसरं मजबूत भांडवलशाही व्यवस्था निर्माण होईल किंवा तिसरं म्हणजे भक्कम समाजवादी राज्यव्यवस्थेची स्थापना होऊ शकते आणि चौथं म्हणजे परस्पर सहकार्यावर आधारित एक मोठा समाज निर्माण होऊ शकतो.

छोट्या बदलांनी परिस्थिती बदलणार नाही

हवामान बदलाप्रमाणेच कोरोना विषाणुसुद्धा काही अंशी आपल्या आर्थिक रचनेचा परिणाम आहे. वरवर बघता या दोन्ही समस्या 'पर्यावरणीय' आणि 'नैसर्गिक' वाटत असल्या तरी त्या सामाजिक आहेत.

उदाहरणार्थ हवामान बदलाचं कारण हरितवायू उत्सर्जन आहे. मात्र, हे खूप ढोबळ स्पष्टीकरण झालं. हवामान बदलाची समस्या खऱ्या अर्थाने समजून घ्यायची असेल तर त्यासाठी आपण सतत हरितवायू उत्सर्जित का करतो, याची सामाजिक कारणं समजून घेतली पाहिजेत.

तीच बाब कोव्हिड-19 साठीही लागू होते. अगदी ढोबळपणे सांगायचं तर कोरोना विषाणुच्या संसर्गाने कोव्हिड-19 आजार होतो. मात्र, या संसर्गाला आळा घालायचा असेल तर त्यासाठी व्यक्तीची वर्तणूक, जीवनशैली आणि त्याचे व्यापक आर्थिक संदर्भ समजून घेतले पाहिजेत.

कोव्हिड-19 असो किंवा हवामान बदल या दोन्ही समस्या सहजरित्या सोडवता येतात.

मात्र, त्यासाठी अनावश्यक आर्थिक कार्यांना चाप लावावा लागेल. सोप्या भाषेत सांगायचं तर अनावश्यक वस्तू, सेवा यांचा मोह सोडावा लागेल. हवामान बदलाबाबत बोलायचं तर मागणी कमी असेल तर उत्पादन कमी होईल आणि उत्पादन कमी झालं तर हरितवायू उत्सर्जनाचं प्रमाणही कमी होईल.

तसंच कोव्हिड-19 आजाराबद्दलही सांगता येईल. लोक एकमेकांना भेटतात आणि त्यातून संसर्ग वाढतो. हे घरात होतं, कामाच्या ठिकाणी होतं आणि प्रवासातही होतं. अशाप्रकारे एकमेकांच्या संपर्कात येणं कमी केलं तर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याला संसर्ग होण्याचं प्रमाण कमी होईल आणि रुग्णांची संख्याही घटेल.

सोशल डिस्टंसिंग आणि लॉकडाऊन प्रभावी उपाय आहेत, हे वुहानच्या उदाहरणावरून आपल्याला कळून चुकलं आहे आणि हे उपाय युरोप आणि अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये अगदी सुरुवातीपासून का अवलंबण्यात आले नाही,याचं उत्तर आपल्याला तिथल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतून मिळेल.

क्षणभंगूर अर्थव्यवस्था

लॉकडाऊनमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर बराच ताण आला आहे. आपल्याला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. या दबावामुळेच काही जागतिक नेत्यांनी काही ठिकाणी लॉकडाऊन थोड्या प्रमाणात शिथील केल्याचं दिसतं.

वस्तू संपण्याचं अर्थशास्त्र अगदी सोपं आहे. व्यवसाय हा नफा कमावण्यासाठीच असतो. उत्पादनच करू शकले नाही तर वस्तू विकताच येणार नाही. याचा अर्थ त्यांना नफा कमावता येणार नाही. परिणामी ते तुम्हाला नोकरी किंवा रोजगार देऊ शकणार नाहीत.

व्यावसायिक सध्या गरज नसतानाही आपल्याकडे कामगार ठेवतात आणि ठेवले आहेतही. अर्थव्यवस्थेने पुन्हा उभारी घेतल्यास उत्पादन करण्यासाठी त्यांना कामगारांची गरज भासरणार आहे. मात्र, परिस्थिती अधिक चिघळताना दिसली तर ते कामगार ठेवणार नाहीत.

त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातील किंवा नोकरी जाण्याची भीती असेल. अशा परिस्थितीत लोक खरेदी कमी करतील. त्यामुळे हे चक्र पुन्हा सुरू होईल. आपण आर्थिक मंदीच्या जाळ्यात अडकत जाऊ

कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेचं काय होईल?

सामान्य संकट असेल तर त्यातून मार्ग काढणं सोपं असतं. सरकार पैसे खर्च करतं. नागरिक खरेदी करणं आणि काम करणं सुरू करत नाहीत, तोवर सरकार पैसा ओतत राहतं.

मात्र, सामान्य परिस्थितीत लागू होतात तसे उपाय सध्या करणं शक्य नाही. कारण सध्या अर्थव्यवस्था रुळावर येणं, ही प्राथमिकता नाही. तर लोकांनी कामाच्या ठिकाणी जाऊ नये, ही प्राथमिकता आहे. एका अभ्यासानुसार वुहानमध्ये लॉकडाऊन उठवल्यानंतर कोरोनाच्या रुग्णांचा दुसरा पिक लवकरच येईल.

अर्थतज्ज्ञ जेम्स मिडवे सांगतात की कोरोनाची तुलना आपण एखाद्या युद्धाशी करत असलो तरी युद्धकाळात अर्थव्यवस्थेची जी रणनीती असते ती आजच्या परिस्थितीत वापरता येत नाही.

युद्धकाळात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. याला वॉरटाईम-इकॉनॉमी म्हणतात. मिडवे यांच्या मते सध्या आपल्याला 'अँटी वॉरटाईम इकॉनॉमी'ची गरज आहे.उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर कमी करायचं आहे.

ते पुढे सांगतात की भविष्यात कुठल्याही साथीच्या रोगासमोर टिकाव धरायचा असेल तर आपल्याला अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल जी लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम न करता उत्पादन कमी करू शकेल.

त्यामुळे आपल्याला एका वेगळ्या आर्थिक मानसिकतेची गरज आहे. अर्थव्यवस्था म्हणजे केवळ वस्तुंची खरेदी-विक्री, या अंगाने आपण बघतो. मात्र, अर्थव्यवस्था ही नाही आणि ती तशी असूही नये.

साधनसंपत्तीचा वापर करून जगण्यासाठी आवश्यक वस्तूंचं उत्पादन करणे, हा अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. या दृष्टीने विचार केल्यास आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने आयुष्य जगण्याच्या अनेक संधी दिसू लागतील. या पद्धतीत वस्तूंचं उत्पादन कमी असेल आणि समस्याही समस्याही येणार नाहीत.

हवामान बदलाच्या समस्येवरही उत्पादन कमी करणं, हा महत्त्वाचा उपाय आहे. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या अयोग्य न ठरता हे उद्दिष्टं कसं साधता येईल, यावर मी आणि इतर पर्यावरणीय अर्थतज्ज्ञ दिर्घकाळापासून चिंतन करत आहोत.

त्यासाठी कामाचे तास कमी करता येतील. किंवा मी नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात आढळून आलं त्याप्रमाणे लोकांना हळू-हळू आणि कामाचा ताण न घेता काम करायला सांगता येईल. यापैकी कुठलाच उपाय कोव्हिड-19 साठी थेट उपयोगी नाही.

कारण कोव्हिड-19 कमी करण्यासाठी उत्पादन कमी करायचं नाही तर संपर्क टाळायचा आहे. मात्र, याचा गाभा सारखाच आहे आणि गाभा काय आहे तर जगण्यासाठी वेतनावर असलेलं अवलंबित्व कमी करावं लागेल.

अर्थव्यवस्थेचा हेतू काय असतो?

कोव्हिड-19 ला मिळणार प्रतिसाद समजून घेण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा मूळ हेतू काय असतो, हे समजून घेतलं पाहिजे. आजच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा प्राथमिक हेतू हा पैशांची देवाण-घेवाण हा आहे. यालाच अर्थतज्ज्ञ 'एक्सचेंज व्हॅल्यू'म्हणतात.

सध्या 'एक्सचेंज व्हॅल्यू'लाच 'युझ व्हॅल्यू' (Use Value) मानलं जातं. खरंतर Use Value म्हणजे त्या वस्तुची उपयुक्तता. लोकांना जी वस्तू हवी आहे किंवा गरज आहे,अशा वस्तू खरेदी करण्यासाठी ते खर्च करतील आणि खर्च करण्याची ही कृती त्या वस्तूची लोकांसाठी असलेली उपयुक्तता दर्शवते. त्यामुळे मार्केटला समाज चालवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणून बघितलं जातं.

मार्केटबद्दलचा आपला समज किती चुकीचा होता, हे कोव्हिड-19 ने सिद्ध केलं आहे. जगभरातल्या सरकारांना भीती वाटतेय की क्रिटिकल सिस्टिम म्हणजेच महत्त्वाच्या यंत्रणा कोलमडतील किंवा ओव्हरलोड होतील. यात पुरवठा साखळी, सोशल केअर यांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वांत महत्त्वाचं आहे हेल्थकेअर. आरोग्य यंत्रणा. याला अनेक घटक जबाबदार आहेत. आपण दोन बघूया.

पहिलं म्हणजे समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या सेवांमधून नफा कमावणं, तसं अवघड आहे. याचं कारण म्हणजे नफा कमावणं लेबर प्रॉडक्टिव्हिटी ग्रोथवर अवलंबून असतं. लेबर प्रॉडक्टिव्हिटी ग्रोथ म्हणजे कमी माणसात जास्त उत्पादन घेणे.

अनेक व्यवसायांमध्ये सर्वांत जास्त पैसा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. खासकरून आरोग्य क्षेत्रात जिथे पर्सनल इंटरॅक्शनची जास्त गरज असते. पर्सनल इंटॅरक्शन म्हणजे जास्त कर्मचारी वर्ग. परिणामी आरोग्य क्षेत्रात अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत प्रॉडक्टिव्हिटी ग्रोथ कमी असते. त्यामुळे या क्षेत्रात जास्त भांडवल लागतं.

दुसरं म्हणजे अत्यावश्यक सेवांमधल्या नोकऱ्यांमध्ये फारसा पगार नसतो. नफा कमावणं, हाच एकमेव उद्देश असलेल्या क्षेत्रात पगार जास्त असतात. खरंतर या क्षेत्रातून होणाऱ्या उत्पादनांचा समाजाला व्यापक असा उपयोग नसतो.

असं असलं तरी केवळ खूप पैसा कमावला जातो म्हणून या क्षेत्रात बरेच कन्सल्टंट असतात, मोठं जाहिरात क्षेत्र आहे आणि एक मोठा आर्थिक परिघ असतो.

दुसरीकडे आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्राबाबतची समस्या म्हणजे इथे नोकरी सोडणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं आहे. कारण इथे त्यांना चांगलं आयुष्य जगता येईल, एवढं वेतनच मिळत नाही.

अर्थहिन नोकऱ्या

अनेक जणांच्या नोकऱ्यांना खरंतर काहीच अर्थ नसतो. आपण कोव्हिड-19 शी लढायला अजिबात तयार नाही, यामागे हे देखील एक कारण आहे. बऱ्याच नोकऱ्या या गरजेच्याच नाहीत, असं या साथीने अधोरेखित केलं आहे.

लोक गरज नसलेल्या, अर्थहिन नोकऱ्या करतात कारण जीवनावश्यक गोष्टींसाठी आपण त्याच मार्केटवर अवलंबून आहोत जिथे 'एक्सचेंज व्हॅल्यू' हेच अर्थव्यवस्थेचं मार्गदर्शक तत्त्व आहे. याचाच अर्थ त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला पैसा पाहिजे आणि नोकरी केल्यावरच पैसा मिळतो. नाण्याची दुसरी बाजू अशी आहे की कोव्हिड-19 आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत त्या मार्केटचं वर्चस्व आणि एक्सचेंज व्हॅल्यू यांना आव्हान देतात.

जगभरातली सरकारं ती पावलं उचलताना दिसत आहे जी तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत अशक्य वाटत होती. स्पेनमध्ये खाजगी हॉस्पिटल्सचं राष्ट्रीयीकरण सुरू आहे. यूकेमध्ये सर्व प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थांचं राष्ट्रीयीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. मोठ्या उद्योगधंद्यांचं राष्ट्रीयीकरण सुरू केल्याचं फ्रान्सने म्हटलं आहे.

तसंच लेबर मार्केट कोलमडताना आपण बघतो आहोत. डेन्मार्क आणि युकेसारखे देश आपल्या लोकांना ऑफिसला न जाता घरीच थांबण्यासाठी पैसे देत आहेत. लॉकडाऊन यशस्वी करण्यासाठी हे गरजेचं आहे. हे उपाय परिपूर्ण नाहीत. मात्र, यातून मूळ सिद्धांतात होत असलेला शिफ्ट दिसतो. सिद्धांत कुठला तर पैसे कमावण्यासाठी लोकांना काम करावं लागतं. शिवाय, जो काम करू शकत नाही त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे, या दिशेने उचलण्यात आलेलं हे पाऊलसुद्धा आहे.

याने गेल्या 40 वर्षांचा ट्रेन्ड पालटला आहे. या काळात अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी मार्केट आणि एक्सचेंज व्हॅल्यू सर्वोत्तम मार्ग असल्याचं मानलं जात होतं.

यामुळे सार्वजनिक व्यवस्थेवर बाजारीकरणाचं प्रेशर आलं होतं. म्हणजेच ही सार्वजनिक व्यवस्थाही एखादा व्यवसाय आहे आणि त्यातून नफा कमवायचा आहे, असं प्रेशर त्यावर येत गेलं. परिणामी कामगारसुद्धा मार्केट जोखिमीच्या अधीन येत गेले. मार्केटमध्ये चढ-उतार आले तरी सार्वजिक व्यवस्थेत दिर्घकालीन आणि स्थिर नोकरी मिळायची. मात्र, जिरो अवर, गिग इकॉनॉमी यांनी बाजारातील चढ-उतारावरून हे सुरक्षा कवचही काढून टाकलं.

मात्र, कोव्हिड-19 मुळे हे ट्रेंड आता बदलताना दिसत आहे. आरोग्य क्षेत्र आणि कामगारांचं हित मार्केटच्या हातातून निसटून सरकारच्या हातात जाताना दिसत आहे. सरकारी कंपन्या अनेक कारणांमुळे उत्पादन करतात. काही चांगल्या कारणांसाठी तर काही वाईट कारणांसाठी. मात्र, मार्केटप्रमाणे ते केवळ एक्सचेंज व्हॅल्यूसाठी उत्पादन करत नाहीत.

या बदलांमधून मला आशेचा किरण दिसतो. हे बदल आपल्याला अनेक आयुष्य वाचवण्याची संधी देतात. दिर्घकालीन बदल घडण्याची शक्यता असल्याचे संकेतही यातून दिसतात आणि हे अधिक आनंददायी आहे. यातून हवामान बदलाचा सामना करण्याची ताकदही मिळते. मात्र, इथपर्यंत यायला आपल्याला इतका वेळ का लागला? उत्पादन कमी झालं तरी फारसा फरक पडणार नाही, अशी परिस्थिती का नव्हती? याचं उत्तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात मिळतं - त्यांची (देशांची) 'मानसिकता' बरोबर नव्हती, हे ते उत्तर.

आपल्या आर्थिक कल्पना

गेल्या 40 वर्षांपासून एक व्यापक आर्थिक सहमती आहे. यामुळे व्यवस्थेतील त्रुटी शोधून काढण्याची किंवा पर्याय शोधण्याची राजकारणी आणि त्यांच्या सल्लागारांची क्षमताच क्षीण झाली आहे. ही मानसिकता दोन परस्परांशी निगडित गृहितकांवर आधारित आहे.

1.मार्केटमुळे आपल्याला उत्तम किंवा सुखवस्तू आयुष्य जगता येतं आणि त्यामुळे त्याचं रक्षण झालं पाहिजे.

2.संकटाचा काळ लोटल्यानंतर अल्पवाधीतच मार्केट पुन्हा सामान्य होतं.

अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये अशी मतं आहेत. मात्र, युरोप आणि अमेरिकेत अशी ठाम मतं आहेत आणि म्हणूनच कोव्हिड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी ते अजिबात तयार नसल्याचं दिसतं.

युकेमध्ये एका खाजगी कार्यक्रमात लोक सांगत होते की पंतप्रधानांच्या सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा कोव्हिड 19 कडे बघण्याचा दृष्टीकोन 'हर्ड इम्युनिटी, प्रोटेक्ट इकॉनॉमी' असा आहे. म्हणजे आजार अधिकाधिक पसरू द्या जेणेकरून लोकांमध्ये या आजाराविरुद्ध नैसर्गिकरित्या रोगप्रतिकार शक्ती तयार होईल. आजारापेक्षाही अर्थव्यवस्था वाचवणं अधिक महत्त्वाचं आहे. सरकारने याचा इनकार केला आहे. मात्र, ते खरं असतं तरीही त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नव्हतं. कोव्हिड-19 च्या सुरुवातीच्या काळात एका सरकारी कार्यक्रमात एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी माझ्याशी बोलताना म्हणाले होते, "आर्थिक घडी विस्कटणं परवडणारं आहे का? एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचं मूल्य पैशात मोजलं तर उत्तर मिळेल नाही."

साथीच्या रोगाविषयी अशाप्रकारची मतं एलिट क्लासमध्ये नवी नाहीत. उदाहरणार्थ टेक्सासमधले एक अधिकारी म्हणाले होते की अमेरिकेला आर्थिक मंदीत जाताना बघण्यापेक्षा अनेक वृद्ध आनंदाने मृत्यूला कवटाळतील. कोव्हिड-19 संकटामुळे एक गोष्ट होऊ शकते. ती म्हणजे आर्थिक कल्पनांचा विस्तार. आज वेगवेगळ्या देशांची सरकारं आणि नागरिक असे निर्णय घेत आहे, ज्यांची तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत कल्पना करणंही अशक्य होतं. त्यामुळे भविष्यात जगाच्या कामाच्या पद्धतीत किंवा राज्यव्यवस्थेच्या पद्धतीत मोठे बदल घडू शकतात. बघूया या नव-कल्पना आपल्याला कुठे नेऊ शकतात.

चार भवितव्यं

भविष्य कसं असेल याचा अंदाज बांधण्यासाठी मी फ्युचर स्टडिजच्या जुन्या तंत्राचा वापर करणार आहे. भविष्यात घेऊन जाण्यासाठी तुम्हाला महत्त्वाचे वाटणारे दोन घटक घ्या आणि या दोन घटकांच्या वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्समुळे काय होऊ शकतं, याची कल्पना करा.

मी 'मूल्य' (व्हॅल्यू) आणि 'केंद्रीकरण' (सेंट्रलायझेशन) हे दोन घटक घेतले आहेत. मूल्य म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचं मार्गदर्शक तत्त्व (Guiding Principles). आपल्या स्रोतांचा वापर आपण पैसा वाढवण्यासाठी करतो की आयुष्य वाढवण्यासाठी? यापैकी कुठलंही एक मूल्य. आणि केंद्रीकरण म्हणजे ज्या पद्धतीने गोष्टी मांडल्या जातात त्या पद्धती. मग ते छोट्या-छोट्या युनिट्सच्या स्वरुपात असतील किंवा मग एका मोठ्या कमांडिग फोर्सच्या स्वरुपात. या घटकांच्या कॉम्बिनेशन्समधून कोण-कोणती चित्रं निर्माण होऊ शकतात, ते तपासू या.

तर खाली दिलेल्या चार टोकाच्या कॉम्बिनेशन्सच्या माध्यमातून कोव्हिड-19 चा सामना करण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होऊ शकतं, बघूया.

. भांडवलशाही राज्यव्यवस्था (State capitalism) : केंद्रीकृत रिस्पॉन्स, एक्सचेंज व्हॅल्यूला प्राधान्य

. क्रूर राज्यव्यवस्था (barbarism) : विकेंद्रित रिस्पॉन्स, एक्सचेंज व्हॅल्यूला प्राधान्य

. समाजवादी राज्यव्यवस्था (State socialism) : केंद्रीकृत रिस्पॉन्स, आयुष्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य

. परस्पर सहकार्य (Mutual aid) : विकेंद्रित रिस्पॉन्स, आयुष्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य

भांडवलशाही राज्यव्यवस्था (State capitalism)

भांडवलशाही राज्यव्यवस्था प्रबळ आहे आणि आज आपण जगभर ते अनुभवतो आहोत. याची उदाहरणं म्हणजे युको, स्पेन, डेन्मार्क.

भांडवलशाही व्यवस्थेत किंवा समाजात एक्झचेंज व्हॅल्यू अर्थव्यवस्थेचा मूळ आधार असते. मात्र, संकटसमयी मार्केटला सरकारी मदतीची गरज असल्याचंही यात मानलं जातं. त्यामुळे अनेक कामगार आजारी असतील किंवा जीवाला धोका असल्याच्या भीतीने ते काम करू शकत नसतील तेव्हा सरकार मदतीसाठी पुढे येतं. कल्याणकारी योजना राबवतं. उद्योग-व्यवसायांना कर्ज आणि प्रत्यक्ष निधीसारखी पॅकेज देण्यात येतात.

इथे अपेक्षा अशी असते की ही सर्व मदत अल्पावधीसाठी असेल. व्यवसाय चालावे, विक्री वाढावी, हा अशी पावलं उचलण्यामागचा मूळ उद्देश असतो. युकेचं उदाहरण बघू. इथे आजही अन्न-धान्य मार्केटमधूनच पुरवलं जातं. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला पगार एम्प्लॉयर (मालक) देतो. सरकार नाही. कर्मचारी सामान्यपणे किती एक्सचेंज व्हॅल्यू तयार करतो, त्यावर त्याचं वेतन अवलंबून असतं. म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून किती नफा मिळवता येतो, त्यावर पगार ठरतो. कर्मचाऱ्याचा पगार त्याच्या कामाच्या उपयुक्ततेवर ठरत नाही.

ही उत्तम राज्यव्यवस्था असेल का? कदाचित असेलही. मात्र, कोव्हिड-19 लवकर आटोक्यात आला तरच. मार्केट सुरू ठेवण्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये थोडी सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे थोड्या फार प्रमाणात का होईना, सुपरमार्केट, डेअरी असा ठिकाणी लोकांचा संपर्क येतो. यातून संसर्ग पसरण्याची शक्यता असते. युकेचं उदाहरण घेऊ. तिथे अनावश्यक बांधकाम अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे कंस्ट्रक्शन साईटवर कामगार अजूनही परस्परांच्या संपर्कात येत आहेत. मात्र, मरणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली तर सरकारला हस्तक्षेप वाढवावा लागेल. आजार आणि मृत्यू वाढत गेले तर लोकांमध्ये अशांतता पसरेल आणि याचे गंभीर आर्थिक दुष्परिणाम होतील. त्यामुळे सरकारला मार्केटचं कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी अधिक कठोर पावलं उचलावी लागतील.

क्रूर व्यवस्था (Barbarism)

अशी व्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता फार कमी आहे. क्रूर व्यवस्था हे आपलं भवितव्य तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा एक्सचेंज व्हॅल्यू हेच अर्थव्यवस्थेचं एकमेव मार्गदर्शक तत्त्व असेल आणि आजार किंवा बेरोजगारीमुळे बेजार नागरिकांना सहाय्य द्यायला सरकार पूर्णपणे इनकार देईल. ही परिस्थिती आपण आजवर कधीच बघितलेली नाही.

मार्केटच्या कटु वास्तवापासून सुरक्षित ठेवणारी यंत्रणा नसल्याने व्यवसाय कोलमडतील, कामगारांवर उपाशी राहण्याची वेळ येईल. हॉस्पिटलला गरज असलेल्या उपाययोजना किंवा त्यांना हवी असलेली एक्ट्राऑर्डिनरी मदत करायला सरकार तयार नसल्याने हॉस्पिटल्समध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्ण दाखल होतील. परिणामी मृत्यूचं प्रमाण वाढेल. अशी ही क्रूर शासनव्यवस्था असेल. क्रौर्य खरंतर एका अस्थिर राज्याचं द्योतक असेल. असं राज्य अखेर कोलमडून पडेल किंवा राजकीय आणि सामाजिक पतनानंतर ही व्यवस्था दुसऱ्या व्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल.

हे घडू शकतं का? जागतिक आरोग्य संकटाच्या काळात चुकून असं घडू शकतं किंवा हे आरोग्य संकट आपल्या सर्वोच्च पातळीवर पोचेल तेव्हा हेतुपुरस्सर हे घडवून आणलं जाऊ शकतं. चुकून कधी घडू शकतं तर आरोग्य संकट गहिरं होत असताना सरकारची भक्कम साथ मिळाली नाही तर. सरकार उद्योगधंदे आणि कुटुंबांना मदत करू शकतं. मात्र, या मदतीनंतरही मार्केट कोसळण्यापासून वाचू शकलं नाही तर अनागोंदी माजेल. हॉस्पिटल जास्त निधी आणि कर्मचारी वर्ग देऊ शकेल. मात्र, तेही अपुरं पडलं तर मात्र मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांना हॉस्पिटलकडून उपचार नाकारले जाऊ शकतात.

या जागतिक आरोग्य संकटाने सर्वोच्च पातळी गाठल्यानतंर परिस्थिती पुन्हा सामान्य करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होतील. त्याकाळात सरकार काटकसरीचं धोरण अंगिकारले. म्हणजेच सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर कपात होईल. जर्मनीमध्ये हा धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तशी परिस्थिती म्हणजे मोठा अनर्थ ठरेल. काटकसरीच्या काळात अत्यावश्यक सेवांवर सरकारी खर्च बंद होईल आणि त्यामुळे आरोग्य संकटाचा सामना करण्याच्या क्षमतेवर त्याचा मोठा विपरित परिणाम होईल.

त्यानंतर अर्थव्यवस्था आणि समाज अपयशी झाल्याने एक मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू होईल. परिणामी राज्यव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल आणि सरकारी आणि समाज कल्याण व्यवस्था कोसळेल.

समाजवादी राज्यव्यवस्था (State socialism)

समाजवादी राज्य काय सांगतं तर अशाप्रकारच्या भविष्याच्या सुरुवातीला एक सांस्कृतिक बदल होताना दिसू शकतो. हा बदल अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी एक वेगळ्या प्रकारचं मूल्य निर्माण करू शकतो. युके, स्पेन आणि डेन्मार्कमध्ये ज्या पद्धतीचे उपाय सध्या लागू करण्यात येत आहेत, हे भविष्य त्याचंच विस्तारीत स्वरूप आहे.

या पद्धतीच्या राज्यव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात हॉस्पिटल्सचं राष्ट्रीयीकरण किंवा कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारं वेतन यासारख्या उपायांकडे मार्केटचं हित जपण्याचं साधन म्हणून नव्हे तर आयुष्य वाचवण्याचा मार्ग म्हणून बघितलं जाईल. अशा प्रकारच्या भविष्यात सरकार अर्थव्यवस्थेचा आयुष्य जगण्यासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या सोयी पुरवणारा जो भाग आहे, त्याच्या संरक्षणाचा प्रयत्न करेल. उदाहरणार्थ, अन्नधान्य उत्पादन, वीज निर्मिती, निवारा, यासारख्या गोष्टींसाठी सरकार प्रयत्न करेल. जेणेकरून जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू मार्केटवर अवलंबून नसतील.

सरकार हॉस्पिटल्सचं राष्ट्रीयीकरण करेल. सर्वांना मोफत घरं देईल. अखेर सर्वांनाच सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवाठा केला जाईल.

या राज्यव्यवस्थेत कर्मचारी एम्पॉयरवर अवलंबून नसेल. प्रत्येकाला थेट वेतन देण्यात येईल. कर्मचाऱ्याने किती एक्सचेंज व्हॅल्यू जनरेट केली त्यावर त्याचा पगार ठरवला जाणार नाही. सर्वांना समान वेतन असेल किंवा कामाच्या उपयुक्ततेवर आधारित असेल. सुपरमार्केटमध्ये काम करणारे, सामानाची डिलिव्हरी करणारे कर्मचारी, गोदामात काम करणारे कर्मचारी, नर्स, शिक्षक आणि डॉक्टर्स हे नवे सीईओ असतील.

आरोग्य संकट दिर्घकाळ कायम राहिल्याचा परिणाम आणि भांडवलशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत समाजवादी राज्य निर्माण होऊ शकतं. भयंकर मंदी आली आणि पुरवठा साखळीत अडथळे आले तर सरकार उत्पादन आपल्या नियंत्रणात घेऊ शकते. पुरवठा साखळीत अडथळे म्हणजे चलन छपाई, कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देणं, यासारख्या उपायांद्वारे मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असतो. मात्र, मागणी पूर्ण झाली नाही की पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो.

या राज्यव्यवस्थेची स्वतःची अशी जोखीमही आहे. हुकूमशाही येणार नाही, याची खबरदारी बाळगावी लागेल. मात्र, सुयोग्य पद्धतीने लागू केल्यास कोव्हिड-19 नंतर हे सर्वोत्तम भविष्य असेल.

परस्पर सहकार्य (Mutual aid)

परस्पर सहकार्य असलेल्या राज्यव्यवस्थेत जगण्याची सुरक्षितता हे अर्थव्यवस्थेचं मार्गदर्शक तत्त्व असेल. मात्र, या परिस्थितीत राज्यव्यवस्था प्रमुख भूमिका बजावणार नाही. तर छोटे-छोटे गट आणि वैयक्तिक पातळीवर समाजाची काळजी वाहिली जाईल, समाजाला मदत केली जाईल.

अशा प्रकराच्या व्यवस्थेलाही काही मर्यादा आहे. आरोग्य क्षेत्राचं उदाहरण बघू. आरोग्य क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी ज्या साधनसंपत्तीची गरज असते त्याची तातडीने जुळवाजुळव करणं छोट्या-छोट्या गटांना शक्य नसतं. मात्र, परस्पर सहकार्यातून संसर्गाला प्रभावीपणे आळा घालता येऊ शकतो. छोटे-छोटे गट सामाजिक मदतीचं जाळं विणून (कम्युनिटी सपोर्ट नेटवर्क) ज्यांना आजाराचा धोका जास्त आहे त्यांना सुरक्षित ठेवू शकतात आणि पोलीस आयसोलेशन नियमांचं काटेकोर पालन करवून घेऊ शकतात. या भविष्याचं सर्वात महत्त्वाकांक्षी स्वरूप म्हणजे नव्या लोकशाही समाजरचना निर्माण होईल. आजाराची रोकथाम करण्यासाठी आणि रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी लोक स्वतःच आपल्या भागासाठी योजना आखतील.

ही स्थिती इतर कुठल्याही स्थितीतून निर्माण होऊ शकते. ही क्रूर आणि भांडवलशाही राज्यव्यवस्थेला पर्याय ठरू शकते आणि समाजवादी राज्यव्यवस्थेला सपोर्ट करू शकते. पश्चिम आफ्रिकेत उद्भवलेल्या इबोलाच्या साथीचा सामना करण्यात कम्युनिटी रिस्पॉन्सचं किती मोठं योगदान होतं, हे आपण सर्व जाणतोच. आजही लोकांच्या मदतीसाठी धावून येणाऱ्या छोट्या-छोट्या गटांमध्ये परस्पर सहकार्य व्यवस्थेची चुणूक आपण बघू शकतो. आपण याकडे राज्याच्या रिस्पॉन्सचं अपयश म्हणूनही बघू शकतो किंवा मोठ्या संकटाला व्यावहारिक, दयाळू सामाजिक प्रतिसाद म्हणूनही बघू शकतो.

आशा आणि भीती

या सर्व टोकाच्या कल्पना आहेत. मला भीती याची आहे की आपण भांडवलशाही राज्यव्यवस्थेतून क्रूर व्यवस्थेकडे जाऊ शकतो आणि समाजवादी राज्यव्यवस्था आणि परस्पर सहकार्य यांचं मिश्रण होऊन काहीतरी चांगलं निर्माण होईल, अशी मला आशा आहे. एक अशी मजबूत आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण होईल ज्यात साधनसंपत्तीचा वापर आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी होईल. एक असं राज्य जे असुरक्षित (vulnarable) लोकांना मार्केटच्या दुष्टचक्रापासून दूर ठेवेल. एक असं राज्य जे आपल्या नागरिकांना अर्थहिन नोकऱ्या करण्यापेक्षा परस्परांना मदत होईल, असे गट स्थापन करण्यासाठी सक्षम बनवले.

कोव्हिड-19 ने आपल्या वर्तमान व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित केल्या आहेत. याचा परिणामकारकरित्या सामना करायचा असेल तर मोठ्या सामाजिक बदलाची गरज आहे. आणि म्हणूनच माझं म्हणणं आहे की अर्थव्यवस्थेच्या नियोजनासाठी मार्केट आणि नफा याला प्राथमिकता देता कामा नये. ही संधी आहे. या संधीतून भविष्यातील आरोग्य संकट किंवा हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला सक्षम बनवणारी अधिक मानवी, अधिक सहिष्णू व्यवस्था आपण उभारू शकतो.

सामाजिक बदल अनेक ठिकाणांवरून आणि अनेकांच्या प्रभावातून घडवता येऊ शकतात. मात्र, जे बदल घडवून आणायचे आहेत त्याला प्रेम, जीवन आणि लोकशाही या मूल्यांची साथ असावी, या मागणीचा आग्रह धरणं आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे.

(सिमोन मायर या युनिव्हर्सिटी ऑफ सरेमध्ये इकॉलॉजीकल इकॉनॉमिक्सच्या रिसर्च फेलो आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)