G20 परिषद 2022 मध्ये भारतात होणार - नरेंद्र मोदी

फोटो स्रोत, AFP / Getty Images
2022 साली होणाऱ्या G-20 परिषदेचं यजमानपद भारत भूषवणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. अर्जेंटिनात झालेल्या G20 परिषदेच्या समारोप सोहळ्यात त्यांनी ही घोषणा केली आहे.
ट्विटरवरूनही त्यांनी ही माहिती दिली - "2022 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं पूर्ण होतील. त्यावर्षी भारत G20 परिषदेच्या माध्यमातून जगभरातील लोकांचं स्वागत करण्यास उत्सुक आहे. भारत ही सगळ्यांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारतात आपले स्वागत आहे. इथे येऊन भारताचा समृद्ध इतिहास आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती जाणून घ्या आणि भारताच्या पाहुणचाराचाही आस्वाद घ्या."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
जगातली सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेली 19 राष्ट्रं आणि युरोपीय महासंघ यांचा मिळून G20 हा समूह आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका, हे सर्व या समूहाचे सदस्य आहेत.
यंदा अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस एरिसमध्ये ही परिषद रशिया आणि युक्रेनमधला तणाव तसंच अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या ट्रेडवॉरच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे.
चीन-अमेरिकेत सामंजस्य करार
G20 परिषदेत अमेरिका आणि चीन या दोन देशांत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार अमेरिका आणि चीन एकमेकांवर 1 जानेवारीपासून 90 दिवसांसाठी कोणताही अतिरिक्त कर लावणार नाही.
यावर्षी अमेरिका आणि चीन यांच्यात उद्भवलेल्या व्यापारयुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे राष्ट्राध्क्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली.

फोटो स्रोत, Reuters
शनिवारी पार पडलेल्या या परिषदेत G-20 देशांच्या नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे. या निवेदनात व्यापारसंबंधी घोषणा केली असली तरी आपल्या देशातील उद्योगधंद्याचा सांभाळ करण्याच्या धोरणावर कोणीही टीका केली नाही.
नक्की कशावर सहमती झाली?
या भेटीपूर्वी ट्रंप म्हणाले होते की अमेरिका आणि चीन यांच्यात एक विशेष नातं आहे "म्हणूनच चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या हिताचं ठरेल असं काहीतरी आम्ही करू."
त्यांनी हेही सांगितलं होतं की चीनहून आयात होणाऱ्या 200 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवरील कर जानेवारीमध्ये 10 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्याचा आपला आधीचा निर्णय कायम राहील.
मात्र या भेटीनंतर हा निर्णय 90 दिवसांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे, असं व्हाईट हाऊसने सांगितलं. "आणि जर या 90 दिवसांअंती काही सामंजस्य करार झाला नाही तर हा कर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल."
या शिथिलतेच्या बदल्यात चीनने अमेरिकेकडून 'मोठ्या प्रमाणात' कृषी, ऊर्जा, औद्योगिक आणि इतर उत्पादनं खरेदी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र हे उत्पादनं काय असतील, त्यांचं प्रमाण आणि मूल्य अद्याप सांगण्यात आलेलं नाही.
जुलै महिन्यापासून दोन्ही देशांमध्ये हे व्यापारयुद्ध चाललंय. आधी अमेरिकेने चीनच्या 250 अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तूंवर कर लादला आहे. त्याबदल्यात चीनने सुद्धा अमेरिकेच्या 110 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर कर लादले आहेत.

फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या APEC परिषदेत दोन्ही देशांनी कोणतंही निवेदन दिलं नव्हतं. असं होण्याची इतिहासातली पहिलीच वेळ होती.
परिषदेत आणखी काय काय झालं?
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी पत्रकारांना सांगितलं की व्यापाराचं नियमन करणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या आधुनिकीकरणाची गरज आहे.
अमेरिकेच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की G20 देशांच्या मते जागतिक व्यापार संघटना त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करायला पहिल्यांदाच अयशस्वी ठरली आहे.
शुक्रवारी ट्रंप यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली, असं रशियन अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितलं. त्याआधी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज HW बुश यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रंप यांनी त्यांची नियोजित पत्रकार परिषद रद्द केली.
मात्र आपल्या देशातील उद्योगधंद्यांचा बचाव करण्यासाठी इतर देशातील उत्पादनांवर कर लावण्याचा धोरणाचा सर्व विकसित देशांनी निषेध केला.

फोटो स्रोत, Reuters
सौदी अरेबियाचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासाठी ही परिषद म्हणजे कसोटीचा क्षण होता. सौदीचे पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांच्या हत्येनंतर पहिल्यांदाच ते सार्वजनिक व्यासपीठावर दिसले. त्यांच्या हत्येचा आदेश सौदीच्या प्रशासनातील उच्चाधिकाऱ्यांनीच दिला, असा आरोप अनेकांनी लावला आहे.
त्यामुळे सलमान यांना खरंच वेगळं पाडलं आहे का, हे पाहण्याची परिषदेत उत्सुकता होती. बीबीसी प्रतिनिधी जेम्स लँडेल यांच्यानुसार, या परिषदेत अरब प्रांतातले ते एकटे नेते होते, तेसुद्धा पारंपरिक वेशभूषेत. काही वेळेला ते थोडे अस्वस्थ असल्याचं जाणवले.
काही राष्ट्रप्रमुखांनी त्यांच्याशी जूजबी चर्चा केली. अपवाद होता फक्त रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचा. सलमान भेटल्यानंतर त्यांनी एकमेकांना जोरदार टाळी दिली. औपचारिकता म्हणून फोटोसाठी छान हसून पोझही दिल्याची माहिती लँडेल यांनी दिली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)








