आर्थिक संकट: निर्मला सीतारामन यांनी कॉरपोरेट टॅक्स कमी करून सामान्यांसाठी काय साध्य केलं?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, जगदीप चिमा
- Role, बीबीसी व्यापार प्रतिनिधी मुंबईहून
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील कॉरपोरेट कर 30 टक्क्यांवरून आता 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
हे नवीन दर कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक सवलती न घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागू असतील, तसंच आर्थिक सवलती घेणाऱ्या भारतीय कंपन्यांवरच्या कॉरपोरेट कराचा दरसुद्धा 35 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
कॉरपोरेट दरामध्ये करण्यात आलेली कपात ही खरंतर भारतीय ग्राहकांसाठीही फायदेशीर ठरायला हवी. या सवलतीनंतर कंपन्यांनी आपल्या वस्तू आणि सेवांचे दर कमी करावे, जेणेकरून ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळेल, असं सरकारला वाटतं. मात्र या करकपातीमुळे सरकारी गंगाजळीत 20 अब्ज 50 कोटी डॉलरची तूट पडेल, याचा सरकारला अंदाज असला तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं असल्याचा विश्वास त्यांना आहे.
सध्या देशात आर्थिक संकटाचे ढग आल्यामुळे उद्योग जगतातून बऱ्याच वेळापासून अशा करकपातीची मागणी होत होती. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात GST समिती यापुढेही आणखी काही करसवलती जाहीर करेल, अशी अपेक्ष त्यांची आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्यासाठीही काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. 1 ऑक्टोबर 2019 नंतर नोंदणी झालेल्या आणि मार्च 2023 पूर्वी उत्पादन सुरू करणाऱ्या उत्पादकांसाठी कर 25 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.

फोटो स्रोत, PTI
"कॉरपोरेट करकपातीचा हा निर्णय गेल्या 28 वर्षांतील सर्वात मोठा धाडसी निर्णय आहे. ही करकपात व्यावसायिक क्षेत्राला खरंच चालना देईल, ज्यामुळे काही वस्तूंच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. तसंच जगभरातून भारतात गुंतवणूक करण्याची इच्छा असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. सरकारच्या भारताच्या मेक इन इंडिया योजनेलाही बळ मिळेल, शिवाय जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचं स्थान भक्कम होण्यास मदत होईल," असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीश कुमार म्हणाले.
"हा एक खूप मोठा निर्णय आहे. अमेरिका असो, युके असो वा सिंगापूर, सध्या जगभरात अशाच प्रकारची कॉरपोरेट करकपात करण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. भारतातील उत्पादन क्षेत्राला गती देण्याचं भारत सरकारचं धोरण आहे. ही वेळ अगदी बरोबर आहे, कारण सध्या अमेरिकेतल्या कंपन्या चीनविरुद्धच्या व्यापारयुद्धामुळे आपल्या उत्पदनांच्या निर्मितीसाठी नवीन पर्याय शोधत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो," असं अर्न्स्ट अँड यंग या बाजारपेठांचा अभ्यास करणाऱ्या कंपनीचे पार्टनर परेश पारेख सांगतात.
करकपातीच्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार तसंच शेअर बाजाराला सुखद धक्का बसला आहे. सेन्सेक्सने शुक्रवारी 5 टक्क्यांनी उसळी घेतली. त्यामुळे एकूणच या निर्णयामुळे बाजारपेठेत चैतन्य आलं आहे.
बजाज कॅपिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल पारिख सांगतात, "20 अब्ज 50 कोटी डॉलरचं आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा अर्थमंत्र्यांचा हा निर्णय अत्यंत धाडसी आहे. या निर्णयामुळे बाजारपेठेला चालना तर मिळेलच, शिवाय शेअर बाजारात स्थैर्य आणि वृद्धी आणण्यास मदत होईल."

फोटो स्रोत, Getty Images
ते पुढे सांगतात, "ही करकपात एप्रिल 2019 पासून लागू होईल. यामुळे कॉरपोरेट कर कमी असलेल्या अमेरिकेसारख्या बाजारपेठांसोबत स्पर्धा करण्याची संधी भारतीय बाजारपेठाला मिळेल. जरी शेअर बाजारावर याचा सकारात्मक परिणाम होणार असेल तरी या वित्तीय तुटीमुळे रोखे उत्पन्नावर त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसू शकतो."
तर अमेरिकन एंटरप्राईज इन्स्टिट्यूटच्या सदानंद धुमे यांना वाटतं की सरकारने यापेक्षाही जास्त काहीतरी करायला हवं.
मोदी सरकार कॉरपोरेट विश्वाच्या हिताचा विचार करत नाहीये, ही भावना दूर सारण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय नक्कीच महत्त्वाचा आहे. पण यामुळे गुंतवणुकीला पुन्हा चालना मिळेल, याची शाश्वती नाही. त्यासाठी सरकारला आणखी पाऊल उचलण्याची गरज आहे, जसं की तोट्यात चाललेल्या सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करून त्यांचं खासगीकरण करणे, गुंतागुंतीची असलेली देशातील करव्यवस्था सोपी करणे, कामगार कायद्यात सुधारणा करणे. तरच आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था या बिकट परिस्थितीतून बाहेर येईल," असं धुमे यांनी सांगितलं.
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या गेल्या सहा वर्षांत सर्वांत बिकट परिस्थितीतून जाते आहे. सरकारने परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात चार वेळा दरकपात केली आहे आणि सध्याचा रेपो रेट हा गेल्या दशकभरातील सर्वांत कमी दर आहे.
भारताची आर्थिक वाढ ही बऱ्यापैकी देशांतर्गत होणाऱ्या उलाढालींवरच अवलंबून राहिली आहे, पण लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे निर्मला सीतारामन यांना आशा असेल की त्यांनी घेतलेला करकपातीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








