भारतात लष्करी उठाव शक्य आहे का?

झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांच्यावर राजीनाम्यासाठी चहूबाजूंनी दबाव वाढतच आहे. राजधानी हरारेमधील घरात ते लष्कराच्या नजरकैदेत आहेत. आणि लष्करानं तिथं शासनाचा ताबा घेतल्याचा दावा केला जात आहे, आणि लोकही याचा आनंद साजरा करत आहेत.

तुर्कस्तान आणि व्हेनेझुएलामध्येही सरकार उलथून टाकण्याचे असे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. पाकिस्तानात तर देश अस्तित्वात आल्यापासून सरकारं उलथून टाकण्याचा सिलसिला सुरूच आहे.

पण आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्य पूर्वेतील काही देशांप्रमाणे भारतात मात्र तशी कोणतीही घटना घडलेली नाही.

भारतातील लोकशाही एवढी सक्षम आहे की लष्कराला तसं काही करणं शक्यच होणार नाही. याची अनेक कारणं आहेत.

भारतीय लष्कराची स्थापना इंग्रजांनी केलेली आहे. तसंच त्याची रचना पश्चिमेकडील देशांच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

लोकशाही असलेल्या पाश्चिमात्य देशांत आजवर कधीही असे लष्करी उठाव झालेले नाहीत.

आपल्याकडे 1857मध्ये झालेल्या उठावानंतर इंग्रजी सत्ताधाऱ्यांनी लष्कराची पुनर्रचना केली. त्यांनी संपूर्ण भारतातून सैनिकांची भरती केली.

त्यांनी जातींवर आधारित रेजिमेंट केल्या खऱ्या, पण त्यांनी शिस्तीचीही घडी घालून दिली. ती सगळी रचना अॅंग्लो सेक्शन संस्कृतीच्या धर्तीवर होती.

शिस्तप्रिय सैन्य

भारतीय लष्कराची जडणघडण अतिशय शिस्तबद्ध आहे. हेच आजच्या लष्करी शिस्तीमागचं कारण आहे.

पहिल्या महायुद्धात, 1914मध्ये भारतीय सैन्य मोठ्या संख्येनं इंग्रजांच्या वतीने सहभागी झालं होतं.

तोपर्यंत भारतीय सैन्याची ताकद मोठी होती. त्यावेळी त्यांना उठाव करण्यापासून कोणी रोखू शकलं नसतं. पण वेगवेगळे राजे-रजवाडे, संस्थानं यांच्यामुळे कोणातही एकतेची भावना नव्हती.

शिवाय जातीच्या आधारावर लष्कराची रचना करण्यात आल्यानं भारतीय सैन्य एकत्र राहू शकल नाही आणि उठाव झाला नाही.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आझाद हिंद सेनेची स्थापना झाली होती. त्यातही 12 हजार ते 20 हजार सैनिकच सहभागी झाले.

प्रत्यक्षात शत्रूच्या ताब्यात 40 ते 50 हजार सैनिक होते. म्हणजेच तेव्हाही लष्कराच्या शिस्तीला तडा गेला नाही.

सन 1946 मध्ये मुंबईत नाविकांचं बंड झालं. त्यावेळी भारतीय सैन्याची संख्या 25 लाखांच्या घरात गेली होती.

त्यादृष्टीनं पाहिलं तर, नाविकांचं बंड हाही अपवादच मानायला हवा. कारण त्यात नौदलाच्या फक्त 10 हजार सैनिकांनीच भाग घेतला होता.

दुसरीही एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, तो काळ दुसऱ्या महायुद्धाचा होता. शिवाय, भारतीय स्वातंत्र्य लढाही अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला होता.

नाविकांच्या बंडाचा प्रभाव काही ठिकाणी जाणवला, पण एकंदरीत भारतीय सैन्याची शिस्त, एकजूट आणि निष्ठा कायम राहिली.

वादाचे प्रसंग

अशीच अपवादात्मक स्थिती 1984 मध्येही होती. सुवर्ण मंदिरावरील कारवाईच्या विरोधात लष्करातील काही शीख युनिटनी बंड केलं होतं.

परंतु, उर्वरित सैन्याची एकजूट कायम राहिल्यानं ते बंड दडपून टाकणं शक्य झालं.

साठच्या दशकात जनरल सॅम माणेकशॉ आणि तत्कालीन सरकार यांच्यात बेबनाव झाल्याची चर्चा होती. पण त्याचं स्वरूप मोठं नव्हतं.

जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झालं तेव्हाच, त्यांनी भारतीय सैन्य हे लोकनियुक्त सरकारच्या नियंत्रणात रहावं, असं स्पष्ट केलं होतं.

त्यासाठी प्रथम त्यांनी कमांडर इन चीफ हे पद रद्द केलं. या पदावर इंग्रज अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती होत असे.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर तिथं जनरल करिअप्पा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सैन्याचं आधुनिकीकरण होत असल्यानं लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांचं स्थान बरोबरीचं करण्यात आलं. सर्व दलांना स्वतंत्र प्रमुख देण्यात आले.

त्या तिघांच्या वर संरक्षण मंत्र्यांची रचना करण्यात आली. त्यायोगे सैन्यावर लोकनियुक्त सरकारचं नियंत्रण आलं.

सरकारच सर्वोच्च

जनरल करिअप्पा लष्कराचे प्रमुख झाले. त्यावेळी कमांडर इन चीफ तीन मूर्ती भवनात राहात होते. नंतर तिथं नेहरू राहण्यास गेले.

या सांकेतिक गोष्टी असल्या तरी त्यातून देशात लोकनियुक्त सरकारच सर्वोच्च असल्याचा संदेश गेला.

जनरल करिअप्पा यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली.

तेव्हा नेहरूंनी त्यांना पत्र लिहून, शिवाय प्रत्यक्ष बोलावून सरकारच्या कामात दखल न देण्याची सूचना केली होती.

भारतात लोकशाही रुजली ती या अशा गोष्टींमुळेच. सैन्य त्याचा भाग बनलं.

मग निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक या संस्था उभ्या राहिल्या. त्यांच्यामुळेच लोकशाही बळकट होत गेली.

त्यानंतर, पाकिस्तानप्रमाणे लष्करी उठाव होण्याची शक्यता जवळजवळ मावळली.

पाकिस्तानमध्ये 1958मध्ये उठाव झाला. त्याचवेळी आफ्रिका, लॅटीन अमेरिकेतील काही देशांतही लष्करानं सत्ता उलथून दिली.

भारतीय लोकशाही उभी राहात असताना, सैन्याचं हे अराजकीय स्वरूप आणि जनरल करिअप्पा याची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

नंतरच्या काळात जनरल सॅम माणेकशॉ यांच्या एका विधानानं वाद निर्माण झाला होता.

दिल्लीत सुरू असलेल्या एका आंदोलनात माणेकशॉ यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून लष्कराची एक ब्रिगेड तैनात ठेवली होती. त्यावर टीका झाली.

त्याला उत्तर देताना माणकेशॉ यांनी ही सत्ता उलथून टाकण्याची तयारी नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

देशात सैन्याच्या सात कमांड आहेत. एक जनरल एकाच वेळी सातही कमांडरना आदेश देऊ शकणार नाही.

कारण हे कमांडर आणि सैन्य प्रमुख यांच्यात एखाद- दोन वर्षांचंच अंतर असतं.

ते सहजासहजी असा कोणताही मोठा आदेश मानतील, असं होणार नाही.

अलीकडच्या काळात जनरल व्ही. के. सिंग यांनी तत्कालीन सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

ते सिंग आता, निवृत्तीनंतर सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

कधी होतो लष्करी उठाव?

मध्यंतरी 'इंडियन एक्सप्रेस'नं, सैन्याच्या काही तुकड्या दिल्लीकडे निघाल्याचं वृत्तं दिलं होतं. त्यावेळी सरकारला धक्का बसल्याचा दावा केला जात असला तरी त्यातही सत्ता उलथवून टाकण्यासारखं काही नव्हतं.

देशात खूप अस्थिरता असेल, राजकीय पटलावर गोंधळ असेल तर सैन्याला सत्ता उलथवून टाकण्याची संधी असते.

भारतात अशी स्थिती कधीही नव्हती. एवढंच काय तर, आणीबाणीच्या काळातही सैन्य राजकारणापासून लांबच होतं.

त्यावेळी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट घेऊन चर्चा का केली नाही, यावरून टीकाही झाली होती.

तरीही सैन्य राजकारणापासून दूरच राहिली. कारण त्यांच्या जडणघडणीत असलेली शिस्त आणि एकजूट.

म्हणूनच त्यांनी नागरी प्रशासनात कधी हस्तक्षेप केला नाही.

आणखी वाचा:

(बीबीसीचे प्रतिनिधी संदीप राय यांनी घेतलेल्या मुलाखतीवर आधारित)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)