ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर भारतात काय महागणार? काय स्वस्त होणार? जाणून घ्या

'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टॅरिफ' लावलेल्या जवळपास 100 देशांची यादी अमेरिकेनं जाहीर केली आहे. या यादीत भारताचंही नाव आहे. भारतावर 26 टक्के टॅरिफ लावला आहे.

कोणत्याही देशातून आयात केल्या गेलेल्या उत्पादनावर लावण्यात येणारा कर म्हणजे टॅरिफ. वस्तू आयात करणाऱ्या कंपन्या हा कर देशाच्या सरकारला देत असतात.

देश सामान्यतः काही क्षेत्रांना विदेशी स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी टॅरिफ लागू करतात.

पण जे देश अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या उत्पादनावर जास्त टॅरिफ लावतात त्यांच्या अमेरिकेत आयात होणाऱ्या उत्पादनावरही जास्त टॅरिफ लावला जाईल, अशी भूमिका अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतली आहे.

भारत लावतो आयातीवर सरासरी 17 टक्के टॅरिफ

अमेरिकन वस्तूंवर सर्वाधिक टॅरिफ लावणाऱ्या देशात भारत सामील आहे. भारतात आयातींवर सरासरी 17 टक्के टॅरिफ लावला जातो.

पण 2 एप्रिलपर्यंत अमेरिकेचं टॅरिफ 3.3 टक्के एवढंच होतं.

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका बातमीनुसार, भारतात 1990-91 पर्यंत सरासरी 125 टक्के टॅरिफ लावला जात होता. भारतानं व्यापार उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारल्यानंतर तो कमी होत गेला.

2024 पर्यंत भारताचा सरासरी टॅरिफ दर 11.66 टक्के इतका होता.

द हिंदूने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने 150%, 125% आणि 100% टॅरिफ दर रद्द केला आहे.

भारतात आता सर्वात जास्त 70 टक्के इतका टॅरिफ दर आहे.

अलिशान गाड्यांवरचा 125 टक्के टॅरिफही कमी करून 70 टक्क्यांवर आणला आहे.

2025 मध्ये भारताचा सरासरी टॅरिफ दर 10.65 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता. खरंतर सगळेच देश टॅरिफ लावतात. पण अन्य देशांच्या तुलनेत भारत खूप जास्त टॅरिफ लावतो.

आशियाच्या बाजारावर परिणाम

ट्रम्प यांनी टॅरिफची घोषणा केल्यानंतर आशियाई देशांवर विशेष परिणाम झालेत. अमेरिकेनं चीनवर 34 टक्के, व्हिएतनामवर 46 टक्के आणि कंबोडीयावर तर 49 टक्के टॅरिफ लादला आहे.

या देशांच्या तुलनेत भारतावर लावलेला टॅरिफ बरा म्हणावा लागेल.

तरीही आशिया डिकोडेड या संस्थेच्या प्रियांका किशोर सांगतात की, भारतावर लावलेला 26 टक्के टॅरिफ खूप जास्त आहे आणि त्याचे इथल्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होतील.

या टॅरिफमुळे भारतातल्या घरगुती बाजाराची मागणी कमी होई शकेल. त्याचा भारताचा आर्थिक वृद्धीवर परिणाम होईल. विशेषतः आपली अर्थव्यवस्था आधीच कमी वेगानं चालली आहे.

तरी व्हिएतनामसारख्या देशावर अमेरिकेनं अधिक टॅरिफ लावल्यामुळे व्यापार मार्ग बदलू शकतो. त्याचा भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला थोडा फायदा होईल.

तरीही, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तोटा होण्याची शक्यता कायम राहणार आहे.

कॅनडा, मॅक्सिको आणि युरोपियन संघाच्या तुलनेत भारत ट्रम्प यांच्यासोबत नेहमीच नम्रतेनं बोलत आला आहे. व्यापारावर समजूतीनं काही तोडगा निघतो का यासाठीही भारतानं प्रयत्न केले आहेत.

या नव्या टॅरिफ निर्णयानंतर भारत काही ठोस पावलं उचलतो का ते पहायला हवं.

पण, भारतातून सर्वात जास्त निर्यात होते त्या औषध उद्योगाने सुटकेचा निःश्वास टाकलाय. कारण ट्रम्प यांनी टॅरिफमधून औषधांना सूट दिली आहे.

औषध क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?

व्यापार संशोधन संस्था जीटीआरआयनुसार, भारतातून सर्वात जास्त निर्यात औषधोत्पादन क्षेत्रातून केली जाते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारतातून दरवर्षी 12.7 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधं अमेरिकेला निर्यात केली जातात. आत्तापर्यंत यावर कोणताही कर द्यावा लागत नाही.

पण अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या सगळ्या औषधांवर 10.91 टक्के टॅरिफ लागत होता. त्यामुळे 10.91 टक्क्यांची व्यापार त्रुटी राहते.

सध्या तरी अमेरिकेनं औषधांना टॅरिफच्या चौकटीतून बाहेर ठेवलं आहे.

पण, भविष्यात औषधांवरही टॅरिफ लागला तर अमेरिकेत वैद्यकीय उपचारांच्या बिलांचे दर वाढू शकतात.

अमेरिकेत विकली जाणारी निम्म्यापेक्षा जास्त जेनेरिक औषधं भारतातूनच येतात. ही जेनेरिक औषधं ब्रँडच्या औषधांची स्वस्त आवृत्तीच असतात.

दागिने स्वस्त, मोबाईल होणार महाग

टॅरिफ लागू झाल्यामुळे भारताला दरवर्षी 700 कोटी डॉलरचं नुकसान सोसावं लागेल, असा सिटी रिसर्चचा अंदाज आहे.

भारतातून अमेरिकेत 11.8 अब्ज डॉलर किमतीचं सोनं, चांदी आणि हिरे निर्यात होतात. टॅरिफमुळे ही निर्यात कमी झाली तर त्याचा परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यांवर आणि कारागिरांवर पडू शकतो.

भारतातील पुरवठा वाढल्याने दागिन्यांच्या किमती कमी होऊ शकतात.

तसंच, भारतातून अमेरिकेला 14.39 अब्ज डॉलर्सच किमतीचे मोबाईल, टेलिकॉम आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं पाठवली जातात. टॅरिफमुळे अर्थातच यावरही परिणाम होईल.

यामुळे आयफोन आणि इतर मोबाईलची उपकरणं महाग होऊ शकतात.

भारताकडून अमेरिकेत 4.93 अब्ज डॉलर्स किमतीचे कपडे निर्यात केले जातात. याशिवाय, चपलांच्या व्यापारालाही टॅरिफचा तडाखा बसणार आहे.

कोळंबीच्याही किमतीवर परिणाम होणार

भारत जगातला आठवा मोठा कृषी उत्पादनं निर्यात करणारा देश आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिवच्या (जीटीआरआय) म्हणण्यानुसार भारत अमेरिकेतून आलेल्या कृषी उत्पादनांवर सरकारी 37.7 टक्के टॅरिफ लावतो.

तर अमेरिका भारतातून आयात झालेल्या गोष्टींवर 5.3 टक्के टॅरिफ लावत होती.

ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर आता हा दर 26 टक्के झाला आहे. भारत आणि अमेरिकेत 800 कोटी रुपये एवढा द्विपक्षीय कृषी व्यापार होतो.

भारत प्रामुख्याने तांदूळ, कोळंबी, मध, वनस्पती अर्क, एरंडेल तेल आणि काळी मिरी निर्यात करतो. तर अमेरिकेतून बदाम, अक्रोड, पिस्ते, सफरचंद आणि डाळी ही उत्पादनं पाठवली जातात.

शिवाय, भारत अमेरिकेत 2.58 अब्ज डॉलर किमतीचं समुद्री खाद्य पाठवतो. टॅरिफमुळे त्याची निर्यात कमी झाली तर भारतात या गोष्टी स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. पण त्यामुळे या व्यवसायात काम करणाऱ्या लोकांचं आर्थिक उत्पन्न कमी होईल.

भारतातून अमेरिकेत जाणारी साखर, प्रक्रिया केलेलं खाद्य आणि कोकोवरही टॅरिफचा परिणाम होणार.

त्यामुळं अमेरिकेत भारतीय मिठाई आणि खाद्यपदार्थ महाग होतील. मागणी आणि त्यामुळं निर्यात कमी झाली की, भारतीय कंपन्यांना त्याचं नुकसान सोसावं लागेल.

दुग्धजन्य उत्पादनांवरच्या 38.23 टक्के टॅरिफ अंतरामुळं 181.49 दशलक्ष डॉलर्सचा व्यापार मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होईल.

अमेरिकेत तूप, बटर आणि दूध पावडर महाग होतील आणि बाजारात त्यांना कमी जागा दिली जाईल. तर भारतात हीच उत्पादनं स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.

टॅरिफच्या घोषणेनंतर नारळ आणि मोहरी तेलाच्या किंमती वाढतील. याचा परिणाम मोहरी आणि नारळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर होईल.

त्यामुळे भारतातल्या तेलाच्या किमती कोसळतील. त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाच बसेल.

थोडक्यात टॅरिफ वाढल्यानं उत्पादनांवर परिणाम होईल. मागणी कमी झाल्यामुळे रोजगार कमी होतील. कुठे न कुठे यामुळे संपूर्ण अर्थचक्रावर परिणाम होईल.

टॅरिफचे अमेरिकेवर काय परिणाम होणार?

टॅरिफमुळे अमेरिकेतल्या ग्राहक वर्गासाठी वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत आणि अमेरिकन कंपन्यांच्याही उत्पादन खर्चात वाढ होईल असा इशारा अर्थशास्त्रज्ञांनी दिला आहे.

अमेरिकेच्या या निर्णायवर प्रत्युत्तर म्हणून इतर देशांनीही टॅरिफ आणखी वाढवल्यास अमेरिकन निर्यातदारांना तोटा होईल, असंही अर्थशास्त्रज्ञ सांगत आहेत.

अमेरिकेनं टॅरिफ वाढवल्यामुळे येत्या वर्षात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत 0.6 टक्क्यांची घसरण पहायला मिळेल. त्यामुळे अडीच लाख नोकऱ्या कमी होतील, असं मुडीज ॲनालिटिक्सच्या विश्लेषणातून समोर आलं आहे.

शिवाय, मुडीज अ‍ॅनालिटिक्सने असंही म्हटलं आहे की कॅनडा आणि मेक्सिको आयातीसाठी अमेरिकन बाजारावर अवलंबून आहेत. या सगळ्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागेल आणि मंदी टाळणं त्यांच्यासाठी निव्वळ अशक्य होईल.

ट्रम्प का वाढवत आहेत टॅरिफ?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अर्थशास्त्रीय धोरणाच्या केंद्रस्थानी टॅरिफ आहे. अमेरिकेतल्या आयात आणि निर्यातीतली त्रुटी कमी करून देशात व्यापार संतुलन आणणं हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे.

2024 मध्ये अमेरिकेत सुमारे 900 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स व्यापार तूट (म्हणजे निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असणं) दिसून आली.

4 मार्चला अमेरिकन काँग्रेसमध्ये बोलताना ते म्हणाले, "पृथ्वीवरच्या प्रत्येक देश गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याला लुटत आहे. आता इथून पुढे आपण असं होऊ द्यायचं नाही,"

टॅरिफमुळे अमेरिकेच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल आणि नोकऱ्या वाचतील. तसेच, कर महसूल आणि आर्थिक वाढही, असं ट्रम्प यांना वाटतं.

त्यांनी म्हटले आहे की, टॅरिफमुळे विदेशी कंपन्या अमेरिकेमध्ये उत्पादन सुरू करतील आणि त्यामुळे अमेरिकन सरकारचं उत्पन्न वाढेल.

'ह्युंदाई' ही दक्षिण कोरियाची चारचाकी वाहन बनवणारी कंपनी अमेरिकेत 21 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी 24 मार्चलाच केली होती.

टॅरिफमुळे ते सगळा लवाजमा अमेरिकेत हलवतील असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)