भारतानं कोलंबियासारखं अवैध स्थलांतरित नागरिकांवरून अमेरिकेला का ठणकावलं नाही?

"त्यांनी आम्हाला बेड्या घातल्या. आम्हाला वेलकम सेंटरला नेण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. परंतु, काही वेळाने आमच्यासमोर लष्कराचं विमान उभं होतं."

अमेरिकेतून भारतात आलेल्या 18 वर्षीय खुशप्रीत सिंगनं ही माहिती दिली.

हरियाणामधील कुरुक्षेत्र जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातील खुशप्रीत सिंग सहा महिन्यांपूर्वी तब्बल 45 लाख रुपये खर्च करुन अमेरिकेला गेला होता. आता अमेरिकन सरकारनं त्याला बेकायदेशीर स्थलांतरित नागरिक ठरवत भारतात परत पाठवलं आहे.

अमेरिकन सरकारच्या या वागणुकीचा सामना केलेला खुशप्रीत सिंग एकमेव व्यक्ती नाही.

बुधवारी (5 फेब्रुवारी) 104 भारतीयांना अमेरिकन लष्करी विमानातून भारतात पाठवण्यात आलं. यातील बहुतांश लोकांची कहाणी खुशप्रीतशी मिळतीजुळती आहे. या 104 भारतीयांना अमेरिकेनं बेड्या घातल्या होत्या. काहींच्या पायांना साखळदंडही बांधण्यात आले होते.

भारतीयांना देण्यात आलेल्या या वागणुकीचे पडसाद संसदेतही उमटले. कोलंबियासारखा छोटा देश आणि त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेवर डोळे वटारु शकतात, मग भारत सरकार असं करू शकत नाही का? असा प्रश्न काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला.

कोलंबियानं आपल्या नागरिकांना लष्करी विमानातून परत पाठवण्याच्या पद्धतीचा जाहीरपणे विरोध केला. दुसरीकडं भारतानं ही अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली प्रक्रिया असल्याचं म्हटलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कोलंबिया प्रत्युत्तर देईल : राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो

कोलंबिया हा दक्षिण अमेरिका खंडातील देश आहे. या देशाचा काही भाग उत्तर अमेरिकेतही येतो. कोलंबियाच्या सीमेवर पनामा-कोलंबिया दरम्यान डेरियन गॅप नावाचं एक धोकादायक जंगल आहे.

दक्षिण अमेरिकेला मध्य अमेरिकेशी जोडणारा हा एकमेव भूमार्ग आहे.

जगभरातील स्थलांतरित आपला जीव धोक्यात घालून बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत जाण्यासाठी या मार्गाचा वापर करतात.

अमेरिकेतील वाढत्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे डॅरियन गॅप जंगल आणि कोलंबिया नेहमी चर्चेत असतात.

अलीकडेच अमेरिकेनं कोलंबियातील लोकांना परत पाठवल्यावर राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी कठोर भूमिका घेतली.

जानेवारीमध्ये अमेरिकेनं कोलंबियातील नागरिकांना लष्करी विमानातून परत पाठवलं. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रोंनी अमेरिकेच्या लष्करी विमानाला आपल्या देशात उतरू दिलं नाही.

अमेरिकेनं आमच्या नागरिकांना नागरी विमानातून आणावं, त्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवू नये, असं ठणकावून सांगत पेट्रो यांनी अमेरिकेच्या विमानाला परवानगी नाकारली.

कोलंबियाच्या या भूमिकेमुळे डोनाल्ड ट्रम्प इतके नाराज झाले की त्यांनी कोलंबियावर अतिरिक्त 25 टक्के टेरिफ लावण्याची घोषणा केली.

कोलंबियावरुन अमेरिकेला येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूवर त्वरीत टेरिफ लागू केले जाईल. एका आठवड्यात हे टेरिफ 25 टक्क्यांवरुन 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल, असंही ट्रम्प यांनी म्हटलं.

पेट्रो यांनीही ट्रम्प यांना सडेतोड उत्तर दिलं. कोलंबियाकडूनही अशाच प्रकारची कारवाई केली जाईल असं त्यांनी जाहीर केलं.

कोलंबियानं अमेरिकन लष्करी विमानातून येणाऱ्या स्थलांतरितांना स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळं अमेरिका वाढीव टेरिफची अंमलबजावणी करणार नाही, असं नंतर व्हाईट हाऊसनं म्हटलं.

दोन्ही देशांच्या मुत्सद्द्यांमध्ये एक करार झाला. त्या अंतर्गत कोलंबियानं स्थलांतरितांना आणण्यासाठी हवाई दलाचे विमान पाठवण्याचं निश्चित झालं.

या प्रक्रियेमुळं स्थलांतरितांना 'आदराची' वागणूक मिळण्याची खात्री झाल्याचं पेट्रो यांनी म्हटलं.

"ते कोलंबियन नागरिक आहेत, स्वतंत्र आणि प्रतिष्ठित आहेत. जिथं त्यांना प्रेम मिळतं अशा आपल्या मातृभूमीत ते आहेत," असं पेट्रो यांनी एक्सवर लिहिलं.

त्यांनी बेड्यांविना सामान्य नागरिकांप्रमाणं विमानातून उतरत असलेल्या कोलंबियन स्थलांतरितांचे फोटो एक्सवर पोस्टही केले.

कोलंबियाचं उदाहरण का दिलं जात आहे?

अमेरिकेनं भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवण्याचा व्हीडिओ जेव्हा जारी केला तेव्हा भारतातील लोकांनी आपला संताप व्यक्त केला. कारण व्हीडिओत स्थलांतरित भारतीयांच्या तोंडावर मास्क, हातात बेड्या आणि पायांना साखळदंड घातल्याचं दिसत आहे.

युनायटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोलचे प्रमुख मायकल डब्ल्यू बँक्स यांनी व्हीडिओसोबत आपल्या एक्स पोस्टवर लिहिलं की, ''भारतातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना यशस्वीरित्या परत पाठवलं आहे. आम्ही इमिग्रेशनच्या नियमांना बांधील आहोत. जर तुम्ही बेकायदेशीरपणे आला असाल, तर तुम्हालाही असंच परत पाठवलं जाईल.''

"भारतीय स्थलांतरितांना मानवी पद्धतीनं वागवलंय की एखाद्या दहशतवाद्यांसारखं?" असा प्रश्न काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार रणदिप सुरजेवाला यांनी सरकारला केला.

सुरजेवाला यांनी राज्यसभेत म्हटलं की, "आज भारत माता आणि 140 कोटी भारतीयांना काय वाटत असेल. हातात बेड्या, पायात साखळदंड आणि मरणासन्न झालेला आत्मसन्मान. जेव्हा कोलंबियासारखा छोटा देश अमेरिकेला डोळे वटारु शकतो, तर तुम्ही हे का करू शकत नाही?"

आपलं विमान पाठवून भारतीय स्थलांतरितांना परत आणण्याचं नियोजन आहे का? असा प्रश्न आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी विचारला.

भारतानं अमेरिकेचं अशा पद्धतीचं वर्तन स्वीकारायला नको होतं, असं सामरिक घडामोडींचे तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी एक्सवर लिहिलं.

चेलानी पुढं लिहितात, "मेक्सिको आणि कोलंबियानं आपल्या स्थलांतरित नागरिकांना बेड्या घालून लष्करी विमानानं पाठवणं स्वीकारलं नाही. कोलंबियानं अशा अमानूष वागणुकीपासून बचावासाठी आपलं स्वतःचं विमान पाठवलं."

"परंतु, भारतानं केवळ लष्करी विमानातून बेड्या घातलेल्या अवस्थेत आलेल्या स्थलांतरितांनाच स्वीकारलं नाही, तर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात मजबूत सहकार्य असेल असं म्हटलं.''

या संपूर्ण प्रकरणावर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत सरकारची बाजू मांडली.

ते म्हणाले, "स्थलांतरितांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून असंच होत आलं आहे. आम्ही अमेरिकन सरकारशी चर्चा करत आहोत. ज्यांना परत पाठवलं जात आहे, त्यांच्याबरोबर विमानात अमानूष पद्धतीने वागू नये."

मागील अमेरिकन प्रशासनानेही लाखो लोकांना स्थलांतरित केलं होतं.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, अमेरिकन इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंटनं 2018 ते 2023 दरम्यान 5477 भारतीयांना अमेरिकेतून स्थलांतरित केलं. वर्ष 2020 मध्ये एकाच वर्षात सर्वाधिक 2300 भारतीयांना स्थलांतरित करण्यात आलं होतं.

2024च्या सप्टेंबरमध्ये 1000 भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून स्थलांतरित केलं होतं.

भारत याबाबत पाऊल उचलू शकला असता का?

कोलंबियानं ज्या प्रकारे अमेरिकेशी व्यवहार केला, भारतही ते करू शकला असता का? यावर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, नवी दिल्ली येथे सहाय्यक प्राध्यापक असलेल्या डॉ. मनन द्विवेदी यांनी मत व्यक्त केलं.

ते म्हणतात, "भारत आणि कोलंबिया यांच्यात तुलना करण्याआधी आपल्याला अमेरिकेबरोबर दोन्ही देशांमध्ये असलेले संबंध समजून घेणं आवश्यक आहे. कोलंबियामध्ये प्रथमच डाव्या विचारसरणीचं सरकार आलं आहे."

"ट्रम्प यांच्यापूर्वी बायडन यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांदरम्यान चढ-उतार आणि मतभेद पाहायला मिळाले आहेत. अगदी याच्या उलट भारत नेहमी अमेरिकेबरोबरचे संबंध पुढे नेण्यावर जोर देत आला आहे. जर तुम्हाला अमेरिकेबरोबर चांगले संबंध ठेवायचे असतील, तर तुम्हाला त्यांचं ऐकावंच लागेल."

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणतात की, अमेरिकेत विमानाद्वारे स्थलांतरणाची ही प्रक्रिया 2012 पासून आहे. याबाबतची आकडेवारीही त्यांनी दिली.

जयशंकर यांच्यानुसार, वर्ष 2012 ते 2025 पर्यंत 15000 हून अधिक भारतीयांना स्थलांतरित करण्यात आलं आहे.

जेएनयूमधील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अपराजिता कश्यप यांनी भारत आणि कोलंबिया यांच्या दृष्टिकोनातील फरक दोन्ही देशांच्या परिस्थितीमुळं असल्याचं म्हटलं.

प्रा. अपराजिता कश्यप म्हणतात की, "भारताचा दृष्टिकोन कोलंबियापेक्षा यामुळं वेगळा आहे, कारण दोन्ही देशांचे सामाजिक, राजकीय आणि भौगोलिक दृष्टीकोन वेगळे आहेत. या सर्व बाबींचा निर्णय घेण्यावर प्रभाव पडतो."

"कोलंबियाप्रमाणं अमेरिकेच्या प्रतिक्रियेला सामोरं जावं लागू नये म्हणून भारताकडून सावध प्रतिक्रिया देण्यात आली. दुसरं कारण म्हणजे कोलंबिया सरकारची विचारधारा. गुस्तावो पेट्रो हे कोलंबियाचे पहिले डाव्या विचारांकडे झुकलेले राष्ट्राध्यक्ष आहेत. ही विचारधारा ट्रम्प सरकारशी सुसंगत नाही."

'हातात बेड्या आणि पायात साखळदंड घालणं' हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आणि कायदेतज्ज्ञ डॉ. सूरत सिंग यांनी व्यक्त केलं.

डॉ सुरत सिंग म्हणतात, "भारताच्या तुलनेत कोलंबियाची भूमिका चांगली होती. बळजबरीनं आणण्यापेक्षा आपल्या नागरिकांना इथं सन्मानपूर्वक आणणं चांगलं. ट्रम्प जेव्हा धमकी देत ​​होते, तेव्हा भारत सरकारनं त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, वेळ मागायला हवा होता."

"भारतीयांना बेड्या घालून इथं आणलं गेलं, हे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमांच्या विरोधात आहे. जेव्हा कोणी पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो किंवा बळाचा वापर करतो तेव्हाच ताकदीचा वापर केला जातो. तुम्ही त्यांना विमानात आणत असताना याची काय गरज होती?"

ट्रम्प यांना 'डोळे वटारणारे' पेट्रो कोण आहेत?

गुस्तावो पेट्रो 2022 साली उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाला पराभूत करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रथमच प्रकाशझोतात आले.

पेट्रोंनी अध्यक्षीय निवडणुकीत रोडॉल्फो हर्नांडेझ यांचा पराभव केला आणि कोलंबियाला पहिले डाव्या विचारसरणीचे अध्यक्ष मिळाले.

एक असा देश ज्याचं नेतृत्त्व अनेक दशकांपासून उदारमतवादी आणि पुराणमतवाद्यांनी केलं होतं. तिथल्या राजकारणातील मोठ्या बदलांचे हे संकेत होते.

ट्रम्प यांच्या विरोधात त्यांनी दाखवलेला बाणा त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीतही दिसून येतो.

26 जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो यांनी एक्सवर लिहिलं की, "स्थलांतरित नागरिक गुन्हेगार नाहीत. सामान्य नागरिकाला जी सन्मानाची वागणूक दिली जाते, तीच वागणूक त्यांनाही दिली पाहिजे. म्हणूनच मी कोलंबियातील स्थलांतरितांना घेऊन येणारं अमेरिकेचं लष्करी विमान परत पाठवलं."

64 वर्षीय पेट्रो हे 1980 च्या दशकात 19 एप्रिलच्या चळवळीचे (एम-19 चळवळ) सदस्य होते. ही कोलंबियातील एक शहरी गुरिल्ला चळवळ होती, जी नंतर एका राजकीय पक्षात (M-19 डेमोक्रॅटिक अलायन्स) रूपांतरित झाली.

M-19 चळवळीशी निगडीत असताना, त्यांच्यावर अवैध शस्त्रं बाळगल्याचा आरोप झाला आणि त्यांना तुरुंगात जावं लागलं होतं.

काही काळानंतर त्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आलं आणि 1991 च्या निवडणुकीत ते खासदार झाले.

2006 च्या निवडणुकीनंतर पेट्रो अल्टरनेटिव्ह डेमोक्रेटिक पोल (पीडीए) पक्षाचे सदस्य म्हणून कोलंबियन सिनेटपदी निवडून आले.

वैचारिक मतभेदामुळं ते पीडीएतून बाहेर पडले आणि ह्यूमन कोलंबिया पार्टीची स्थापना केली. त्यानंतर वर्ष 2011 मध्ये बोगोटाचे महापौर म्हणून ते निवडून आले. 2015 पर्यंत ते या पदावर होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)