अमेरिकेवर परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचे वक्तव्य, 'भारताकडून तेल खरेदी करण्यात अडचण असेल तर नका खरेदी करू'

रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा आरोप अमेरिकेकडून भारतावर केला जात आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून नफा कमैवत आहे, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 मध्ये या मुद्द्यावरील प्रश्नाला उत्तर देताना जयशंकर म्हणाले की, "व्यापाराचं समर्थन करणाऱ्या अमेरिकन प्रशासनासाठी काम करणारे लोक इतरांवर व्यापार समर्थक असल्याचा आरोप करत आहेत, हे फारच हास्यास्पद आहे."

पुढे ते म्हणाले की, "जर तुम्हाला भारतातून तेल किंवा रिफाइंड उत्पादने खरेदी करण्यात काही अडचण येत असेल तुम्ही ती खरेदी करू नका. तुम्हाला कुणीही हे खरेदी करण्यास भाग पाडत नाही.

पण युरोप आणि अमेरिका खरेदी करतात. मग जर तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तेल आणि रिफाईन्ड प्रोडक्ट खरेदी करू नका."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अर्थमंत्री स्कॉट बेझंट यांच्यानंतर, व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर निशाणा साधला आहे.

27 ऑगस्टपासून 50 टक्के टॅरिफ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. आशिया खंडातील एखाद्या देशावर लावण्यात आलेला हा सर्वांत मोठा टॅरिफ टॅक्स आहे.

हा टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होईल.

ट्रम्प यांनी आधी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत ट्रम्प यांनी आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली.

त्यांच्या या निर्णयावर भारताने प्रश्न उपस्थित केला की, अमेरिका आणि युरोप स्वत: रशियाकडूनच युरेनियम आणि खतांची खरेदी करतात. तर मग, भारताविरोधात असे दुटप्पी निकष का अवलंबले जात आहेत?

बीबीसी हिंदीचा साप्ताहिक कार्यक्रम 'दे लेन्स'मध्ये कलेक्टिव्ह न्यूजरुमचे डायरेक्टर ऑफ जर्नालिझम मुकेश शर्मा यांनी या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे.

त्यामध्ये, अमेरिकेने भारतावर लावलेला टॅरिफ, भारत-अमेरिका संबंध आणि सध्यस्थितीत भारतासमोर असलेली आव्हाने अशा काही प्रश्नांचा उहापोह करण्यात आला आहे.

या चर्चेमध्ये मुकेश शर्मा यांच्यासमवेत भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शशांक आणि राजनैतिक घडामोडींचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार स्मिता शर्मा यांचाही समावेश होता.

भारत आणि अमेरिकेचे संबंध बिघडत आहेत का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर टॅरिफचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. टॅरिफच्या मुद्द्यावरुन ट्रम्प यांनी भारतावर वारंवार निशाणा साधला आहे.

मात्र, याआधी प्रत्येक प्रशासनासोबत भारत आणि अमेरिकेतील संबंध सुधारत जात असल्याचं म्हटलं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि अमेरिकेचे संबंध बदलत आहेत का, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शशांक म्हणतात की, गेल्या 20-25 वर्षांपासून भारत आणि अमेरिकेमध्ये जेवढे सरकार अथवा प्रशासन सत्तेवर आले, त्यांनी जगात निर्माण होणाऱ्या नवीन निकषांनुसार परस्परांतील संबंधांना आकार देण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला.

मात्र, भारत आणि अमरिकेतील संबंधांची जी स्थिती सध्या आहे, त्यामागचं कारण ट्रम्प यांनी नुकताच घेतलेला पवित्रा ही आहे, असं तज्ज्ञ मानतात.

दुसऱ्या बाजूला, भारताप्रती ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या पवित्र्याकडे पत्रकार स्मिता शर्मा एका वेगळ्या नजरेने पाहतात. त्या याकडे 'पर्सन, पर्सनॅलिटी आणि पॉलिटीक्स यांमधील अडचणी' अशा दृष्टीकोनातून पाहतात.

त्या म्हणतात की, "एका बाजूला डोनाल्ड ट्रम्प आहेत, त्यांचं एक विशिष्ट व्यक्तिमत्त्व आहे आणि एक विशिष्ट राजकारण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वत:ची अशी तत्त्वं नाहीत, कोणतेही नियम आणि कायदेही नाहीत. 2016 मध्ये जेव्हा ते पहिल्यांदा सत्तेत आले होते, तेव्हाचं त्यांचं कामही आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल."

पुढे स्मिता शर्मा म्हणाल्या की, "तेव्हाही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशा प्रकारचे अनेक निर्णय घेतले होते, जे भारतासाठी योग्य नव्हते. ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावामुळेच मे 2019 मध्ये भारताने इराणकडून आपल्या तेलाची आयात पूर्णपणे बंद केली होती."

स्मिता म्हणाल्या, अमेरिकेसह इतर देशांना असं वाटतं की, भारताने राबवलेलेल्या विविध व्यापार उपाययोजनांमुळे ते भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत त्यांना हवी असलेली प्रगती करू शकत नाहीत.

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांमधील या बदलाचे कारण भू-राजकीय स्वरुपाचंही आहे, या मुद्द्यावर पत्रकार स्मिता शर्मा आणि माजी भारतीय परराष्ट्र सचिव शशांक हे दोघेही सहमत होताना दिसतात.

शशांक सांगतात की, "चीनने असं म्हटलंय की, ते पुढील वीस वर्षात जगातील 'क्रमांक एक'ची शक्ती बनत अमेरिकेला मागे टाकतील. त्यामुळं, मला असं वाटतं की, ट्रम्प यांना हे रियालिटी चेक करण्याच्या एका संधीसारखं वाटलं असावं. त्यांना असं वाटलं की, या निमित्ताने 'ब्रिक्स'चे दोन प्रमुख देश भारत आणि ब्राझील त्यांच्या ताब्यात येऊ शकतात."

स्मिता शर्मा यांच्या मते, अमेरिकन प्रशासनात अशीही चर्चा सुरू झाली आहे की भारतानं अलिप्ततेचे धोरण सोडून द्यावं आणि कुठलीतरी एक बाजू निवडावी. मात्र, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या तत्वांमध्ये बसत नाही.

अलिप्ततावादी धोरणावर भारत ठाम राहू शकेल?

भारतानं बहुतांश वेळा अलिप्ततावादी भूमिका घेतली आहे. अलिप्त राहत दिशा दाखवण्याचा भारताचा प्रयत्न असतो. पण सध्याची स्थिती पाहता अमेरिका भारतावर रशियाच्या मुद्द्यावरून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यामुळं या स्थितीतही भारत अलिप्ततावादी धोरणावर ठाम राहू शकतो का? तसंच आजच्या काळात ते व्यवहार्य आहे का? असाही प्रश्न निर्माण होतो.

स्मिता शर्मा यांच्या मते, "हा पर्याय कायम राहू शकतो. देशांतर्गत कितीही वाद असले तरी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची काही मूल्यं राहिली आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे, भारत कधीही युद्धाच्या स्थितीत कोणत्याही मोठ्या पाश्चात्य शक्तीबरोबर किंवा गटाबरोबर हातमिळवणी करणार नाही."

मात्र, त्याचवेळी अनेकदा भारतानं या धोरणात बदल केल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.

"गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण मोदी सरकारच्या काळात इस्रायलबरोबरचे संबंध अधिक दृढ झाल्याचं पाहिलं आहे. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर आपण पारंपरिक भूमिकेपासून दूर गेलो आहोत. त्यावरही संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला."

स्मिता यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांपासून भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढली असल्याचंही वाटत होतं.

"गेल्या काही वर्षांत भारतानं रशियाकडून संरक्षण क्षेत्रातली आयात मोठ्या प्रमाणात कमी केली. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, भारत रशियाकडून 75 टक्के शस्त्रं आणि उपकरणं आयात करत होता. सध्या हे प्रमाण 38-40 टक्के आहे. भारत सध्या फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिकेकडून उपकरणं खरेदी करत आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

शशांक यांच्या मते, भारताला रशियासोबतच्या संबंधांमध्ये कटुता नको आहे. पण, युरोपमध्ये दोन-तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावरून रशियाचा या भागातील प्रभाव कमी होत असून चीनचा प्रभाव वाढत असल्याचं दिसत आहे.

तसंच, "भारतानं कायम रशियाचा मित्र राहावं आणि चीन-रशिया यांच्यातील संबंध चीननं जगात रशियाचं किंवा सोव्हिएत युनियनचं स्थान मिळवून G2 सारखे संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता येईल, असे असू नये असा भारताचा प्रयत्न असेल," असंही ते म्हणाले.

टॅरिफबाबत भारत काय करू शकतो?

सध्या भारतासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान ट्रम्प यांचा सामना करणं हे असल्याचं स्मिता शर्मा सांगतात. ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विचार करता, त्यांच्यासमोर ठामपणे उभं राहून त्यांना आव्हान देणं गरजेचं आहे, असं त्या म्हणाल्या.

पण दुर्दैवाने भारताकडे ट्रम्प यांना आव्हान देण्याचा किंवा अमेरिकेव टॅरिफ लादण्याचा पर्याय नसल्याचं त्या सांगतात.

त्यामागची कारणमीमांसा करताना त्या म्हणाल्या की, "भारतीय निर्यातदार अमेरिकेला ज्या वस्तूंची निर्यात करतात त्यापैकी अनेक वस्तू अमेरिका इतर देश किंवा बाजारपेठांमधून मिळवू शकते."

बांगलादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम असे अमेरिकेने भारतापेक्षा कमी दर लादलेल्या देशांचे पर्याय त्याच्यासमोर आहेत.

भारत चीनसारखं सेमिकंडक्टर किंवा दुर्मिळ खनिजांची निर्यात अमेरिकेला करत नाही. त्यामुळं ट्रम्प यांना आव्हान देणं हेच मुळात आव्हान ठरत आहे, असंही स्मिता म्हणाल्या.

स्मिता म्हणतात की, चीनप्रमाणे भारत ट्रम्प यांच्याविरुद्ध उभे राहू शकेल अशा आधारावर सेमीकंडक्टर किंवा पृथ्वीवरील दुर्मिळ महत्त्वपूर्ण खनिजे निर्यात करत नाही.

"ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी भारताच्या हातात काय आहे? हा मोठा प्रश्न आहे. कारण शेती, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय खुली करण्याशिवाय इतर काय पर्याय आहेत?"

स्मिता शर्मा यांच्या मते, भारतात सत्तेत येणाऱ्या कोणत्याही पक्षासाठी ही क्षेत्रं खुली करणं हे कठिणच आहे.

मग भारतानं काय करायला हवं आणि भारत काय करू शकतो?

याचं उत्तर देताना स्मिता शर्मा म्हणाल्या की, "भारताला अमेरिकेकडून काय खरेदी करता येईल, हे पाहावं लागेल. अमेरिकेकडून शक्य तेवढी लष्करी उपकरणं खरेदी करण्याची ऑफर भारत ट्रम्प यांना देऊ शकतो."

त्याशिवाय भारताला आता, देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांवर भर द्यावा लागेल. कारण आजच्या काळात सर्वकाही व्यवसायाशी संबंधित असल्यानं तीच खरी शक्ती बनली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)