अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनुसार ट्रम्प भारताविरोधात आक्रमक का झाले आहेत?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावण्यात आलेला टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.

भारतानं रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेऊन रशिया-युक्रेन युद्धाला प्रोत्साहन दिलं आणि त्यामुळे भारतावर मोठा टॅरिफ लागू केल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं.

ट्रम्प म्हणाले की, भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. असं करून भारत युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी रशियाला आर्थिक मदत करतो आहे.

अर्थात, भारतानं ट्रम्प यांचा हा निर्णय तर्कसंगत नसल्याचं म्हटलं. भारतानं म्हटलं की, अमेरिका आणि युरोपियन देशदेखील रशियाशी व्यापार करत आहेत.

भारतानं असंही म्हटलं की, तो स्वत:च्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचलेल.

ट्रम्प यांनी भारताविरोधात घेतलेल्या या भूमिकेची अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांदेखील खूप चर्चा होते आहे.

अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रश्न विचारला जातो आहे की, ज्या भारताला व्यूहरचनात्मक भागीदार मानलं जात होतं, त्याच भारताबाबत ट्रम्प यांनी अशी भूमिका का घेतली आहे?

चीन रशियाचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भारताच्या तुलनेत चीन रशियाकडून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांमध्ये या गोष्टीचीदेखील मोठी चर्चा होते आहे.

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारत-अमेरिका संबंधांवर होणाऱ्या परिणामाची देखील चर्चा अमेरिकन प्रसारमाध्यमांमध्ये होते आहे.

यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनला व्यूहरचनात्मक आव्हान देण्यात देखील अडचणी निर्माण होतील, असंही म्हटलं जातं आहे.

ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जे वक्तव्यं केलं त्यावरही अमेरिकन प्रसारमाध्यमांमध्ये टीका करण्यात आली आहे. तसंच त्यांनी भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था असल्याचंही म्हटलं.

चीनबाबत मवाळ भूमिका का?

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' या अमेरिकेतील वृत्तपत्रात या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संपादकीय मत व्यक्त करण्यात आलं आहे.

या वृत्तपत्रानं चीनबाबतच्या धोरणावरून ट्रम्प यांना प्रश्न विचारला आहे.

डब्ल्यूएसजेच्या एडिटोरियल बोर्डानं लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की "जर भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सुरूच ठेवली तर अमेरिका भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावेल."

"मात्र असा प्रश्न उभा राहतो आहे की, चीन भारतापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात करतो आहे, मग चीनबाबत अद्याप मवाळ भूमिका का घेण्यात आली आहे?"

'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं भारत हा अमेरिकेचा 12 वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश असल्याचं म्हटलं आहे.

'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं लिहिलं आहे, "अमेरिकेकडून भारतावर लावण्यात आलेला 50 टक्क्यांचा टॅरिफ हा कोणत्याही देशावर लावण्यात आलेल्या सर्वाधिक टॅरिफपैकी एक असेल. अर्थात ते सीनेटमध्ये प्रलंबित असलेल्या एका विधेयकापेक्षा खूपच कमी आहे."

या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे की, रशियन तेलाची आयात करणाऱ्यांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव सीनेटमध्ये प्रलंबित आहे.

या विधेयकाला आतापर्यंत 80 हून अधिक सीनेटरांनी पाठिंबा दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यात या विधेयकावर मतदान देखील होऊ शकतं.

'वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला चीनला रशियापासून अंतर राखण्यासाठी तयार करण्याशी जोडलं आहे.

या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे, "ट्रम्प चीनला रशियापासून अंतर राखण्यासाठी तयार करू इच्छितात, त्याच प्रयत्नांचा हा भाग असण्याची शक्यता आहे."

"अर्थात चीनकडून रशियाला युद्धासाठीचं महत्त्वाचं तंत्रज्ञान पुरवलं जातं आहे. या आठवड्यात युक्रेननं पुरावे सादर केले होते की, चीनचे भाडोत्री सैनिक रशियन सैन्याबरोबर खारकीवजवळ लढत आहेत."

या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लावण्याचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवर देखील होऊ शकतो.

वृत्तपत्रानं पुढे म्हटलं, "अमेरिकेच्या अनेक माजी अध्यक्षांनी भारताकडे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात चीनविरुद्ध व्यूहरचनात्मक संतुलनाचा भाग म्हणून पाहिलं आहे."

"अशा परिस्थितीत रशियाकडून कच्चा तेलाची आयात केली म्हणून भारताला टार्गेट करणं आणि चीनला मोकळीक देणं, भारतात अमेरिकेसाठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार नाही."

भारतासाठी कोण महत्त्वाचं, अमेरिका की रशिया?

'वॉशिंग्टन पोस्ट' या अमेरिकन वृत्तपत्रात म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेमधील संबंध गेल्या दशकभरातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. ट्रम्प यांचा निर्णय अनपेक्षित नव्हता, मात्र अधिक टॅरिफ लावल्यामुळे सर्वजण आश्चर्यचकित झाले.

वॉशिंग्टन पोस्टनं लिहिलं आहे की, पीएम मोदी त्यांच्या देशांतर्गत समर्थकांना खूश करणं आणि अमेरिकेला शांत करणं यात संतुलन साधायचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर ते रशियाबरोबरची भागीदारी कायम ठेवण्यावर ठाम आहेत.

"गेल्या वर्षी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी लिहिलं होतं की, भारतानं रशियाकडून कच्चा तेलाची खरेदी केली कारण अमेरिकेची इच्छा होती की, ते कच्चे तेल कोणीतरी मर्यादित किमतीला विकत घ्यावं, जेणेकरून जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होऊ नये," असंही वॉशिंग्टन पोस्टनं लिहिलं.

या वृत्तपत्रानं पुढे म्हटलं की, भारतानं पाकिस्तानबरोबरच्या संघर्षावर ट्रम्प यांनी केलेला दावा खोडून काढल्यानंतर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील संबंध ताणले गेले. बराच काळ संघर्ष टाळल्यानंतर आता भारतानं उघडपणे प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली.

या वृत्तपत्रानं तज्ज्ञांचा संदर्भ देत लिहिलं, "दबाव असूनदेखील मोदी रशियाबरोबरचा व्यापार थांबवणार नाहीत. भारताला रशियापेक्षा अमेरिकेची अधिक गरज असेल, मात्र सध्या भारत दोन्ही देशांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करेल."

चीनच्या बाबतीत भारताला अमेरिकेची आवश्यकता नाही का?

न्यूयॉर्क टाइम्सनं ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या टॅरिफला 'आर्थिक युद्ध' म्हटलं आहे आणि भारताच्या परिस्थितीची तुलना ब्राझीलशी केली आहे.

या वृत्तपत्रानं लिहिलं, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी बुधवारी (6 ऑगस्ट) भारताविरोधात जवळपास आर्थिक युद्धाचीच घोषणा केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अपेक्षा होती की, ते चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताचा वापर करतील."

"मात्र 50 टक्के टॅरिफ लावणं हे भारत 'राजकीय शत्रू' असल्याचं दाखवतं. ब्राझीलबरोबर असंच झालं होतं. ट्रम्प यांनी तिथल्या डाव्या विचारसरणीच्या राष्ट्राध्यक्षांशी झालेल्या संघर्षादरम्यान खूप जास्त टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. हा वाद फक्त व्यापारी अटींच्या बराच पुढे गेला आहे."

न्यूयॉर्क टाइम्सनं याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या अमेरिका दौऱ्याचा उल्लेख केला.

त्यावेळेस पंतप्रधान मोदी अमेरिका भारताच्या आर्थिक विकासात भागीदार असल्याचं सांगत म्हणाले होते, "अमेरिकेच्या भाषेत याला 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' म्हणजे एमआयजीए असं म्हटलं जाईल. अमेरिका आणि भारत एकत्र येतात तेव्हा एमएजीए आणि एमआयजीए मिळून 'मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी' तयार होते."

या वृत्तपत्रात लिहिलं आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्या या भाषणावर ट्रम्प यांनी स्मितहास्य केलं होतं. गेल्या वर्षी भारत-अमेरिकेमधील एकूण व्यापार जवळपास 130 अब्ज डॉलरचा होता. भारताकडून प्रामुख्यानं औषधं, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि रत्नांची आयात केली जाते आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सनं लिहिलं, "ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे औषधं आणि सेमीकंडक्टर उद्योगावर परिणाम होईल. या उद्योगांमध्ये भारत आघाडीवर आहे."

"अमेरिकेत विकली जाणारी जवळपास 40 टक्के जेनेरिक औषधं भारतात तयार होतात. मायक्रॉन या अमेरिकन कंपनीची गुजरातमध्ये 2.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून चिपचं उत्पादन करण्याची योजना आहे."

वृत्तपत्रानुसार, कोरोनाच्या संकटानंतर भारतानं चीनवरील अवलंबित्व कमी केलं आहे. ॲपल, ब्लॅकस्टॉन आणि इतर मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

मात्र 50 टक्के टॅरिफचा धोका, या संपूर्ण व्यूहरचनेला कमकुवत करू शकतो.

चीनबाबत भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या सहकार्याबाबत शंका व्यक्त करत वृत्तपत्रानं लिहिलं, "सेवा क्षेत्रात भारत मजबूत स्थितीत आहे. आयटी आणि इतर व्यावसायिक सेवांद्वारे भारताला दरवर्षी 65 अब्ज डॉलरचं उत्पन्न मिळतं."

"ते व्यापारी तुटीपेक्षा अधिक आहे. तरीदेखील, चीनबाबत भारत आणि अमेरिकेमधील सहकार्य आता तितकं निश्चित स्वरूपाचं राहिलेलं नाही."

भारतीय अर्थव्यवस्था मृत असल्याचं ट्रम्प का म्हणाले?

न्यूयॉर्क टाइम्सनं आणखी एका लेखात म्हटलं की, ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात '24 तासात' युक्रेन युद्ध संपवण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धोका पत्करला आहे.

वृत्तपत्रात लिहिलं आहे, "ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिका आणि आशिया खंडातील त्याचा महत्त्वाचा व्यूहरचनात्मक भागीदार असलेल्या भारतामधील संबंध धोक्यात आले आहेत."

न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, चीन रशियाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. तुर्कीयेनं देखील युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाकडून होणारी इंधनाची आयात वाढवली आहे. मात्र त्याच्यावर असा कोणताही दंड लावण्यात आलेला नाही.

वृत्तपत्रानं तज्ज्ञांचा संदर्भ देत म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांच्या 'दबावाच्या धोरणा'मुळे भारत-अमेरिकेमधील प्रदीर्घ काळापासूनच्या संबंधांना फटका बसू शकतो.

"भारत हा अमेरिकेसाठी चीनशी मुकाबला करणारा महत्त्वाचा भागीदार आहे. ॲपलसारख्या कंपन्या ज्यांनी चीनमधून काही उत्पादन भारतात हलवलं आहे. त्यांच्यासाठीदेखील तो महत्त्वाचा आहे."

यावर्षी भारताकडे 'क्वाड'चं यजमानपद असेल. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी क्वाडची स्थापना झाली आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांनी टॅरिफ लावल्यानंतर, ते क्वाडच्या बैठकीसाठी भारतात येतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं आहे की, जर भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणं थांबवलं, तर भारतात इंधन महाग होईल. तर दुसऱ्या बाजूला भारतानं जर ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं तर भारत-अमेरिकेमध्ये होणाऱ्या व्यापारावर त्याचे परिणाम होतील.

वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे, "भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या 86 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे."

न्यू यॉर्क टाइम्सनं म्हटलं आहे की, रशियाच्या कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात चीन करतो. मात्र, ट्रम्प चीनच्या विरोधात देखील भारतासारखंच धोरण अमलात आणतील अशी कोणतीही चिन्हं दिसलेली नाहीत.

"ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 'मृत' म्हटलं आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत जगातील सर्वाधिक वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे," असंही न्यू यॉर्क टाईम्सनं म्हटलं.

ब्रिक्स ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर

ब्लूमबर्गमधील एका लेखात पंतप्रधान मोदी आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लूला डा सिल्व्हा यांच्यातील चर्चा आणि पंतप्रधान मोदींचा चीन दौरा याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

ब्लूमबर्गनं लिहिलं आहे, "जरी लूला यांच्याबरोबरची मोदींची चर्चा आणि मोदींचा चीन दौरा आधीपासूनच ठरलेला होता, तरीदेखील ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर त्या अतिशय महत्त्वाच्या झाल्या आहेत."

ब्लूमबर्गनं असंही लिहिलं, "भारत, ब्राझील, चीन आणि रशिया हे ब्रिक्स गटाचे संस्थापक सदस्य देश आहेत. ट्रम्प यांनी ब्रिक्स हा गट अमेरिकाविरोधी असल्याचं म्हटलं. ब्राझीलवरही ट्रम्प यांनी 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे."

जाणकारांचं काय म्हणणं आहे?

मुसद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या जाणकारांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

एरिक सोल्हेम नॉर्वेचे माजी मुत्सद्दी आणि माजी मंत्री आहेत. ते म्हणाले की, ट्रम्प, भारत-अमेरिका संबंधांचं नुकसान करत आहेत.

एरिक यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "अमेरिका आणि भारतामध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांची जेव्हा अमेरिकेच्याअध्यक्षपदी निवड झाली होती, तेव्हा ते भारतात खूप लोकप्रिय होते."

"बहुतांश भारतीयांना वाटत होतं की, यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचतील. मात्र ट्रम्प दोन्ही देशांमधील संबंध कमकुवत करणारे निर्णय सातत्यानं का घेत आहेत, हे समजणं कठीण आहे."

एरिक यांच्या मते, सर्व देशांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, ट्रम्प यांच्यासाठी निष्ठा आणि जुन्या नात्यांचं कोणतंही कायमस्वरुपी महत्त्व नाही.

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशन या थिंक टँकच्या सीनियर फेलो तन्वी मदान यांना वाटतं की, चीनशी करार करण्यास ट्रम्प यांचं प्राधान्य आहे.

तन्वी मदान यांनी लिहिलं , "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना वाटतं की, अमेरिकेव्यतिरिक्त जगात जर आणखी कोणत्या शक्ती असतील, तर त्या रशिया आणि चीन आहेत."

"ट्रम्प यांना सध्या चीनशी करार करायचा आहे. वैयक्तिक पातळीवर त्यांचा चीन किंवा शी जिनपिंग यांच्याशी कोणताही वाद नाही. तसंच चीनकडे अमेरिकेचं नुकसान करण्याची क्षमता आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)