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'किसी भी क़ीमत पर समझौता नहीं करेंगे' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बीच अगले आठ साल के लिए होने वाला समझौता खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है. बीसीसीआई एमपीए( मेम्बर्स प्लेइंग एग्रीमेंट) को लेकर काफ़ी नाराज़ है और उसका कहना है कि ये समझौता उनके गले नहीं उतर रहा. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ललित मोदी का कहना है कि बोर्ड किसी भी क़ीमत पर समझौता को मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, "इस समझौते में आईसीसी को तो ज़्यादा अधिकार है और वह जब चाहे समझौते में बदलाव कर सकता है और हर बोर्ड इसे मानने को बाध्य होंगे." ललित मोदी ने कहा कि दो पक्षों के बीच ऐसा समझौता कहाँ होता, जिसमें एक पक्ष को जब चाहे बदलाव करने का अधिकार हो. आमदनी उन्होंने कहा कि आईसीसी को सबसे ज़्यादा आमदनी भारत से होती है. लेकिन इस समझौते में भारत के हित का ख़्याल नहीं रखा गया है. आईसीसी का मेम्बर्स प्लेइंग एग्रीमेंट अगले साल मई से अगले आठ साल के लिए लागू हो रहा है. इस समझौते के मुताबिक़ दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड किस आधार पर खेलेंगे और उनकी आमदनी का कितना हिस्सा आईसीसी के पास जाएगा- ये सब तय होगा. ललित मोदी का कहना है कि इस समझौते में आईसीसी ने अपने व्यापारिक हितों का तो ख़्याल रखा है लेकिन भारत के हितों का ख़्याल नहीं रखा गया है. उन्होंने कहा, "आईसीसी की 80 प्रतिशत की आमदनी भारत से आती है. बदले में आईसीसी हमें आठ साल में दो लाख डॉलर देगी और आईसीसी को भारत से आमदनी होगी डेढ़ अरब डॉलर." उन्होंने कहा कि अगर भारत एमपीए साइन नहीं करे तो आईसीसी की आमदनी सिर्फ़ पाँच फ़ीसदी रह जाएगा. बीसीसीआई उपाध्यक्ष का कहना है कि इस समझौते के बाद विज्ञापनदाताओं के पास मुश्किल ये खड़ी हो जाएगी कि वे किसमें पैसा लगाएँ- बीसीसीआई में आईसीसी में या फिर दोनों में. उन्होंने कहा कि अगर भारत का हिस्सा कम हुआ तो बीसीसीआई के स्थानीय कॉन्ट्रेक्ट ख़त्म हो जाएँगे. मुद्दे दरअसल आईसीसी को सबसे ज़्यादा आमदनी भारत से होती है. दूसरे क्रिकेट बोर्डों के मामले में ऐसा नहीं इसलिए अन्य देशों के बोर्ड एमपीए साइन करने में उतनी कोताही नहीं कर रहे.
क्योंकि इन देशों को आईसीसी इतना पैसा दे रहा है जितनी उनकी आमदनी नहीं. लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है. ललित मोदी कहते हैं, "पैसा हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है. हमारे देश में क्रिकेट के विकास में पैसा नहीं लग पाएगा. अगर हमारा पैसा बाहर जाएगा तो अन्य देशों में क्रिकेट के विकास पर ख़र्च होगा." उन्होंने कहा कि आईसीसी सदस्य देशों से मिलकर बना हुआ है. इसलिए आईसीसी को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए. यह पूछे जाने पर कि क्या क्रिकेट की दुनिया दो भागों में बँट जाएगी, उन्होंने कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी. ललित मोदी ने कहा कि बीसीसीआई को आईसीसी प्रतियोगिता खेलने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि भारत आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ना खेले या फिर विश्व कप ना खेले लेकिन द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा. | इससे जुड़ी ख़बरें घरेलू विकेट का फ़ायदा है:सहवाग13 अक्तूबर, 2006 | खेल 'मेरे वज़न से खेल पर फ़र्क़ नहीं पड़ता'13 अक्तूबर, 2006 | खेल बांग्लादेश की ज़िम्बाब्वे पर आसान जीत13 अक्तूबर, 2006 | खेल 'फ़िलहाल हर्शल गिब्स गिरफ़्तार नहीं होंगे'12 अक्तूबर, 2006 | खेल अज़हर को सम्मानित करने का फ़ैसला12 अक्तूबर, 2006 | खेल वेस्टइंडीज़ ने बांग्लादेश को हराया11 अक्तूबर, 2006 | खेल हमारी तैयारी बहुत अच्छी हैः अगरकर11 अक्तूबर, 2006 | खेल 'ओवल टेस्ट का फ़ैसला इंज़माम का था'09 अक्तूबर, 2006 | खेल इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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