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रविवार, 23 सितंबर, 2007 को 03:31 GMT तक के समाचार
 
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इराक़ में भूमिका बढ़ाएगा संयुक्त राष्ट्र
 
बग़दाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय
बग़दाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर 2003 में हमला हुआ था
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान कि मून ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र इराक़ में अपनी गतिविधियां और बढ़ाने को तैयार है जिससे इराक़ को फ़ायदा हो सकेगा.

न्यूयॉर्क में इराक़ के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए बान कि मून ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इराक़ से मुंह नहीं मोड़ सकता और अब संगठन इराक़ में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है.

हालांकि मून ने साथ ही यह भी कहा कि इराक़ में सुरक्षा की स्थिति अभी भी ख़राब है और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियां तभी बढ़ाई जा सकती हैं जब वहां सुरक्षा की स्थिति में व्यापक सुधार हों.

उल्लेखनीय है कि 2003 में बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए एक बम धमाके में 22 कर्मचारियों की मौत के बाद इराक़ में संगठन के बहुत कम कर्मचारी काम कर रहे हैं.

 अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस बात पर स्पष्ट सहमति है कि वो इराक़ से न तो मुंह मोड़ सकते हैं और न ही इराक़ को उसके हाल पर छोड़ा जा सकता है
 
बान कि मून

इस उच्च स्तरीय बैठक में इराक़ के कुछ पड़ोसी देश, दाता देश और कई अंतरराष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं.

नूरी अल मलिकी के साथ वार्ताओं को मून ने 'सकारात्मक और बेहतर' करार दिया और कहा ' अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस बात पर स्पष्ट सहमति है कि वो इराक़ से न तो मुंह मोड़ सकते हैं और न ही इराक़ को उसके हाल पर छोड़ा जा सकता है. इराक़ में स्थायित्व हम सभी की साझा चिंता है. '

बीबीसी के कूटनीतिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मारकस का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष का भाषण जोश से भरपूर है और ऐसा लगता है कि अब मिलजुलकर कोई क़दम उठाया जाएगा.

मून ने कहा कि ब़गदाद में संगठन का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा जिससे उन देशों के बीच बातचीत का अवसर बढ़ेगा जो इस संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं. हालांकि संयुक्त राष्ट्र की कोई भी भूमिका सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगी.

हालांकि इराक़ी प्रधानमंत्री मलिकी ने संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों और कार्यालयो को हर तरह की सहायता और सुरक्षा देने का आश्वासन दिया.

इस उच्च स्तरीय बैठक में इराक़ की स्थिति सुधारने से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई और भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का मानना था कि मात्र सैन्य विकल्प से इराक़ की स्थिति ठीक नहीं हो सकती.

 
 
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