आर्थिक संकट के बाद बुश प्रशासन पहले ही 700 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा कर चुका है

अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा है कि इस क़दम से देश के बैंकिंग सेक्टर में स्थायित्व लाने में मदद मिलेगी और मुक्त बाज़ार की व्यवस्था बनाए रखने में भी.

उनका कहना था, "इसका मकसद मुक्त बाज़ार पर नियंत्रण करना नहीं बल्कि उसे बचाए रखना है."

अमरीकी वित्तीय प्रणाली में बुश प्रशासन का दख़ल उस समय हुआ जब कंपनियों को बचाने के 700 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा के बाद भी शेयर बाज़ार में विश्वास कायम नहीं हो पाया था.

माना जा रहा है कि इसी 700 अरब डॉलर में से अमरीकी सरकार 250 अरब डॉलर का इस्तेमाल नौ बड़े अमरीकी बैंकों के शेयर खरीदने में लगाएगी.

यूरोपीय सरकार ने इससे पहले ऐसे ही कदम उठाए थे और सरकारी खज़ाने में से 37 अरब पाउंड रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड, लॉयड टीएसबी और एचबीओएस में लगाने की घोषणा की थी.

शेयर बाज़ारों में उछाल

अमरीका सरकार की संभावित घोषणा को देखते हुए विश्व के शेयर बाज़ारों में उछाल देखा गया. डाओ जोन्स 376 अंकों की बढ़त के साथ खुला तो जापान का निक्केई 14 फ़ीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ.

न्यूयॉर्क में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि अमरीकी सरकार का ये कदम अमरीकी बैंकिग प्रणाली के आंशिक राष्ट्रीयकरण जैसा है.

ये कदम बुश प्रशासन की अब तक की नीतियों के पूरी तरह से उलट है. वित्त मंत्री हेनरी पॉलसन ने पाँच बड़े बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की थी.

इस पैसे के निवेश के बदले में अमरीकी सरकार को गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैन्ली समेत अन्य बैंकों में शेयर मिलेंगे.

ब्रितानी योजना से अलग अमरीकी योजना में सभी बड़े अमरीकी बैंक शामिल होंगे.

योजना का मकसद ये है कि जब बैंकों के पास इतना पैसा आ जाएगा तो वे फिर कर्ज़ देने शुरु कर देंगे जिससे बाज़ार में कुछ तेज़ी आएगी.