सर्वेक्षण में आर्थिक सुधार की ज़ोरदार पैरवी की गई है

आर्थिक सर्वेक्षण में कर और श्रम क़ानून में सुधार के साथ-साथ ख़र्च में कटौती की बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि कई और क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है.

आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि, आधारभूत क्षेत्र और रोज़गार की पहचान ऐसे क्षेत्रों के रूप में की गई है जहाँ और निवेश की ज़रूरत है.

संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण में केंद्र और राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है और व्यापक कर सुधार और ख़र्च में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है.

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2003-04 और फिर 2004-05 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हर साल छह से सात फ़ीसदी विकास दर रहने का संकेत मिला था.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसके बावजूद साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सरकार 7-8 फ़ीसदी विकास दर का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश जारी रखेगी.

कर सुधार

सर्वेक्षण में कहा गया है कि सीमा शुल्क को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के स्तर पर लाना चाहिए ताकि बाज़ार में प्रतियोगिता रहे और निर्यात में बढ़ोत्तरी हो.

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सिफ़ारिश

आर्थिक सर्वेक्षण में करों में छूट को चरणबद्ध तरीक़े से ख़त्म करने के साथ-साथ अन्य सेवाओं को भी कर के दायरे में लाने की बात कही गई है ताकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों में कमी को पूरा किया जा सके.

सर्वेक्षण में यह भी सलाह दी गई है कि केंद्र और राज्य को अपनी कर व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है.

ताकि ऐसी व्यवस्था बन सके जिसमें कर देने वाले को आसानी हो और कर चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ाई हो.

निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए विदेशी निवेश के मुद्दे पर विचार करने की सलाह दी गई है.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोयला, खनन, बीमा, रियल इस्टेट और खुदरा व्यापार के क्षेत्र में भी विदेशी निवेश का दरवाज़ा खोलने पर विचार करना चाहिए. मुद्रा स्फ़ीति के मुद्दे पर आर्थिक सर्वेक्षण में इसमें गिरावट की बात कही गई है.