चीन चारही बाजूंनी कोंडी झालेली असतानाही इतकी आक्रमकता का दाखवतोय?

अमेरिकेने जुलै महिन्यात ह्युस्टन येथील चिनी दुतावास बंद केल्यानंतर चीनने अमेरिकेचे चेंग्दू येथील वाणिज्य दुतावास बंद केले. यातून चीनने आपली आक्रमकता दाखवली आहे असं तज्ज्ञ सांगतात.

चीन सध्या अनेक अडचणींनी घेरला गेलेला आहे, पण तरीही पूर्ण जगाला आव्हान देतोय. चीनने नुकताच हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला.

पाश्चिमात्य देशांनी चीनच्या या कृतीचा निषेध केला. अमेरिका आणि ब्रिटनने काही करारातून माघारही घेतली. चीनमधला सत्ताधारी पक्ष चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने गेल्या काही वर्षांपासून हाँगकाँगची स्वायत्तता काढून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा इथे लागू होणं अपेक्षित होतंच. पण विशेष बाब अशी आहे की चीनची सगळ्या बाजूंनी कोंडी झाली असतानाही त्यांनी असं केलं.

4 मे रोजी वृत्तसंस्था रॉयटर्सने एक रिपोर्ट प्रकाशित केला होता. यात म्हटलं होतं की 1989 साली तिआनामन चौकात झालेल्या हत्याकांडानंतर जगात चीनविरोधी भावनेची लाट उसळली होती, त्याहीपेक्षा मोठी लाट सध्या जगात उसळली आहे. परिणामी जगभरातले देश कोरोना व्हायरसमुळे चीनच्या विरोधात गेले आहेत आणि अमेरिका तर सरळ चीनच्या विरोधात उभी ठाकली आहे. अमेरिकेत जसजशा कोरोना व्हायरस संक्रमणाच्या केसेस वाढत जातील तसं तसं हा विरोध अजूनच धारदार होईल.

हाँगकाँगमधल्या नागरिकांनी गेल्या वर्षी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला होता. हाँगकाँगमध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा पराभवही झाला होता. तरीही वर्षाच्या आतच चीनने हा कायदा लागू केला आहे. आधीच चीनवर कोव्हिड-19 मुळे जगभरातून टीका होतेय. या संपूर्ण प्रकारणात चीनने पारदर्शकता बाळगली नाही असा आरोप चीनवर केला जातोय.

राजकीय संबंधांची समीक्षा

जगभरातले अनेक मोठे देश चीनशी असणाऱ्या राजकीय आणि व्यापारी संबंधावर नव्याने विचार करत आहेत. चीनमधून आयात होणाऱ्या मालावरही निर्बंध लावले गेलेत.

फक्त पाश्चिमात्य देश नाही तर भारतासारख्या शेजारी देशांसोबतही चीन आक्रमतेने वागतोय. खरंतर भारताशी असणाऱ्या व्यापारी संबंधामुळे चीनला अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा होऊ शकतो. अमेरिका चीनला चहुबाजूने झटके देतोय. मग अशात जगभरातल्या नेत्यांना नाराज करणारी पावलं चीन का उचलतोय?

रेनमिन युनिवर्सिटी ऑफ चायनामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्रोफेसर असणारे शी यिनहोंग यांनी एका कॉलेजच्या ऑनलाईन सेमिनारमध्ये बोलताना म्हटलं होतं, "आमचं उदिष्ट चीनच्या राजकीय व्यवस्थेला श्रेष्ठ ठरवणं आणि जेव्हा सगळं जग कोरोना संकटाशी झुंजत आहे तेव्हा चीनला वैश्विक नेता बनवणं हे आहे. पण प्रश्न असा आहे की चीनला या जागतिक साथी दरम्यान जगात जी गुंतागुंत निर्माण झालीये तिला समजतेय का? अशात आपल्या आक्रमक धोरणाने हाती काहीच पडणार नाही. आपल्याला जे हवंय आणि आपल्याला जे मिळालंय यात खूप मोठी दरी आहे."

चीनचा सरकारी मीडियाने कोरोना साथीच्या काळात बऱ्यापैकी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चीनने आपल्याकडे साथ नियंत्रणात आणली पण अमेरिका मात्र याबाबतीत यशस्वी ठरलं नाही ही बाब त्यांनी ठसवून सांगितली. शी यिनहोंग यांच्यामते मीडियाची ही भूमिका अंगलट येऊ शकते.

रोमानियन इंस्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑन द एशिया पॅसेफिकचे प्रमुख आंद्रेई लुंगू यांनी साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की चीनने गेल्या 40 वर्षांत आपल्या मेहनतीने आणि कष्टाने जगात जे आपलं स्थान निर्माण केलं होतं त्याला या नव्या आक्रमक भूमिकेने सुरूंग लागला आहे.

आंद्रेई म्हणतात, "चीनने गेल्या 40 वर्षांत आपल्या नागरिकांचं काम, त्याग आणि त्यांच्या कलात्मकतेमुळे जी आर्थिक प्रगती केली आहे तिचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. यात चीनच्या मुत्सद्यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरलीये. ज्यांच्याशी आधी संबंध चांगले नव्हते त्या देशांशीही आपल्या मुत्सद्देगिरीद्वारे चीनने चांगले संबंध प्रस्थापित केले, उदाहरणार्थ अमेरिका आणि जपान.

चीनने यूनो आणि डब्ल्यूटीओमध्येही आपली जागा बनवली. हे घडलं कारण चिनी मुत्सदी अतिशय निष्णात आणि बोलायला गोड होते. याच मुत्सद्यांनी चीनची जगात ती जागा बनवली ज्याचा कोणी स्वप्नातही विचार केला नव्हता. त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर चांगली नाती घडवली आणि टिकवली."

ते पुढे लिहितात - चीनच्या मुत्सदेगिरीचा तो सुवर्णकाळ म्हणायला हवा. त्यावेळेचे मुत्सदीही मर्यादेत राहायचे. पण आज चिनी मुत्सद्यांवर जगभरात अनेक ठिकणी टीका होत आहे, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उभे राहात आहेत. आता हे मुत्सदी प्रोपोगंडा मशिनचा एका भाग झालेत. यांचं सगळं लक्ष देशातल्या जनतेच्या भावनांवर आहे, परदेशी लोकांशी यांना देणंघेणं नाही. पण यांचं काम परदेशी लोकांकडून आपल्या देशाला पाठिंबा मिळवणं आहे.

चांगला मुत्सदी तो जो वाद/भांडणं कमी करेल. आता उलटंच घडतंय. चीनचे मुत्सदी उघडपणे काहीही विधानं करायला लागले आहेत. परदेशी माध्यमांना लक्ष्य करत आहेत, अगदी इतर राष्ट्रांच्या प्रमुखांविषयी वक्तव्यं करत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन आणि ब्राझीलमध्ये हे पाहायला मिळालंच आपल्याला. कोव्हिड-19 वरून आपली प्रतिमा मलिन झाली, तर चीनने ती सुधारण्यासाठी औदार्य दाखवायला हवं होतं, पण हे लोक आक्रमक भूमिका घेऊन लोकांमध्ये भीतीचं वातावरणं तयार करत आहेत.

अनेक देशांशी भांडण

गेल्या काही महिन्यांमधल्या घटना बघायच्या झाल्या तर चीनने अनेक दशकांनंतर भारतासोबत सीमेवर हिंसक संघर्ष केला, दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनाम आणि मलेशियाबरोबर वाद वाढवला, तैवानमध्ये रात्री सैन्यसराव करून तैवानवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि ऑस्ट्रेलियाला तुमच्याकडच्या वाईन, बीफ आणि जवस या गोष्टींवर बहिष्कार घालू अशी धमकी दिली.

दुसरीकडे चीनचे मुत्सदी सगळ्या जगात कम्युनिस्ट पार्टीच्या धोरणांचा बचाव करण्यासाठी जगभरात आक्रमक सायबर कँपेन चालवत आहेत. नेपाळचं ओली सरकार संकटात आहे. अशात तिथल्या राजदूत होउ यांकी नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर सतत बैठका करताना दिसतायत.

नेपाळमध्येही चिनी दुतावासाच्या सक्रियतेला विरोध होतोय. भारतातही याने चिंता वाढलीये की याचा अर्थ भारताचा नेपाळमधला प्रभाव संपलाय असा समजायचा का?

चीनच्या या वाढत्या आक्रमकतेमुळे हिंदी-पॅसिफिक महासागर भागातल्या देशांना, अमेरिका-जपान-भारत-ऑस्ट्रेलिया या देशांना एक ठोस रणनिती बनवायला भाग पाडलं. गलवान घाटीत भारताचे 20 सैनिक मारले गेल्यानंतर अमेरिकेने खुलेआम भारताची बाजू घेतली.

भारत, जपान, मलेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया चीनबरोबरचा आपला व्यापार कमी करत चालले आहेत. भारताने चीनमधून येणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकीचा ऑटोमॅटिक रूट बंद केलाय. जर्मनीनेही असंच केलंय आणि यूरोपियन युनियनमध्येही असं करण्याची मागणी होतेय. फ्रान्समधले चीनचे राजदूत तिथल्या सरकारशी वाद घालताना दिसले.

ऑस्ट्रेलियाने स्पष्ट सांगितलंय की ते चीनच्या धमक्यांना घाबरणार नाहीत, चीनने त्यांची वाईन, बीफ आणि जवस खरेदी केले नाहीत तरी बेहत्तर.

भारताने टीकटॉकसह 52 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे. कित्येक देश परदेशी गुंतवणूकीसंदर्भात नवे नियम बनवत आहे म्हणजे चीनचा रस्ता अडवता येईल. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये नुकत्याच झालेल्या व्हर्च्युअल समिटमध्ये सैन्य सामग्रीचा करार केला आहे.

जपान आणि भारतातही असा करार होणार आहे. चीन तैवानला आपल्या 'वन चायना' पॉलिसी अंतर्गत आपला भाग समजतो, पण तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेत ऑब्झर्वरचा दर्जा मिळालेला आहे. चीनच्या विरोधातले वारे जोरात वाहातायत पण चीन झुकायचं नाव घेत नाहीये.

चीनच्या आक्रमकतेची कारणं काय?

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन म्हणतात, "चीन आपल्या आक्रमकतेला एक रणनिती म्हणून वापरतो आहे. तो आपल्याच घरात आर्थिक आघाड्यांवर पिछाडला गेलाय, पण तरीही त्यांचं आक्रमक धोरणं जसंच्या तसं आहे. इतक्या अडचणीतही त्यांनी भारताशी पंगा घेतला आहे. पण एक गोष्ट अशीही असू शकते की कोरोनाच्या जागतिक संकटात त्यांनी या आजारावर नियंत्रण मिळवलं आहे, आणि अमेरिकेसह इतर देशांची ससेहोलपट होतेय. त्यामुळे चीनला असं वाटू शकतं की ते इतरांपेक्षा वरचढ आहेत. पण त्याच्या या आक्रमक धोरणांमुळे त्यांना यश मिळेल असं मला वाटतं नाही. चीनबद्दल सगळ्यांच्याच मनात संशय आहे, आणि फक्त त्यांच्या मुत्सदेगिरीवर संशय आहे असं नाही तर त्यांची गुंतवणूक आणि कर्जांवरही संशयाची सुई फिरतेय. अमेरिका आणि ब्रिटन कडक शब्दात प्रश्न विचारत आहेत."

तिआनामन चौकात झालेल्या सामुहिक हत्याकांडांनंतर चीनवर प्रचंड टीका होत होती, तेव्हाही चीनची भूमिका इतकीच आक्रमक होती का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना श्याम सरन म्हणतात, "तेव्हा चीन इतका शक्तिशाली नव्हता. आज चीन जगातली दुसरी सगळ्यांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यांच्या सैन्याची ताकद वाढलीये. आता ते ठरवून आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात, तेवढी ताकद त्यांच्याकडे आहे. पण हे धोरण कितपत यशस्वी होईल याबद्दल त्यांच्याही मनात शंका असावी कारण चीनमध्येही राष्ट्रवादाला प्रोत्साहन दिलं जातंय."

असं म्हटलं जातंय की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनची जशीजशी कोंडी होतेय तशीतशी चीनची कम्युनिस्ट पार्टी देशात राष्ट्रवादाला प्रोत्साहन देतेय.

कोरोना संकटकाळात चीनमध्येही बेरोजगारीचा दर 10 टक्के राहिला. चीनचे पंतप्रधान ली केचियांग यांनी 29 मे सार्वजनिकरित्या स्वीकारलं की 60 कोटी चिनी नागरिकांची मासिक कमाई आता फक्त 1000 रेनमिनबी म्हणजे फक्त 10,670 इतकी आहे.

जेव्हा हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्याची चर्चा सुरू होती तेव्हा तैवानचा मुद्दाही चीनमध्ये चर्चिला जात होता. प्रश्न विचारला जात होता की चीनने तैवानवर सैन्य घालून त्याला ताब्यात घ्यायला हवं का? पण असं करणं चीनसाठी अजिबात सोपं नाही.

इतकंच नाही, तैवानच्या राष्ट्रपती साई इंग वेन चीनला सरळ सरळ आव्हान देत म्हणतायत की तैवान दुसरं हाँगकाँग बनणार नाही.

चीनने हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावला तर अमेरिका आणि ब्रिटन त्यांच्यावर प्रतिबंध लावणार हे दिसत होतं, तरीही चीन मागे हटला नाही. अनेक तज्ज्ञांचं असंही मत आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या टीकेचा चीनमध्ये कोणाला फायदा होत असेल तर ते म्हणजे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)