रशियातील इंटरनेट 1 एप्रिलपासून बंद होणार? नियंत्रित सेन्सॉरशिपसाठी सरकारची पावलं

सगळ्या जगापासून रशियाला अलिप्त ठेवणारा 'पोलादी पडदा' पुन्हा एकदा वेगळ्या रुपात या देशात येऊ पाहत आहे. इंटरनेटच्या महाजालापासून आपल्या देशाला 'अनप्लग' करण्याची रशियाची योजना असून येत्या काही दिवसांत सरकार त्यासंबंधीच्या प्राथमिक चाचण्याही सुरू करेल.

रशिया इंटरनेटपासून कधी तुटणार याची तारीख अजून निश्चित झाली नसली तरी 1 एप्रिलपूर्वी रशियन सरकार ही योजना अंमलात आणेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिजिटल इकॉनॉमी नॅशनल प्रोग्राम या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी ही शेवटची तारीख आहे.

इंटरनेटपासून दूर होत रशिया आपल्या देशासाठी एक 'सार्वभौम इंटरनेटसेवा' तयार करणार आहे. युद्ध किंवा कोणत्याही आपत्तीच्या काळात सायबर हल्ल्यांपासून देशाचा बचाव करण्यासाठी 'क्रेमलिन'नं ही योजना आखली आहे.

चीनने ज्याप्रमाणे 'ग्रेट फायरवॉल' या कार्यक्रमांतर्गत इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप लादली, त्याचप्रमाणे रशियातही नियंत्रित इंटरनेट वापरासाठीच हे पाऊल उचललं जात असल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते अशाप्रकारच्या नियंत्रित इंटरनेटसेवेला 'splinternet' असं म्हटलं जातं. यामध्ये इंटरनेट उपलब्ध होतं, मात्र ते वेगवेगळ्या देशातील नागरिकांना त्यावरील माहिती त्या त्या सरकारच्या सेन्सॉरशिप नियमांनुसार दिसते.

रशियानंही अशाच प्रकारची इंटरनेट सेवा देण्याचा निर्णय घेतलाय खरा, मात्र तो अंमलात कसा आणला जाईल हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण देशाला इंटरनेटपासून तोडणं शक्य आहे?

याचं एका शब्दांत उत्तर आहे, 'हो.'

इंटरनेट ही भौतिक गोष्ट आहे. जर या महाजालाशी जोडल्या जाणाऱ्या वायर तुम्ही कापल्या, तर तो देश इंटरनेटपासून पूर्णपणे तुटू शकतो.

असं एकदा घडलंही होतं. 2018 मध्ये मॉरिटेनियाला इंटरनेटशी जोडणाऱ्या फायबर केबल्स एका ट्रॉलरकडून अनावधानानं कापल्या गेल्या. पश्चिम आफ्रिकेतील या देशातल्या 40 लाख लोकांना दोन दिवस इंटरनेटशिवाय काढावे लागले होते.

केवळ देशांतर्गत इंटरनेटसेवा कशी चालते?

एखादी मोठी कंपनी, सरकारी संस्था किंवा विद्यापीठं आपल्या अंतर्गत सोयीसाठी ज्याप्रमाणे अंतर्गत नेटवर्क उभं करतात, त्याच धर्तीवर ही देशांतगर्त इंटरनेट सेवाही (खरं तर इंट्रानेट) काम करते.

इंटरनेट सोसायटीसाठी टेक्नॉलॉजी प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम पाहणारे मॅट फोर्ड सांगतात, "रशियाची ही योजना यशस्वी झाली आहे, असं गृहीत धरून चालू. त्यानंतर रशियामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या लोकांना माहिती मिळवणं किंवा देशातील इंटरनेटसेवा वापरणाऱ्या इतर युजर्ससोबत संवाद साधता येईल. मात्र देशाबाहेरील कोणत्याही इंटरनेट नेटवर्कसोबत रशियन नागरिकांना कनेक्ट होता येणार नाही."

हा इंट्रानेटचाच एक व्यापक स्तरावरचा प्रयोग आहे. मात्र तुलनेनं तो अधिक गुंतागुंतीचा आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या काय अडचणी येऊ शकतात?

रशियन सरकारला दोन तांत्रिक अडचणींवर मात करावी लागेल.

पहिली गोष्ट म्हणजे रशियातील इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्यांना संपूर्ण 'वेब ट्राफिक' हे देशांतर्गत इंटरनेटसोबत जोडून घ्यावं लागेल. सर्व डाटा रशियातील दूरसंवाद नियंत्रक Roskomnazor च्या एक्स्चेंज पॉइंट्समधून गेला पाहिजे, याची काळजी इंटरनेट अॅक्सेससाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांना घ्यावी लागेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे रशियाला त्यांची स्वतःची Domain Name System (DNS) तयार करावी लागेल. ही यंत्रणा प्रत्येक वेबसाइटचा किचकट असा संकेतांकाचं रुपांतर आपल्याला समजेल अशा URL मध्ये करते. उदाहरणार्थ- 192.168.1.1. या संकेतांकाचा रुपांतर www.example.com या URL मध्ये करणं.

आता जगातील प्रत्येक वेबसाइट आणि सर्व्हरसाठी स्वतःची अशी DNS तयार करून नवीन मार्गदर्शिका तयार करणं, हे रशियन सरकारसमोरचं सर्वांत मोठं आव्हान असेल. कारण सध्या ज्या संस्थांकडे या DNS मार्गदर्शिका आहेत, त्यांपैकी कोणतीही रशियन नाही.

इथे सेन्सॉरशिपची भीती निर्माण होते. कारण केवळ आपल्याच DNS यादीतून इंटरनेटवरील ट्राफिक यावं, असं रशियन सरकार ठरवू शकतं. म्हणजेच रशियन सरकारला नको असलेल्या साइट्सचा अॅक्सेस नागरिकांना मिळू शकणार नाही.

रशियन सरकारसाठी हे किती कठीण?

रशियन सरकारसाठी हे खूपच आव्हानात्मक काम असणार आहे, असं मत मॅट फोर्ड यांनी व्यक्त केलं. कारण कोणत्या वेबसाइट्स आणि सर्व्हर हे रशियन आहेत, हे ठरवणं तितकं सोपं नसेल.

देशभरात इंटरनेटच्या 'एन्ट्री' आणि 'एक्झिट'चे शेकडो पॉइन्ट्स असतात. त्या सर्वांवर रशियन सरकार कशी नजर ठेवणार हाही प्रश्न आहे.

लोकांना जागतिक इंटरनेटपासून तोडायचं असेल तर रशियन सरकारला एक प्रकारे आभासी सीमारेषाच आखावी लागेल. त्यातून अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उद्भवू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)