इराणवर अमेरिकेचे निर्बंध : भारतात पेट्रोल, डिझेल महागणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणावर निर्बंधांची घोषणा केली. इराणशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या कुठल्याही देशाला अमेरिकेशी व्यवहार करता, येणार नाहीत अशी घोषणा ट्रंप यांनी केली आहे. अमेरिकेचे इराणवर कठोर निर्बंध लागू झाल्याचे परिणाम भारतावर काय होतील, याचा घेतलेला हा आढावा.

अमेरिकेच्या इराणवरील या निर्बंधांचे परिणाम भारतावरही होणार आहेत. इराक आणि सौदी अरेबिया यांच्यानंतर भारताला तेल पुरवणारा इराण सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांनी जुलैमध्ये इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी केली असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

अमेरिकेच्या इराणवरील प्रतिबंध नोव्हेंबर महिन्यापासून आणखी कठोर होणार आहेत. त्यावेळी भारताची तेल खरेदी कमी होईल.

अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा भारतावर काय परिणाम होईल याबाबत बीबीसी प्रतिनिधी विभुराज यांनी अर्थविषयक विषयांचे ज्येष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा यांच्यांशी बातचीत केली.

शिशिर सिन्हा यांचा दृष्टिकोन

भारताची तेलाची गरज प्रामुख्याने चार देश पूर्ण करतात - इराक, इराण, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा आपल्यावर होणारे परिणाम टाळण्यासाठी काही उपाययोजना याआधीच करण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच भारतातर्फे रुपया-रियाल चलन करार झाला आहे. यामुळे तेल खरेदीसाठीचे पैसे आपण रुपयांमध्ये देऊ शकतो.

भारत आणि इराण यांच्यात व्यापारी देवाणघेवाणही चालते. कच्च्या तेलाच्या बदल्यात आपण त्यांना खाद्यतेलाचा पुरवठा करतो.

ही व्यवस्था आता सुरू आहे मात्र अमेरिकेचे इराणवरील निर्बंध कठोर झाल्यावर या उपाययोजना निष्प्रभ ठरतील. खरी अडचण नोव्हेंबरपासून होणार आहे. अमेरिकेचे इराणवरील प्रतिबंध दोन टप्प्यांत लागू होणार आहेत. पहिला टप्पा आजपासून अर्थात 16 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे डॉलरने रियालची खरेदी होऊ शकणार नाही तसंच रियालने डॉलरची खरेदी होऊ शकणार नाही.

दुसऱ्या टप्प्यात कच्च्या तेलाची ने-आण करणारे अमेरिकेच्या जहाजांचा वापर पूर्णत: बंद होईल.

बहुतांश खासगी कंपन्यांनी इराणकडून तेल मागवण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे. सरकारी कंपन्यांचे याआधीच करार आणि वाटाघाटी झालेल्या असतात. या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता लवकरात लवकर करण्याचा सरकारी कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच जून जुलै महिन्यांमध्ये आपल्याकडे इराणहून मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आयात करण्यात आलं.

आतापर्यंतची स्थिती ठीक म्हणावं अशी आहे. मात्र नोव्हेंबरपासून आपण इराणकडून तेल घेऊ शकणार नाही. कारण अमेरिकेच्या जहाजांचा वापर करता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी निर्णायक असणारी रिअश्युरन्स पॉलिसी लागू होणार नाही. कारण हेही अमेरिकेच्या कंपन्यांकडूनच उपलब्ध करून दिलं जातं. त्यामुळे काही महिन्यांतच आपला तेलाचा एक मुख्य स्रोत बंद होऊन जाईल.

अशा परिस्थितीत व्हेनेझुएलाचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. मात्र त्यावरही बंदी लागू होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी आपल्याला कच्च्या तेलाची आवक कमी होऊ शकते. अशावेळी आपल्याला तेलासाठी नवा पर्याय शोधावा लागू शकतो.

सध्यातरी अमेरिका-इराण निर्बंधाचा फटका इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बसणार नाही. मात्र अशीच स्थिती कायम राहिली तर आपल्या चिंतेत वाढ होऊ शकते. हे टाळण्याचा एक पर्याय आहे. अमेरिकेने सूट दिल्यास आपण इराणकडून कच्चं तेल विकत घेऊ शकतो आणि यासाठीचं मानधन युरो किंवा अन्य दुसऱ्या चलनांमध्ये देऊ शकतो. तसं झालं तर आपला तेलखरेदीचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. मात्र अद्याप अमेरिकेने नरमाईचं धोरण स्वीकारलेलं नाही.

असंख्य कठोर निर्बंधांनंतरही अमेरिका आपल्याला इराणकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी आणि तेही त्यांच्या टँकर्संच्या माध्यमातून अशी अपेक्षा आहे.

भारत-इराण संबंधांवर परिणाम

आपले आणि इराणचे संबंध हा एक वेगळा विषय आहे. इराणहून माल निघाला आणि भारतात पोहोचलाच नाही म्हणजेच दोन देशांदरम्यानचं माध्यमच संपुष्टात आलं तर दोन्ही देशांचे संबंध फार काही करू शकत नाहीत.

दोन्ही देशांचं संबंध चांगले असू शकतात परंतु व्यापारासाठीच माध्यमच जर नसेल व्यापार कसा करणार?

डॉलरमध्ये व्यवहार झाला तर भारताला काय फायदा होऊ शकतो?

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बहुतांशवेळा डॉलरमध्येच व्यवहार होतात. डॉलरला सहज मान्यता आहे. डॉलरमध्ये व्यापार झाला असता तर आपल्यासाठी फायद्याचा सौदा ठरला असता.

मात्र आपण इराणशी रियाल-रुपया व्यापारी करार केला आहे. आदानप्रदान अर्थात देवाणघेवाणीच्या व्यापारालाही मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र व्यापारासाठी लागणारं माध्यम आवश्यक असतं. हे माध्यमच जर नष्ट झालं तर काय व्यापार होणार तरी कसा?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)