इराण ते कर्नाटक: हे प्रकरण फक्त हिजाबपर्यंत मर्यादित, की...?

महसा अमिनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये गेल्या 9 दिवसांपासून निदर्शनं सुरू आहेत. संपूर्ण इराण रस्त्यावर उतरला आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. इराणमधील 80 हून अधिक शहरांमध्ये निदर्शनं सुरू असल्याची बातमी आहे.

यादरम्यान, निदर्शक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात झालेल्या संघर्षात किमान 35 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि शेकडो सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय विरोधकांना अटक करण्यात आली आहे.

एका अमेरिकन संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारपासून जवळपास 11 पत्रकारांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

देशाच्या अनेक भागांमध्ये इंटरनेट सेवा एकतर मंदावली आहे किंवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. 22 वर्षीय महसा अमिनीचा शुक्रवारी (16 सप्टेंबर) मृत्यू झाला होता. त्याआधी ती तेहरानमधील एका रुग्णालयात 3 दिवस कोमात होती.

13 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तिनं तिच्या डोक्यावर 'योग्य' पद्धतीनं हिजाब घातलेला नव्हता.

इराणच्या कायद्यानुसार, महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणं बंधनकारक आहे. महिलांच्या डोक्याचा एक केसही दिसू नये, अशापद्धतीनं हिजाब घालणं अनिवार्य आहे. महसा अमिनीनं हिजाब घातला होता, पण तिचे काही केस दिसत होते. त्यामुळे पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतलं.

इराणच्या स्वतःच्या इस्लामिक कायद्याचं पालन करण्यासाठी एक स्वतंत्र पोलीस दल तैनात करण्यात आलं आहे, ज्याचं नाव 'गश्त-ए-इर्शाद' असं आहे.

मुस्लिम मूल्यांची खात्री करणं आणि 'अयोग्य' कपडे परिधान केलेल्या लोकांना ताब्यात घेणं, हे या पोलिस दलाचं काम आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ताब्यात घेतल्यानंतर महसा अमिनीला हृदयविकाराचा झटका आला आणि तीन दिवसांनी तिचा मृत्यू झाला. पण महसा अमिनीच्या कुटुंबीयांच्या मते, पोलीस कोठडीत तिचा छळ करण्यात आल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.

हिजाब न घातल्यामुळे राष्ट्रपतींची मुलाखत देण्यास नकार

इराणमध्ये जबरदस्तीनं हिजाब घालण्याच्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी महिला सार्वजनिक ठिकाणी आपला हिजाब जाळत आहेत.

निदर्शनांमध्ये जवळपास सर्वत्र ऐकू येत असलेल्या दोन घोषणा म्हणजे जन (महिला), जिंदगी (जीवन) आणि आझादी' (स्वातंत्र्य). दुसरी घोषणा म्हणजे अदालत (न्याय), आझादी (स्वातंत्र्य) आणि हिज्ब-ए- इख्तियारी (मर्जीनुसार हिजाब घालण्याचा अधिकार).

महसा अमिनीच्या मृत्यूचं खरं कारण काहीही असलं तरी तिच्या मृत्यूमुळे जगभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. रस्त्यांपासून सोशल मीडियापर्यंत आणि अगदी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या अधिवेशनातही तिच्या मृत्यूचा उल्लेख केला जात आहे.

प्रसिद्ध पत्रकार क्रिश्चियन अमनपौर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांची न्यूयॉर्कमध्ये मुलाखत घेणार होत्या. पण शेवटच्या क्षणी ती मुलाखत रद्द करण्यात आली. कारण, अमनपौर यांनी हिजाब परिधान करून मुलाखत घ्यावी, असं रईसी यांना वाटत होतं. पण, अमनपौर यांनी तसं करण्यास नकार दिल्यानं शेवटी ही मुलाखत होऊ शकली नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष न्यूयॉर्कला गेले होते.

भारतातही हिजाबवरून गदारोळ

जगभरात हिजाबवरून प्रतिक्रिया उमटत असताना भारतातही याविषयी मतमतांतरं व्यक्त केली जात आहेत. भारतातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये विशेषत: सोशल मीडियावर याप्रकरणी जोरदार चर्चा सुरू आहे.

भारतात हे प्रकरण अधिकच महत्त्वाचं झालं आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक हिजाब प्रकरणाची सुनावणी नुकतीच संपली असून सर्वांनाच निकालाची प्रतीक्षा आहे.

कर्नाटकातील एका महाविद्यालयात गेल्या वर्षी कॉलेज व्यवस्थापनानं मुस्लिम मुलींना हिजाब घालून वर्गात जाण्यास मनाई केली होती. 6 विद्यार्थिनींनी या निर्णयास विरोध करत हिजाबशिवाय वर्गात जाण्यास नकार दिला होता. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली, पण कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता.

अखेर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आणि आता सर्वच जण या निकालाची वाट पाहत आहेत.

इराणमधील महिलांच्या सक्तीच्या हिजाबविरोधातील निदर्शनाला भारतात भरपूर पाठिंबा मिळत आहे. सोशल मीडियावर लोक याविषयी चर्चा करत आहेत.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील उजव्या विचारसरणीपासून ते डाव्या विचारसरणीपर्यंत, सगळेच इराणमधील महिलांच्या निदर्शनाला पाठिंबा देत आहेत.

हिजाबच्या सक्तीस विरोध

भारतातील सोशल मीडियावर सक्रिय असलेले मुस्लिमही इराणमधील महिलांना उघडपणे पाठिंबा देत आहेत.

जगभरातील शिया मुस्लिमांची इराणशी एक विशेष प्रकारची धार्मिक आणि वैचारिक जवळीक आहे. पण, सध्या भारतासह जगभरातील शिया मुस्लिम इराणच्या सरकारऐवजी तेथील जनतेच्या जनआंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.

या प्रकरणी भारतातील कोणत्याही शिया धर्मगुरू किंवा शिया संघटनेकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत वक्तव्य आलेलं नाही. पण, सोशल मीडियावर सक्रिय असलेले शिया समुदायाचे लोक यावेळी इराणमधील महिलांसोबत उभे असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

इथपर्यंत तरी सर्वजण एकत्र आहेत. पण इराणच्या या सध्याच्या प्रकरणाचा कर्नाटकच्या हिजाब मुद्द्याशी संबंध जोडताच भारतातील लोकांचं मत वेगवगेळं होताना दिसून येतं.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक गझाला जमील सांगतात की, "इराण आणि कर्नाटक या दोन्ही ठिकाणी महिलांच्या आवडी-निवडी काय आहेत हाच सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. कुणी आपल्या फ्रीजमध्ये काय ठेवत आहे किंवा कोण बाई काय कपडे घालत आहे, यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला नाही."

भारतात पर्दा पद्धतीविरुद्धच्या चळवळीला मोठा इतिहास आहे आणि त्याकडे अनेकदा महिलांचं मागासलेपण किंवा अत्याचार म्हणून पाहिलं गेलं आहे. याविषयी जमील सांगतात, "ऐतिहासिकदृष्ट्या असं दिसून आलंय की हिजाब वसाहतवादाविरुद्धचं एक महत्त्वाचं प्रतीक होतं. त्यामुळे कर्नाटकातील काही मुस्लिम मुलींनी हिजाब घालण्याची मागणी करणं किंवा इराणमध्ये विशिष्ट प्रकारचा हिजाब सक्तीनं लादण्यास विरोध करणं हे दोन्हीही योग्य आहे."

'कर्नाटक हिजाब प्रकरणामुळे मानसिकता बदलली'

प्राध्यापक जमील सांगतात की, संस्कृतीच्या राजकारणात कोणत्याही कपड्याचे प्रतीकात्मक महत्त्व कधीच ठरत नाही आणि ते काळानुसार बदलत जातं.

त्या सांगतात, "महिलांवर विनयशील असण्याचा दबाव का टाकला जातो, याविषयी पाश्चिमात्य स्त्री चळवळीमध्ये बरीच चर्चा होते. एक चांगली स्त्री होण्यासाठीचा जो दबाव असतो त्यापासून महिलांना मुक्त करण्यात यावं, हा पाश्चिमात्य स्त्री चळवळीतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. पण भारतात, आयपीसीच्या कलम 354 नुसार, महिलेत्या विनयशीलतेचा अपमान करणं हा दंडनीय गुन्हा आहे.

"दुसरीकडे, दलित महिलेवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती असंही म्हणताना आढळले आहेत की, आरोपी उच्चवर्णीय ब्राह्मण असल्यानं ते दलित महिलेला हात लावणं शक्य नाही."

जमील यांच्या मते, कर्नाटक हिजाब प्रकरणानं भारतातील महिला चळवळीशी संबंधित लोकांच्या विचारसरणीत बदल घडवून आणण्याचं काम केलं आहे.

त्या सांगतात, "भारतातील महिलांच्या हक्कांबद्दलची जी विचारसरणी आहे, ती काही थांबलेली नाही. आपल्याकडे जसजशी नवीन आव्हानं समोर येतात, त्याप्रमाणे महिला चळवळीशी संबंधित लोक स्वतःमध्ये बदल करतात. कर्नाटकात असं दिसून आलं की, हिजाब मुलींना थांबवत नसून ते त्यांचं शिक्षण मिळवण्याचं साधन होत आहे. याप्रकरणी महिला चळवळीशी संबंधित लोकांनी आपले विचार बदलले आणि सांगितलं की, जर त्या मुलींना हिजाब घालून शिक्षण घ्यायचे असेल तर बाकीच्यांनी केवळ कपड्यांच्या मागे लागता कामा नये."

'महिलांनी एकत्र लढण्याची गरज'

सुप्रसिद्ध महिला हक्क कार्यकर्त्या आणि सीपीआयच्या (एमएल) पॉलिट ब्यूरो आणि केंद्रीय समितीच्या अनेक वर्षांपासून सदस्य राहिलेल्या (ज्यांची आता पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे) कविता कृष्णन देखील इराणच्या निदर्शनाला महिलांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेलं एक जनआंदोलन असं संबोधतात.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्या सांगतात, "इराणमध्ये इस्लामच्या नावाखाली जबरदस्तीनं हिजाब घालणं आणि भारतात शालेय गणवेशाच्या नावाखाली मुस्लिम मुलींना हिजाब काढण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करणं, हे दोन्ही प्रकार म्हणजे सत्तेद्वारे महिलांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. याविरोधात महिलांनी एकजुटीनं लढण्याची गरज आहे."

कर्नाटक हिजाब प्रकरणानंतर भारतातील महिला चळवळीचा संदर्भ देत कविता सांगतात, "समाजात संस्कृतीच्या नावाखाली महिलांवर दबाव आणला जातो आणि महिलांनी नेहमीच या दबावाचा विरोध केला आहे. या सर्व लढायांसाठी आम्ही त्यांना मनापासून पाठिंबा देतो. पण आपण हेही पाहायला हवं की, सध्या हिंदू वर्चस्ववादी राजकारण सत्तेत आहे आणि ते मुस्लिम मुलींना हिजाब आणि शाळा यापैकी एक गोष्ट निवडण्यास भाग पाडत आहेत."

'महसा अमिनीचा मृत्यू कसा झाला हे जगाला कळायला हवं'

कविता कृष्णन यांच्या मते, त्या हिजाब परिधान करणाऱ्या आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्या असलेल्या अनेक मुस्लिम महिलांना ओळखतात. या महिला त्यांच्या हक्कांसाठी आणि इतर महिलांच्याही हक्कांसाठी लढतात.

कविता यांच्यानुसार, "काही मुस्लिम महिलांना आपण मुस्लिम आहोत हे सांगणं आता आवश्यक वाटत आहे. कारण यावेळी संपूर्ण मुस्लिम समाज सार्वजनिकपणे न दिसता त्यांनी कुठेतरी लपून राहावं, असं राजकारण होत आहे."

इराणच्या या आंदोलनाला काही जण अमेरिकेचं षडयंत्र देखील म्हणत आहेत. यावर कविता सांगतात, "अमेरिका जेव्हा कोणावर दडपशाही करते तेव्हा आम्ही त्याला विरोध करतो. पण जेव्हा इराणचा हुकूमशहा महिलांची हत्या करतो तेव्हा अमेरिकेलाही आनंद होऊ शकतो, या कारणामुळे आपण त्याविरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा देणार नाही का? महिलांच्या हक्कासाठीच्या लढ्याला मग तो कोणत्याही देशात का असेना, पाठिंबा देणं हे आपलं कर्तव्य असायलं हवं."

पण कविता कृष्णन यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भारतातील एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राशी संबंधित पत्रकार सय्यद हसन (शिया मुस्लिम) यांनी महसा अमिनीचा मृत्यू आणि त्यानंतर झालेल्या आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांवर टीका केली.

"इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या आश्वासनावर (मृत्यूची चौकशी करण्याचं आश्वासन) अंमलबजावणी व्हावी, जेणेकरून महसा अमिनीचा मृत्यू कसा झाला हे जगाला कळेल," असंही ते म्हणाले.

पण ते अमेरिकेवरही प्रश्न उपस्थित करतात.

बीबीसीशी बोलताना ते सांगतात, "अमेरिका आणि इस्रायलसह जगातील इतर मोठ्या शक्तींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले पाहिजे, ज्यांनी गेल्या 40 वर्षांपासून इराणला लक्ष्य केलं आहे आणि इराणमध्ये अनेकदा सत्ता बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. इराणमधील इंटरनेटवरील निर्बंध कमी करण्याचा अमेरिकेचा निर्णय बरंच काही सांगून जातो.

"जर अमेरिकेला इराणमधील लोकांची एवढी काळजी असती, तर इराण जेव्हा कोरोना साथीशी लढा देत होता तेव्हा त्यांनी आधी औषधांवरील बंदी उठवायला हवी होती. इराणला अस्थिर करण्याच्या जागतिक शक्तींच्या हेतूवर शंका घेणं आवश्यक आहे. कारण पॅलेस्टाईन आणि सीरियासारख्या अनेक जागतिक मुद्द्यांवर इराण त्यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतो.

हिजाब हा फक्त प्रतीकात्मक मुद्दा

बीबीसीनं कर्नाटक हिजाब प्रकरणी कोर्टात धाव घेणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातील काहींनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, तर काहींशी संपर्क होऊ शकला नाही.

कर्नाटक हिजाब प्रकरणी एका एनजीओच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात हजर झालेल्या वकील शाहरुख आलम सांगतात की, इराणमध्ये जे काही घडत आहे त्यात हिजाब हा केवळ एक प्रतीकात्मक मुद्दा आहे. आता हे संपूर्ण प्रकरण महिलांच्या निवडीच्या अधिकारासाठीचा लढा बनले आहे.

त्यांच्या मते, इराणमध्ये हिजाबला विरोध करणाऱ्या महिला आणि भारतातील कर्नाटकात ज्या मुलींना हिजाब घालायचा आहे, त्यांची हिजाब घालण्याची मागणी, या दोन्ही मागण्या प्रत्यक्षात एकसारख्याच आहेत.

दररोजचा संघर्ष

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेदरम्यान सरकारनं केलेल्या युक्तिवादाचा संदर्भ देत वकील शाहरुख आलम सांगतात, "हिजाब घालणं हे मागासलेपणाचं, सनातनी परंपरा किंवा कट्टरतावादी विचारसरणीचं लक्षण आहे, असं भारत सरकार म्हणत आहे. हिजाब परिधान करणं हे कुणाचं वैयक्तिक मत असू शकतं, हे मानायलाच भारत सरकार तयार नाहीये. इराण सरकारचेही विचार असेच आहेत की, जे सरकार म्हणेल तेच तुम्हाला करावे लागेल."

शाहरुख आलम यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत आणि इराण या दोन्ही देशांत महिलांना टार्गेट केलं जात आहे. कारण इथं केवळ हिजाबबद्दल बोललं जात आहे, दाढी किंवा टोपीबद्दल काहीच बोललं जात नाहीये.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या प्राध्यापक सबा महमूद यांच्या 'पॉलिटिक्स ऑफ पीटी: द इस्लामिक रिव्हायव्हल अँड द फेमिनिस्ट सब्जेक्ट' या प्रसिद्ध पुस्तकाचा संदर्भ देत शाहरुख आलम सांगतात, "मुस्लिम महिला सार्वजनिक जीवनात आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी दररोज संघर्ष करतात आणि आता या महिला धर्माची व्याख्यीही त्यांच्या पद्धतीनं सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हिजाबचा मुद्दाही याचाच एक भाग आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)