जगदीप धनकड भारताचे नवे उपराष्ट्रपती, मार्गारेट अल्वा पराभूत

भाजपप्रणित एनडीएचे उमेदवार जगदीप धनकड हे भारताच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. काँग्रेससह इतर विरोधकांच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांचा त्यांनी पराभव केला.

लोकसभेचे महासचिव उत्पल कुमार सिंग यांनी दोन्ही उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची माहिती दिली. त्यानुसार, 780 मतदारांपैकी 750 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. म्हणजे एकूण 92.94 टक्के मतदान झालं.

जगदीप धनकड यांना 528 मतं, तर मार्गारेट अल्वांना 182 मतं मिळाली. जगदीप धनकड यांनी विरोधकांच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वांचा 364 मतांनी पराभव केला.

धनकड यांच्या विजयानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन अभिनंदन केलं.

जगदीप धनकड यांचा परिचय

जगदीप धनकड हे मूळचे राजस्थान येथील आहेत.

ते 1989 ते 1991 याकालावधीत जनता दलाच्या तिकिटावर लोकसभेचे खासदार होते.

त्यापूर्वी 1993 ते 1998 दरम्यान त्यांनी राजस्थानच्या किशनगढ येथून विधानसभेचे आमदार होते.

सुरुवातीला व्यवसायाने वकील आणि नंतर नेते असा प्रवास केलेल्या धनकड यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती 2019 मध्ये करण्यात आली होती.

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी अनेक प्रसंगांमध्ये त्यांचे झालेले वादही अनेकवेळा समोर आले होते.

मार्गारेट अल्वांचा पराभव

विरोधी पक्षांनी काँग्रेसच्या नेत्या मार्गारेट अल्वा यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र, धनकड यांनी त्यांचा पराभव केला आहे.

अल्वा यांना महिलांच्या प्रश्नांवर केलेल्या कामामुळे ओखळलं जातं. 1986 साली निवडणूक संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणासाठी पुढाकार घेण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.

अल्वा 1986 मध्ये काँग्रेसच्या राजीव गांधी सरकारमध्ये महिला आणि बालविकास मंत्री होत्या. त्याचवेळी त्यांनी ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत सर्व निवडणूक संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 % आरक्षणाचा कायदा आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.

अल्वा महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सातत्याने काम करत होत्या. त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि इतर महिला खासदारांच्या सहकार्यामुळे महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत 2010 साली मंजूर झालं. मात्र त्यानंतरच्या दोन लोकसभेत हे विधेयक तसंच रखडलं.

अल्वा या चारवेळा राज्यसभेच्या खासदार राहिल्या आहेत. 1974 ते 1992 दरम्यान त्या चार वेळा वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्य होत्या.

1991 मध्ये त्यांना पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारमध्ये कर्मचारी आणि प्रशिक्षण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हे पद मिळालं. त्या 1999 मध्ये पहिल्यांदा कर्नाटकातील कनारा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आल्या होत्या.

इंदिरा गांधींच्या राजवटीत अल्वा पहिल्यांदा प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या. त्या काळात त्यांनी काँग्रेस पक्षात अनेक पदं भूषवली.

उपराष्ट्रपतींच्या जबाबदाऱ्या

उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे सभापती असतात. राज्यघटनेत हीच त्यांची सगळ्यात मोठी जबाबदारी असते.

राष्ट्रपतीपद काही कारणाने रिक्त झालं तर त्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात. कारण राष्ट्रपतिपद रिक्त राहू शकत नाही.

पदांचा क्रम पाहिल्यास उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपतिंपेक्षा कनिष्ठ आणि पंतप्रधानांपेक्षा वरिष्ठ असतात. शेजारी देशांशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने ते परराष्ट्र दौरेही करतात.

उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते?

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार सहभागी होतात. या निवडणुकीत विधानसभेचे आमदार मतदान करत नाहीत.

मजेशीर गोष्ट अशी की राष्ट्रपती लोकसभा निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत मात्र या निवडणुकीत ते मतदान करतात.

उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर साठ दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात. त्यासाठी निवडणूक आयोग निवडणूक अधिकाऱ्याची नेमणूक करतात. ते लोकसभा किंवा राज्यसभेचे महासचिव असतात.

निवडणूक अधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करतात आणि नामांकनं मागवतात. उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी 20 प्रस्तावक आणि 20 अनुमोदकर लागतात.

प्रस्तावक आणि अनुमोदक राज्यसभा आणि लोकसभेचे सदस्य असू शकतात. उमेदवाराला 15000 रुपये जमाही करावे लागतात. त्यानंतर निवडणूक अधिकारी अर्जाची छाननी करतात आणि योग्य उमेदवारांचं नाव जाहीर करतात.

पात्रता आणि इतर अटी

उपराष्ट्रपती लोकसभा, विधानसभा किंवा अशा कोणत्याही सदनांचा सदस्य नसावा. असल्यास उपराष्ट्रपतिपदाची सूत्रं हातात घेतल्यावर ते पद सोडलं असं गृहीत धरण्यात येतं.

तो भारताचा नागरिक असावा. त्याने वयाची 35 वर्षं पूर्ण केलेली असावी आणि राज्यसभेसाठी निवडून येण्याची पात्रता पूर्ण केलेली असावी.

त्या व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य सरकारचं कोणतंही लाभाचं पद घेतलेलं नसावं. उपराष्ट्रपतिपदी निवड झाल्यास आधीचं लाभाचं पद सोडलंय हे गृहित धरण्यात येतं.

निवडणूक कशी होते?

उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक Proportional representation पद्धतीने होतं. या निवडणुकीत मतदाराला एकच मत द्यायचं असतं आणि पसंतीक्रम द्यावा लागतो.

बॅलेट पेपरवर पहिल्या पसंतीला एक क्रमांक आणि दुसऱ्याला 2 असा द्यावा लागतो.

मतगणना करताना प्रथम प्राधान्य असलेली मतं किती आहेत हे आधी पाहिलं जातं.मग सर्व पहिल्या प्राधान्याच्या मतांची बेरीज केली जाते. त्या संख्येला दोनने भागलं जातं आणि त्यात एक अंक जोडला जातो. आता जो आकडा मिळेल तो कोटा म्हणून मानला जातो आणि तितकी मतं उमेदवाराला हवी असतात.

जर पहिल्या मतगणनेतच एखाद्या उमेदवाराला कोट्याइतकी मतं मिळाली तर त्याला विजयी घोषित केलं जातं. असं झालं नाही तर प्रक्रिया पुढे नेली जाते. पहिल्या फेरीत ज्या उमेदवाराला सर्वांत कमी मतं मिळाली त्याचं नाव काढून टाकण्यात येतं.

त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची पसंती कोणाला दिली गेली आहे ते पाहिलं जातं. मग दुसऱ्या प्राधान्यक्रमाचे वोट अन्य उमेदवारांच्या खात्यात टाकले जातात. ही मतं मिळाल्यावर एखाद्याचा मताचा कोटा पूर्ण गहोत असेल तर किंवा बरोबरीचा होत असेल तर त्याला विजयी घोषित केलं जातं.

दुसऱ्या फेरीतही विजेता घोषित झाला नाही तर ही प्रक्रिया सुरू राहते. सगळ्यात कमी मतं मिळालेल्या उमेदवाराला बाहेर काढलं जातं. त्या उमेदवाराला ज्याने प्रथम प्राधान्य दिलं आहे ते बॅलेट पेपर्स आणि दुसऱ्या फेरीच्या वेळी मिळालेले बॅलेट पेपर्स यांची पुन्हा एकदा पडताळणी केली जाते. त्यांनी कोणाला प्राधान्य दिलं आहे ते पाहिलं जातं.

ज्यांना प्राधान्यक्रम दिलं आहे ती मतं इतर उमेदवारांना दिली जातात. एका उमेदवाराला कोट्याइतकं मतं मिळत नाही तोपर्यंत कमी मतं मिळवणारे उमेदवार बाहेर होत राहतात.

निवडणूक झाल्यावर मतमोजणी होते आणि निवडणूक अधिकारी निकालाची घोषणा करतात. त्यानंतर तो निकाल केंद्र सरकारकडे पाठवला जातो. त्या व्यक्तीचे नाव भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित होतं.

राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतींना शपथ देतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)