एकनाथ शिंदे बंड : शिवसेनेच्या बंडखोरांना रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी पुन्हा एकदा कोर्टात
फोटो स्रोत, Getty Images
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारला सुप्रीम कोर्टानं मोठा दिलासा दिलाय.
महाविकास आघाडीनं बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर तातडीनं सुनावणीची मागणी केली होती. ही मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळलीय. त्यामुळे बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजीच होईल.
शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीनं सुप्रीम कोर्टाचे पुन्हा एकदा दार ठोठावले होते आणि तातडीनं सुनावणीची मागणी केली होती.
या लोकांच्या याचिकेवर निर्णय झाल्याशिवाय त्यांना विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी व्हायला देऊ नये, असं या याचिकेत म्हटलं होतं, असं बीबीसीला सांगण्यात आलं आहे.
आम्ही यावर 11 जुलै रोजीच सुनावणी घेऊ. आम्ही डोळे बंद करुन घेत नाहीये. हे 11 तारखेलाच होईल. हस्तक्षेप याचिकांची आणि इतर मागण्यांची यादी करुन सर्व पक्षांमध्ये वाटर करा असं सूर्य कांत आणि जे. बी. पार्डीवाला या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
सिब्बल म्हणाले, "हा गट विलिन होत नाहीये. त्यांनी शपथ घेतली तेव्हाच त्यांनी 10 व्या सुचीचा भंग केला. ते कोणत्याही पक्षात नाहीत."मात्र यावर 11 तारखेला सुनावणी होईल असं न्यायाधीशींना स्पष्ट सांगितलं.
27 जूनला काय झालं होतं?
एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर 27 जून रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली . महाविकास आघाडी, एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा अध्यक्ष अशा तीन बाजूंच्या वकिलांनी यावेळी युक्तीवाद केला.
सुप्रीम कोर्टात आता पुढील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजी होईल. मात्र, येत्या 5 दिवसात सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागतील. सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान तशा सूचना दिल्या आहेत.
तसंच, 11 जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्रही ठरवता येणार नाही. ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आलीय, त्यांना उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत वेळ सुप्रीम कोर्टानं दिलाय.
यावेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला उद्देशून म्हटलं की, "महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने इथे असलेले वकील चिटणीस यांना सांगण्यात येतंय की, सर्व प्रकारची सुरक्षा पुरवली गेली पाहिजे. योग्य आणि तातडीने पावलं उचलत ज्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे, त्यांना सुरक्षा पुरवली जावी."
तसंच, "राज्य सरकार कायदा सुव्यवस्था कायम राखायला योग्य आणि तातडीने पावलं उचलेल, याची नोंद घ्यावी," असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडीनं विधानसभेत बहुमत गमावल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंनी सुप्रिम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केलाय.
फोटो स्रोत, Getty Images
दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवळांच्या कार्यालयाडून माहिती देण्यात आलीय की, "आज संध्याकाळी 5.30 पर्यंत 16 आमदारांना उत्तर देण्याची वेळ आहे. तोपर्यंत कोर्टाचा निकाल आला तर तो पाहिला जाईल, पण प्रोसिडिंग सुरू राहिल्यास आणि 5.30 पर्यंत आमदारांकडून उत्तर न आल्यास निलंबनाची कारवाई होईल."
सुनावणीतले मुद्दे -
अॅड. नीरज किशन कौल (शिंदे गटाच्या बाजूने) :
आमदारांची घरं फोडली जातायत, संपत्तीचं नुकसान केलं जातंय - नीरज किशन कौल
विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते आदेश नाही काढू शकत - नीरज किशन कौल
2019 मध्ये शिंदेंची बिनविरोध गटनेतेपदी निवड करण्यात आली होती. आता 40 आमदार त्यांच्या बाजूने गेले असताना, दुसऱ्या अल्पमतातल्या आमदारांच्या गटाने दुसरा गटनेता निवडला.
आम्ही उपाध्यक्षांना झिरवळांना सांगितलं होतं की आमच्याकडे आकडे आहेत.
पक्षाने 22 तारखेला फतवा काढला की पक्षाची मीटिंग अटेंड करा, नाहीतर तुमचं सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल.
न्यायाधीशांनी विचारलं की तुम्ही हे उपाध्याक्षांच्या तेव्हाच लक्षात का नाही आणून दिलं, तेव्हा ते म्हणाले की, आम्ही तेव्हाच त्यांनाच स्पष्टपणे बोललो होतो. तरीही त्यांनी पुढे जाऊन त्या नोटिसा बजावल्या.
जिथेही नियमांची स्पष्टपणे पायमल्ली झाली असेल, तेव्हा कोर्ट हे नाही म्हणू शकत की आम्ही काही करणार नाही. कोर्टाने यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये म्हटलंय की तुम्ही ज्या प्रकारे घाई करत आहात, हे दिसतंय.
अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी (महाविकास आघाडीची बाजूने) :
न्यायाधीशांनी बंडखोरांच्या वकिलांना विचारलं, कुठे? पण तुम्ही त्याचं उत्तर दिलंच नाही.
न्यायधीशांना विचारायचं होतं की याबद्दल निर्णय कुठे कुणी दिलाय? या सुप्रीम कोर्टात थेट सुनावणी करणं योग्य आहे की नाही, हे मा. न्यायमूर्तींनी ठरवायचं असतं. पण बंडखोरांच्या वकिलांनी थेट सुप्रीम कोर्ट का गाठावं, हा प्रश्न उरतोच. जर एखाद्या हायकोर्टाने याच संदर्भात आधीच दुसरा निर्णय दिला असेल तर अशा प्रकरणात थेट सुप्रीम कोर्टात जातात. पण बंडखोरांच्या वकिलांनी हे कधीच सांगितलं नाही की हे प्रकरण इथे सुनावणी होणं का महत्त्वाचं आहे. फक्त एखादी गोष्ट बातम्यांमध्ये इतकी बोलली जातेय, चर्चेत आहे, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी अर्ज कराल.
20 तारखेला आमदार सुरतला गेले, 21 ला त्यांनी इमेल लिहिला जो उपाध्यक्षांना मिळाला.
उपाध्यक्षांचे वकील अॅड. धवन:
नोटीस एका विशाल आचार्य नावाच्या वकिलाने पाठवली होती. पण या पत्राची सत्यता कशी पडताळणार? कारण तो इमेल काही अधिकृत आयडीवरून पाठवण्यात आला नाहीय. तो कुण्या 'विशाल आचार्य ॲडव्होकेट'वरून पाठवण्यात आला आहे. जोवर याची सत्यता पडताळली जात नाही, तोवर हे प्रकरण बारगळेल.
आम्ही याबाबत प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर सादर करू - धवन
शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत :
विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्यघटनेत मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. पण विधानसभा अध्यक्षांच्या बाबतीत असं नाहीय. कुठल्याही अध्यक्षांना काढायला, इथे काढायला हा शब्द महत्त्वाचा आहे, फक्त आकड्याचा जोर नाही दाखवता येत, त्यासाठी काही ठराविक आरोप व्हावे लागतात.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
