एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता हे 9 पर्याय
फोटो स्रोत, Getty Images
ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गट हा वाद आता फक्त शिवसेनेतल्या 2 गटांमधला वाद उरलेला नाही. हा वाद आता कोर्टात गेल्यामुळे न्यायपालिका विरूद्ध विधिमंडळ असा रंगण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतीय संविधानानुसार या दोन्ही स्वायत्त संस्था आहेत. परिणामी न्यायपालिका आणि विधिमंडळ किंवा संसद यांना एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाहीत. शिवाय गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात सुरू असलेला न्यापालिका विरुद्ध संसद वाद या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे येण्याची दाट चिन्हे आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी सर्व पक्षकारांना नोटीस बाजावली आहे. त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी 5 अधिक 3 दिवसांची वेळ दिली आहे. आता पुढची सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.
अशात येत्या 14 दिवसांत शिंदे आणि ठाकरे गटापुढे काय काय पर्याय आहेत याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. त्यासंदर्भात बीबीसी मराठीने सुप्रीम कोर्टातले वकील राकेश राठोड यांच्याशी चर्चा केली.
शिंदे गटाकडे असलेले पर्याय
- एकनाथ शिंदेंना त्यांचा वेगळा गट स्थापन करून त्याला मान्यता मिळवावी लागेल. (जी विधानसभेचे अध्यक्ष देतात.) पण परिशिष्ट 10 नुसार, त्यांना त्यासाठी कुठल्यातरी पक्षात प्रवेश करावा लागेल. त्यानंतर मात्र ते राज्यपालांना ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र देऊ शकतात.
- या दरम्यान उपाध्यक्षांनी शिंदे गटातल्या 16 आमदारांचं पद रद्द केलं तर ते कोर्टात धाव घेऊ शकतात.
- शिंदे गट किंवा भाजप ठाकरे सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. त्यासाठी त्यांना राज्यपालांना पत्र द्यावं लागेल.
ठाकरे सरकार आणि उपाध्यक्षांपुढचे पर्याय
- उपाध्यक्षांकडे सध्या अध्यक्षपदाचा चार्ज आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकार कोर्टाच्या अधीन येत नाहीत. ते त्यांचे अधिकार वापरू शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे सध्याचे आदेश त्यांना त्यांचे अधिकार वापरण्यापासून रोखू शकत नाहीत.
- पण, उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयांवर कोर्टात पुर्नविचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते.
- परिणामी उपाध्यक्ष त्यांच्या अधिकार कक्षेत आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई करू शकतात. (पण त्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकंत.)
- कोर्टाच्या आदेशामुळे सरकार वाचलं आहे, असंच म्हणता येईल. कारण सुप्रीम कोर्टानं परिस्थिती जैसे थे ठेवल्यामुळे शिंदे गटाचा त्यांचा याचिकेतला पाठिंबा काढल्याचा किंवा सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा 11 जुलैपर्यंत स्थगित आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला आता आणखी अवधी मिळाला आहे.
- 11 जुलैच्या आधी राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन घ्या, असं सांगितलं तर त्याविरोधात कोर्टात जाण्याचा पर्याय ठाकरे सरकारपुढे आहे. कोर्टानं सोमवारच्या सुनावणीवेळी त्याविरोधात कोर्टात येण्याचा अधिकार सरकारकडे असल्याचं ठाकरेंच्या वकिलांना सांगितलं आहे.
- शिवाय शिंदेंच्या वेगळ्या गटाच्या स्थापनेविरोधातसुद्धा ठाकरेंचा गट कोर्टात जाऊ शकतो.
इथं एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे 18 जुलैला विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. शिवाय राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी 18 जुलै रोजीच मतदान होणार आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
