मिनी पाकिस्तान म्हणजे काय? भारतात हे 'मिनी पाकिस्तान' कोणी तयार केले?

"आमचे आई बाप आणि आम्ही इथंच जन्माला आलोय. इथंच जगतोय आणि इथंच मरू. पण मरण्याआधी आम्हाला एकचं गोष्ट ऐकायची आहे. ती म्हणजे आम्ही भारतातचं जगलोय आणि भारतातच मेलोय. मिनी पाकिस्तानात नाही".

58 वर्षांच्या साहिबा बीबी जेव्हा हे सांगत होत्या, तेव्हा त्यांच्या मागे 150 मीटर अंतरावर, दिल्लीच्या जहांगीरपुरी भागात बुलडोझरने एक 'अनधिकृत इमारत' पाडण्याचं काम सुरू होतं.

साधारण अर्ध्या तासानंतर तिथल्याचं एका कॉलनीत सुदेश कुमार नावाचे व्यक्ती भेटले. त्यांना वाटतं, "रस्त्याच्या पलिकडे एक मिनी पाकिस्तान आहे. त्या भागात आता बांग्लादेशी घुसखोर येऊन स्थायिक झालेत. जर रात्री उशिराने या भागात गेलात तर तुमचा मोबाईल हिसकावणार हे फिक्स आहे."

काही दिवसांपूर्वी या भागात जातीय हिंसाचार आणि तणाव दिसून आला. त्यानंतर इथं सरकारी कारवाई करण्यात आली.

तिथून माघारी फिरताना माझ्या मनात 'मिनी-पाकिस्तान' आणि 'बांगलादेशी घुसखोर' हे दोनच शब्द घोळत होते.

तुमच्यापैकी किती जणांनी जन्मापासून आजअखेर पर्यंत स्वतंत्र भारतात 'मिनी-पाकिस्तान' किंवा 'बांगलादेशी वसाहत' हे शब्द ऐकलेत?

दिल्लीपासून अवघ्या दीड तासाच्या अंतरावर वसलेल्या मेरठ शहराने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात दिलेलं योगदान महत्वपूर्ण आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष लोटली. मात्र आजही मेरठच्या कैंची बाजाराजवळ काम करणाऱ्या रामलाल यांना त्यांचे नातेवाईक टोमणे मारतात की, "तू कामासाठी रोज मिनी पाकिस्तानात कशाला जातोस, संपूर्ण मेरठमध्ये दुसरीकडे कुठे काम नाहीये का?"

यावर रामलाल हसतंच उत्तर देतात, "आता आम्ही पडलो कारागिर माणसं. इथे फक्त मुस्लिमांसाठी काम करून रोजची मजुरी मिळते. त्यांच्या वस्तीत जाऊन रोज कमाई केली तर काय फरक पडतो. लोक भले ही मिनी पाकिस्तान समजत असतील पण आमच्या घरची लक्ष्मी तर तिथुनचं येते साहेब."

मेरठमधल्या हिंदूंसाठी असो वा मुस्लिमांसाठी, जर रामलाल काम सोडून जर इतर कशाची ही पर्वा नसेल, तर मग हा 'मिनी पाकिस्तान' हा शब्द आला तरी कुठून ?

ख्यातनाम पत्रकार आणि लेखक सईद नक्वी यांच्या मते, " मिनी पाकिस्तान ही, ज्यांना पाकिस्तान कोणत्या आधारावर निर्माण झाला आणि भारत मात्र भारतचं राहिला हे माहिती नाही अशा लोकांची ही देणगी आहे."

सईद नकवी म्हणतात, "माझे काही नातेवाईक पाकिस्तानात स्थायिक झाले होते. ते नेहमी म्हणायचे की, भाईजान तुम्ही एका धर्मनिरपेक्ष देशात राहाता. इथं सर्वांना समान दर्जा मिळतो. मात्र आता त्यांना भारतात सुरू असलेल्या गोष्टी खटकायला लागल्या आहेत."

"आमचे लोक" आणि "त्यांचे लोक"

जर आपल्या इतिहासावर एकवार नजर फिरवली तर लक्षात येईल की, भारताच्या फाळणीचा कट ब्रिटिशांच्या काळातच शिजला आणि अंमलातसुद्धा आला.

मुस्लिम लीगची स्थापना भारतातील मुस्लिमांच्या 'हिताचे रक्षण करण्यासाठी' करण्यात आली असं म्हटलं जातं. तर हिंदू महासभेची स्थापना अशावेळी झाली जेव्हा काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यातील कराराने काही क्षेत्रातील मुस्लिमांना 'विशेष अधिकार आणि संरक्षण' देण्यात आले.

पण त्या क्षेत्रांचे 'ब्रँडिंग' स्वातंत्र्यपूर्व भारतातच सुरू झाले होते.

कंटेस्टेड होमलँड्स: पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस अँड आयडेंटिटी या पुस्तकाच्या लेखिका आणि राजकीय विश्लेषक नाझिमा परवीन, या प्रदेशातील जातीय विभाजनाचा इतिहास ही "एक आधुनिक घटना" असल्याचं सांगतात.

नाझिमा परवीन यांच्या म्हणण्यानुसार, "भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांनी धर्माच्या आधारे त्या प्रदेशांना ओळख दिली. त्यांनी तीन प्रकारचे विभाग तयार केले. हिंदू, मुस्लिम आणि मिश्र. आता 1940 मध्ये जेव्हा विभाजनाची मागणी वाढली तेव्हा याच आधारावर हिंदु राष्ट्र किंवा पाकिस्तानची मागणी अधिक तीव्र झाल्याचं दिसतं."

याचं सर्वात मोठं उदाहरण भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीतच पाहायला मिळतं.

दिल्लीतील करोलबाग, पहाडगंज, सब्जी मंडी आणि आजूबाजूच्या भागात अल्पसंख्याकांची वस्ती असली तरी एकेकाळी इथं मुस्लिमांची मोठी लोकसंख्या होती. फाळणीच्यावेळी या लोकांना त्यांचे नातेवाईक राहत असलेल्या इतर भागात जावं लागलं.

साहजिकच पाकिस्तानातून येणाऱ्या शीख आणि हिंदू निर्वासितांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची होती.

विशेष बाब म्हणजे 'स्पेशल झोन' म्हणून ओळख असणाऱ्या या भागांना तोपर्यंत 'कायदेशीर वैधता' नव्हती. कारण 'आणीबाणीच्या काळात' केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार त्यांचा निपटारा केला जात होता.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील काँग्रेसचे मोठे नेते आणि स्वातंत्र्योत्तर नेहरू मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी फाळणीच्या जवळपास 24 वर्षांपूर्वीच भविष्यात येणारे दिवस आणि 'दोन वेगवेगळ्या देशांतील अल्पसंख्याकांची दशा' यावर चिंता व्यक्त केली होती.

इंडियन पॉलिटिकल सायन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या "मौलाना अबुल कलाम आझाद: ए क्रिटिकल एनालिसिस, लाइफ अँड वर्क" या लेखानुसार, 1923 च्या काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनात केलेल्या भाषणात मौलाना आझाद म्हणाले होते, "जर आकाशातून एक देवदूत येऊन दिल्लीच्या कुतुबमिनारवर बसून म्हणाला की भारताला स्वातंत्र्य मिळू शकेल, फक्त हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा त्याग करावा लागेल. तर मी स्वातंत्र्याचा त्याग करून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची निवड करेन."

मात्र देशात धर्माच्या आधारे फाळणीचा सूर जोर धरू लागला होता.

प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब सांगतात की, "फाळणीनंतर वसलेल्या निवासी भागांत "आमचे लोक" आणि "त्यांचे लोक" या गोष्टी ऐकायला मिळायच्या. त्यांच्यासाठी "आमचे लोक" पाकिस्तानातील शीख किंवा हिंदू होते. तर "त्यांचे लोक" पाकिस्तानी मुस्लिम होते.

हबीब यांच्या म्हणण्यानुसार, "अँटी-इंडिया किंवा प्रो-इंडिया किंवा अँटी-पाकिस्तान किंवा मिनी-पाकिस्तान असे शब्द आता सर्रास रूढ होत असले तरी 1947 च्या फाळणीपूर्वीही जेव्हा मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभेची भाषणे व्हायची, वादविवाद व्हायचे तेव्हा हे शब्द वापरले जायचे. या मुद्द्यांवर सरदार पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू अनेकदा गांधीजींकडे सल्लामसलत करण्यासाठी जायचे.

तेव्हा आणि आता..

यासाठी 2013 सालात जावं लागतं.

जगातील महान बॅट्समनपैकी एक असलेल्या सचिन तेंडुलकरने मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्धची शेवटची कसोटी खेळताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.

त्या आठवड्यात संपूर्ण देश 'सचिनमय' झाला होता. सचिनच्या बॅटने जवळपास दोन दशकं प्रत्येक जाती, धर्माच्या लोकांच्या मनावर कसं अधिराज्य गाजवलं हे सांगताना तज्ज्ञमंडळी थकली नाहीत.

कसोटी सामन्याचा तो तिसरा दिवस होता. मात्र मुंबईतील एका स्थानिक वर्तमानपत्राच्या सातव्या पानावर असलेल्या छोट्या बातमीवर नजर खिळली. हेडलाईन होती, 'छोटा पाकिस्तान आणि ठाण्यातील बांगलादेशींची चौकशी होणार.'

तर मुंबई आणि ठाण्यादरम्यान एक भाग आहे ज्याला नालासोपारा म्हणून ओळखलं जातं. इथं सुमारे हजारभर झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात बहुसंख्य मुस्लीम लोक राहतात. आता 2012-2013 च्या दरम्यान या ठिकाणच्या नागरिकांच्या वीज बिलावरील पत्त्यात 'छोटा पाकिस्तान' असा उल्लेख आढळला.

याच्या काही दिवसांनंतरच मुंबईतील मीरा-भाईंदर परिसरात असलेल्या गांधीनगर कॉलनीत एका नवजात बालकाच्या जन्म दाखल्यावरील पत्त्यात 'बांगलादेश झोपडपट्टी' असा उल्लेख होता.

या प्रकरणाने पेट घेतला. मीडिया रिपोर्ट्स आले आणि सरकारने त्वरित "कठोर कारवाई" करण्याचे आश्वासन दिले.

2012-2013 च्या सरकारी दस्तऐवजात जी नावं "चुकून" नोंदवली गेली होती, त्यांना आजही बोलचालीत याचं नावांनी ओळखलं जातं.

उत्तर प्रदेशातील जौनपूरचे रहिवासी असलेले मनीष यादव गेल्या 15 वर्षांपासून मुंबईत ड्रायव्हर आहेत. ते सांगतात, "मी लहान असताना जौनपूर किंवा सुलतानपूरच्या काही भागांना मुस्लिम बस्ती किंवा मुस्लीम कॉलनी म्हटलं जायचं, हे मी ऐकलं होतं. मुंबईला पोहोचल्यावर गाडी चालवायचं आणि रस्ते लक्षात ठेवण्याचं एक महिन्याचं अनौपचारिक प्रशिक्षण घेताना मी ऐकायचो की हे लादेन नगर आहे. छोट्या पाकिस्तानातून गेलास तर पाकीट मारलं जाईल. जे मी तेव्हा ऐकायचो ते आजही ऐकतो.

भारतात एक असाही मतप्रवाह आहे की, 'फाळणीने जे साध्य व्हायला हवं होत ते आजही पूर्णपणे साध्य होऊ शकलेलं नाही.'

सुप्रसिद्ध लेखक पत्रकार, भाजपचे माजी खासदार आणि उपाध्यक्ष बलबीर पुंज यांच्या मते, "पाकिस्तानची मागणी कुठून आली? ही मागणी पाकिस्तानातील लाहोर किंवा पेशावरमधून आलेली नाही. यातील 90% मागणी ही तेव्हाच्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातील मुस्लिमांनी केली होती. फाळणीनंतर ते तिथे गेलेही नाहीत. तेच लोक आणि तीच मानसिकता आजही आहे. त्यांनी फक्त दोनच गोष्टी केल्या. पहिलं म्हणजे घराबाहेरचा मुस्लीम लीगचा बॅनर उतरवून काँग्रेसचा बोर्ड लावला. आणि दुसरं म्हणजे 1930 - 40 च्या दशकात ज्या शिव्या काँग्रेसला दिल्या, त्याच आता ते भाजपला देतात.

वास्तविक, बलबीर पुंज यांचा इशारा हा 2014 आणि त्यापुढील काळात भारतात जो राजकीय-सामाजिक वाद सुरू आहे त्याकडे आहे.

मुद्दा असा आहे की, केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आल्यापासून भारतातील अल्पसंख्याक समाजाला थोडं 'अस्वस्थ' वाटत आहे.

अल्पसंख्याकांमध्ये वाढती अस्वस्थता

भाजप सरकार आल्यापासून अनेक मुस्लिमांना गोरक्षण आणि गोहत्याप्रकरणी लक्ष्य करण्यात आल्याचा वादाचा मुद्दा आहे.

वाद तर असा ही आहे की, भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यापासून त्यांनी NRC आणि CAA सारखे कायदे केलेत. या कायद्यांच्या माध्यमातून 'राष्ट्रवादा'ची नवी भावना जन्म घेऊ पाहत आहे. यात 'शेजारील पाकिस्तानातून आलेले' आणि 'शेजारच्या बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढण्यावर' भर आहे.

मुद्दा तर हा पण आहे की, जेव्हा जेव्हा जातीय तणाव किंवा दंगलीच्या घटना घडतात तेव्हा 'मुस्लिमांना पाकिस्तानात पाठवा' किंवा 'रोहिंग्या निर्वासितांना बर्माच्या सीमेबाहेर हाकलून द्या' असा आवाज बुलंद होतो.

या गंभीर परिस्थितीत देशात राहणाऱ्या 25 कोटींहून अधिक अल्पसंख्याकांच्या अस्वस्थेत भर पडली आहे.

प्रोफेसर अर्चना गोस्वामी या वाराणसीच्या काशी विद्यापीठात इतिहासाच्या प्राध्यापिका आहेत. त्यांना वाटतं की, "एनआरसी किंवा मिनी-पाकिस्तान, घुसखोरांना हाकलले पाहिजे, यांसारख्या गोष्टींच्या आधी मानवता येते. त्यानंतर मग हिंदू-मुस्लीम."

त्या म्हणाल्या, "देशाची फाळणी झाली, का झाली या गोष्टीला पन्नास वर्षे उलटली. पण फाळणीचं राजकारण अजूनही सुरूच आहे. त्यामागे आपलेच नेते आणि त्यांना मते देणारे लोक आहेत. मात्र सामान्य माणूस ही या फेऱ्यात अडकलाय असं म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. कारण सर्वसामान्य माणूस पोट जगवण्यासाठी संघर्ष करतोय. आता मिनी पाकिस्तान आणि मंदिर मशीद करण्यापेक्षा सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांवर अधिक भर देण्याची गरज आहे."

पण वास्तव हेही आहे की भारतातील अनेक पिढ्या 'मिनी-पाकिस्तान' किंवा 'बांगलादेशी कॉलनी' सारख्या कल्पना बघत आणि ऐकत मोठ्या झाल्या आहेत. त्यांच्या मनात पूर्वीही प्रश्न होते आणि ते आजही आहेत.

महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये औरंगाबादचाही समावेश होतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, येथील लोकसंख्येच्या 31% लोक हे अल्पसंख्याक मुस्लीम आहेत.

बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित हे हिंदू-मुस्लीम दंगली, मराठा विरुद्ध दलित दंगलीचा इतिहास असलेल्या औरंगाबाद शहरात लहानाचे मोठे झालेत. पण आपल्या शहराच्या आठवणी 'इथे' किंवा 'तिथे' आहेत.

आशिष सांगतात, "शहरातील बहुतांश भाग हा धर्म आणि कामाच्या आधारावर विभागला गेल्यामुळे मला मुस्लीम भागात जाण्याची गरजच भासली नाही. शाळा, शिकवणी, बाजार, थिएटर अशा सर्वच गोष्टी आपल्या आपल्या भागात होत्या. एकदा कॉलेजला जाताना मी मुस्लीम लोकसंख्येच्या दाटवस्तीत पोहोचलो. तेव्हा मला वाटलं की मी कुठेतरी दुसरीकडेच आलोय. तिथे हिरवे झेंडे लावले होते. फलक मराठी भाषेत नसून उर्दूमध्ये लावण्यात आले होते. हिरवे झेंडे, चंद्र, तारे पाकिस्तानचे आहेत असा अपप्रचार तेव्हा केला जायचा. मात्र ते सत्य नव्हतं. असे विचार कुठून येतात याबाबत खूप वाईट वाटतं."

समाजातील एक पैलू दुसऱ्या पैलूशी जोडला जातो तेव्हा गोष्टी चांगल्या आणि सोप्या होतात असं सर्वसाधारणपणे दिसून येतं. आज आशिष दीक्षित खूश आहेत की निदान भीतीने का होईना पण ते औरंगाबादच्या त्या 'मिनी-पाकिस्तान'पर्यंत गेले.

ते पुढे म्हणाले, "हळूहळू तिथले मुस्लीम माझे मित्र बनत गेले. आम्ही एकमेकांच्या घरी होळी-दिवाळी आणि ईद साजरी करू लागलो".

अमेरिकेतील ब्राउन युनिव्हर्सिटी मधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आशुतोष वार्ष्णेय त्यांच्या "एथनिक कॉन्फ़्लिक्ट अँड सिव्हीक लाइफ़: हिंदुज अँड मुस्लिम्स इन इंडिया" या पुस्तकात लिहितात की, समाजातील सांप्रदायिक अंतर केवळ नागरी सहभागानेच शक्य आहे.

त्यांच्या मते, "व्यावसायिक संघटना, कामगार संघटना, राजकीय पक्ष आणि व्यावसायिक संघटनांनी नागरिकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास जातीय हिंसाचार रोखता येईल. असं झाल्यास हिंदू आणि मुस्लिमांच्या नावावर धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या शक्तिशाली राजकारण्यांनाही आळा बसेल."

गुजरातचचं उदाहरण घ्या. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या राज्यात अनेक जातीय दंगली झाल्या आहेत.

आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की राजधानी अहमदाबादमधील जुहापुरा हा मुस्लिमबहुल परिसर आहे. याला अनेकजण 'मिनी-पाकिस्तान' म्हणून ओळखतात. दुसरीकडे स्थानिक लोक लगतच्या हिंदूबहुल वेजलपूरमधील रस्त्याला 'वाघा बॉर्डर' म्हणून संबोधतात.

पत्त्यावर पाकिस्तान लिहिलं होतं

2015 मध्ये अल्पसंख्याक समाजातील दोन तरुण एका हाणामारीमध्ये सामील होते. जेव्हा त्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवली गेली तेव्हा पत्ता म्हणून पाकिस्तान लिहिलं होतं.

तत्कालीन गृहसचिव जीएस मलिक यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं होतं की, "कधीकधी तक्रारदार किंवा तक्रार नोंदवणाऱ्याकडून चूक होते. आम्ही ती चूक ताबडतोब दुरुस्त केली आहे".

गुजरात स्थित समाजशास्त्रज्ञ प्रोफेसर गौरांग जानी यांना या आठवणीबद्दल आश्चर्य वाटलं नाही.

ते म्हणाले, "हे तर सत्य आहे की दोन्ही समाज एकमेकांवर अवलंबून आहेत. व्यवसाय असो किंवा शेती, दोघेही एकमेकांवर अवलंबून आहेत. पण याकडे कोणी लक्ष दिलं तर नाहीच मात्र लक्ष देऊ ही दिलं नाही. त्यामुळे कार्यात्मक ऐक्यालाही चालना मिळत नाही. हे केवळ व्यवस्थेचेच अपयश नाही तर त्या राजकीय पक्षांचेही अपयश आहे ज्यांना संविधान समजलेलं नाही. आज कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्याला जातीय सलोख्याचा इतिहास माहीत नाही. मी स्वतः गुजरातमधील शाळेत शिकलोय. पण शाळेत ईद साजरी करताना कधी पाहिलं नाही. लोक घरच्या जेवणाच्या टेबलावर 'मिनी पाकिस्तान' बद्दल बोलत असत, आजच्या समाजात याकडे गांभीर्याने पाहिलं जातंय."

ज्या समुदायांवर असे आरोप लागतात की, ते "भारताचे असू शकत नाही", "ते मोफत घर मिळवण्यासाठी आणि त्यांची गरिबी दूर करण्यासाठी बांग्लादेशातून इथं आलेत", "ते आयएसआयचे हस्तक बनू शकतात" अशा समुदायांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

उत्तर प्रदेशातील आझमगड जिल्ह्यात संजरपूर हा एक भाग आहे. काही वर्षांपूर्वी, इथं येणं जाणं व्हायचं. कारण त्या भागातील अनेक तरुणांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणि पोटासारख्या गंभीर कायद्याच्या कलमांखाली खटले सुरू होते.

ही प्रकरणं संजरपूरमधील काही कुटुंबांशी संबंधित आहेत. मात्र या भागातील कित्येक घरात लग्नसाठी स्थळ येणचं बंद झालं होतं. तरुणांना दुसऱ्या शहरात घराचा वेगळा पत्ता सांगावा लागायचा जेणेकरून त्यांना भाड्याने खोली मिळावी.

गावाचे माजी प्रमुख इम्रान काझमी म्हणाले होते, "आम्ही संजरपूरच्या रहिवाशांपासून ते आयएसआय, पाकिस्तानी लोकांमध्ये कधी बदललो ते आम्हाला ही माहीत नाही".

याचं उत्तर इतिहासकार-प्राध्यापक इरफान हबीब यांनी दिलंय.

ते म्हणाले, "एखाद्या समुदायाला एका साच्यातून बघणं हा त्यांच्यासाठी एक ट्रॉमा असतो. त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. नोकऱ्या देणारे ही घाबरतात की त्यांनी मुस्लिम ठेवले तर उद्या ते अडचणीत येतील."

"देशाची राजकीय व्यवस्था चालवताना धर्माला स्थान नसल्याचं भारतीय राज्यघटनेत लिहिलंय. मात्र यामुळे केवळ अल्पसंख्याकांचं नाही तर बहुसंख्य लोकांचही दीर्घकाळ नुकसान होतच राहील. कारण मग प्रत्येक गोष्टीत धर्म काय म्हणतो हेच जर आपण ऐकायला लागलो तर आपली बुद्धी काय म्हणते हे कोण ऐकणार."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)