माधव गोडबोले: बाबरी मशिदीचा विद्ध्वंस पाहिलेला मराठी अधिकारी

माधव गोडबोले यांच्या रुपाने आधुनिक भारताचा हा एक महत्त्वाचा काळ पाहिलेला अधिकारी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. माधव गोडबोले जेव्हा सनदी सेवेत आले तेव्हा स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या निर्मितीला सुरुवात झाली होती. यशवंतराव चव्हाणांचे सहायक ते भारताचे गृहसचिव असा एक मोठा पट त्यांच्या सेवेचा होता.

मुंबई आणि दिल्लीत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं. त्या काळात त्यांनी अनेक वाद ओढवून घेतले. सनदी अधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी त्यांच्या तत्त्वाशी तडजोड केली नाही म्हणूनच की काय त्यांनी मुदतपूर्व राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याची चर्चाही मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यांच्यानंतर आजतागायत एकही मराठी गृहसचिव भारताला मिळालेला नाही.

1959 साली त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर घडलेल्या सर्व महत्त्वाच्या घटनांचे गोडबोले साक्षीदार होते. आज प्रशासनात ज्या अनेक गोष्टी आपण अनुभवतो त्याची पायाभरणी गोडबोलेंच्या काळात झाली आणि काहींची खुद्द गोडबोलेंनीच केली.

मात्र त्यांच्या कारकीर्दीतली सर्वांत महत्त्वाची घटना म्हणजे बाबरी मशिदीचे पतन.

बाबरी मशीद 6 डिसेंबर 1992 ला पाडली तेव्हा माधव गोडबोले केंद्रीय गृहसचिव होते. त्यावेळी पडद्यामागे घडलेल्या सगळ्या घडामोडींचे ते साक्षीदार होते. 'अपुरा डाव' या त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी याविषयी सविस्तर लिहिलं आहे.

बाबरी मशीद पडली त्याच्या एक दोन वर्षांपासून तसं वातावरण निर्माण होण्यास सुरुवात झाली होती. 1991 मध्ये पंतप्रधानपदी नरसिंह राव आले आणि या घडामोडींना वेग आला होता.

ते लिहितात, "9 जुलै 19992 पासून अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या परिसरात भारतीय जनता पक्षाने आणि त्याच्या मित्रपक्षाने हाती घेतलेली कारसेवा 6 डिसेंबर 1992 रोजी होणाऱ्या कारसेवेची अंतिम तालीम होती असंच म्हटलं पाहिजे. या अंतिम कारसेवेचे वास्तूच्या विनाशात रुपांतर झालं."

1990 ते 1992 या काळात अयोध्येतलं वातावरण तापायला सुरुवात झाली होती. मात्र अनेक वेळा चर्चा करूनही केंद्र सरकारला कोणती पावलं उचलावी याचा निर्णय घेता येत नव्हता. कामाची तपासणी करायला केंद्र सरकारची एक तुकडी अयोध्येला पाठवावी आणि गृहमंत्र्यांनी अयोध्येला भेट द्यावी असा अर्जूनसिंग यांचा आग्रह होता. मात्र काय कृती करावी याचा निर्णय सरकारला घेता आला नाही.

बाबरी मशीद परिसरात काही अनर्थ झाला तर तो परिसर ताब्यात घेण्याची आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आपत्कालीन योजना तयार ठेवण्यात आली होती. पण, केंद्र सरकारने किती सहभाग घ्यावा याबद्दल सरकारचे मत स्पष्ट नव्हते असं माधव गोडबोले यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केलं आहे.

त्यावेळच्या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी आणि नेत्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कानावर परिस्थिती घातली होती मात्र नरसिंह राव यांनी कोणतीही ठोस पावलं उचलली नाहीत. यावरून विरोधी पक्ष रावांवर सडकून टीका करायचे आणि त्याचं रावांना खुप दु:ख व्हायचं, असं नरसिंह राव म्हणायचे.

हा सगळा वाद जेव्हा सुरू होता तेव्हा इंडिया टुडेला दिलेल्या एका मुलाखतीत नरसिंह राव म्हणाले होते, 'बोट क्लबच्या हिरवळीवर पाच पाच लाख लोक येतात. पण कोणाचे लक्ष जात नाही. म्हणून मी म्हणतो की हा देश गर्दीचा आहे. केवळ दोन लाख एकत्र जमले आहेत याला काही विशेष अर्थ आहे असं मी मानीत नाही' बोट क्लबची गर्दी आणि कारसेवकांची गर्दी यात काही फरक नाही असं पंतप्रधानांनी कधी म्हटलं नव्हतं.

पण परिस्थितीचे त्यांचं हेच मूल्यमापन असेल तर मी एवढेच म्हणू शकतो की देशातील सर्वोच्च पदावरील राजकीय अधिकाऱ्याने काहीही निर्णय न घेता स्वस्थ बसायचे आणि घटना होतील तशा होऊ द्यायचे ठरवले असेल तर त्यातच सर्व प्रश्नांचं उत्तर आलं, असं गोडबोले लिहितात.

बाबरी मशीद पडल्यावर राव खिन्न झाले. मशीद पडल्यावर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांनीच राव यांच्यावर टीका केली. काहींनी गृहमंत्र्यांना तर काहींनी पंतप्रधानांना दोष दिला.

तेव्हा आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर माझी प्रशंसा करत होते. आज मी अपयशी ठरल्यावर जे काही घडलं त्याबद्दल मलाच दोषी ठरवत आहे, असं राव म्हणाल्याचं माधव गोडबोले नमूद करतात.

बाबरी मशीद प्रकरणासाठी नरसिंह रावच जबाबदार होते असं गोडबोले सुचित करायचे. प्रत्यक्ष बोलतानाही ते दाव्याला दुजोरा देत असत.

मुंबई- दिल्ली- मुंबई

अर्थशास्त्रात पीएचडी असलेल्या गोडबोले यांनी आपली कारकीर्द पारनेर येथे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून सुरू केली. नंतर पानशेत येथे आलेल्या पुरात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

प्रशिक्षण संपल्यावर त्यांची नेमणूक नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून झाली. ती कारकीर्दही गाजली. त्यानंतर त्यांची केंद्रीय सचिवालयात नियुक्ती झाली आणि गोडबोले यांच्या कारकि‍र्दीतलं महत्त्वाचं पर्व सुरू झालं.

तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे स्वीय सचिव म्हणून 1968 मध्ये ते रुजू झाले. तेव्हा सुरुवातीच्या काळात त्यांना रहायलाही नीट जागा मिळाली नाही. तरी त्यांनी आपलं काम सचोटीने चालू ठेवलं. त्यांच्या आत्मचरित्रात ते यशवंतराव चव्हाणांबद्दल भरभरून बोलतात.

अंबानींशी वाद

माधव गोडबोले अर्थसचिव असताना त्यांचा धीरुभाई अंबानींशीसुद्धा वाद झाला. पाताळगंगा येथे असलेल्या प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी विक्रीकर लांबणीवर टाकण्यासाठीच्या सवलतीला पात्र होते. मात्र या सवलतीचे रुपांतर विक्रीकरात सूट करावी अशी शिफारस केली होती. तसंच पाताळगंगा प्रकल्पात विक्रीकराची सूट मिळावी म्हणून शिफारस केली, मात्र माधव गोडबोलेंनी त्यास नकार दिला.

त्यानंतर रिलायन्सने गोडबोलेंवर विविध प्रकारे दबाव आणण्यास सुरुवात केली. मुकेश अंबानी आणि धीरुभाई अंबानी यांनी गोडबोलेंची भेट घेतली आणि कंपनीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली. मात्र हे सगळं करणं कठीण जाईल असं गोडबोंलेनी स्पष्ट केलं.

त्यानंतर अनेक लोक त्यांना येऊन सांगून गेले की, त्यांनी अंबानींबाबत सहानुभूतीची भूमिका घ्यावी मात्र गोडबोले बधले नाहीत. ते कशानेच ऐकत नाही हे पाहिल्यानंतर गोडबोलेंना थेट जीवे मारण्याच्या धमक्या येऊ लागल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आलं.

याचा परिणाम म्हणून पुढे गोडबोलेंच्या बदलीचेही प्रयत्न झाले. त्याला प्रशासकीय कारणं दिली गेली मात्र त्यामागे काय होतं हे त्यांच्या चाणाक्ष नजरेने टिपलं.

वीज मंडळातील बदलांची नांदी

सध्या महाराष्ट्रात भारनियमनाची परिस्थिती आहे. मात्र आज वीज मंडळाची जी परिस्थिती आहे त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती गोडबोलेंच्या काळात होती. माधव गोडबोलेंनी राज्य विद्युत मंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हातात घेतली आणि या विभागात आमूलाग्र बदल घडवले. त्यांनी वीज मंडळाला अधिकाधिक निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले.

वीज मंडळाची पुनर्रचना हाही त्या बदलाचा मोठा भाग होता. तसंच कर्मचारीविषयक धोरणही बदललं. वीज मंडळ ग्राहकाभिमुख होईल यावर भर दिला.

मात्र या पदावरून त्यांना अपमानास्पद पद्धतीने दूर केल्याचा दावा गोडबोले त्यांच्या आत्मचरित्रात करतात. अत्युच्च दाबाची खुर्ची असं त्यांनी या पदाचं वर्णन केलं. त्यांना ज्या पद्धतीने दूर केलं त्याचाही गोडबोले यांना चांगलाच धक्का बसला.

अपुरा डाव

विविध विभागाचे सचिव, केंद्र सरकारात मोठी पदं निभावल्यावर ते गृहसचिवही झाले. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री होते तर राजेश पायलट गृहराज्यमंत्री होते. नुकतीच बाबरी मशीद पडली होती. त्यामुळे गृहविभागावर टीकेचा भडिमार झाला होता. त्यात राजेश पायलट यांनी गोडबोले यांच्या कामात नको ते अडथळे आणले आणि तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली असं माधव गोडबोलेंचं मत होतं.

या सगळ्या प्रकाराला वैतागून 23 मार्च 1993 ला त्यांनी गृहसचिव पदाचा राजीनामा दिला. या निर्णयाचं त्यांच्या सहकाऱ्यांना सखेद आश्चर्य वाटलं. तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनीही खेद व्यक्त केला. मात्र गोडबोले यांना या निर्णयाची कोणतीही खंत वाटली नाही.

निवृत्तीनंतरचे गोडबोले

निवृत्तीनंतरही ते सार्वजनिक जीवनात कार्यरत होते. त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली, त्यात बाबरी प्रकरणावर एक पुस्तकही लिहिलं. शासनाच्या अनेक निर्णयांवर ते विविध प्रसारमाध्यमातून आपली मतं व्यक्त करीत असत.

त्यांच्या बोलण्याला धार असे. त्यांचा आवाज मृदू असला तरी भूमिका कठोर असायची. भारताच्या प्रशासकीय संस्कृतीवर ही त्यांनी पुस्तकं लिहिली.

त्यांना फोन केला की नमस्कार, गोडबोले बोलतोय अशी सुरुवात करायचे. आज त्याच नंबरवर फोन केला तो त्यांच्या निधनाच्या बातमीची शहानिशा करण्यासाठी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)