तेलंगणा बलात्कार : 26व्या आठवड्यात गर्भपाताची मंजुरी देणं कितपत सुरक्षित?
फोटो स्रोत, Thinkstock
- Author, सुशीला सिंह
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
महिलेच्या गर्भातील भ्रूणाचं जीवन आईच्या जीवनापेक्षा मोठं असू शकत नाही, असं मत तेलंगणा उच्च न्यायालयानं एका बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना व्यक्त केलं.
16 वर्षांच्या एका बलात्कार पीडितेशी संबंधित हे प्रकरण होतं. या पीडितेनं गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.
ही तरुणी 26 आठवड्यांची गर्भवती आहे. तिच्या वतीनं तिच्या आई वडिलांना याचिका दाखल करून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट 1971 (संशोधित) कायद्यांतर्गत गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.
कोर्टानं काय म्हटलं?
''अद्याप जन्माला न आलेल्या भ्रूणाचं जीवन हे याचिकाकर्त्याच्या (आई्च्या) जीवनापेक्षा महत्त्वाचं असू शकत नाही. सन्मान, आत्मसन्मान आणि निरोगी जीवन (शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही) हे मुद्दे घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत देण्यात आलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत येतात. त्याच अधिकारांतर्गत महिलेनं गर्भवती राहावं की गर्भपात करावा या अधिकाराचाही समावेश आहे.
विशेषतः बलात्कार किंवा लैंगिक शोषणामुळं गर्भवती झाली असेल, पण यासाठी ती पूर्णपणे तयार नसेल तर हा अधिकार अधिक महत्त्वाचा आहे. मात्र त्याचवेळी कायद्यांतंर्गत लावल्या जाणाऱ्या निर्बंधांचं पालनही करावंच लागेल,'' असं या प्रकरणाची सुनावणी करताना जस्टीस बी. विजयसेन रेड्डी म्हणाले.
मेडिकल बोर्डाने काय म्हटलं?
या प्रकरणी मेडिकल बोर्डानं 26व्या आठवड्यात गर्भपाताबाबत सहमती दिली आहे. मात्र त्यामुळं निर्माण होणाऱ्या आरोग्यासंबंधींच्या त्रासांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
या मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीनंतर मेडिकल बोर्डानं 16 वर्षीय तरुणी गर्भपातासाठी फिट असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर तिला आरोग्यासंबंधी काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी शक्यताही व्यक्त केली होती. गर्भपातानंतर रक्तस्त्राव आणि ब्लड ट्रान्सफ्यूशन(रक्ताच्या कमतरतेमुळं, रक्त चढवणं) चीदेखील गरज भासू शकते.
फोटो स्रोत, Getty Images
तसंच या प्रक्रियेमुळं मुलीच्या शरीरात लगेच किंवा नंतर काही दुष्परिणाम (रिअॅक्शन) पाहायला मिळू शकतात. तसंच गर्भपाताला बराच वेळ लागू शकतो, त्यामुळं सेप्सिस होऊ शकतं आणि ऑपरेशनद्वारेही प्रसूती करण्याची गरज भासू शकते.
शारीरिक आणि मानसिक परिणाम
बलात्कार पीडितेशी संबंधित कोर्टाच्या या निर्णयाचं डॉक्टरांनी स्वागत केलं आहे. मात्र, 26 व्या आठवड्यात होणाऱ्या या गर्भपातामुळं तरुणीवर शारीरिक आणि मानसिकदेखील परिणाम होऊ शकतात आणि त्याचे दूरगामी परिणामही होऊ शकतात, असंही म्हटलं आहे.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट 1971 (संशोधित मसुदा 2020) मध्ये गर्भपाताचा कालावधी काही विशिष्ट कारणांमुळं 20 आठवड्यांवरून वाढवून 24 आठवडे करण्यात आला आहे. त्यात तेलंगणा बलात्कार प्रकरणाचाही समावेश होतो, असं दिल्लीच्या मॅक्स रुग्णालयातील स्त्री रोग तज्ज्ञ हेमांगी नेगी म्हणाल्या.
फोटो स्रोत, Hemangi Negi
मात्र, या 16 वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातामध्ये काही अडचणी येऊ शकतात, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.
हे गर्भपाताचं नव्हे तर वेळेपूर्वी प्रसुती करण्याचं प्रकरण असल्याचं, दिल्लीमधील वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ सफदरजंग रुग्णालयातील स्त्री रोग तज्ज्ञ आणि कुटुंब नियोजनाच्या प्रमुख डॉ.यामिनी सरवाल यांनी म्हटलं.
''जर ते नैसर्गिकरित्या झालं तर काही अडचण नाही. मात्र वेदना वाढण्यासाठी काही औषधं दिली जाऊ शकतात. त्याचे साईड इफेक्ट असतात. तसंच सी-सेक्शन किंवा ऑपरेशनद्वारे केल्यास, धोका वाढू शकतो,'' असंही त्या बीबीसी बरोबर बोलताना म्हणाल्या.
''या अल्पवयीन मुलीचं मिनी लेबर होईल. म्हणजे तिला पेन(वेदना) दिल्या जातील आणि नॉर्मल डिलिव्हरी केली जाईल. तसं झालं नाही, तर सी-सेक्शन केलं जाईल, कारण भ्रूण सहा महिन्यांचं आहे,'' असं डॉ.हेमांगी नेगी म्हणाल्या.
रक्ताची कमतरता
या मुलीच्या टर्मिनेशनदरम्यान आणि नंतर आरोग्यासंबंधी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यात रक्ताची कमतरता, इन्फेक्शन आणि गर्भाशय फुटण्याचा धोका याचाही समावेश असू शकतो.
कायद्यानुसार 26 व्या आठवड्यात गर्भपाताला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. मात्र, एका विशेष प्रकरणात कोर्टानं परवानगी दिली आहे. अशा परिस्थितीत उशिरानं होणाऱ्या प्रसुतीमुळं अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असं स्त्रीरोग तज्ज्ञ शालिनी अग्रवाल म्हणतात.
फोटो स्रोत, Thinkstock
''गर्भपातादरम्यान जास्त रक्तस्त्राव होऊ शकतो. रक्ताची कमतरचा दूर करण्यासाठी रक्त देणं हा पर्याय असू शकतो. रक्त देताना संपूर्ण तपासण्या केल्या जातात, मात्र त्याचे दुष्परिमाण होण्याचा धोका कायम राहतो. शरीरावर परिणाम होतो, तसंच भविष्यात गर्भधारणेमध्येही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते," असं त्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
डॉक्टरांच्या मते ही मुलगी केवळ 16 वर्षांची आहे. तिचं शरीरही नॉर्मल किंवा सी-सेक्शन डिलिव्हरीसाठी तयार नाही. त्यामुळं तिच्यावर जो शारीरिक आणि मानसिक परिणाम होईल, तो खूप जास्त असू शकतो.
जर असं काहीही नसलं तरी महिलेचा रक्तदाब वाढू लागला आणि त्याता परिणाम किडनीवर होऊ लागला तर झटके येऊ लागतात आणि त्याचा आरोग्यावर आणखी विपरित परिणाम होत असेल, तर आम्ही 20 आठवड्यांनंतरही गर्भपाताचा निर्णय घेतो, असं डॉ. हेमांगी नेगी म्हणाल्या.
मात्र, या प्रकरणात गर्भनिरोधकही प्रभावी ठरलं नाही. अशा प्रकरणांत 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येऊ शकत नाही. कायदा त्याची परवानगी देत नाही.
कायदा काय सांगतो?
अनेकदा पालक बाळाची गर्भलिंग चाचणी केल्यानंतर गर्भपाताचा प्रयत्न करतात, मात्र कोणत्या परिस्थितीत गर्भपात केला जाऊ शकतो, हे कायद्यात स्पष्ट केलं असल्याचंही त्या म्हणाल्या.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानुसार आपल्या देशात मडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट (संशोधित मसुदा 2020) राज्यसभेत 16 मार्च 2021 ला मंजूर करण्यात आला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
या कायद्यानुसार गर्भपाताचा कालावधी 20 आठवड्यांवरून वाढवून 24 आठवडे करण्यात आला आहे.
हा कालावधी विशेष प्रकारच्या महिलांसाठी वाढवण्यात आल्याचं या कायद्यात म्हटलं आहे. या महिलांची ओळख एमटीपी नियमांमध्ये दुरुस्ती करून निश्चित केली जाईल. त्यात बलात्कार पीडित, सख्ख्या नातेवाईकांद्वारे लैंगिक शोषण झालेली पीडिता आणि इतर असुरक्षित महिला (दिव्यांग, अल्पवयीन) यांचाही समावेश असेल.
त्यापूर्वी भारतात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अॅक्ट, 1971 होता. त्यात बदल करण्यात आले आहेत.
या कायद्यात एखादी महिला 12 आठवड्यांची गर्भवती असेल, तर ती डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं गर्भपात करू शकते अशी तरतूद होती. 12-20 आठवड्यांत दोन डॉक्टरांचा सल्ला अनिवार्य होता. तर, 20-24 आठवड्यांमध्ये महिलेला गर्भपाताची परवानगी नव्हती.
मात्र, या विधेयकात 12 आणि 12-20 आठवड्यांत एका डॉक्टरचा सल्ला घेणं गरजेचं असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
त्याशिवाय जर भ्रूण 20-24 आठवड्यांचं असेल, तर काही महिलांना दोन डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागेल. आणि भ्रूण 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाचं असेल तर मेडिकल बोर्डाच्या सल्ल्यानंतरच परवानगी दिली जाईल, अशी तरतूद आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
