जम्मू-काश्मीरमध्ये इतर राज्यातील लोकांनी खरंच जमिनी विकत घेतल्या का?

मंगळवारी, 9 ऑगस्ट रोजी लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान सरकारने सभागृहाला माहिती देताना ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर आजवर तिथे परराज्यातील केवळ 2 व्यक्तींनी 2 मालमत्ता खरेदी केल्याचं सांगितलं.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली होती.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. विद्यमान केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हे कलम रद्द करत जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढला. इतकंच नाही तर त्याचवेळी जम्मू आणि काश्मीर राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्यात आली.

कलम 370 रद्द झाल्यानंतर इतर राज्यातून अनेकांनी केंद्र शासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे का किंवा तसा त्यांचा विचार आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

लिखित उत्तरात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री म्हणाले, "जम्मू-काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट 2019 नंतर केंद्र शासित प्रदेशाबाहेरील राज्यातील दोघांनी इथे दोन मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत."

इतर राज्य सरकारं किंवा लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करणं कठीण गेलं का, असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात नित्यानंद राय यांनी सभागृहात सांगितलं, "सरकारसमोर अशी कुठलीच घटना आलेली नाही."

कलम 370 वर सरकारची बाजू

सभागृहात विचारण्यात आलेले प्रश्न आणि त्यावर सरकारने दिलेली उत्तरं यासाठीही महत्त्वाची ठरतात कारण कलम 370 रद्द करताना हे कसं योग्य आहे, याची कारणं सरकारने दिली होती.

या कलमामुळे परराज्यातील लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही, परिणामी राज्यात गुंतवणूकही होत नसल्याचं महत्त्वाचं कारण सरकारने खासकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलं होतं.

कलम 370 राज्याच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळा असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं होतं.

मात्र, गेल्या दोन वर्षात केवळ दोघांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केल्याचं स्वतः सरकारनेच सभागृहत सांगितलं आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शहानिशा केल्यावर सरकारने दिलेली माहितीही पूर्ण सत्य नसल्याचं निदर्शनास आलं.

परराज्यातील दोघांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेतल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. ते दोघे कोण, याचा तपशील दिलेला नाही. मात्र, बीबीसी हिंदीने शहानिशा केली असता दोन्ही मालमत्ता जम्मू भागात विकत घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली.

जम्मू-काश्मीरच्या महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं, "ज्यांनी आमच्या ऑफिसमध्ये त्यांच्या मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी निवेदन दिलं होतं ते गेल्या 15 वर्षांहूनही अधिक काळापासून जम्मू-काश्मीरमध्येच राहतात. ज्यांनी जमीन खरेदी केली त्यांच्याकडे पर्मनंट रेसिडंट सर्टिफिकेट नव्हतं. मात्र, त्यांनी स्वतःची डोमिसाईल सर्टिफिकेट्स बनवली आहेत."

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जम्मू-काश्मीरमध्ये इतर राज्यांप्रमाणे डोमिसाईल सर्टिफिकेटची तरतूद त्याचा दर्जा बदलल्यानंतर करण्यात आली आहे आणि कुठल्याही जमीन व्यवहारासाठी डोमिसाईल सर्टिफिकेट बंधनकारक नाही. कारण बदललेल्या परिस्थितीत भारताचा कुठलाही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकतो.

महसूल विभागाच्या त्या अधिकाऱ्याने संबंधितांची कागदपत्रं तपासल्यानंतरच नोंदणीची कारवाई पूर्ण केल्याचं सांगितलं.

कुठल्या आदेशाअंतर्गत त्यांनी या जमिनींची नोंदणी केली, या प्रश्नावर सरकारच्या आदेशानुसारच नोंदणी केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या मालमत्ता रहिवाशी आहेत आणि दक्षिण जम्मू भागातल्या आहेत, अशी माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली.

यानंतर बीबीसी हिंदीने जमीन विकणाऱ्या कुटुंबाच्या सदस्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर द्यायला स्पष्ट नकार दिला.

दुसरीकडे महसूल विभागातील आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा असल्याने जमीन व्यवहार करणाऱ्यांची नावे जाहीर करू नका, असा सल्ला दिला.

कायद्यात काय बदल झाले?

जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू असताना परराज्यातील लोकांना तिथे जमीन खरेदी करता येत नव्हती. केवळ त्या राज्यातल्या नागरिकांनाच तिथे जमीन किंवा अचल मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार होता.

गेल्या वर्षी 26 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 'जम्मू-काश्मीर रिऑर्गनायझेशन अॅडॅप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर, 2020' ची अधिसूचना लागू करत भूमी कायद्याशी संबंधित जम्मू-काश्मीर विकास कायद्यातील कलम 17 मध्ये बदल केले.

राज्यातील 12 कायदे रद्द करण्यात आले आणि 26 नवीन कायदे बदलांसह लागू करण्यात आले. जमीन व्यवहारांच्या अटींमध्ये 'राज्यातील स्थायी नागरिक' हा शब्द काढण्यात आला.

या अधिसूचनेनुसार देशाच्या कुठल्याही भागातील कुठलीही व्यक्ती केंद्र शासित प्रदेशात जमीन खरेदी करू शकते आणि तिथे राहू शकते.

मात्र, शेतजमिनीबाबत अजून कुठलंही धोरण आखण्यात आलेलं नाही. या आदेशानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये शेतीसाठीची जमीन केवळ शेतकऱ्यांकडेच असेल. परराज्यातील नागरिक शेती वगळता कुठल्याही वापराची जमीन खरेदी करू शकतात.

याचप्रमाणे विकास प्राधिकरणाला केंद्रीय कायद्यांतर्गत भूसंपादनाचा अधिकार देण्यात आला आहे आणि याअंतर्गत आता लीजवर देणे किंवा अलॉट करण्यासाठी परमनंट रेसिडंट सर्टिफिकेट सादर करणं बंधनकारक राहिलेलं नाही.

त्याचप्रमाणे विकास कायद्यांतर्गत जम्मू-काश्मीर औद्योगिक विकास प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्रात वेगाने उद्योग सुरू करणे आणि त्यांच्यासाठी कमर्शिअल सेंटर उभारण्याचं काम करू शकतं.

एप्रिल 2021 मध्ये जम्मू-काश्मीरचं नवं औद्योगिक आणि जमीन वाटपाचे धोरण जाहीर करण्यात आले.

गुंतवणुकीसंबंधी सरकारने केलेल्या दाव्यातील सत्य

जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्योग आणि वाणिज्य विभागाने ट्वीट करत विभागाचे मुख्य सचिव रंजन प्रकाश ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखाली 2 जुलै रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जम्मू विभागात 1548 कोटी रुपयांच्या 15 प्रकल्पांसाठी जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

यातून 5 हजार रोजगार निर्मिती होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. याशिवाय, प्रशासन केंद्र शासित प्रदेशात 84 हजार लोकांना रोजगार देणाऱ्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचंही म्हटलं जातं.

तसंच जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन आणि जुन्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये 27 हजार कॅनल्सहून जास्त जमीन बँक तयार करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.

जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं, "राज्यात 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, असा आमचा प्राथमिक अंदाज होता. मात्र, देशभरातील उद्योजकांकडून मिळालेला प्रतिसाद बघता आम्ही आमचं लक्ष्य 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेलं आहे. यातून येत्या काही वर्षात 7-8 लाख रोजगार निर्माण होतील."

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. सिन्हा यांनी त्याच मुलाखतीत सांगितलं होतं, "समितीने अशा प्रस्तावांना मान्यता द्यायला सुरुवात केली आहे आणि काहींना कारखाने उभारणीसाठी जमिनीही दिल्या आहेत."

काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती

लेफ्टनंट गव्हर्नर 50 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीविषयी बोलत असले तरी काश्मीर खोऱ्यात परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे.

गेल्या दोन वर्षात काश्मीरमध्ये प्रत्यक्षात काय बदल झाले, किती गुंतवणूक झाली आणि किती नवी उद्योग केंद्र उभारण्यात आली हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी हिंदीने काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष सईद शकील कलंदर यांच्याशी बातचीत केली.

ते म्हणाले, "कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधल्या औद्योगिक क्षेत्रातील जवळ-जवळ 60% उद्योग बंद पडलेत, हे वास्तव आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारकडून होणाऱ्या खरेदीची राष्ट्रीय निविदा काढली जाते आणि जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर निविदा निघते तेव्हा इथला उद्योजक राष्ट्रीय पातळीवरील उद्योजकांशी स्पर्धा करू शकत नाही."

"कलम 370 रद्द केल्यानंतर जवळपास वर्षभर व्यवसाय ठप्प पडले होते. आधी 370 मुळे लॉकडाऊन होतं त्यानंतर कोव्हिडमुळे. सरकारवर अवलंबून असलेले इथले सर्व कारखाने बंद पडलेत. आमच्याकडे जवळपास 200 कारखान्यांमध्ये विजेशी संबंधित उपकरणं बनवली जातात, ते बंद पडलेत. लाकडाचेही शेकडो कारखाने आहेत. मात्र, एका अंदाजानुसार गेल्या दोन वर्षात जवळपास 4 कोटी रुपयांचं लाकडी फर्निचर बाहेरून आलं आहे. सरकार ज्या विकासाच्या बाता मारत आहे तो तर कुठेच दिसत नाही. इथे तर विकासाऐवजी घसरण दिसतेय."

काश्मीरमधले आर्थविषयक घडामोडींचे तज्ज्ञ एजाज अय्युब म्हणतात, "सरकारने गेल्या तीन वर्षात जम्मू-काश्मीरच्या जीडीपीची आकडेवारीच जाहीर केलेली नाही. कारण दाखवण्यासारखं त्यात काहीच नाही. कलम 370 रद्द केल्यामुळे परिस्थिती बिघडली होती. मात्र, कोव्हिडने त्या बिघडलेल्या परिस्थितीवर पांघरूण घातलं. गेल्या दोन वर्षात काश्मीरच्या खाजगी क्षेत्रात अनेकांची नोकरी गेली. सरकारने काही नोकऱ्या दिल्या. मात्र, त्या तुटपुंज्या आहेत."

ते पुढे सांगतात, "जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक येईल आणि त्यादृष्टीने काश्मीरमध्ये एक 'जागतिक परिषद' भरवणार असल्याचं सरकारने सांगितलं होतं. मात्र, पुढे परिस्थिती चांगली नसल्याचं कारण देत जम्मू-काश्मीर बाहेर काही शहरांमध्ये रोड शो करण्यात आले. दिल्लीतही जानेवारी 2020 मध्ये एक रोड शो आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, तरीही काश्मीरमध्ये गुंतवणूक आलेली नाही. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर इंडस्ट्रीयल एंटीटी स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी भूखंडही देण्यात आला. इथे बाहेरून गुंतवणूक येईल, असंही सांगण्यात आलं. मात्र, कुणीही गुंतवणूक केली नाही, हे वास्तव आहे."

"गुंतवणुकीसाठी केवळ भूखंड आणि सरकारी सब्सिडी एवढीच गरज नसते. तर त्यासाठी उद्योगाला पोषक वातावरणाची गरज असते. हरियाणात उत्तम काम करणारी एखादी व्यक्ती दूरवरच्या अशा भागात जिथे इंटरनेटची समस्या आहे, हवामान आणि विजेची समस्या आहे, तिथे नवा उद्योग का उभारेल?"

गेल्या दोन वर्षात परराज्यातील व्यक्तींनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करून काम का सुरू केलं नाही, या प्रश्नावर ते म्हणतात, "भारताच्या मेनलँडमधून काश्मीरमध्ये येऊन कुणी वास्तव्य करू शकत असेल तर ते काश्मिरी पंडीत आहेत. ते इथल्या मातीतले आहेत. त्यांच्या भावना इथल्या मातीशी जुळलेल्या आहेत. मात्र, असं असूनही ते (काश्मिरी पंडीत) परत येताना दिसत नाहीत. ते भारतातल्या इतर शहरांमध्ये शांततेत राहणं पसंत करत आहेत. अशावेळी बाहेरचं इतर कुणी इथे का येईल?"

"हिवाळ्याचे 6 महिने आम्हालाच घरी बसावं लागतं. आम्हालाच इथे राहणं कठीण असताना परराज्यातून कुणी इथे जमीन घेईल आणि इथे येऊन राहील, अशी अपेक्षा तरी कशी करू शकतो?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)