कोरोना लस : भारतात कुठे, कशी मिळेल? केंद्र सरकारची नियमावली जाहीर
फोटो स्रोत, EPA
तज्ज्ञांच्या समितीने दोन लशींच्या (कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड) आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.
या दोन्ही लशींना परवानगी देण्याची शिफारस स्वीकारली आहे, अशी माहिती भारतीय औषध नियंत्रक म्हणजेच ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) चे संचालक व्ही. जी. सोमानी यांनी दिली.
कॅडिलाच्या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी होईल. त्यानंतरच मंजुरी दिली जाईल, असं सोमानी यांनी म्हटलं.
DCGI नं कोरोनावरील लशीबाबत पत्रकार परिषद घेतली आहे.
DGCI ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ही संस्था लशीच्या वापरासंदर्भात अंतिम निर्णय घेते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
लशींना मंजुरी मिळाल्यानं भारताला कोरोनामुक्त करण्याच्या दिशेला आता वेग येईल, असं ट्वीट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
DCGI च्या पत्रकार परिषदेनंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी ट्वीट करून कोव्हिशिल्ड लस सुरक्षित, परिणामकारक असल्याचा दावा केला. सीरमची लस सरकारला 200 रुपयांना तर जनतेला 1000 रुपयांना दिली जाईल असं पुनावाला यांनी स्पष्ट केलं आहे.
DCGI ने काय सांगितलं?
भारतीय औषध नियंत्रक व्ही. जी. सोमानी यांनी कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन यांच्या क्षमतेबाबतही माहिती दिली. ते म्हणाले, कोव्हिशिल्ड लशीची एकूण कार्यक्षमता 70 टक्के, तर कोव्हॅक्सिन ही स्वदेशी लस सुरक्षित असून, तिच्यामार्फत रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत होईल.
सुरक्षेबाबत कुठलीही कसर राहिली असती, तर भारतीय औषध नियंत्रकांनी लशीली परवानगी दिली नसती, असं सोमानी म्हणाले.
कोरोनावरील या लशींना परवानगी मिळाली, याचा अर्थ आता भारत सरकार या दोन्ही कंपन्यांसोबत करार करू शकतं.
यंदा 30 कोटी जणांना लस देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.
भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनलापरवानगी
काल (2 जानेवारी 2021) भारत बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याची शिफारस DCGI च्या तज्ज्ञांच्या समितीने केल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी ANI वृत्तसंस्थेला दिली होती.
कोव्हॅक्सिन (Covaxin) असं भारत बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीचं नाव असून, ही लस भारतीय बनावटीची आहे
कोरोना व्हायरसवरच्या लशींवर जगभरात काम पूर्ण होत आलं आहे. कोरोनावर विविध कंपन्यांनी तयार केलेल्या लशी सध्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. या लशींचं वितरण लवकरच सर्वसामान्य नागरिकांना करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.
कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली सोमवारी (14 डिसेंबर) जाहीर केली.
PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, "दररोज प्रत्येक सत्रात 100 ते 200 लोकांचं लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर अर्धा तास त्या नागरिकांचं निरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्यावर लसीचा दुष्परिणाम तर होत नाही ना, यासाठी हे निरीक्षण करण्यात येणार आहे."
तसंच एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
डिजिटल पद्धतीचा वापर
राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलंय.
लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लसीला ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. कोव्हिड व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टीम (को-विन) असं या प्रणालीचं नाव आहे.
लसीकरण केंद्रांमध्ये फक्त नोंदणीकृत लोकांनाच लस दिली जाईल. त्यासाठीची प्राथमिकता ठरवण्यात येईल.
कोणत्या राज्यात कोणत्या कंपनीच्या लशी उपलब्ध होतील, त्यानुसार नियोजन करण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे.
कोव्हिड व्हॅक्सीन ऑपरेशनल गाईडलाईन्सनुसार, लस असलेला बॉक्स, बाटली किंवा आईस-पॅक थेट सूर्यकिरणाच्या संपर्कात येऊ नये. यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे.
लस टोचून घेण्यासाठी व्यक्ती आल्यानंतरच ती लस साठवलेल्या ठिकाणाहून बाहेर काढली जाईल.
फोटो स्रोत, Reuters
लसीकरणातली आव्हानं
केंद्राच्या नियमावलीमध्ये लसीकरण मोहिमेदरम्यान येऊ शकणाऱ्या संभाव्य आव्हानांचाही उल्लेख आहे.
"कोव्हिड लशीच्या लेबलवर व्हॅक्सीन व्हाईल मॉनिटर्स (VVM) आणि एक्स्पायरी डेट कदाचित नसेल. पण त्याने निराश होऊ नये. सत्राच्या अखेरपर्यंत सर्व आईस पॅक आणि लशींच्या बाटल्या कोल्ड चेन सेंटरला पाठवून देण्यात याव्यात," असं नियमावलीत म्हटलं आहे.
लशीसाठी सर्वसमावेशक वितरण व्यवस्था बनवावी. लसीकरणाची प्रगती आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी योग्य धोरण तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या मते 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशात लसीकरण हे मोठं आव्हान आहे. मोहिमेची वाटचाल आणि योग्य माहिती देणं हेसुद्धा मोठं आव्हान असल्याचं केंद्राने म्हटलंय.
तसंच लस सर्वप्रथम कुणाला दिली जाईल, याबाबत जनतेची चिंता आणि प्रश्न हेसुद्धा एक आव्हान असेल. लस चाचण्यांशिवाय देण्याबाबतही लोकांना काळजी असेल.
सोशल मीडियावरील अफवा, नकारात्मक बातम्या आणि लशींच्या परिणामांबाबत चुकीची माहिती पसरवली जाऊ शकते.
फोटो स्रोत, SANDEEP RASAL/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET/GETTY IMAGES
कसं होईल लसीकरण?
लसीकरण करणाऱ्या पथकात पाच जणांचा समावेश असेल, असं PTI ने म्हटलं आहे.
या नियमावलीनुसार, "प्रत्येक सत्रात 100 जणांना लस दिली जाईल. संबंधित लसीकरण केंद्रात प्रतिक्षा कक्ष, निरीक्षण केंद्र, जास्त व्यक्तींना थांबण्याची व्यवस्था, तसंच मोठ्या प्रमाणात सामान ठेवण्याची व्यवस्था असेल, तर तिथं आणखी एक लसीकरण अधिकारी तैनात केला जाईल. त्यानंतर तिथं लसीकरण क्षमता 200 पर्यंत वाढवता येऊ शकेल."
कोव्हिड लस पहिल्यांदा आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना दिली जाईल. यानंतर 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पण इतर आजारांनी ग्रस्त लोकांना लस देण्यात येईल.
या सर्वांचं लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्धतेनुसार लस देण्यात येईल.
लशीच्या उपलब्धतेच्या आधारे, 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांचं वर्गीकरण केलं जाऊ शकतं. यामध्ये 60 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 50 ते 60 वर्षांच्या लोकांचे वेगळे गट तयार केले जातील.
लसीकरण उपक्रमातील पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं केंद्र सरकारचं नियोजन असल्याचं नियमावलीमध्ये सांगितलं आहे.
लसीकरण करून घेण्यासाठी को-विन वेबसाईटवर नागरिकांना नोंदणी करावी लागेल. यासाठी मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट, पॅन कार्ड यांच्यासारखी 12 पैकी कोणतीही ओळखपत्रं चालू शकतील.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
