भारत बंद : ...तर शेतकऱ्यांसाठी दिल्लीत आयुष्यातलं शेवटचं आंदोलन करेन - अण्णा हजारे
शेतकरी आंदोलन आणि भारत बंदला पाठिंबा म्हणून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे एकदिवसीय उपोषणाला बसले आहेत.
या आंदोलनाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाही तर मी आयुष्यातलं शेवटचं आंदोलन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी दिल्लीत करणार असा इशारा अण्णा हजारे यांचा केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे, बीबीसी मराठीसाठी शाहिद शेख यांच्याशी बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी गेल्या बारा दिवसांपासून आंदोलन सुरू असलेल्या या आंदोलनाला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पाठिंबा दिला आहे. अण्णांनी राळेगणमधील पद्मावती परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर बसून एक दिवशीय उपोषण सुरु केले आहे.
"केंद्र सरकारने यापूर्वीही ही दोन वेळेस लेखी आश्वासन दिले असतानाही ते पाळलेले नाहीत. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे असा आरोप अण्णा हजारे यांनी यावेळी केला. या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने शेतकर्यांचे प्रश्न सुटले नाही ही तर माझ्या आयुष्यातील शेवटचे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी दिल्लीमध्ये करेल," असा इशाराही अण्णांनी यावेळी केंद्र सरकारला दिला आहे.कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता दिली पाहिजे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार पिकांना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा हमी भाव दिला पाहिजे. ही मागणी पंतप्रधानांनी मान्य केली होती. मात्र त्याची अजूनही अंमलबजावनी करण्यात आलेली नाही.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी यापूर्वी एकदा दिल्लीत तर एकदा राळेगणसिद्धीत आंदोलन केले होते. दोन्ही वेळेस केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतरही स्वामिनाथन आयोगानुसार शेती मालाला हमीभाव व कृषी मुल्य आयोगाला स्वायत्तता मिळालेली नाही असा आरोप यावेळी अण्णांनी केंद्र सरकार केला.
त्यांनी एका व्हीडिओद्वारे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे समर्थन केलं आहे.
या व्हीडिओत अण्णा हजारे यांनी मांडलेले मुद्दे -
- कृषीमूल्य आयोगाला सरकारनं स्वायत्तता द्यायला हवी, अशी आमची मागणी आहे.
- स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार पिकांना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा भाव द्यायला पाहिजे. ही मागणी मोदी सरकारनं गेल्या वेळेस मान्य केली. 23 मार्च 2018ला लिखित आश्वासन दिलं पण त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
- मी सतत पत्रव्यवहार करत राहिलो, पण आश्वासन पाळण्यात आलं नाही. त्यानंतर मी 7 दिवस उपोषण केलं. कृषी मंत्र्यांनी तेव्हाही लिखित आश्वासन दिलं की कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्याविषयी समिती बनवण्यात येईल. 30 ऑक्टोबर 2019ला समितीचा अहवाल येईल. त्यानंतर कार्यवाही करू. पंतप्रधान आणि दोन कृषीमंत्र्यांनी लिखित आश्वासन दिल्यानंतरही स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतमालाला भाव आणि कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता मिळाली नाहीये.
- शेतकरी आंदोलनातच हिंसा नाहीये. अहिंसेच्या मार्गानं आंदोलन सुरू आहे. सरकारनं पाच वेळेस बैठका घेऊनही मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत. मला लिखित आश्वासनं देऊनही मागण्या मान्य केल्या नाहीत. आता कृषीमंत्री आश्वासनं पूर्ण करणार का, हा प्रश्न आहे.
- देशभरातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला पाहिजे. सरकारचं नाक दाबल्यानंतर तोंड उघडलं पाहिजे, अशी स्थिती निर्माण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले जातील.
- माझा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता दिली नाही आणि स्वामीनाथन आयोगानुसार पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना न दिल्यास मी पुन्हा एकदा आंदोलन करेन, असा इशारा मी सरकारला देतोय.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)
