नवे शैक्षणिक धोरण: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा की सर्वसामान्यांसाठी प्रयत्न?

तुम्ही एका शाळेत जाण्याचं वय झालेल्या मुलाचे आईवडील असाल तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की नव्या शिक्षण धोरणानंतरही तुमच्या मुलाला किंवा मुलीला नर्सरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी अटीतटीच्या स्पर्धेला सामोरं जावं लागेल का?

तुमची मुलं दहावी किंवा बारावीत असतील तर कॉलेजात प्रवेशासाठी 99 टक्के गुण लागतील का अशी चिंता तुम्हाला भेडसावत असेल,

तुमची मुलं कॉलेजात शिकत असतील तर त्यांना नोकरी मिळेल का ही काळजी तुम्हाला सतावत असेल.

नव्या शिक्षण धोरणाने नोकरीत सवलत मिळू शकेल?

5+ 3+ 3+ 4 काय आहे?

देशाच्या नव्या शिक्षण धोरणात अशा प्रश्नांची उत्तरं पालक शोधत आहेत.

शालेय शिक्षणापासून सुरुवात करूया. नव्या शिक्षण व्यवस्थेत आधीच्या 10+2 म्हणजे दहावी बारावी या टप्प्याऐवजी आता सरकारने 5+ 3+ 3+ 4 असा फॉर्म्युला आणला आहे.

5 म्हणजे प्री स्कूलची तीन वर्ष आणि पहिली-दुसरी इयत्ता

3 म्हणजे तिसरी-चौथी आणि पाचवी इयत्ता

3 म्हणजे सहावी-सातवी आणि आठवी

4 म्हणजे नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी

या प्रणालीनुसार लहान मुलं आता सहाव्या वर्षाऐवजी तिसऱ्या वर्षीच शाळेत जायला सुरुवात करतील. आताच्या रचनेत सहा वर्षांची मुलं पहिल्या इयत्तेत जातात. नव्या संरचनेतही सहाव्या वर्षी मुलंमुली पहिलीतच असतील. परंतु त्याआधीच्या तीन वर्षांचं शिक्षण औपचारिक पद्धतीत गणलं जाईल. प्ले स्कूलची तीन वर्ष शालेय शिक्षणाचा भाग असेल.

तीन भाषांचा पर्याय

याव्यतिरिक्त भाषेसंदर्भात नव्या संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. नव्या शिक्षण व्यवस्थेत तीन भाषांमधून शिक्षण देण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर पाचवीपर्यंत मुलामुलींना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.

याबरोबरचं हे नमूद करण्यात आलं की जिथे शक्य असेल तिथे आठवीपर्यंत हेच सूत्र अवलंबण्यात यावं. संस्कृत भाषेबरोबरीने तामिळ, तेलुगू, कन्नड भाषेत शिक्षण देण्यात येण्यावर भर देण्यात आला आहे.

माध्यमिक टप्प्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना परकीय भाषेचा पर्याय देण्यात येऊ शकतो.

तज्ज्ञ याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा म्हणत आहेत. दक्षिण भारतातला मुलगा दिल्लीत आला तर तो हिंदीत शिकेल, मग तो त्याची मातृभाषा कशी शिकणार?

बोर्डाची परीक्षा

शालेय शिक्षणात बोर्ड परीक्षांसंदर्भात बदल करण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षात बोर्डाच्या परीक्षेत सातत्याने बदल करण्यात आले आहेत. कधी दहावीची परीक्षा वैकल्पिक करण्यात आली तर कधी गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.

नव्या संरचनेत परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यात येणार आहे. बोर्डाच्या परीक्षा होतील पण त्या दोन वेळा होतील. मात्र त्यामध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी कोचिंगची आवश्यकता नसेल.

परीक्षेचं स्वरूप बदलून विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेचं परीक्षण करण्यात येईल. पाठांतर अर्थात घोका-ओका पद्धत आता नसेल. यामुळे ठराविक गुण मिळवण्याचं विद्यार्थ्यांवरचं दडपण कमी होईल असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. 2022-23 शैक्षणिक वर्षापासून हे धोरण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.

दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांव्यतिरिक्त तिसरी, पाचवी आणि आठवीतही परीक्षा घेण्यात येईल. या परीक्षांच्या आयोजनासाठी निर्देशक तत्त्व तयार करण्याचं काम नव्या संस्थेकडे सोपवण्यात येईल. ही संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गतच काम करेल.

पदवी आणि पदव्युतर मध्ये काय बदल?

उच्च शिक्षणातही बदल करण्यात आले आहेत. अंडर ग्रॅज्युएट मध्ये विद्यार्थी चार वर्ष शिक्षण घेतील. यामध्ये अभ्यासक्रम मधल्या टप्प्यात सोडून देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

पहिल्या वर्षी अभ्यासक्रम सोडला तर सर्टिफिकेट मिळेल, दुसऱ्या वर्षी अडव्हान्स्ड सर्टिफिकेट, तिसऱ्या वर्षी पदवी आणि चार वर्ष पूर्ण केल्यास पदवीचं प्रमाणपत्र.

पोस्ट ग्रॅज्युएटमध्ये तीन प्रकारचे पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असतील. दोन वर्षांचा पदव्युतर अभ्यासक्रम अशा विद्यार्थ्यांकरता असेल ज्यांनी तीन वर्षांचा डिग्री अर्थात पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.

दुसरा पर्याय एका वर्षाच्या पदव्युतर अभ्यासक्रमाचा असेल. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा पर्याय असेल.

तिसरा पर्याय म्हणजे पाच वर्षांचा इंटिग्रेटेड प्रोग्रॅम. यामध्ये ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन दोन्ही एकत्रित पूर्ण करता येईल.

पीएचडी पाचऐवजी चार वर्षात पूर्ण करता येईल. नव्या संरचनेत एमफिल हा अभ्यासक्रम बंद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षणात स्कॉलरशिपचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. याकरता नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलचा आवाका अधिक व्यापक करण्याचा प्रस्ताव आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांना पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना 25 ते 100 टक्के अशा स्वरुपाची स्कॉलरशिप द्यावी लागेल. उच्च शिक्षण संस्थांना अनुदान देण्याची जबाबदारी हायर एज्युकेशन ग्रांट्स कमिशनकडे असेल. विविध शिक्षण संस्थांसाठीचे नियम, अटी, नियमावली, निर्देशक तत्वं तयार करण्याचं कामही कमिशनकडे असेल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेचं भारतीयीकरण व्हायला हवं अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.

प्राचीन ज्ञान परंपरेला बाजूला सारून भारत एक देश म्हणून सक्षम, समर्थ होऊ शकत नाही असं संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत अनेक वेळा म्हणाले आहेत.

मानव संसाधन मंत्रालय हे नाव बदलण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मागणी होती. नव्या संरचनेत शिक्षण मंत्रालय असं नामकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. वैदिक गणित आणि प्राचीन भारतीय परंपरेशी संलग्न विषयांना प्राधान्य देण्यासंदर्भात नव्या संरचनेत प्रस्ताव आहे. या विषयांसंदर्भातील तर्कशुद्ध गोष्टींना योग्य ठिकाणी अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात येईल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत अनेक संघटनांनी विदेशी महाविद्यालयांना भारतात कॅम्पस सुरू करू देण्यास विरोध केला होता. मात्र हा विरोध न जुमानता नव्या संरचनेत विदेशी महाविद्यालयांना भारतात कॅम्पस सुरू करू देण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय ऐक्य बळकट करण्यासाठी देशभरात प्राथमिक शिक्षण हिंदी शिकवण्यात येण्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भर होता. मात्र दक्षिण भारतातील राज्यांचा विशेषत: तामिळनाडूच्या विरोधानंतर हिंदीऐवजी मातृभाषेतून शिक्षण देण्यात यावं असा बदल करण्यात आला.

प्रथम फाऊंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी यांची प्रतिक्रिया

पाचवीची मुलं तिसरीचं पुस्तक वाचू शकत नाही. चौथीच्या मुलांना बेरीज वजाबाकी करता येत नाही. प्रथम संस्थेतर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या असर नावाच्या अहवालात अनेकदा अशा नोंदी आढळतात. नवं शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर अहवालातलं चित्र बदलेल का?

बीबीसीने प्रथम फाऊंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या मते धोरण हे कागदावर छान भासतं परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होते हे खरं आव्हान आहे. नव्या धोरणात प्राथमिक शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आलं आहे.

ही चांगली गोष्ट आहे. आताच्या संरचनेत मुलंमुली थेट पहिलीत शाळेत येत असत. त्यावेळी त्यांचा मेंदू शिक्षणासाठी तयार झालेला नसे. नव्या संरचनेत प्री स्कूलची तीन वर्ष जोडण्यात आली आहेत. तीन वर्ष ते शिक्षण पूर्ण करून आल्याने विद्यार्थी पहिलीसाठी मानसिकदृष्ट्या अधिक चांगल्या पद्धतीने तयार असतील.

पंजाब, हिमाचल प्रदेश तसंच अन्य काही ठिकाणी 5+ 3+ 3+ 4 हा फॉर्म्युला अंगीकारण्यात आला आहे आणि त्याचे परिणाम चांगले आहेत.

मातृभाषेत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव डॉ. रुक्मिणी यांना चांगला वाटतो. छोट्या मुलांचं विश्व मर्यादित असते. भाषेची समजही कमी असते. घरी बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतच शिक्षण मिळालं तर त्यांच्यासाठी ते चांगलं ठरू शकतं.

मात्र यासाठी अंगणवाड्यांना तयार करावं लागेल असं त्या सांगतात. आपल्या देशात अंगणवाड्यांची यंत्रणा चांगली आहे. तूर्तास त्यांना आरोग्य आणि पोषण आहारासाठी प्रशिक्षण देण्यात येतं. मुलांना शाळेसाठी तयार करण्याचं प्रशिक्षण त्यांना द्यावं लागेल.

महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयाला यासाठी एकत्र येऊन काम करावं लागेल.

नव्या आव्हानांसंदर्भात त्या सांगतात, "आपण देशातली माणसं कुंभभेळा चांगल्या पद्धतीने आयोजित करतो. पण जेव्हा इलाहाबाद शहराच्या प्रशासनाचा मुद्दा समोर येतो तेव्हा अडचणी उभ्या राहतात. शंभर गोष्टी एकाचवेळी होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी कृती आराखडा आखावा लागेल. याला ते सापशिडीचं तत्त्व लागू करतात. शिडी चढणाऱ्यांना साप कुठे आहे याचा अंदाज असावा लागतो.

नव्या धोरणात आगेकूच करण्यासाठीच्या वाटा आहेत आणि घसरण होईल अशाही गोष्टी आहेत. काळजीपूर्वक खेळला नाहीत तर घसरायला होऊ शकतं. जसं सापशिडी खेळण्यासाठी सोंगट्या आणि खेळाडू लागतात तसं शाळांना मुलांना घडवण्यासाठी अशा सहकार्याची आवश्यकता असेल.

नवं धोरण योग्य प्रकारे लागू करण्यात आलं तर दरवर्षी असरच्या अहवालात ज्या गोष्टी आपल्याला ऐकायला मिळतात त्या नसतील असं डॉ. रुक्मिणी यांना वाटतं.

'शिक्षणाचं अतिकेंद्रीकरण होऊ शकतं'

अनिल सदगोपाल हे देशातल्या नावाजलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांपैकी एक आहेत. शिक्षणाशी निगडीत अनेक समित्यांवर ते आहेत. सध्या अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंचाशी संलग्न आहेत. भोपाळला राहतात.

नवं धोरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मान्यतेनंतरच जाहीर करण्यात आल्याचं सदगोपाल सांगतात. या धोरणाकडे तीन मुद्यांच्या आधारे पाहणं आवश्यक आहे. नव्या धोरणात शिक्षणाच्या कॉर्पोरेटायझेशनला खतपाणी मिळेल, उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये वेगवेगळे वर्ग तयार होतील, अतिकेंद्रीकरण होईल असं सदगोपाल यांना वाटतं. या तीन मुद्यांकरता ते युक्तिवादही देतात.

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात नीती आयोगाने शाळांना निकालआधारित अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आधीच सादर केला होता.

अशा परिस्थितीत ज्या शाळा चांगल्या आहेत, त्या आणखी चांगल्या होतील. ज्या शाळांची स्थिती डळमळीत त्या आणखी रसातळाला जातील. याचा फायदा खाजगी शिक्षणसंस्थांना होईल. यादृष्टीनेच नव्या धोरणात स्कूल कॉम्प्लेक्स ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. नव्या धोरणात आरक्षणाचा उल्लेखदेखील करण्यात आलेला नाही असा आरोप त्यांनी केला.

देशाच्या 80 टक्के लोकसंख्येत दलित, मुस्लीम, ओबीसी, आदिवासी आणि अतिमागास वर्गाचं प्राबल्य आहे. यापैकी अनेकजण जे पहिलीत शिक्षण सुरू करतात ते बारावीपर्यंत पोहोचतदेखील नाहीत.

व्होकेशनल कोर्सच्या नावावर गरीब आणि मागास समाजाच्या लोकांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला काढण्याचा प्रयत्न नव्या धोरणात दिसतो. स्किल इंडिया मिशनअंतर्गत कमी मजुरी मिळते अशा दुकानात कामाकरता राबवून घेण्यात येईल. अशा समाजातल्या मुलांनी बारावीचा टप्पा ओलांडला तरी डॉक्टर, इंजिनियर होऊ शकणार नाहीत.

सदगोपाल यांचा तिसरा आरोप आहे- इंडियन एज्युकेशन सर्व्हिस, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी ऑथॅरिटी, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी अशा नवनव्या संस्था काढून केजीपासून पीजीपर्यंत केंद्र सरकार सगळं काही आपल्या अखत्यारित ठेऊ पाहत आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका निर्णायक असेल.

चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची पद्धत परदेशात आहे. त्याला देशात आधीही विरोध झाला आहे. पुन्हा तीच गोष्ट लागू करण्यामागची कारणमीमांसा स्पष्ट आहे.

प्राध्यापक राकेश सिन्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न आहेत आणि राज्यसभेचे खासदारही आहेत. त्यामुळे सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणासंदर्भात विरोधी पक्ष तसंच अन्य जाणकारांनी जे प्रश्न उपस्थित ते आम्ही त्यांना विचारले.

'सर्वसमावेशक पद्धत'

राकेश सिन्हा सांगतात, पहिल्यांदाच शिक्षण धोरणाला सर्वसमावेशक विचार करून तयार करण्यात आलं आहे. यात काही त्रुटी असू शकतात. ज्या काही सुधारणा, सूचना केल्या गेल्या आहेत त्यांचा विचार केला जाईल. शिक्षण चार भिंतींमध्ये मर्यादित न ठेवता ते बाहेर नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. असा प्रयत्न माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही केला होता.

नव्या शिक्षण धोरणाचा संबंध रोजगाराशी जोडण्यात आला आहे. म्हणूनच व्होकेशनल एज्युकेशनचा पर्याय देण्यात आला आहे. आतापर्यंत शिक्षण म्हणजे औपचारिक पुस्तकी शिक्षण असं स्वरूप होतं. परंतु आता अनौपचारिक शिक्षणाचा समावेश शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात करण्यात आला आहे. कोव्हिड काळात बेरोजगारीचं संकट लक्षात घेतलं तर लक्षात येतं की लोकांमध्ये स्वरोजगाराची भावना नाही आणि त्याप्रती आदरही नाही. नव्या शिक्षण धोरणात हा गैरसमज दूर होईल.

म्हणजेच प्राध्यापक अनिल सदगोपाल यांनी धोरणात जी गोष्ट उणीव भासते आहे तीच राकेश यांना बलस्थान वाटत आहे.

चार वर्षांच्या अंडर ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमाला पुन्हा लागू करण्याची आवश्यकता का भासली यावर राकेश सिन्हा म्हणतात, सुरुवातीला एका महाविद्यालयात हे लागू करण्यात येणार होतं. आता सगळीकडे लागू होईल. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाला विरोध धोरणात्मक नव्हता.

सरकारने त्यासंदर्भात पुढचं-मागचं धोरण निश्चित केलेलं नाही म्हणून विरोध होता. म्हणूनच चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमात बाहेर पडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परदेशात ही प्रणाली अस्तित्वात आहे. मग आपण ही पद्धत अनुसरायला काय हरकत आहे? विदेशातील महाविद्यालयांना भारतात कॅम्पस सुरू करू दिलं तरी त्यातही त्यांना नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. विदेशी महाविद्यालयांसाठी नियम असतील, अटी असतील, त्यांना निर्देशक तत्वांचं पालन करावंच लागेल.

प्राध्यापक सिन्हा यांच्या मते विदेशातील महाविद्यालयं सोशल सायन्सेस अर्थात समाजशास्त्र आणि उपशाखांशी निगडीत अभ्यासक्रम भारतात सुरू होणार नाहीत. विदेशी महाविद्यालयांचा भर मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग, विज्ञान शाखांवर असेल. याचा परिणाम आपल्या मूळ अस्मितेवर होणार नाही. जगापासून भारताने स्वत:ला विलग केलेलं नाही तसंच दूर ठेवलेलं नाही आणि तरीही भारताने स्वत:चे सिद्धान्त जपले आहेत यादृष्टीने यानिर्णयाकडे पाहायला हवं.

बारावीच्या अभ्यासावेळी कुठल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार याची काळजी करायला लागणार नाही. कारण त्यांची संख्या वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 99 टक्के मिळवण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा असते कारण प्रवेशासाठी जागा मोजक्या असतात आणि मागणी खूप असते. दिल्ली महाविद्यालयाप्रमाणे असंख्य महाविद्यालयं सुरू करण्यात येतील. विद्यार्थ्यांसमोर आता असंख्य पर्याय असतील.

संस्कृत आणि मातृभाषेतून शिक्षणासंदर्भात शिक्षण अनिवार्य करण्याबाबत सिन्हा यांना विचारलं असता ते म्हणाले, या भाषा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने शोधलेल्या नाहीत. आम्ही कोणत्याही भाषेला विरोध केलेला नाही.

संस्कृत भाषेचा जगातल्या दोन डझन महाविद्यालयांमध्ये शिस्तबद्ध पद्धतीने अभ्यास चालतो. त्यामुळे संस्कृत भाषेला कोणत्याही जाती, समाज, संप्रदायात किंवा संघटनेशी जोडणं हे टीकाकारांच्या बौद्धिक दारिद्र्याचं लक्षण आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)