कुत्र्याचं मटण खाण्यावर नागालँडमध्ये बंदी, ऐतिहासिक निर्णयाचं असं होतंय स्वागत

वाचून कदाचित विश्वास बसणार नाही. पण ईशान्य भारतातल्या नागालँड राज्यात कुत्र्याचं मटण लोकप्रिय होतं. मात्र, नागालँड सरकारने आता कुत्र्याच्या मांस भक्षणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अनेक प्राणीमित्र संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून कुत्र्यांवर होणाऱ्या या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवत होत्या. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आलं आहे.

कुत्र्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्याच्या दिशेने हा निर्णय म्हणजे 'महत्त्वाचं पाऊल' असल्याचं म्हणत प्राणी मित्र संघटनांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

मात्र, हा निर्णय म्हणजे राज्यातल्या खाद्यसंस्कृतीवरचा हल्ला असल्याचं म्हणत काही सिव्हिल सोसायटी गटांनी याला विरोध केला आहे.

नागालँड सरकारचे मुख्य सचिव तेमजेन टॉय यांनी ट्विट करत या निर्णयाची माहिती दिली. ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "राज्य सरकारने कुत्र्याच्या मांसाची व्यावसायिक आयात, व्यापार आणि कुत्र्याच्या मांस विक्रीचं मार्केट तसंच शिजलेल्या किंवा कच्च्या कुठल्याही स्वरुपात कुत्र्याची मांस विक्री या सर्वांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे."

मात्र, या बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करणार, याविषयी सरकारकडून कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

भारतातल्या अनेक भागांमध्ये कुत्र्याचं मांसभक्षण बेकायदेशीर आहे. मात्र, ईशान्य भारतात काही ठिकाणी कुत्र्याचं मांस खाणं, त्यांच्या संस्कृतीचाच भाग आहे.

काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर नागालँडमधल्या एका मांसविक्री मंडईचा फोटो व्हायरल झाला होता. यात पिशवीत बांधलेले कुत्रे विक्रीसाठी ठेवल्याचं दिसत होतं. या फोटोवरून बराच संताप उसळला. त्यानंतर राज्यसरकारने हा निर्णय घेतल्याचं काही प्रसार माध्यमांनी म्हटलं आहे.

"मांसविक्री मंडईत विक्रीसाठी पिशवीत बांधून ठेवलेले दयनीय परिस्थितीतले कुत्र्यांचे फोटो बघणं धक्कादायक तर होतंच, भीतीदायकही होतं", असं भारतीय प्राणी सुरक्षा संघटनेने (Federation of Indian Animal Protection Organization - FIAPO) म्हटलं होतं.

यानंतर या संघटनेने राज्य सरकारला कुत्र्याच्या मांस भक्षणावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

FIAPO नागालँडमध्ये कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर आवाज उठवणाऱ्या महत्त्वाच्या प्राणीमित्र संघटनांपैकी एक आहे. याशिवाय, पिपल फॉर द एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) आणि ह्युमेन सोसायटी इंटरनॅशनल (HSI) या संघटनाही या कामी आघाडीवर होत्या.

HSI नेही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना HSI च्या व्यवस्थापकीय संचालक आलोकपर्णा सेनगुप्ता म्हणाल्या, "नागालँडमध्ये कुत्र्यांवर होणारे अत्याचार म्हणजे भारताच्या नावाला बट्टा होता आणि म्हणूनच भारतात छुप्या पद्धतीने सुरू असलेली कुत्र्यांची मांसविक्री बंद करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे."

HSI नेच दिलेल्या माहितीनुसार नागालँडमध्ये दरवर्षी 30 हजार कुत्र्यांची तस्करी होते. इथल्या मांस बााजारांमध्ये कुत्रे विक्रीसाठी ठेवलेले असतात.

लाकडी काठीने मरेपर्यंत मारून कुत्र्यांना ठार करून त्यांचं मांस विकतात, असंही या संघटनेने सांगितलं.

यावर्षीच्या सुरुवातीला ईशान्य भारतातल्याच मिझोरम राज्यानेही मांस भक्षणासाठी होणारी कुत्र्यांची विक्री रोखण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल उचललं होतं. कत्तलीसाठी योग्य प्राण्यांच्या यादीतून त्यांनी कुत्र्याला वगळण्याचा निर्णय घेतला होता.

ईशान्य भारतात कुत्र्याचं मांस खाण्याची पद्धत मोजक्या भागांमध्ये आहे. याशिवाय जगभरातही तुरळक ठिकाणी कुत्र्यांची मांसविक्री होते. यात चीन, दक्षिण कोरिया आणि थायलँड यांचा समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)