कोरोना लॉकडाऊनने भारतातल्या स्थलांतरित गरीबांचे कसे केले हाल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाला रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवला आणि त्यानंतर हजारो स्थलांतरित मजूर घरी जाण्याच्या अपेक्षेने मुंबईच्या बांद्रा रेल्वे स्टेशनबाहेर जमा झाले.

बांद्रा स्टेशनवरून रेल्वेगाड्या सुरू होणार अशी अफवा पसरली. आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम धाब्यावर बसवत त्यांनी स्वतःसह इतरांचाही जीव धोक्यात घातला.

या मजुरांना आपल्या घरी जायचं होतं. गावी जाण्यासाठी सरकारने वाहतुकीची सोय करावी अशी मागणी जमलेले मजूर करत होते. तर पोलीस त्यांना पांगवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते.

मुंबईतल्या या घटनेआधी काही दिवस गुजरातच्या सूरत शहरात हजारो टेक्सटाईल कामगारांनी रस्त्यावर उतरत निदर्शनं केली.

त्याच दरम्यान राजधानी दिल्लीमध्ये हजारो स्थलांतरित लोक यमुना नदीजवळच्या फ्लायओव्हरखाली आसरा शोधत होते. या ठिकाणी नदीचं ओबडधोबड पात्र आहे. आणि शहरातले नाले इथेच नदीला जाऊन मिळतात.

गरीबीने गांजलेल्या काही पुरुषांनी सांगितलं की, गेले तीन दिवस ते उपाशी आहेत. त्यांची तात्पुरती राहण्याची सोय जिथे झाली होती त्या जागेला आग लागली. आता आपलं बस्तान त्यांनी दुसऱ्या एका निवाऱ्यात हलवलंय.

या घटनांमुळे भारतातल्या खेड्यापाड्यातून शहराकडे पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्या लाखो गरीबांकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गेलं. लॉकडाऊनने या मजुरांची एका दिवसात 'ना काम ना दाम' अशी अवस्था करून घरापासून दूर उघड्यावर टाकलं.

भारतात स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न असा पहिल्यांदाच समोर आला नाहीये. पण यावेळी देशभरातल्या ४ कोटी स्थलांतरित कामगारांना मदत करणं अशक्य होऊन बसलं.

अनेकजण घरकाम, बांधकाम, ड्रायव्हर, माळी, रोजंदारी आणि छोट्या-मोठ्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी गावातून शहराकडे स्थलांतर करतात.

स्थलातंरित कामगारांसंबंधी नियोजनाचा अभाव आणि कोरोना संकटावेळी त्यांच्यासारख्या गरिबांचे झालेले हाल ही भारतासाठी शरमेची बाब आहे, असं टिकाकारांचं म्हणणं आहे.

शेल्टरमध्ये, फुटपाथवर झोपणारे, फ्लायओव्हरखाली राहणारे हे कामगार आता अस्वस्थ झाले आहेत. लवकर निर्बंध उठवले जावेत याची ते वाट पाहतायत.

काही दिवसांपूर्वी मी पूर्व दिल्लीतल्या एका शेल्टर होमला भेट दिली. एका शाळेच्या इमारतीत दिल्ली सरकारने हे शेल्टर सुरू केलंय.

सध्या ३८० स्थलांतरित कामगारांना इथे आसरा मिळालाय. इथे काही जणांशी मी बोलले तेव्हा प्रत्येकाचा एकच प्रश्न होता- 'मी घरी कधी जाऊ शकेन?'

"पोलिसांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला घरी जायला मदत करू. पण ते आम्हाला इथे घेऊन आले. आमची निराशा केली," मनोज सांगत होता.

बिहारच्या बेगुसराई जिल्ह्यातला मनोज अहिरवाल आपल्या कुटुंबासह इथल्या शेल्टरमध्ये २९ मार्चपासून राहतोय. पंचवीस वर्षांचा मनोज गेल्या महिन्यात दिल्लीपासून ६५० किलोमीटरवर असणाऱ्या आपल्या सिमारिया या गावातून आला आहे.

रब्बीचा हंगाम आणि पावसाळ्याच्या दरम्यान पोटापाण्यासाठी त्याने दिल्ली गाठली. दिल्लीत बांधकामावर त्याची आई कालीबाई आणि इतर २१ नातेवाईक मजुरी करतात. त्यांच्यासोबत मनोजही कामावर जायला लागला.

२१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या केवळ तीन दिवस आधी त्याने कामाला सुरुवात केली होती.

रोजंदारी थांबल्यामुळे आणि उरली-सुरली बचत संपत आल्याने त्यांनी बिहारला घरी परत जायचा निर्णय घेतला होता.

पण ट्रेन, बस आणि राज्यांच्या सीमाही बंद केल्या गेल्याने त्यांच्याकडे कोणताच मार्ग राहिला नाही.

त्यात २८ मार्चला त्यांनी सरकार गावी जाण्यासाठी बसची व्यवस्था करणार आहे, अशी उडत उडत बातमी ऐकली आणि सर्वांनी आनंद विहार बस स्टेशनला गर्दी केली.

तोपर्यंत काही बसेसची व्यवस्था झालीही, पण हजारो लोकांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी बस न मिळाल्याने त्यांनी पायी निघण्याचा निर्णय घेतला.

"आम्ही १० किलो गव्हाचं पीठ, बटाटे आणि टोमॅटो विकत घेतले. रात्रीपुरता रस्त्याच्या कडेला मुक्काम टाकायचा, तिथेच जेवण करायचं आणि पुन्हा सकाळी निघायचं असं आम्ही ठरवलंय", कालीबाईंनी मला सांगितलं.

तीन मजली शाळेच्या इमारतीत वर्गांमधील बाकडी काढून तिथे लोखंडी खाटा आणि गाद्या टाकल्या होत्या. सरकारकडून त्यांना रोज शिजवलेलं अन्न पुरवलं जातंय. मुलांसाठी दुधाची आणि गरोदर महिलांसाठी फळांची व्यवस्था करण्यात येतेय.

कालीबाई म्हणाल्या- "इथे चांगली सोय करण्यात आली आहे. पण आम्हाला लवकरात लवकर घरी जायचंय."

गावी शेतात घरापुरतं गव्हाचं पीक आलंय. मनोजचे वडील आणि भाऊ गावी आहेत. पण शेतात काम करायला दोन माणसं कमी पडतायत.

"या वेळेला आम्ही वर्षभर पुरेल इतकं धान्य पिकवतो. सरकार आता दोन-तीन महिने आम्हाला खायला अन्न देईल पण त्यानंतर काय," कालिबाई सवाल विचारतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अवघे चार तास देत लॉकडाऊन जाहीर केलं. अचानक केलेल्या घोषणेमुळे देशाला अजूनही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

घोषणनंतर काही तासांतच लाखो स्थलांतरित कामगारांनी शहराबाहेर पडायला सुरुवात केली. हायवेवरून बायको-मुलांसह निघालेल्या कुटुंबांचे जत्थे हजारो मैल दूर आपल्या घराकडे निघाले. काहींचा या प्रवासादरम्यान दुर्दैवी मृत्यूही झाला.

हातचं काम गेल्याने अनेक स्थलांतरित कामगार सरकारच्या अन्नछत्रावर आणि मदतीवर अवलंबून आहेत. काहींच्या वाट्याला भीक मागणंही आलंय.

हा लेख लिहित असताना, एक हेलावून टाकणारी बातमी आलीये. तेलंगणातून १५० किलोमीटरचा पायी प्रवास करत छत्तीसगडमधल्या आपल्या गावी पोहचताना बारा वर्षांच्या एका मुलीचा मृत्यू झालाय.

सलग तीन दिवस ती चालत होती. आणि घर फक्त १४ किलोमीटरवर असताना तिला मृत्युने गाठलं.

"हे लॉकडाऊन पूर्णतः अमानुष आहे," असं कायद्याचे अभ्यासक आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय.

प्रशांत भूषण यांनी स्थलांतरित कामगारांना घरी जाऊ द्यावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीये.

"कोव्हिड-१९ची ज्यांना लागण झाली नाहीये अशा लोकांना आपल्या घरापासून आणि कुटुंबापासून दूर शेल्टरमध्ये डांबून ठेवणं योग्य नाही. सरकारने त्यांना आपापल्या गावी, घरी जाण्यासाठी सुरक्षित प्रवासाची सोय केली पाहिजे," असं या याचिकेत म्हटलं आहे.

याचिकेवर जर कामगारांच्या बाजूने निर्णय झाला तर शेल्टरमध्ये राहणाऱ्या मनोज अहिरवाल याच्यासारख्या कुटुंबांना त्याचा फायदा होईल.

"हे शेल्टर २९ मार्चला सुरू करण्यात आलं. इथे असणाऱ्या ३८० लोकांची रोज सकाळी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात येते. अजूनपर्यंत इथे एकही पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेला नाही", अशी माहिती आरोग्य अधिकारी नीलम चौधरी यांनी दिलीये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)