'मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांनी रस्सी तुटेपर्यंत जास्त खेचू नये' - नारायण राणे

मूक मोर्चांनी सुरू झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं आहे. कोंडीत सापडलेल्या 'भाजप'च्या मदतीला आता 'नारायणास्त्र' आलं आहे.

मराठा आरक्षण मुद्द्याचा तिढा दिवसेंदिवस लांबत चाललेला आहे. तर मूक मोर्चांनी सुरू झालेल्या आंदोलनानंही आता आक्रमक रूप धारण केलं आहे. अडचणीत आलेल्या सत्ताधारी 'भाजप'च्या मदतीला नारायण राणे धावून आले आहेत. नुकतेच भाजपकडून राज्यसभा खासदार झालेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आता राज्य सरकार आणि मराठा आंदोलकांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका पार पाडताहेत.

नारायण राणे यांनी गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आंदोलनाच्या सद्य स्थितीबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर आज त्यांनी या आंदोलनातल्या काही मराठा नेत्यांना बोलावून त्यांच्याशीही चर्चा केली.

आंदोलन थांबलं तर ठराविक महिन्यात आरक्षणाचा ठोस विचार होईल हा सरकारचा संदेश आहे. तो आंदोलकांपर्यंत पोहोचवल्यानंतर रस्सी तुटेपर्यंत ती खेचू नये असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यानंतर येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून पुढची भूमिका जाहीर केली जाईल, असं राणे म्हणाले. मुंबईत शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.

"महाराष्ट्रात आंदोलनानं जे वळण घेतलं आहे ते पाहता हे थांबावं असं वाटल्यामुळेच मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांचं आणि माझं बोलणं झालं. हे आंदोलन थांबल्यास सरकार आरक्षण देण्यासंबंधी ठराविक महिन्यात विचार करायला तयार आहे. फक्त, महाराष्ट्रात जे आंदोलन चाललं आहे आणि आंदोलनाचं जे स्वरूप आहे, ते थांबावं अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे," असं राणे म्हणाले.

"त्यानंतर हे आंदोलन करणाऱ्यांचे जे पुढारी आहेत, त्यापैकी काहींशी मी संपर्क साधला आणि त्यांनाही सांगितलं की थांबलं पाहिजे. त्यातले जे काही जण मला भेटले, त्यांचं म्हणणं हे होतं की आरक्षण मिळावं हा आमचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. मी त्यांना म्हटलं की मुख्यमंत्र्यांशी मी बोलेन आणि त्यासंबंधीचा मार्ग तो कसा काढायचा सरकार म्हणून ते पाहिलं जाईल," असंही त्यांनी सांगितलं.

"सरकारनं यातून मार्ग काढून त्वरित आरक्षण द्यावं असं मला वाटतं. त्यादृष्टीनं सरकार काम करेल असा विश्वास मला वाटल्यामुळेच मुख्यमंत्री आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांना भेटलो. मराठा समाजाच्या नेत्यांना विश्वास बसेल अशी भूमिका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी," असं राणे पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या आंदोलकांनी आतापर्यंत प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला आंदोलनापासून दूर ठेवलं आहे. पण राणेंनी हा अविश्वास गैर असल्याचं म्हटलं आहे.

"प्रश्न सुटायचा असेल तर राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवावा लागेल. कोणीतरी विश्वासार्हतेची भाषा करावीच लागेल. मला असं वाटतं की आंदोलकांच्या नेत्यांनी रस्सी तुटेपर्यंत जास्त खेचू नये की जेणेकरून समाजाचंच नुकसान होईल," राणे म्हणाले.

राणेंची मध्यस्थी का?

अर्थात राणेंनी आंदोलक आणि सरकार यांच्यात चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा याला कारण आहे. नारायण राणे आघाडी सरकारच्या काळात महसूल मंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'राणे समिती'ची स्थापना करण्यात आली होती.

या समितीनं मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे असा अहवाल देत या समाजाच्या आरक्षणाची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीच्या आधारेच त्यावेळच्या सरकारनं आरक्षणाची घोषणाही केली. पण नंतर न्यायालयात त्याला आव्हान दिलं गेल्यानं त्यावर स्थगिती आली.

आरक्षणाचे पुरस्कर्ते म्हणून मराठा समाजात राणेंविषयी सहानुभूती आहे. त्यामुळेच काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपतर्फे राज्यसभेचे खासदार झालेल्या राणेंची आता मध्यस्थ म्हणून मुख्यमंत्री आणि भाजप मदत घेताहेत.

यापूर्वी जेव्हा मराठा आंदोलनांचा आणि मोर्चांचा प्रश्न आला तेव्हा सध्याच्या सरकारमध्ये क्रमांक दोन असलेले चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्थाची भूमिका निभावली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनही आंदोलनांच्या वेळेस मुख्यमंत्र्यांचे दूत म्हणून गेले. पण जुन्या मध्यस्थांच्या परिणामकारकतेचा प्रश्न उभा राहिला. चंद्रकांत पाटलांसहित मुख्यमंत्र्यांच्याही काही विधानांचा उलट परिणाम झाला. त्यामुळे राणेंची मदत महत्वाची बनली.

कोणीतरी मध्ये पडायला पाहिजे होतं...

'तुम्ही सरकार आणि आंदोलक यांच्यातले मध्यस्थ म्हणून काम करता आहात का?' असं पत्रकार परिषदेत विचारल्यावर राणे म्हणाले, "मी मराठा समाजातला आहे. या समाजातले तरूण आज लाठ्यांचा मार खाताहेत. जाळपोळ होऊन राज्याचंही नुकसान होतं आहे. काही आत्महत्याही होत आहे. या आंदोलनात समाजाचंच नुकसान होत आहे हे पाहिल्यामुळे मी यात आलो आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. संवाद घडायला उशीर झाला का यावर मी काही भाष्य करणार नाही. कोणीतरी मध्ये पडायला पाहिजे होतं, कोणीतरी मध्यस्थी करायला पाहिजे होती."

खेळीचा भाग

'सकाळ'चे राजकीय संपादक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकर यांनाही मध्यस्थीसाठी राणेंची निवड ही एका खेळीचा भाग वाटतो.

"या मंत्रिमंडळातले मराठा मंत्री चंद्रकांत पाटलांचं एक टक्काही ऐकायला आंदोलक तयार नाहीत. ते पाटील यांच्यावर संतप्त आहेत. राणे या चर्चेसाठी योग्य आहेत कारण एक तर त्यांना या प्रश्नाच्या सगळ्या बाजू माहिती आहेत आणि त्यांच्या समितीच्या अहवालामुळे त्यांना तो अधिकारही आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राणे यांना पुढे करून एक नवी खेळी केली आहे," असं अकोलकरांना वाटतं.

"त्याची एक बाजू ही सुद्धा असू शकते की राणे सरकारचे वा भाजपचे प्रतिनिधी असं चित्र या क्षणापर्यंत नाही. त्यामुळे चर्चा जरी निष्फळ झाली तरी त्याचं खापर भाजपावर फुटणार नाही, ते राणेंवर फुटेल. दुसरीकडे, राणेंसाठी ही भाजपामधलं आपलं स्थान महत्वाचं करण्याची संधी आहे. ते जर सफल झाले तर त्यांचं सरकारमधलं आणि भाजपातलं वजनही वाढेल," असंही अकोलकरांनी स्पष्ट केलं.

पूर्वीच्या मध्यस्थांचा उपयोग होत नाही म्हणून सरकारला तुमच्याकडे यावं लागलं का असं विचारल्यावर राणे मात्र 'मला माहित नाही' असं म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)