'मोदींना जबाबदार धरत' शेतकऱ्याची आत्महत्या : मुख्यमंत्री कुटुंबीयांना भेटणार का?

यवतमाळ जिल्ह्यातल्या राजूरवाडी गावात शंकर चायरे या 50 वर्षीय शेतकऱ्यानं विष प्राशन करून आत्महत्या केली. कर्जमाफीचा लाभ नाही, बोंड अळीने पिकांची नासाडी झालेली, कर्जाचा वाढता डोंगर अशा अनेक समस्यांनी घेरलेल्या चायरे यांनी शेवटी आत्महत्या केली.

मृत्यूपूर्वी चायरे यांनी एक चिठ्ठीत त्यांच्या आत्महत्येला मोदी सरकार जबाबदार आहे, असं लिहिल्याचा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

10 एप्रिल रोजी सकाळी 8 च्या सुमारास शंकर चायरे हे शेतामध्ये गेले. शेतामध्येच विष प्राशन करून त्यांनी गळफास घेतला. गळफासाची दोरी तुटल्यानंतर ही बाब गावकऱ्यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर लगेच शंकर यांना पांढरकवडा येथील रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथं डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार करून त्यांना यवतमाळला हलवण्याचा सल्ला दिला. तिथे उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला, अशी माहिती गावकऱ्यांनी दिली.

शंकर चायरे यांच्याकडे नऊ एकर शेती आहे. 2016/17 मध्ये त्यांनी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचं 80 हजार 876 रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. त्यावर व्याज चढून ते 96 हजार 816 इतकं झालं.

कर्जमाफीमध्ये नाव नाही, गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादूर्भावाने पिकांची नासाडी झाली. शिवाय कर्जमाफीचा लाभही मिळाला नाही. त्यामुळे मोदी सरकारला जबाबदार धरत शंकर चायरे यांनी आत्महत्या केली, असं त्या चिठ्ठीत लिहिल्याचं त्यांच्या परिवाराने सांगितलं. त्यांच्या पाश्चात पत्नी, तीन मुली, एक मुलगा असा परिवार आहे.

आत्महत्येस "पंतप्रधान मोदी" जबाबदार?

शंकर यांची पत्नी अलका यांच्या डोळ्यातील अश्रूधारा संपता संपत नाहीत. पतीच्या आत्महत्येनं त्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. आमच्याशी बोलताना त्यांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.

त्या म्हणतात, "कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला होता, यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी शेती विकायला काढली होती. सकाळी घरी चहा घेतला आणि शेतात निघून गेले ते परतलेच नाही. तीन मुली आणि एक मुलगा यांच्या शिक्षणाची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर होती. कर्ज काढून मुलींच्या शिक्षणाला ते पैसे लावायचे. मोठी मुलगी भाग्यश्री ही B.Sc.च्या दुसऱ्या वर्षाला शिकते. पैसे नसल्यामुळे त्यांनी तिला हॉस्टेलमधून घरी परत आणलं. यातूनच त्यांनी मग आत्महत्या केली".

आत्महत्येस पंतप्रधान मोदी जबाबदार असल्याची चिठ्ठी लिहून ठेवल्याचं सांगत गावकऱ्यांनी मोदींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तशी तक्रार त्यांची मुलगी जयश्री यांनी घाटंजी पोलिसात दिली आहे.

जयश्री बी.ए.च्या दुसऱ्या वर्षाला शिक्षण घेत आहे. ती म्हणते "शासनाच्या एक लाखाच्या मदतीवर शिक्षण आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शक्य नाही. आम्हाला ठोस मदत तसेच शिक्षणाचा खर्च शासनाने उचलावा इतकीच माफक अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर आम्हाला शासकीय नोकरी समाविष्ट करून घ्यावं."

"जोपर्यंत मुख्यमंत्री आमच्या घरापर्यंत येत नाहीत, ठोस आश्वासन देत नाही तोपर्यंत वडिलांवर अंत्यसंस्कार होऊ देणार नाही," अशी भूमिका जयश्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतली.

या मागणीला घेऊन गावात तणावाचं वातावरण होतं. शंकर यांच्या शेवटच्या दर्शनासाठी गावकरी घरासमोर जमा झाले होते.

अखेर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मार्फत शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी चायरे कुटुंबीयांची भेट घेतली. आपलं मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालं असून त्यांनी जमेल ती मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, असं तिवारी यांनी चायरे कुटुंबीयांना सांगितलं.

गुरुवारी महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनीही पीडित कुटुंबाची भेट घेतली आणि त्यांना आश्वासन दिलं, पण त्यांच्या चर्चेतून काही तोडगा निघू शकला नाही.

त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून नारज होऊन भाजपमधून बाहेर पडलेले माजी खासदार नाना पटोले आणि अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनीही चायरे कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि त्यांना अंत्यसंस्कार पार पाडण्याची विनंती केली. अखेर चायरे कुटुंबाने शंकर यांच्या मृतदेहावर गुरुवारी अंत्यसंस्कार पार पाडले.

'हे सरकार फसवं आहे'

गावकरी रमेश पाचपोहर चायरे यांच्याबद्दल बोलताना सांगतात की, शंकर मनमिळाऊ आणि निर्व्यसनी होता. "यावर्षी नापिकीचा सामना शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. आम्हाला कर्जमाफी नको आहे तर आमच्या शेतमालाला भाव द्या, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही आणि विकलेल्या मालाचे पैसे वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे हे सरकार फसवं आहे", ते म्हणाले.

माजी पोलीस पाटील नारायण कातिले यांनी मुलींना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी केली. मोठ्या घोषणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाजपला मतदान केलं पण या घोषणा हवेतच विरल्या. ते म्हणतात," शेतकऱ्यांच्या खात्यात 15 लाख टाकणार अशी घोषणा केली. कुठे गेले हे पैसे?"

गावामध्ये सध्या भयाण शांतता पसरली आहे. शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी चायरे कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांच्यामार्फत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना मिळणारे अनुदान मिळेल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. सोबतच शिक्षणाचा खर्च आणि नोकरीची हमीही त्यांनी चायरे कुटुंबीयांना दिली आहे.

कुटुंबीय मागणीवर ठाम

"गावामध्ये 350 शेतकरी कर्जमाफीची प्रकरणे होती. त्यापैकी केवळ 52 शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफी मिळाली. दीड लाखाच्या वर कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वरील पैशाची परतफेड केल्यानंतरच कर्जमाफी मिळेल अशी बँक अधिकारी शेतकऱ्यांची थट्टा करतात. शहरात रेल्वेच्या अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना 5 ते 7 लाख रुपयांची मदत शासन करतं. मात्र शेतकरी आत्महत्येला 1 लाख देऊन त्याची बोळवण करण्याचं काम शासन करतं."

"आम्हाला शासनाची 1 लाखाची मदत नको आहे. गावकरी वर्गणी करून लाख रुपये देण्याची हिम्मत ठेवते. मग शासकीय भीक आम्हाला नकोय. द्यायचं असेल तर शेतमालाला भाव, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबात नोकरी आणि किमान दु:खातून सावरण्याइतकी मदत शासनाने करावी," गावकरी गजानन पातोडे सांगतात.

चायरे कुटुंबीयांनी शासनाला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. उपविभागीय अधिकारी, पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन यांच्यामार्फत चायरे कुटुंबीयांना शवविच्छेदन करण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र चायरे कुटुंब आपल्या मागणीवर अटळ आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन गावामध्ये ठाण मांडून बसलं आहे.

याबाबत आम्ही यवतमाळचे प्रभारी जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "पोस्टमॉर्टमसाठी त्यांची विनंती करतो आहे पण ते मानायला तयार नाहीत. त्यांचं चालू कर्ज होतं म्हणून ते त्या योजनेस पात्र नव्हते. सहानुभूती म्हणून आपण त्यांच्या कुटुंबीयांना इतर योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पोलीस विभागातील कर्मचारी तसंच तहसीलदार हे सगळे त्यांना पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी विनंती करत आहेत मात्र ते मानायला तयार नाही. मुख्यमंत्र्यांचा यवतमाळ दौराच नाही तर ते त्यांना भेट कशी देतील?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)