दृष्टिकोन : 2019ची लोकसभा आणि 'गोरखपूर, नागपूर, दिल्ली' त्रिकोण

गोरखपूर, नागपूर आणि दिल्ली ही तीन शहरं मिळून देशाची सत्ता कोणाकडे असेल हे ठरवणार आहेत.

लोकसभेच्या पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोण जिंकेल, कोण हरेल हे आता सांगणं एखाद्या जुगाराप्रमाणे आहे. मात्र ज्याप्रमाणे लोकसभा समीकरणांमध्ये निर्णायक असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला गोरखरपूर मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाने गमावल्यानं तीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पहिलं म्हणजे निवडणुका जातींच्या गणितीय समीकरणांवर ठरतील. दुसरं म्हणजे विकासाचा नारा गरिबी हटाओ सारखा एखादा 'जुमला.'

तिसरं म्हणजे परिवर्तनाची नांदी झाली आहे, आता आवश्यकता आहे एका दमदार नेत्याचा शोध सुरू आहे. हा नेता राहुल गांधी असणार नाहीत.

हिंदू महासभा विरुद्ध संघ परिवार

म्हणजेच मान्य करा अथवा नही करात 2014 मध्ये जनतेने दिलेला कौलाला आव्हान देण्यासाठी 2019 तयार आहे असं म्हणायला वाव आहे.

जातीय समीकरणांना पुरून उरत हिंदू महासभेनं गोरखपूर मतदारसंघ वर्षानुवर्ष आपला गड बनवला होता. राजकीय पातळीवरही या मतदारसंघाद्वारे हिंदू महासभेनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्चस्वाला गोरखपूर मतदारसंघाच्या माध्यमातून आव्हान दिलं आहे.

महंत दिग्विजयनाथ यांच्यापासून अवैद्यनाथांपर्यंत ना तर इथं जनसंघ टिकला ना तर भाजप.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजकीय बाळकडू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत मिळालेले नाहीत. गोरखपूरची ओळख असलेल्या हिंदू महासभेच्या प्रांगणात आदित्यनाथ यांनी राजकीय धुळाक्षरं गिरवली. हिंदू महासभेच्या निमित्तानं सावरकरांचं हिंदुत्व आणि हेडगेवारप्रणित संघांचं हिंदुत्व या दोन विचारधारा एकमेकांना टक्कर देतात.

संघाने पहिल्यांदाच सत्तेची समीकरणांसाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून हिंदू महासभेची परंपरा चालवणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांचं नाव पुढे केलं. उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची पसंती मनोज सिन्हा यांच्या नावाला होती. संघाने सिन्हांसमोर योगींचा पर्याय ठेवत वेगळी वाट चोखाळली.

या रणनीतीची कल्पना नागपूर आणि दिल्लीला नव्हती

योगी आदित्यनाथ केवळ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री नाहीत तर नागपूरस्थित संघाच्या हिंदुत्व प्रयोगशाळेचे मुख्य मानकरी आहेत. संघातील सावरकरवादी विचारसरणीच्या अनुयायींना वेगळं वाटू नये यापासून रोखणं आणि हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला सत्ता अनुकूल करणं अशी दुहेरी जबाबदारी योगी आदित्यनाथ यांच्या खांद्यावर आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या धर्तीवर नरेंद्र मोदी विकासाच्या घोषणांआडून संघाचा अजेंडा राबवू शकले नाहीत तर संघ योगी आदित्यनाथांच्या सूत्रानुसार काम करेल याचे संकेत गेल्यावर्षी मिळाले.

गोरखपूरच्या माध्यमातून संघाने योगी आदित्यनाथ यांची राजकीय क्षमता हेरली होती. याची परिणती योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड होण्यात झाली. मात्र अवघ्या वर्षभरातच गोरखपूरमधलं आदित्यनाथांच्या वर्चस्वाला धक्का लागेल याची जराशीही कल्पना नागपूर आणि दिल्लीला नव्हती.

यामुळेच एका नव्या प्रश्नाला तोंड फुटलं आहे. संघ स्वत:चे स्वयंसेवक नरेंद्र मोदींच्या राजकीय कुशलतेवर विश्वास ठेऊन वाटचाल करणार का वर्षभरात फसलेला योगी प्रयोग बरखास्त करणार? का यापुढे जाऊन मोदी-योगी असं संयुक्त राजकीय समीकरण बाजूला सारत पुन्हा संघाच्या अजेंड्यानुसार काम करायला सुरुवात करणार?

कोणाची हवा?

मात्र इथे संघ परिवाराचे हात रिते आहेत. ज्याप्रमाणे 2019च्या निवडणूक रणसंग्रामात नरेंद्र मोदींना सक्षम पर्याय म्हणून एकही नाव विरोधी पक्ष पुढे करू शकलेले नाहीत. तशीच अवस्था संघाची गोरखपूरमध्ये आहे.

इच्छा-आकांक्षा काहीही असो. 2019चा राजकीय पट अनोखा आहे-जिथे कोणाचीची मक्तेदारी नाही, कोणाचीच हवा नाही.

सोशल इंजिनियरिंगच्या नावावर जातीय समीकरणं दृढ होतात आणि हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर धार्मिक भावनांची टक्कर व्होटबँकेत परावर्तित होते. ही स्थिती मोदींच्या हातून तीन कामं करवून घेऊ शकते. अयोध्येतील राम मंदिराच्या निर्माणासंदर्भात मार्ग खुला होईल. जनधन उपक्रमाअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या व्यक्तींना थेट सरकारी मदत पोहोचण्याचा मार्ग सक्षम करणं. तिसरं म्हणजे मायावती-अखिलेश यांच्याविरोधात सुरू असलेला सीबीआय चौकशीचा फास आवळणं. या सगळ्याद्वारे 2019 निवडणुकांसाठी भ्रष्टाचारविरोधातली राजकीय लढाईला नवा आयाम देणं.

बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर

या स्थितीत मोदीलाटेशिवाय किंवा विकास-रोजगाराच्या मुद्द्याविना मोदींना सत्तेत घेऊन येतील का खरा सवाल आहे. राम मंदिरासंदर्भातील निर्णय बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतरच्या 1996 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निर्णयापेक्षा परिणामकारक ठरणार का?

1996मध्ये राम मंदिर निर्माणाच्या लाटेत भाजपने 161 जागांवर विजय मिळवला होता. भाजपला 29.65 टक्के मतं मिळाली होती.

99 लोकसभा मतदार संघात भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता. हिंदुत्व किंवा राम मंदिर निर्माणाची लाट भाजपला दोनशेचा आकडा पार करून देईल का?

भाजपला कोणती गोष्ट 2019 मध्ये जनादेश मिळवून देईल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

1996मध्ये प्रत्येक मतदाराला अयोध्येत जे काही घडलं त्याची जाणीव होती. 2019मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मत देणाऱ्यांपैकी 27 टक्के मतदारांचा 1992 मध्ये जन्मही झाला नव्हता.

युवा मतदारांचे प्रश्न

2019 निवडणुकांच्या वेळी युवा मतदार कळीचे ठरू शकतात. त्यांची संख्या आहे 38 टक्के. त्यांच्या शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न आहे. विकासाची त्यांची व्याख्या जागतिक परिमाणांशी निगडीत आहे. अशावेळी हिंदुत्व किंवा राम मंदिर हे मुद्दे तरुणाईला कितपत भावतील, हा प्रश्नच आहे.

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेसला लाटेचा फायदा मिळाला होता. मात्र 1991 निवडणुकांमध्ये काँग्रेसलाही 272चा आकडा पार करता आला नव्हता. 45.69 टक्के मतांसह काँग्रेसला 244 जागांवरच समाधान मानावं लागलं होतं. भाजपला तेव्हा 22.47 टक्के मतांसह 120 जागा मिळाल्या होत्या.

म्हणजेच 1991ची काँग्रेसची लाट 1996ला अयोध्येच्या घटनेनंतर फुटली आणि काँग्रेसची मत घटून 45.69 वरून 25.78 इतकी खाली आली. तर भाजपची मतं 22.47 टक्क्यांवरून 29.65 झाली.

यादव, जाटव आणि मुसलमान

राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाजप 2019च्या निवडणुका जिंकून येणं अविश्वसनीय आहे. 2014 मध्ये जी स्वप्नं, आकांक्षा जागवत भाजपने सत्ता काबीज केली होती, त्यानंच काँग्रेस तसेचं सर्व विरोधी पक्षांना मोठ्या ओझ्यातून मुक्त केलं आहे.

2009 मध्ये भाजपला 12.19 टक्के मतं मिळाली होती. मोदींच्या करिश्म्यामुळे 2014 मध्ये भाजपला 31 टक्के मतं मिळाली. दुसरीकडे 2009 मध्ये काँग्रेसला 28.55 टक्के मतं मिळाली होती. 2014 मध्ये ही टक्केवारी घसरून 18.80 टक्क्यांवर आली.

1991च्या जागतिकीकरणाच्या प्रभावानंतर बाजार-व्यवसाय नव्हे तर राजकीय समीकरणंही झपाट्याने बदलली. मतं मिळवण्याची, मागण्याची पारंपरिक पद्धत मोठ्याप्रमाणावर बदलली. 2014मध्ये मोदींच्या गुजरात मॉडेलने या सगळ्याला पुन्हा एकदा धक्का दिला.

संघाचं मोदी प्रेम आटलं?

योगायोग म्हणजे मोदींनी 2014 मध्ये मांडलेल्या गुजरात पॅटर्नची लक्तरं 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत वेशीवर टांगण्यात आली. त्यामुळे 2019 साली एखाद्या राजकीय पक्षाकडे काही ठोस विषय आहे का? हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.

1991पासून 2014 पर्यंत ज्या गोरखपूर मतदारसंघातून योगी आदित्यनाथ सातत्याने जिंकून येते होते त्याच ठिकाणी यादव, जाटव आणि मुसलमान यांच्या आघाडीने भाजपचा पक्का मानला जात असलेला विजय हिरावून घेतला.

याच काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अंतर्गत रचनेतही फक्त हिंदुत्वाची असलेली डूब बाजूला झाली. किसान संघापासून मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचापासून विश्व हिंदू परिषदेपर्यंत- प्रत्येक मुद्यावर संघाने मोदींशी फारकत घेतली.

संघाला आपल्या तालावर नाचवणाऱ्या मोदींनी मजदूर संघ, किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांची उचलबांगडी केली. पण मोदी तोगडियांना पदावरून बाजूला करू शकले नाहीत. संघाच्या कार्यकारिणीत सहकार्यवाह म्हणून भैय्याजी जोशी यांच्याऐवजी दत्तात्रय होसबोल यांची नियुक्ती मोदी करू शकले नाहीत.

संघाची प्रयोगशाळा

भैय्याजी जोशी यांनी चौथ्यांदा संघाच्या सरकार्यवाहपदाची धुरा हाती घेतली. राम मंदिराच्या उभारणीचं बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अवस्थेकडेही लक्ष वेधलं.

काही वर्षांपूर्वी संघाचं वाजपेयी प्रेम ओसरलं होतं. तसंच काहीसं संघाच्या मोदीप्रेमाबाबत होताना दिसतं आहे.

राजकारणाची जाण असलेल्या मदनदास देवी यांनी सरकार्यवाह व्हावं अशी वाजपेयींची इच्छा होती. मात्र त्यावेळी सरसंघसंचालक असलेल्या सुदर्शन यांनी मोहन भागवत यांच्याकडे सरकार्यवाहपदाची धुरा सोपवली होती.

गोरखपूरचा निकाल अनेक अर्थी सूचक आहे. 2019 निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांची रणनीती काय याइतकंच भाजप आणि संघाच्या प्रयोगशाळेवर अवलंबून आहे.

2019च्या निवडणुका कोणतीही आश्वासनं, स्वप्नं, आकांक्षा यावर लढवल्या जाणार नाहीत. केवळ सत्ता मिळवण्याची शर्यत हे या निवडणुकीचं मूळ असेल. या निवडणुकांमध्ये कोणीही जिंकू दे; मतदार हरणार हे निश्चित आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)