पंतप्रधान मोदी 2022 पर्यंत खरंच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू शकतील का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 जानेवारी 2016 ला उत्तर प्रदेशात एक घोषणा केली होती - "2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल, या दृष्टीनं प्रयत्न केले जातील."

त्यांच्या या घोषणेनंतर सर्व चर्चा शेतीतून दुप्पट उत्पन्नाभोवती केंद्रित झाली. या घोषणेचे पडसाद त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही दिसले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी तरतूद देखील केली.

त्यानंतर सरकारनं कृषी खात्याचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. या समितीनं 9 खंडांचा अहवाल सादर केला आहे.

कृषी क्षेत्रात सुधारणेसाठी समितीनं अनेक शिफारसी केल्या आहेत. शेती सुधारायची असेल तर काय करावं, काय नाही, याची सविस्तर चर्चा या अहवालात करण्यात आली आहे. पण या शिफारसींवर अंमलबजावणी होणं ही अशक्य कोटीची गोष्ट वाटत आहे.

पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढेल, याबाबतची चर्चा सुरू झाली. आता भलेही सरकारला दुसऱ्या विषयांवर चर्चा घडवून आणायची असली आणि या मुद्द्यांकडे कानाडोळा करायचा असला तरी आता शेतकऱ्यांच्या सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. तेव्हा 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा किती वास्तववादी आहे, हे आपण तपासून पाहू.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबतची आकडेवारी NSSOने जाहीर केली आहे. 2002 ते 2013 या काळातली शेतकऱ्यांच्या स्थितीची पाहणी या अहवालात आहे. 2012-13च्या NSSO पाहणीमध्ये 35,000 शेतकरी कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार त्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या नाममात्र उत्पन्नात 11.8 टक्क्यांची वाढ झाली होती. जर याच दरानं उत्पन्नात वाढ झाली तर सहा वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकतं.

पाच वर्षांनंतर हेच आकडे दाखवून आम्ही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट केलं, असं सरकारला म्हणता आलं असतं, पण माध्यमं आणि कृषितज्ज्ञ एकच प्रश्न वारंवार विचारत गेले - सरकार शेतकऱ्यांचं नाममात्र उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर देणार आहे की त्यांचं अस्सल उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर देणार आहे?

शेवटी या प्रश्नाचं उत्तर देणं सरकारला भाग पडलं आणि दलवाई समितीनं ही गोष्ट मान्य करत म्हटलं की चलनवाढीला गृहीत धरून शेतकऱ्यांचं अस्सल उत्पन्न दुप्पट करण्याला सरकार प्राधान्य देईल. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं अस्सल उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न केला जाईल, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे.

देशभरातल्या शेतकऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न राज्यनिहाय वेगवेगळं आहे. देशातल्या शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 6,426 रुपये आहे. बिहारच्या शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 3,558 रुपये आहे, तर पश्चिम बंगालच्या शेतकरी कुटुंबाचं 3,980 रुपये आहे. पंजाबच्या शेतकरी कुटुंबाचं उत्पन्न वर्षाअखेरीस 18,059 रुपये आहे.

बिहार, झारखंड आणि ओडिशासारख्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवता येणं, हे पंजाबच्या शेतकऱ्याच्या तुलनेत सोपं आहे. बिहारमध्ये शेतकऱ्यांच्या धानाला आणि गव्हाला हमीभाव देखील मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे 2015-16 मध्ये 12.24 लाख टन तांदूळ जमा झाला होता. प्रत्यक्षात राज्यांचं तांदळाचं उत्पादन 65 लाख टन झालं होतं. झारखंडमध्ये तांदळाचं उत्पादन 29 लाख टन झालं होतं पण प्रत्यक्षात कोठारांमध्ये 2.06 लाख टन तांदूळ जमा झाला.

आता पंजाबमधली परिस्थिती आपण पाहू. पंजाबमध्ये 118 लाख टन उत्पन्न झालं होतं पण कोठारांमध्ये 93.5 लाख टन तांदूळ जमा झाला होता. बिहार आणि झारखंड मध्ये सरकारी यंत्रणा व्यवस्थितपणे हाताळली गेली तर जास्त धान्य जमा होऊ शकतं.

सर्वाधिक नफा मिळवून देणारं पीक म्हणजे ऊस. ज्या ठिकाणी उसाचं उत्पन्न घेतलं जातं, तिथल्या शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 89,430 रुपये आहे, असं NSSOची आकडेवारी सांगते. ज्या ठिकाणी मक्याचं उत्पन्न घेतलं जातं, त्या कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 9391 रुपये आहे.

ज्या ठिकाणी सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणी उसाचं उत्पन्न घेतलं जातं. तर ज्या ठिकाणी शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे, त्या ठिकाणी मक्याचं उत्पन्न घेतलं जातं. ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळण्याची हमी असते. पण इतरांचं तसं नाही.

मका, डाळी, कडधान्य आणि इतर पिकं ज्या क्षेत्रांमध्ये घेतली जातात त्या ठिकाणी सिंचनाच्या सोय उपलब्ध करून दिल्यास त्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतं. पण ऊस उत्पादकाचं उत्पन्न दुप्पट करणं, हे अशक्य आहे.

देशातल्या प्रत्येक भागाच्या काही जमेच्या आणि कच्च्या बाजू आहेत. पंतप्रधानांची घोषणा जरी मनाला सुखावणारी असली तरी देशभरात एकसारखा कार्यक्रम राबवता येणं शक्य नाही.

उदाहरणार्थ, बिहार आणि झारखंडमध्ये 'मंडई'ची पद्धत नाही. तिथं हे सर्व शेतकरी छोट्या व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या काही मर्यादा आहेत, यावर काही दुमत नाही. पण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या राज्यात पूर्णपणे अभाव असणं देखील लाभदायी ठरलं नाही.

असंगठीत मंड्यांमध्ये आपलं धान्य विकण्यावाचून पर्याय नसल्यामुळं या राज्यातील शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे.

शेवटी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न तुमची शेती किती आहे, यावर देखील अवलंबून आहे. एक हेक्टरपेक्षा लहान शेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय पर्याय उपलब्ध आहेत? त्यांना शेतीसोबत जोडधंदा जोवर उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत त्यांचं उत्पन्न कसं वाढणार?

सध्या बांधकाम क्षेत्राची स्थितीही काही बरोबर नाही. तेव्हा त्यांचं उत्पन्न मजुरी करूनही वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास व्हावा असं आपल्याला वाटत असेल तर इतर आर्थिक क्षेत्राची वाढ देखील त्याच गतीने होणं आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यासाठी त्यांनी डेअरी, कुक्कुटपालन, मासेमारी, फलोत्पादन हे व्यवसाय करणं फायदेशीर ठरू शकतं. पण शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनावेळी मुलांना अंडी खाऊ घालण्यावर बंदी घालण्यात आली, या निर्णयाचा फटका मध्य प्रदेशातील या व्यवसायातील लोकांना बसला. तर गुरांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाहून नेणं हे अनेक कारणांमुळे अवघड झाल्यामुळं शेतकऱ्यांचा कल दुभत्या जनावरांचा व्यवसाय करण्याकडे कमी झाला, असं दिसत आहे.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं ध्येय गाठता येईल की नाही, याबाबत शंका आहे. किमान देशातील गरीब राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं तरी पंतप्रधानांचं उद्दिष्ट पूर्ण झालं, असं आपल्याला म्हणता येईल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)