उत्तर प्रदेश : 'एन्काऊंटरमध्ये मुस्लीम-दलित निशाण्यावर?'

10 महिन्यांत 1100पेक्षा जास्त एन्काऊंटर आणि त्यात 40पेक्षा अधिक जणांचा खात्मा! हा आकडा एखाद्या चित्रपटाला साजेसा वाटत असला तरी तो एकदम खरा आहे.

देशातल्या सर्वांत मोठ्या राज्यात म्हणजे उत्तर प्रदेशात आज बोलबाला आहे तो एन्काऊंटरचा. राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतंच विधान परिषदेत याचं श्रेयही घेतलं आहे. राज्यातल्या गुन्हेगारी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरू असलेले हे एन्काऊंटर थांबणार नाहीत, असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात आतापर्यंत 1200 एनकाऊंटरमध्ये 40हून अधिक जणांचा खात्मा करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

या मुद्द्यावर विरोधी पक्षानं योगी सरकारला धारेवर धरलं आहे. राज्य सरकार प्रत्येक बाबतीत अयशस्वी ठरत आहे आणि यापासून वाचण्यासाठी ते एन्काऊंटरचा आश्रय घेत आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

उत्तर प्रदेशचे समजवादी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "उत्तर प्रदेशचं सरकार घटना धाब्यावर बसवून काम करत आहे. त्यामुळे राज्यातील 22 कोटी जनता सरकारच्या निशाण्यावर आहे."

"राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरुणांच्या हाताला काम नाही. न्याय मागण्यांसाठी राजधानी लखनऊला येणाऱ्या नागरिकांवर लाठीचार्ज केला जात आहे," असं ते पुढे सांगतात.

आरोपांच्या फैरी

18 जानेवारीला एन्काऊंटर दरम्यान मथुरेतल्या एका लहान मुलाला गोळी लागून त्याचा मृत्यू झाला होता. तसंच नोएडामध्ये झालेल्या कथित एन्काऊंटरमध्ये मुस्लीम समाजातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. यानंतर राज्य सरकारवर आरोप करण्यात येत आहेत की, सरकारच्या एन्काऊंटर मोहिमेत अल्पसंख्याक लोकांना टार्गेट केलं जात आहे.

यावर चौधरी सांगतात की, "एन्काऊंटरमध्ये सामान्य माणसं मरत आहेत आणि सूड उगवण्याच्या भावनेनं राज्यात काम सुरू आहे."

"ठरवून काही लोकांवर अन्याय केला जात आहे आणि त्यांना शिक्षा केली जात आहे. मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्याक आणि शेतकऱ्यांना लक्ष बनवण्यात आलं आहे. यामुळे या घटनांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.

विरोधकांच्या आरोपांवर सत्ताधारी भाजपनं पलटवार केला आहे. गुन्हेगारांबद्दल सहानुभूती दाखवणं लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असं योगी आदित्यनाथ यांनी विधान परिषदेमध्ये म्हटलं होतं.

उत्तर प्रदेश भाजपचे माध्यम प्रमुख हरिश्चंद्र श्रीवास्तव यांनी बीबीसीशी बोलताना सागितलं की, "अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशात अराजकता होती. रस्त्यांवर नंग्या तलवारींचे जुलूस निघत होते. गुंड लोक जमिनी बळकावत होते आणि समाजवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री कार्यालयात बसून हे सर्व बघत होते."

एन्काऊंटरमध्ये दलित आणि अल्पसंख्याक लोकांना टार्गेट केलं जात असल्याच्या आरोपावर त्यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, "जातीवर आधारित राजकारण करण्याचं समाजवादी पक्षाचं धोरणच आहे. त्यांचे सर्व आरोप खोटे आहेत."

एन्काऊंटरदरम्यान मथुरेत एका मुलाचा मृत्यू झाल्याबद्दल कारवाई झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "या प्रकरणात तिथल्या 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं असून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे."

एन्काऊंटरमध्ये कोण निशाणावर?

पोलीस एनकाऊंटर राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे का आणि त्यामध्ये विशेष लोकांना टार्गेट केलं जात आहे का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना उत्तर प्रदेशचे माजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक एस. आर. दारापुरी सांगतात, "बरेच पोलीस एन्काऊंटर हे राज्य पुरस्कृत असतात आणि 90 टक्के एन्काऊंटर खोटे असतात."

"राजकीय हेतूनं प्रेरित एन्काऊंटरध्ये अशा लोकांना टार्गेट केलं जातं जे सत्ताधाऱ्यांच्या काही कामाचे नसतात अथवा ज्यांना सत्ताधारी दाबायचा प्रयत्न करतात. एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आलेले लोक कोणत्या समुदायातले आहेत आणि ज्या लोकांच्या फक्त पायावर गोळी मारून सोडून देण्यात आलं ते कोणत्या समुदायाचे आहेत, हे उत्तर प्रदेश सरकारनं जाहीर करायला हवं," असं ते पुढे सांगतात.

"माझ्या माहितीनुसार, एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आलेल्यांत सर्वाधिक लोक मुस्लीम, मागास आणि दलित आहेत. सवर्ण कदाचित एखादा असेल. पीडित कुटुंबीयांना भेट दिलेल्या एका पत्रकारानं दावा केला आहे की, एन्काऊंटरमध्ये मुस्लिमांना मारण्यात आलं आहे आणि काहींच्या पायांना गोळी मारून सोडण्यात आलं आहे. त्यांना उपचारही दिलेले नाहीत. याशिवाय एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आलेले लोक दलित आणि मागास समुदायातील आहेत," असं दारापुरी यांचं म्हणण आहे.

"वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठीचं साधन म्हणूनही एन्काऊंटरकडे बघितलं जातं. गुन्हेगार जेव्हा निरकुंश होतात तेव्हा एन्काऊंटरसारखं पाऊल उचलावं लागतं आणि जेव्हा पोलिसांवरच हल्ला होतो तेव्हा तर गोळीचं उत्तर गोळीनंच द्यावं लागतं," असं उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते सांगतात, "गुन्हेगारी वृत्तीला संपवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतात. उत्तर प्रदेशात झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये 30 ते 35 गुन्हेगार मारले गेले असतील तर हा काही मोठा आकडा नाही. सर्वच एन्काऊंटर खोटे होते, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल."

वाढती गुन्हेगारी हा उत्तर प्रदेशातल्या प्रत्येक निवडणुकीत मोठा मुद्दा असतो. देशातल्या सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य असल्यानं इथल्या गुन्ह्यांचं प्रमाणही खूप जास्त आहे. यावर प्रकाश सिंह सांगतात की, उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारी वाढली आहे.

"बऱ्याच दिवसांपूर्वी एक फोटो उजेडात आला होता. ज्यामध्ये एक माफिया जो तुरुंगात असायला हवा असताना विधीमंडळात उपस्थित होता आणि एका मंत्र्याला भेटून जात होता," ही आठवण सिंह सांगतात.

गुन्हेगारांना मानवाधिकार लागू होतात?

एन्काऊंटरनंतर नेहमीच मानवाधिकारांची चर्चा होते. उत्तर प्रदेशातल्या एन्काऊंटरवर मानवाधिकार आयोगानं सरकारला उत्तर मागितलं आहे.

यावर प्रकाश सिंह सांगतात, "वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कडक पावलं उचलणं गरजेचं होतं. योग्य परिस्थितीत मानवाधिकार लागू होतो पण जेव्हा एखादा गुन्हेगार गोळी चालवत असतो तेव्हा त्याचा मानवाधिकार संपुष्टात येतो. मानवाधिकाराचं अर्थ असा होत नाही की, गुन्हेगार गोळी चालवत आहे आणि पोलीस त्याच्यासमोर छाती करून म्हणेल की चालवं गोळी, आम्ही इथं मरण्यासाठीचं उभे आहोत."

गुन्हेगारांसाठीच्या मानवाधिकाराबद्दल ते विस्तारानं सांगतात. गुन्हेगाराला कैद केल्यानंतर त्याला त्रास देण्यात येऊ नये, नि:शस्त्र असल्यास त्याच्यावर हल्ला करण्यात येऊ नये, असं ते सांगतात.

स्वसुरक्षेसाठी गोळी चालवण्याबद्दल दारापुरीसुद्धा सहमती दाखवतात पण ते म्हणतात की, एन्काऊंटरच खोटं असल्यावर काय करायचं?

"मी स्वत: पोलीस दलात होतो आणि 90 टक्क्यापेक्षा अधिक एन्काऊंटर खोटे असतात असं माझं मत आहे. खरे एन्काऊंटर दुर्मीळ असतात. बाकी सर्व एनकाऊंटर व्यवस्था अथवा राज्य पुरस्कृत असतात," ते सांगतात.

एन्काऊंटरद्वारे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकता का? या प्रश्नावर प्रकाश सिंह आणि दारापुरी सहमती दाखवत नाहीत. त्यांच्या मते, यासाठी पोलीस दलात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

दारापुरी सांगतात, "एकतर पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे आणि त्यातच त्यांना व्हीआयपी सुरक्षा, परीक्षेची ड्युटी या कामांसाठी जुंपलं जातं. खऱ्या पोलिसिंगची काम तर होतच नाही. यामुळे मग गुन्हेगारी थांबवणं अवघड होऊन बसतं."

भारतातल्या एन्काऊंटरचा इतिहास खूप जुना आहे. सोहराबुद्दीन शेख, इशरत जहां, हाशिमपुरा एनकाऊंटरवर खूप चर्चा झाली आणि ही प्रकरणं न्यायालयापर्यंत गेली.

आता उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या एन्काऊंटरवर किती चर्चा होते आणि ते तसेच पुढे सुरू राहतात का, हे पाहावं लागेल.

हे वाचलंत का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)