इंदिरा गांधींनी हज सबसिडी का सुरू केली होती?

तो काळ होता तेल संकटाचा ज्यामुळे विमानाची तिकीटं खूप महागली होती. त्या दरम्यान सबसिडी चालू केली होती. तात्पुरत्या समाधानासाठी सुरू झालेली सबसिडी मग चालतच राहिली आणि तिच्यावर अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन करण्याचं जणू लेबल लागलं.

इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसने मुसलमानांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावलं उचलवण्याऐवजी असं नाममात्र धोरण अवलंबून चालत होतं.

राजकारणाच्या दृष्टीनं पाहायचं म्हटलं तर ही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची ही कल्पना होती. आणीबाणीच्या काळात मुस्लीम वोट बँक एकजूट करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आला होता.

काँग्रेसच्या हाय कमांडने झाकिर हुसैन आणि फखरूद्दीन अली अहमद यांना राष्ट्रपती तर केलं, पण राम सहाय आयोग, श्रीकृष्ण आयोग, गोल सिंह आयोग आणि सच्चर समिती आयोग यांच्या शिफारसीवर मौन बाळगले.

नंतरच्या काळात, देशात जसजसं उजव्या विचारांच वारं वाहू लागलं तसतसं हज सबसिडीला मुस्लिमांचं लांगूलचालन आहे, हा विचार लोकांमध्ये पसरवला गेला. याबाबत व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि पत्रिकेद्वारे अफवा पसरवण्यात आल्या. दुष्काळ, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवलेला करदात्यांचा पैसा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्ट्या मुस्लिमांवर खर्च करत असल्याचं सांगण्यात आलं.

दरम्यान, अशा सरकारी खर्चावर कोणतीही चर्चा होत नाही, असेही तर्क लावण्यात आले, मग ते हिंदू किंवा शिख धर्मातल्या तीर्थयात्रेवरील सरकारी खर्च, मंदिरांची जतन, पुजाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा असो.

महाकुंभ आणि अर्धकुंभ योजनावर होणारा खर्चही कधी चर्चेत येत नाही.

हिंदू लोकांना मानसरोवार यात्रेसाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांकडून सबसिडी मिळते.

हज यात्रेचे नियम

1992-94 साली सरकारनं समुद्रमार्गे हजयात्रेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री ए. आर. अंतुले यांनी या सबसिडीला एक सूट म्हणून लोकांसमोर आणलं.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अल्लाहच्या घाबरणारे मुसलमान हे सुनिश्चित करतात की हज यात्रेसाठी एकत्र केलेला पैसा कधीही कर्जानं घेतलेला किंवा व्याजातून मिळवलेला नाही आहे.

हजची यात्रा एक पवित्र कार्य मानलं जातं. आर्थिक आणि आरोग्यारीत्या सक्षम मुसलमानांना एकदा तरी हजला जावं अनिवार्य असतं.

हज यात्रेकरूंसाठी सरकारकडून मिळालेल्या छोट्या रकमेचं तेवढं महत्त्व तसं नाही, कारण तिथं राहणं, खाणं, फोन आणि प्रवासाचा खर्च मुस्लीम लोक स्वत: मेहनतीनं कमावलेल्या पैश्यातून करतात.

नेमका वाद काय?

उलट दिल्ली-जेद्दा-दिल्ली किंवा मुंबई-जेद्दा-मुंबईचा हवाई प्रवास 28-30 हजार असताना, त्यासाठी 55 हजार रुपये मोजावे लागतात, यावर सरकार का गप्प आहे?

दरम्यान, 2006 मध्ये जमात उलेमा-ए-हिंदचे मौलाना महमुद मदनी यांनी घोषणा केली होती की, "हज यात्रेसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत शरियतनुसार वर्ज्य आहे. फक्त आर्थिकरीत्या सक्षम, निरोगी आणि ज्येष्ठ लोकांनीच हज यात्रा करावी, असं कुराणात सांगितलं आहे."

जफरूल इस्लाम खान यांच्या मते, "तसं पाहिलं तर मुस्लीम लोक हज सबसिडीशी सहमत नाहीत. मुस्लीम समुदायापेक्षा आम्ही ही सबसिडी एअर इंडिया आणि सौदी एअरलाइन्सची आहे, असं मानतो. एका प्रकारे सामान्य मुस्लीम मतदाराला याचा फायदा झाल्याचा दाखवलं जात आहे."

शेवटी सर्वोच्च न्यायलयानं ही सबसिडी दहा वर्षांत टप्प्याटप्यानं बंद करण्याची सूचना दिली होती. या निकालाच्या वेळी हज सबसिडीमध्ये वर्षानुवर्षं वाढ झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आलं.

1994 साली 10 कोटी 51 लाख रुपयांमध्ये वाढ होऊन 2011 मध्ये 685 कोटी झाली. सध्या ही सबसिडी 200 कोटी रुपये होती.

आणखी वाचा-

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)