बेंगळुरूत काँग्रेसची 'इंदिरा कँटीन'ची खेळी : 2 लाख लोकांना 5 रुपयांत जेवण

अन्न, गरिबी, मूलभूत गरजा

फोटो स्रोत, ASIF SAUD

फोटो कॅप्शन, इंदिरा कॅन्टीनचा लाभ अनेक गरजूंना होतो आहे.
    • Author, गीता पांडेय
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

कर्नाटकमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने राजधानी बेंगळुरू शहरात इंदिरा कँटीन सुरू केलं. 16 ऑगस्ट 2017 ला सुरू झालेल्या या भोजनगृहात दरदिवशी दोन लाख लोक स्वच्छ आणि पौष्टिक अन्न अल्प दरात आस्वाद घेतात. बीबीसीच्या प्रतिनिधी गीता पांडेय यांनी या कँटीनमध्ये जाऊन तिथल्या वातावरणाचा घेतलेला आढावा.

सकाळचे जेमतेम सात वाजले आहेत. बेंगळुरूच्या गजबजलेल्या मार्केट परिसरात एका केंद्राबाहेर गर्दी जमू लागते.

अर्ध्या तासात गर्दीचं प्रमाण वाढून रांगा लागलेल्या असतात. कोलाहल वाढू लागतो. कूपन मिळणार असलेल्या खिडकीजवळ झुंबड उडते, पण तरीही परिस्थिती नियंत्रणात असते.

रांगा पुढे सरकू लागतात. बायका, पुरुष, वृद्ध, लहान मुलं पाच रुपये खिडकीपल्याडच्या माणसाच्या हाती देतात. पुढच्याच क्षणी त्यांच्या हातात हिरव्या किंवा लाल रंगाचं कूपन असतं. हे कूपन दिल्यावर त्यांना न्याहारी दिली जाते. पिवळा ट्रे हातात घेतलेली माणसं टेबल, खुर्ची मांडलेल्या हॉलच्या दिशेने रवाना होतात.

मीही कूपन्स विकत घेतली. रांगेत उभी राहिले. माझा नंबर आला. न्याहारीसाठी वाफाळत्या इडल्या देण्यात आल्या होत्या. जोडीला पोंगल म्हणजेच भाताचा एक प्रकार होता. आणि यांच्या बरोबरीने नारळाची ताजी चटणी देण्यात आली होती.

अन्न, गरिबी, मूलभूत गरजा

फोटो स्रोत, ASIF SAUD

फोटो कॅप्शन, इंदिरा कॅन्टीनबाहेर जमलेली गदी

तिन्ही पदार्थ गरम, स्वच्छ आणि रुचकर होते. तिन्ही गोष्टींचा आस्वाद घेतल्यावर मला तृप्त वाटलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजं प्रत्येक पदार्थ केवळ पाच रुपयांना उपलब्ध आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात पाच रुपये म्हणजे जवळपास फुकटात पदार्थ मिळत होते.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ यंदा 16 ऑगस्टपासून या अन्नकेंद्राची सुरुवात झाली. तेव्हापासून या केंद्रासमोर गरजूंच्या रांगा लागत आहेत.

सख्खे शेजारी असलेल्या तामिळनाडूकडून ही संकल्पना प्रेरित आहे, हे नक्की. तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी गरीब, गरजू जनतेसाठी "अम्मा कँटीन सुरू केलं होतं.

मी गेल्यावर्षी अम्मा कँटीनमध्ये खाल्लं होतं. तिथलेही पदार्थ उत्तम होते. इंदिरा कँटीनमध्ये दर्जा आणखी अव्वल आहे.

अन्न, गरिबी, मूलभूत गरजा

फोटो स्रोत, ASIF SAUD

फोटो कॅप्शन, इंदिरा कॅन्टीनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांचा लाभ घेण्यासाठी अशी रांग लागते.

परदेशात सूप किचन्सचे जे ग्राहक असतात तशीच मंडळी या अन्नछत्राचे ग्राहक आहेत. दररोज रोजंदारीवर काम करणारे वेठबिगार, विविध ठिकाणी काम करणारे ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक, भिकारी, वगैरे.

दिवसाला जेमतेम शंभर रुपयेही न कमावणारी ही मंडळी. काहीजणांना तेवढेही पैसे मिळत नाही दिवसाकाठी. त्यांच्यासाठी प्रत्येक रुपयाचं महत्त्व प्रचंड आहे.

मोहम्मद इर्शाद अहमद बेंगळुरूतल्या शॉपिंग सेंटरमध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात. इंदिरा कँटीनमध्ये ते नियमितपणे येतात.

इथलं जेवण रुचकर असतं. हे केंद्र सुरू होण्यापूर्वी मी जवळच्या हॉटेलमध्ये खायचे. त्यासाठी मला 30 रुपये द्यावे लागायचे. आता माझे 25 रुपये वाचतात. अशा स्वरुपाची केंद्रं राज्यात अन्य ठिकाणीही सुरू व्हायला हवीत.

अन्न, गरिबी, मूलभूत गरजा

फोटो स्रोत, ASIF SAUD

फोटो कॅप्शन, अन्नछत्रामुळे अनेकांच्या भूकेचा प्रश्न मिटला आहे.

लक्ष्मी या कँटीनजवळच्या मार्केटमध्ये फळं खरेदी करतात. त्यानंतर एका शाळेजवळ ही फळं विकतात. या कँटीनमुळे न्याहारी तयार करण्याचा वेळ वाचतो.

"सकाळी स्वयंपाकात माझा वेळ जात नाही. त्यामुळे वेळेची बचत होते. कँटीनमध्ये अल्प दरात खायला प्यायला मिळतं आणि अन्नाचा दर्जाही उत्तम आहे", असं त्या सांगतात.

कँटीनजवळच्या एका लॉजमध्ये राहणारे मोहन सिंग तिन्हीवेळच्या खाण्यासाठी इथेच येतात. "रोज केवळ 40 रुपयांमध्ये माझी खाण्यापिण्याची सोय होते. एरव्ही बाहेर खाणं खूप महागडं ठरतं. एवढं खाण्यापिण्यासाठी मला दीडशे रुपये मोजावे लागले असते. माझ्यासाठी हे कॅन्टीन उपकारच आहे." ते सांगत होते.

अन्न, गरिबी, मूलभूत गरजा

फोटो स्रोत, ASIF SAUD

फोटो कॅप्शन, अन्नछत्रात स्वच्छतेची काळजी घेण्यात येते.

असं अन्नछत्र चालवणं सरकारच्या खजिन्यावर बोजा आहे पण राजकारण्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने ही केंद्रं निर्णायक ठरली आहेत. दिवसाकाठी शंभर रुपयेही वेतन नसलेल्या प्रजेसाठी अशी केंद्रं वरदान ठरली आहेत.

अनेक विश्लेषकांच्या मते, जयललितांच्या निवडणूक यशात अम्मा कँटीनचा वाटा मोलाचा आहे. कर्नाटकात पुढच्यावर्षी निवडणुका होणार आहेत. त्यादृष्टीने इंदिरा कँटीन सुरू करणं ही राजकीय खेळी आहे. मात्र आम्ही निस्वार्थी दृष्टीकोनातून अन्नछत्रं सुरू केली आहेत, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

गरीब जनतेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी अन्नछत्रं सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असं या प्रकल्पाचे प्रमुख मनोज रंजन यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, 'स्थलांतरित कामगार, घरापासून दूर राहून काम करणारे ड्रायव्हर, विद्यार्थी, नोकरदार दांपत्य यांचा विचार करून हे कँटीन सुरू करण्यात आलं. मात्र सर्व नागरिकांसाठी हे कँटीन खुलं आहे'.

अन्न, गरिबी, मूलभूत गरजा

फोटो स्रोत, ASIF SAUD

फोटो कॅप्शन, अन्नछत्रांद्वारे दररोज दोन लाखांहून अधिक लोकांना अन्नधान्य पुरवण्यात येतं.

मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिलमध्ये इंदिरा कँटीनबाबत घोषणा केली. मनोज यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने पुढचे अनेक महिने दिवसरात्र काम करत ऑगस्टमध्ये हे केंद्र प्रत्यक्षात साकारलं.

स्वातंत्र्याला 70 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 16 ऑगस्टला औपचारिकदृष्ट्या हे कँटीन नागरिकांसाठी खुलं झालं. काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या कँटीनचं उद्घाटन केलं. लोकांना भूकेच्या समस्येपासून सो़डवण्याच्या दृष्टीने हा एक उपाय असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"आजच्या घडीला शहरात 152 कँटीन असून त्याद्वारे दोन लाख लोकांना न्याहारी तसंच जेवण पुरवलं जातं. कँटीनचा आकडा दोनशेपर्यंत नेऊन तीन लाख लोकांना अन्न पुरवण्याचा मानस आहे", असं राजन यांनी सांगितलं.

शहरात ही योजना यशस्वीपणे राबवल्यानंतर राज्यात अन्य ठिकाणी अशा स्वरुपाची कँटीन सुरू करण्याचा विचार आहे. एकूण 300 कँटीन उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

अन्न, गरिबी, मूलभूत गरजा

फोटो स्रोत, ASIF SAUD

फोटो कॅप्शन, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ काँग्रेस पक्षाने कॅन्टीनची सेवा सुरू केली आहे.

कँटीनचं कामकाज समजून घेण्यासाठी नाश्त्याच्या वेळेला सुरू झालेला प्रवास आता दुपारच्या भोजनापर्यंत पोहोचला होता. भूकेची जाणीव तीव्र झाली होती. शहरातल्या एका उच्चभ्रू परिसरातल्या कँटीनमध्ये आम्ही पोहोचलो. मारखम रोडवरच्या कँटीनमध्ये ताजा गरम भात आणि सांबार तयार असतं.

लोकांना जिंकण्याचा मार्ग पोटातून जातो असं वचन प्रसिद्ध आहे. काँग्रेस पक्षाने या वचनाच्या माध्यमातून मतदारांना आकृष्ट करण्याचा विडा उचलला आहे. आमच्याबरोबर जेवणाऱ्या वेंकटेशने वेगळाच मुद्दा मांडला. निवडणुकीनंतर सरकार बदललं तर हे कँटीन बंद होण्याची भीती नागरिकांना आहे, असं वेंकटेशने सांगितलं.

हाच मुद्दा मी राजन यांच्यासमोर मांडला. ते म्हणाले, "लोकांना केंद्रस्थानी ठेऊन सुरू झालेला प्रकल्प सुरूच राहील. सरकार कोणाचंही असो."

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)