सागरिका कोण आहेत? ज्यांची व्यक्तिरेखा साकारण्यासाठी राणी मुखर्जींना मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार

नुकत्याच पार पडलेल्या 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात अभिनेत्री राणी मुखर्जी हिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आला आहे. हा पुरस्कार तिला 'मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे' या चित्रपटातील भूमिकेसाठी देण्यात आला आहे.

या चित्रपटाची कथा सागरिका चक्रवर्ती या भारतीय महिला आणि तिच्या कुटुंबावर आधारित आहे जी आपल्या मुलांसाठी नॉर्वेच्या सरकारविरुद्ध लढते.

या निमित्त खऱ्या आयुष्यातील 'मिसेस चॅटर्जीं'च्या संघर्षाची कहाणी जाणून घेऊया

आई आपल्या बाळांना हाताने भरवते, तीट लावते हा कायद्याने गुन्हा असू शकतो का? या गुन्ह्याची शिक्षा इतकी मोठी असावी की सरकारनेच आईच्या कुशीतून मुलं ओढून न्यावीत?

अभिनेत्री राणी मुखर्जीचा नवा सिनेमा आला होता, मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे. यात एका अशा भारतीय आईचा लढा दाखवला आहे जी आपल्या मुलांसाठी नॉर्वेच्या सरकारविरूद्ध लढते.

हा चित्रपट भारतात 17 मार्चला रिलीज झाला.

हा चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर भारतातील नॉर्वेचे राजदूत हान्स जेकब फ्रायडन्लँड यांनी वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे की, या चित्रपटात नॉर्वेबद्दल दाखवल्या गेलेल्या अनेक दाव्यांमध्ये विसंगती आहे आणि काही गोष्टी खोट्या आहेत.

17 मार्चलाच केलेलं आपलं ट्वीट त्यांनी ट्विटर प्रोफाईलमध्ये सर्वांत वरती पिन केलं आहे.

दुसरीकडे ज्यांच्या आयुष्यावर 'मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे' सिनेमा आधारित आहे, त्या सागरिका चक्रवर्ती यांनी नॉर्वे सरकार खरं बोलत नसल्याचं म्हटलं आहे. आजतागायत या घटनेबद्दल त्यांनी अफवा पसरवल्या असल्याचं सागरिका यांचं म्हणणं आहे.

पण सागरिका यांच्यासोबत नेमकं झालं काय होतं? त्यांची मुलं त्यांच्यापासून का दुरावली.

सागरिका आपल्या मुलांचं शोषण करतात म्हणून 2011 साली नॉर्वे सरकारने त्यांची दोन्ही मुलं त्याच्याकडून काढून घेतली आणि त्यांना सांगण्यात आलं की ही मुलं 18 वर्षांची झाल्यावर तुम्हाला भेटू शकतील. तोवर तुम्ही त्यांना भेटायचं पण नाही.

नक्की काय घडलं होतं?

जशी कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात होते, तसं एक सुखी चौकोनी कुटुंब. अनुपम आणि सागरिका भट्टाचार्य हे पती पत्नी. 2007 साली अनुपम कामानिमित्त नॉर्वे देशात स्थलांतरित झाले. त्याची पत्नीही त्यांच्यासोबत गेली.

काही वर्षांत त्यांच्या संसारवेलीवर दोन फुलं उमलली. मुलगा अभिज्ञान आणि मुलगी ऐश्वर्या.

काही बातम्यांमध्ये असं म्हटलंय की अभिज्ञान लहानपणापासून थोडा ऑटिस्टिक होता. त्यामुळे त्याला एका घरगुती बालवाडीत टाकलं होतं.

पण हळूहळू नॉर्वेच्या बालकल्याण विभागाने या दांपत्यांवर नजर ठेवायला सुरुवात केली आणि 2011 च्या मे महिन्यातल्या एके दिवशी बालकल्याण विभागाचे अधिकारी आले आणि दोन्ही मुलांना आईच्या कुशीतून काढून घेऊन गेले.

भट्टाचार्य दांपत्यावर आरोप होता की ते आपल्या मुलांशी नीट वागत नाहीत. त्यांचं शोषण करतात. त्यावेळी आलेल्या रिपोर्टनुसार नॉर्वेच्या बालकल्याण अधिकाऱ्यांचा आरोप होता की मुलांना जबरदस्ती खायला घालणं, त्यांना स्पेस न देणं, तसंच त्यांना योग्य ते कपडे न घालणं या कारणांमुळे त्यांच्याकडून मुलांना दूर करण्यात आलं. त्यांनी असंही म्हटलं की मुलांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचं आमच्या लक्षात आल्यानंतरच मुलांना पालकांपासून दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तर दुसरीकडे अनुरुप आणि सागरिकाचं म्हणणं होतं की भारतीय संस्कृतीची माहिती नसल्यामुळे नॉर्वेच्या अधिकाऱ्यांनी हे पाऊल उचललं. त्यांच्या मते मुलांना नीट न वागवणं, त्यांच्या शोषण करणं म्हणजे – ‘मुलांना जेवायला भरवणं, त्यांच्या शेजारी झोपणं, त्यांना भारतीय कपडे घालणं’ हे होतं.

भट्टाचार्य दांपत्यांनी आपल्या मुलांना मारहाण केल्याचाही आरोप अधिकाऱ्यांनी केला होता. तर सागरिका यांनी म्हटलं होतं की मी मुलांना एकदाच हलकी चापट मारली होती.

नॉर्वेच्या अधिकाऱ्यांनी असंही म्हटलं होतं की सागरिका यांनी त्यांची मुलगी ऐश्वर्याला ठराविक वेळीच आपलं दूध पाजलं पाहिजे. त्या मात्र दिवसातून कधीही पाजतात, हे लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे.

सागरिका आपल्या मुलीला ती रडायला लागली की दूध पाजायच्या. भारतात तीच पद्धत आहे, आजही लहान मुलांच्या बाबतीत तीच पद्धत पाळली जाते.

नॉर्वेतले बालसंरक्षणाचे कायदे जगातल्या बहुतांश देशांच्या तुलनेत फारच कडक आहेत आणि हे कायदे सरसकट लागू केले जातात. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही धर्म,वंश, संस्कृतीतून आलेले असा – तुम्ही नॉर्वेत असाल तर तुम्हाला हे कायदे लागू होतात आणि त्यांचं पालन केलं नाही तर शिक्षा केली जाते.

सागरिका यांचा तीन वर्षांचा मुलगा आणि एक वर्षांची मुलगी त्यांच्यापासून लांब झाले होते. पण या आईने तिथल्या कायद्यांविरोधात तिथल्याच न्यायालयातच लढा द्यायचं ठरवलं.

न्यायालयीन लढा

यानंतर दीर्घकालीन न्यायलयीन लढा चालला. याच दरम्यान अनुपम आणि सागरिका यांचेही मतभेद झाले आणि सागरिकाच एकट्याच हा लढा कोर्टात लढू लागल्या.

नॉर्वेच्या बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की सागरिका यांचं मानसिक संतुलन ठीक नाही त्यामुळे त्या आपल्या मुलांचा काळजी घेऊ शकत नाही.

पण या मुद्द्याला भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर प्रसिद्धी मिळाली.

भारतीय माध्यमांनी याला 'सरकारी किडनॅपिंग' असंही म्हटलं. 'इंडियन एक्सप्रेस'ने त्यावेळी म्हटलं होतं की ‘भारतीय पालकांना आपल्या मुलांपासून तोडण्याची ही पहिलीच केस नाहीये. याआधीही तीनदा अशा घटना घडल्या आहेत. दुसरं म्हणजे नॉर्वेची न्यायव्यवस्था कायम तिथल्या बालकल्याण विभागाची बाजू घेते, आणि हे अधिकारी वाट्टेल ते करतात. प्रत्येक केसमध्ये ते पालकांना मनोरुग्ण ठरवतात.’

भारताने दखल दिली

जेव्हा या प्रकरणाला खूप प्रसिद्धी मिळाली आणि भारतात लोक चिडले तेव्हा भारत सरकारने आपला विशेष राजकीय दूत नॉर्वेला पाठवला.

भारत सरकाने या प्रकरणी मध्यस्ती करण्याचेही प्रयत्न केले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे तत्कालीन प्रवक्ते सईद अकबरुद्दीन यांनी म्हटलं होतं की, विशेष दूत मधुसूदन गणपती नॉर्वेत गेले आहेत आणि ते त्यांचे समकक्ष मंत्री तसंच अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी भेटतील.

भारताने म्हटलं होतं की, या प्रकरणी परस्पर सहमतीने आणि शांततेत तोडगा निघेल अशी आम्हाला आशा आहे.

भारत सरकारने नॉर्वे सरकारला हेही सांगितलं होतं की मुलांना त्यांच्या पालकांपासून दूर ठेवल्यामुळे त्यांची आपली भाषा, आपली संस्कृती या सगळ्यांशी असलेली नाळ तुटतेय. या मुलांना लवकरात लवकर भारतात पाठवण्यासाठी हालचाली झाल्या पाहिजेत.

अनुपमा आणि सागरिका यांच्या भारतात असलेल्या नातेवाईकांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेऊन या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

पण काही काळाने भारताने या प्रकरणाची मध्यस्ती करण्यातून माघार घेतली. याच सुमारात अनुपम आणि सागरिका या नवरा-बायकोत मतभेद झाल्याचं समोर आलं होतं.

त्यावेळी भारत सरकारने म्हटलं होतं की, “त्यांचे मतभेद हा या दोघा नवरा-बायकोमधला वैयक्तिक मामला आहे. बाकी मुलांच्या कस्टडी प्रकरणी कोर्ट काय निर्णय देतं त्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.”

अखेर मुलांना काकाकडे भारतात सोडलं

कोर्टात लांबलेली केस, भारत सरकारने या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्देगिरी करणं आणि इतरही अनेक गोष्टी लक्षात घेता शेवटी नॉर्वेच्या कोर्टाने अभिज्ञान आणि ऐश्वर्या या दोन लहान मुलांना भारतात त्यांच्या काकाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

या मुलांची कस्टडी त्यांच्या काकाकडे देण्यात आली.

या आधी या मुलांच्या पालकांना अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आपल्या मुलांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

तिथल्या बालहक्क विभागाने म्हटलं की, “आम्ही या मुलाच्या काकाशी बोललो आहोत. आम्हाला असं वाटतं की या मुलांची कस्टडी त्यांच्या काकाकडे, म्हणजे वडिलांच्या धाकट्या भावाकडे द्यावी. त्यासंबधीची कागदपत्रं आता आम्ही पूर्ण करत आहोत.

भारताने या मुलांना आपल्या मायदेशी परत पाठवावं अशी मागणी आधी केलीच होती.

भारतात आल्यानंतरही लढा कायम

या मुलांना त्यांच्या काकाकडे भारतात पाठवण्यात आल्यानंतरही सागरिका यांचा आपल्या मुलांच्या कस्टडीसाठीचा लढा संपला नव्हता. आता त्यांना भारतीय कोर्टात न्याय मिळवायचा होता.

मुलं भारतात आल्यानंतर सागरिकाही भारतात परत आल्या. एव्हाना अनुपम आणि सागरिका वेगळे झाले होते. पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या घरी आल्यानंतर त्यांनी बुरव्दान बालकल्याण समितीकडे आपल्या मुलांच्या कस्टडीची मागणी केली.

या समितीने सागरिका यांच्या बाजूने निर्णय दिला पण तरीही मुलं त्यांच्या ताब्यात आली नाहीत. पोलिसांनी सहकार्य न केल्याचा आरोप सागरिका यांनी केला. मुलांचे काका आणि आजोबांनी मुलांची कस्टडी सागरिका यांच्याकडे दिली नाही.

सागरिका यांची मुलं त्यांच्याकडून काढली गेली या घटनेला पावणेदोन वर्षं उलटून गेली होती.

सागरिका यांनी पुन्हा कलकत्ता हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. 2013 साली कलकत्ता हायकोर्टाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

सागरिका यांनी 2022 साली आपल्या संपूर्ण लढ्यावर ‘जर्नी ऑफ अ मदर’ हे पुस्तक लिहिलं. त्यांच्या कथेवर आधारित आता चित्रपट येतोय ज्यात राणी मुखर्जी यांनी मुख्य भूमिका केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)