'एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरं, अशी 7 कर्ज घेतली आणि फसले', या महिलांना मायक्रोफायनान्स कर्जाचा विळखा

'तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे कर्ज हवंय? वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, व्यवसाय कर्ज, तारण कर्ज, डॉक्टर कर्ज, वाहन कर्ज, शेतजमीन तारण कर्ज या आणि अशा प्रकारची कर्जं तत्काळ मंजूर करुन मिळतील.'

अशा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ऑफरला भुलून अनेक कुटुंबं एकच नाही तर अनेक कर्जांच्या विळख्यात अडकली आहेत. यात महिलांचं प्रमाण लक्षणीय असल्याचं कोकणातल्या एका अभ्यासातून पुढे आलं.

भारतात कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. कर्जबाजारीपणाच्या या कहाण्या आर्थिक संकटाकडे बोट दाखवत असल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नेहा बोरकरांच्या मैत्रिणींनी वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर डिसेंबर महिना हा बोरकरांच्या आयुष्यातला शेवटचा महिना ठरला असता.

रत्नागिरी जवळच्या चिंचकरीमध्ये राहणाऱ्या बोरकरांनी सात वेगवेगळ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतली होती. ती रक्कम होती 10 लाख. याच कर्जांचा हप्ता वसूल करुन घेण्यासाठी कंपनीचा एजंट त्यांच्या दाराशी थांबला होता.

हातात पैसा नसलेल्या बोरकरांनी शेवटी आपल्याकडचा शेवटचा दागिना म्हणजे मंगळसूत्र विकलं. त्यातून आलेल्या पैशातून त्यांनी तो हप्ता भरला. पण पुढे काय करायचं याचा विचार करत टोकाचं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला.

नेहा यांच्या सहकारी मैत्रिणींनी वेळीच थांबवल्याने त्यांचा जीव वाचला. पण कर्ज आणि हप्ते या चक्रातून मात्र त्यांची सुटका झालेली नाही.

लाईटिंगचा व्यवसाय सुरू करायचा म्हणून बोरकरांनी पहिल्यांदा मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून कर्ज काढलं. सुरुवातीला व्यवसाय नीट चालला आणि कर्जही फिटलं. पण कोव्हिड आला आणि सगळंच ठप्प झालं. अशात कर्जाचं टॉप अप, दुसऱ्या एजन्सी कडून घेतलेलं कर्ज असं करत त्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा भारही वाढत गेला.

बोरकर सांगतात, "कर्जाचा हप्ता घ्यायला आलेले एजंट पैसे देईपर्यंत दाराशी थांबून रहायचे. पैसे दिले नाहीत तर वाट्टेल तसं बोलायचे. मला ते सहन होत नव्हतं."

बोरकरांची ही कहाणी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांमुळे उभे राहिलेल्या संकटाचं प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

निम्न आर्थिक गटातील लोकांना कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज मिळावं या उद्देशाने मायक्रोफायनान्स कर्ज देण्याला सुरुवात झाली. या कर्जाच्या माध्यमातून महिलांनी आपले व्यवसाय, लहानसे उद्योग उभारून उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करावा असा याचा हेतू.

हे कर्ज कसं दिलं जातं?

सा-धन या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या संघटनेच्या आकडेवारीनुसार देशभरात एकूण 86.7 दशलक्ष मायक्रोफायनान्स कर्जदार आहेत. त्यापैकी 99 टक्के महिला आहेत. यातल्या 77 टक्के महिला या ग्रामीण भागात राहणार्‍या आहेत.

या कंपन्यांकडून कर्ज घेण्याची प्रक्रियाही अगदी सोपी असते. आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड ही दोन कागदपत्रं सादर केली की कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होते. यासाठी काही महिलांनी एकत्र येत गटाची स्थापना करायची आणि या महिलांना एकत्रित कर्जाचं वाटप केलं जातं.

मात्र प्रत्यक्षात मात्र महिलांचं किंवा कुटुंबाचं उत्पन्न किती आहे किंवा त्याचा स्रोत काय याची मात्र तपासणी केली जात नाही, या महिला सांगतात.

'कर्जाच्या हप्त्याचं गणित बिघडलं'

रत्नागिरीतल्या कचरा डेपो समोरच्या छोट्याशा झोपडीत राहणाऱ्या हलिमा शहा या त्याचंच उदाहरण.

पत्रा, फाटके कापडाचे तुकडे आणि लाकडाचे तुकडे मिळून त्यांची झोपडी उभी राहिली आहे.

त्या मदतनीस म्हणून करतात आणि त्याशिवाय मागून खात असल्याचं त्या सांगतात.

नवऱ्याची नोकरी सुटल्यावर त्याचं कर्ज फेडण्यासाठी त्यांनी पहिल्यांदा मायक्रोफायनान्सचं कर्ज घेतलं. त्यानंतर टॉप अप करत त्यांची कर्जाची रक्कम वाढत गेली. कर्जाची रक्कम किती होती हे आम्ही वारंवार विचारुनही त्यांनी सांगितलं नाही.

महिन्याला पाच हजारांचं उत्पन्न मिळणाऱ्या हलिमांना अगदी तोकडे पैसे स्वत: साठी उरतात. मुलांची शाळेची फी, घर खर्च आणि कर्ज या चक्रात कर्ज मात्र फिटत नाहीये. याचाच परिणाम म्हणून पहिलं कर्ज फेडण्यासाठी दुसरं आणि ते फेडण्यासाठी तिसरं असं टॉप अप लोन आणि नवं कर्ज काढत गेल्याचं महिला सांगतात.

नव्या कर्ज घेण्याचं चक्र कसं काम करतं हे सांगताना रत्नागिरीच्या ज्योती तोडणकर म्हणाल्या, "सरकारी प्रक्रियेतून कर्ज घेण्यासाठी खूप कागदपत्र सादर करावी लागतात. त्यानंतर कर्ज मिळण्याची शाश्वती नाही. इथं पटकन कर्ज मिळातंय हे महिलांकडून कळालं आणि मग तसं कर्ज काढलं गेलं.

"एक कर्ज नीट फेडलं गेलं की कंपनी टॉप अप ऑफर करण्यात येतं. पाठोपाठ इतर कंपन्याही कर्ज देतात. यात कर्जाची रक्कम वाढत जाते. ज्या कागदपत्रांवर सही घेतात ती आम्हांला कळत नाहीत. यात व्याजदर वाढल्याचंही लक्षात आलं नाही. त्यामुळे हप्ते देऊनही कर्ज का फिटत नाही असा प्रश्न आम्हांला पडत होता," तोडणकर सांगतात.

'हफ्ता वसुलीसाठी धमकी'

तोडणकरांनी त्यांची बाग गहाण ठेवून त्यांचं कर्ज फेडलं. पण प्रत्येकालाच हे शक्य होत नाही. त्यात या महिलांना आठवडा किंवा महिन्याला हप्ता बांधून देण्यात येतो.

चेतना पेठकर सांगतात- " एजंट एखाद्याच्या घरी येतात आणि गटातील प्रत्येक महिलेचा हप्ता मागतात. जोपर्यंत सर्व महिला कर्ज परत करत नाहीत तो पर्यंत ते बसून राहतात. काही वेळा रात्री अपरात्री देखील हे लोक घरी आले आहेत आणि पैसे मागितले आहेत."

चिपळूणच्या आलिया साबळेंनाही असाच अनुभव येत आहे. आलियांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तीन एजन्सींकडून कर्ज घेतलं.

आता त्यांना कर्जाच्या परतफेडीसाठी तगादा लावला गेला आहेच, शिवाय त्यांच्या भावाला आणि आईलाही फोन करुन त्रास देण्याची धमकी दिली जात असल्याचा दावा त्या करतात.

महिलांचा आंदोलनाचा पवित्रा

हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन कोकणातल्या जवळपास 800 महिलांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. गेली सहा महिने या महिलांच्या प्रश्नांना वाचा फुटतेय.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने त्या संघटित होत आता आर्थिक कोंडीच्या विरोधात बोलू लागल्या आहेत. एप्रिलमध्ये कोकण जनविकास समिती आणि जनता दल सेक्युलर यांनी 'मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाचामुळे त्रस्त महिलांचा एल्गार मेळावा' आयोजित केला होता.

त्यानंतर कंपन्यांकडून होणाऱ्या या त्रासाच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि मंत्र्यांची भेट घेत लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. या महिलांनी आपल्या कागदपत्रांची मागणी करत जोपर्यंत ही कागदपत्र मिळत नाहीत तोपर्यंत कर्जाचे हप्ते भरणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे.

महिलांची मागणी आहे की नेमका व्याजदर किती लावला जातोय आणि कर्जाचं स्वरूप काय आहे याची स्पष्टता देण्यात यावी.

या आंदोलनाची मागणी आणि भूमिका मांडताना जनता दल सेक्युलरचे प्रभाकर नारकर म्हणाले, "या महिलांची मागणी ही कर्ज माफी करावी अशी नाही. आम्ही केलेल्या अभ्यासानुसार जो व्याजदर या महिलांकडून आकारला जातोय, तो जवळपास 40 टक्क्यांपर्यंत दिसतो."

"उद्योगपतींनाही इतका व्याज दर आकारला जात नाही. त्यामुळे हे लक्षात घेता कागदपत्रं दिली जावी अशी आमची मागणी आहे. याबरोबरच आम्ही राज्य सरकार आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसमोर देखील हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं नारकर सांगतात.

या महिलांसोबतच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांनी देखील सूचना दिल्या आहेत. रत्नागिरीचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी एप्रिल महिन्यात बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं की, "आमच्याकडे तक्रार आली की महिलांच्या घरी वेळी अवेळी जाणे असे प्रकार होत आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही मायक्रोफायनान्स पुरवठा करणाऱ्या बँका आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती.

"याबाबत प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि आम्ही कंपन्यांना सूचना दिल्या की महिलांची कोणत्याही प्रकारची हॅरॅसमेंट करू नये. तसेच त्यांचा पाठलाग करणे, अश्लील वाक्य बोलणे असे प्रकार होऊ नयेत. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यास आम्ही दखलपात्र गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करू," असं धनंजय कुलकर्णी सांगतात.

भारतभर अशाच तक्रारी

कोकणातील प्रकरण हे भारतभरातील मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या पद्धतीचं उदाहरण आहे. आर्थिक संकटाचं उदाहरण म्हणूनही त्याकडे पाहिलं पाहिजे असं तज्ज्ञ सांगतात.

आकडेवारी सांगते- 2024 पर्यंत जवळपास 6 टक्के मायक्रोफायनान्स कर्जदारांनी चार पेक्षा अधिक एजन्सीकडून कर्ज घेतलं आहे.

31मार्च 2025 पर्यंत मायक्रोफायनान्सचा ग्रॉस एनपीए रेशो दुप्पट झाल्याचं क्रेडिट ब्युरोचा डेटा दाखवतो.

याची कारणं स्पष्ट करताना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे डॉ. संजीव चांदोरकर सांगतात, "कर्जांची परतफेड न होणं हेच संकट घोंघावत असल्याचं चिन्ह आहे. मायक्रोफायनन्स कंपन्यांनी त्यांची नियमावली सोपी केली कारण त्यांना त्यांची कर्जाची रक्कम कमी करायची होती आणि शेअरची किंमत वाढवायची होती. निम्न आर्थिक गटातल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिल्यानंतर आता एजन्सी ना आता कर्जाची परतफेड न होणं सहाजिक होतं."

याचाच परिणाम आता विविध राज्यांमध्येही दिसत आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू अशा विविध राज्यांमध्ये आता कर्जांबाबत राज्य सरकारकडून कायदे तयार केले जात आहेत. तसंच आसाम सरकारने कोव्हिडनंतर अशा कर्जदारांसाठी एक पॅकेज जाहीर केलं आहे.

नियमावली नाही का?

2022 मध्ये रिझर्व बँकेने याबाबत एक नियमावली जाहीर केली. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसाठी असलेल्या या नियमावलीनुसार कर्जाची रक्कम ही कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.

त्याबरोबरच जर कोणी ही कर्जाची परतफेड करू शकलं नाही, तर काय पद्धतीची कार्यवाही करायची ही देखील निश्चित करुन देण्यात आली आहे. याशिवाय तीन पेक्षा जास्त कंपन्यांकडून हे कर्ज दिलं जाऊ नये असं देखील बंधनकारक आहे.

डॉ. चांदोरकर मात्र ही नियमावली कागदावरच राहत असल्याचं सांगतात. ते म्हणाले, "RBIची नियमावली सांगते की कर्जाची 75 टक्के रक्कम ही उत्पन्नाचं स्रोत निर्माण होण्यासाठी केली जावी. या कंपन्या सेल्फ कम्प्लायन्स रिपोर्ट सादर करतात. याच कागदावर आरबीआय अवलंबून राहातं. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होते का नाही याची तपासणी केली जात नाही."

मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी या मताशी सहमत नाहीत. मायक्रोफायनान्स इंडस्ट्री नेटवर्कचे सीईओ आलोक मिश्रा यांनी सर्व नियमावलीचं पालन केलं जात असल्याचं बीबीसी मराठीला सांगितलं.

कंपन्यांकडून कोणताही छळ केला जात नाही, अशी परिस्थिती उद्भवत असेल तर त्यासाठी तक्रार यंत्रणाही असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच अपवाद वगळता एका व्यक्तीला किती एजन्सी कर्ज देऊ शकतात याविषयीच्या नियमांचं पालन केलं जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मिश्रा म्हणाले, "आम्ही आरबीआयच्या नियमावलीच्या पलीकडे जात फेअर प्रॅक्टिस नियमावली तयार केली आहे. त्यात आमचे एजंट कधी, कसे काम करू शकतात तसंच कर्जदारांशी कसा संपर्क करू शकतात हे आखून देण्यात आलं आहे. तसंच आम्ही संपूर्ण कुटुंबाचं उत्पन्न पाहून कर्ज देत आहोत. याशिवाय दोन पेक्षा जास्त एजन्सीकडून कर्ज दिलं जाऊ नये याचीही तपासणी आम्ही करत आहोत. आमच्या एजन्सी कडून नेमके किती व्याजदर आकारले जातात हे देखील जाहीर केले जाते."

मायक्रोफायनान्सकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या प्रश्नाची व्याप्ती वाढत असताना तो सोडवण्यासाठी अधिक कडक धोरण आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर तज्ज्ञ जोर देत आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.