इस्रायलच्या गाझावरील हल्ल्यात 20 जण ठार, मृतांमध्ये 5 पत्रकारांचा समावेश

उत्तर गाझातील खान युनिस शहरातील रुग्णालयावर केलेल्या हल्ल्यात किमान 20 जणांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी 5 जण पत्रकार होते. रॉयटर्स, असोसिएटेड प्रेस, अल जझीरा आणि मिडल इस्ट आय या वृत्तसंस्थेशी संलग्नित पत्रकारांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला.

या हल्ल्यात महिला पत्रकार मरियम अब्बू डागा यांचा मृत्यू झाला.

जागतिक आरोग्य संघटनेनी सांगितले की चार आरोग्य सेवकांचाही मृत्यू झाला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव

या घटनेवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ही 'दुःखद घटना' असल्याचे म्हटले आहे. लष्करी अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

खान युनिस शहरातील रुग्णालयावर हल्ला झाल्यानंतर बचावकार्य सुरू झाले, त्या दरम्यान दुसरा हल्ला झाल्याचे व्हीडिओत दिसत आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून गाझामध्ये मृत्यू झालेल्या पत्रकारांची संख्या अंदाजे 200 इतकी झाली आहे.

माध्यम स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देणारी एक प्रमुख संस्था मानली जाणाऱ्या कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (CPJ) ने म्हटलं आहे की गाझा युद्ध हे पत्रकारांसाठी नुकसानदायक ठरलं आहे.

युद्ध सुरू झाल्यानंतर इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना स्वतंत्ररीत्या प्रवेश करण्यावर बंदी घातली आहे. काही पत्रकार इस्रायली लष्करासोबत गाझामध्ये जाऊन वार्तांकन करत आहेत. पण बहुतेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आपल्या वार्तांकनांसाठी स्थानिक पत्रकारांची मदत घ्यावी लागते.

खान युनिस शहरातील नासेर रुग्णालयावर हा हल्ला झाला. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी दहा वाजता हा हल्ला झाला.

रुग्णालयात काम करणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकाने सांगितले की हल्ल्यानंतर त्या ठिकाणी भीतीचे वातावरण आणि गोंधळाची परिस्थिती होती. त्यांनी सांगितले की जेव्हा पहिला स्फोट झाला त्यानंतर आरोग्य सेवक मदतीसाठी धावले त्यानंतर दुसरा स्फोट झाला.

हल्ला कसा झाला?

गाझा शहरावर ताबा मिळविण्यासाठी इस्रायलची कारवाई सुरू, लष्कराने दिली माहिती

गाझा शहरावर ताबा मिळविण्याच्या दृष्टीने कारवाई सुरू केल्याचं इस्रायली लष्करानं 21 ऑगस्ट रोजी म्हटलं होतं.

लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार गाझा शहराच्या आसपासच्या ठिकाणांवर त्यांनी नियंत्रण मिळवलं आहे.

लष्कराच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार जैतून आणि जबालिया भागांमध्ये सैनिक आधीपासूनच तैनात आहेत, जेणेकरून ताबा मिळविण्याची तयारी करता येईल.

या लष्करी मोहिमेला मंगळवारी (19 ऑगस्ट) संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी मंजुरी दिली.

पॅलेस्टिनी नागरिकांवर होत असलेल्या परिणामांमुळे इस्रायलच्या मोहिमेवर कठोर टीका होत आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार हमासने इस्रायलवर युद्ध विरामामध्ये अडथळा आणणे आणि निर्दोष नागरिकांविरोधात 'हिंसक युद्ध लादल्याचा' आरोप केला आहे.

गाझा पट्टीच्या उत्तर भागात गाझा सिटी हे शहर आहे. गाझातील युद्ध सुरू होण्याआधी तो गाझा पट्टीतील सर्वाधिक लोकसंख्येचा परिसर होता. तिथे लाखो पॅलेस्टिनी लोक राहत होते.

इस्रायलच्या कॅबिनेटने या हल्ल्याच्या योजनेला दिलेल्या मंजुरीनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघानं इशारा दिला होता की, या निर्णयामुळे 'मोठ्या प्रमाणात सक्तीचं विस्थापन' आणि 'अधिक हत्या' होऊ शकतात.

इस्रायलच्या या निर्णयावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विशेषकरून मुस्लिम देशांना या निर्णयामुळे गाझामधील मानवीय संकट आणखी गंभीर होईल असं म्हटलं होतं.

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार, कुवैतसह अनेक देशांनी आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेनं (ओआयसी) इस्रायलचा हा निर्णय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन, दोन राष्ट्र अस्तित्वात आणण्यात अडथळा आणि पॅलेस्ट्रिनी जनतेच्या अधिकारांवरील थेट हल्ला असल्याचं म्हटलं होतं.

इस्रायलची योजना काय?

इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयानं प्रसिद्ध केलेल्या वक्तव्यात म्हटलं होतं की, इस्रायलचं सैन्य (आयडीएफ) "गाझा सिटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तयारी करेल."

त्यांच्या वक्तव्यात युद्ध संपवण्यासाठी पाच 'सूत्रं' सांगण्यात आली आहेत.

कॅबिनेट बैठकीच्या आधी नेतन्याहू म्हणाले होते की, त्यांना वाटतं इस्रायलनं संपूर्ण गाझावर नियंत्रण मिळवावं. मात्र नव्या योजनेत फक्त गाझा सिटीचा उल्लेख आहे.

बीबीसीचे पश्चिम आशियातील प्रतिनिधी ह्यूगो बशेगा म्हणतात की गाझा सिटीवर नियंत्रण मिळवणं हा गाझा पट्टीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा पहिला टप्पा आहे.

हमासनं या योजनेला 'एक नवा युद्ध गुन्हा' ठरवत इशारा दिला आहे की "हे गुन्हेगारी पाऊल त्यांना महाग पडेल आणि हा प्रवास सोपा असणार नाही."

दरम्यान, इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेली टीका फेटाळली आहे. संरक्षण मंत्री इस्रायल कात्ज म्हणाले की जे देश इस्रायलचा निषेध करत आहेत आणि निर्बंधांची धमकी देत आहेत, "ते आमचा निर्धार कमकुवत करू शकणार नाहीत."

ते म्हणाले, "आमच्या शत्रूंना दिसेल की आम्ही आणखी मजबूत झालो आहोत, त्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसेल."

इस्रायलच्या या योजनेचा मुस्लिम देशांसह ब्रिटन, फ्रान्स आणि कॅनडानं देखील निषेध केला आहे. तर जर्मनीनं इस्रायलला होणारी लष्करी सामानाची निर्यात थांबवली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)