जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यावरून अनेक तर्कवितर्क, जुन्या वादांची पुन्हा चर्चा

उपराष्ट्रपती पदाचा अचानक राजीनामा दिल्यानंतर जगदीप धनखड पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.

त्यांच्या राजीनाम्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत, पण त्यासोबतच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील जुने वादही यानिमित्तानं पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

जनता दल ते काँग्रेस आणि नंतर भाजप या प्रवासात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या. पण या काळात त्यांच्या विधानांमुळे आणि निर्णयांमुळे ते अनेकदा वादात सापडले.

या राजीनाम्यात त्यांनी त्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2027 मध्ये संपणार होता.

जुलै 2019 मध्ये पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाल्यानंतर ते सतत राजकीय चर्चेत राहिले आहेत. राज्यातील अनेक मुद्द्यांवरून त्यांचा ममता सरकारशी संघर्ष होत होता.

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष देखील असतात आणि या पदावर असताना विरोधकांसोबतच्या वादांमुळेही ते नेहमी चर्चेत राहिले. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये विरोधी पक्षांच्या आघाडी 'इंडिया'ने त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देखील दिली होती.

व्यवसायानं वकील आणि कायदेतज्ज्ञ असलेले जगदीप धनखड हे अलीकडच्या काळात न्यायपालिका आणि संसदेच्या अधिकारांवर केलेल्या टिप्पण्यांमुळे चर्चेत राहिले.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर , काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया 'X' वरील एका पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा जितका धक्कादायक आहे तितकाच तो समजण्याच्या पलीकडेही आहे. आज संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मी इतर खासदारांसह त्यांच्यासोबत होतो. संध्याकाळी 7:30 वाजता मी त्यांच्याशी फोनवरही बोललो होतो."

"अर्थात, धनखड यांनी त्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं पाहिजे. परंतु हे देखील स्पष्ट आहे की त्यांच्या अचानक राजीनाम्यामागे बरंच काही आहे, जे अद्याप समोर आलेलं नाही. तरीही, कोणतेही तर्कवितर्क लावण्याची ही वेळ नाही."

पण ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात की जगदीप धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिला असावा कारण ते आजारी होते तसेच त्यांना रुग्णालयात दाखल देखील करण्यात आलं होतं. "याशिवाय संसद चालवणं देखील सोपं नाही," असंही त्या म्हणतात.

त्या म्हणतात, "मात्र, हे ही खरं आहे की ते एक ध्रुवीकरण करणारं व्यक्तिमत्त्व बनले होते आणि सनातन तसेच संविधानाबद्दल उघडपणे बोलत होते. उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ विरोधकांशी फारसा चांगला नव्हता. सध्याच्या परिस्थितीत सभागृह चालवण्याच्या पद्धतीवरून सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वासोबत त्यांचे मतभेद असण्याची शक्यता असू शकते."

जगदीप धनखड यांनी 11 ऑगस्ट 2022 ला उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली होती. त्या आधी जुलै 2019 मध्ये त्यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

राज्यसभेचे अध्यक्ष असताना विरोधी पक्षांसोबत झालेले त्यांचे वादविवाद अनेकदा चर्चेचा विषय बनले.

एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयावरील त्यांनी केलेली एक टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरली होती. न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाबाबत त्यांनी म्हटलं होतं.

खरं तर सर्वोच्च न्यायालयानं अलीकडेच राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकं मंजूर करण्यासाठी एक वेळेची मर्यादा निश्चित करण्याबद्दल सांगितलं होतं.

यावर उपराष्ट्रपतींनी म्हटलं होतं की संविधानाचे कलम 142 हे एक अणुक्षेपणास्त्र बनलं आहे, जे लोकशाही शक्तींविरुद्ध न्यायपालिकेकडे चोविस तास उपलब्ध असते.

नीरजा चौधरी प्रश्न उपस्थित करतात की, "जगात इतक्या समस्या असताना भारत सरकारला सर्व पक्षांना एकत्र ठेवायचं असेल. अशा वेळी धनखड यांच्या बाबतीत काही चूक झाली का? आता परिस्थिती बदलली आहे का?"

जगदीप धनखड हे राज्यसभा पक्षपाती पद्धतीनं चालवत असल्याचा आरोप विरोधक सातत्यानं करत होते.

म्हणूनच हिवाळी अधिवेशनात इंडिया आघाडीकडून धनखड यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली होती.

21 जुलैला संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान एक मनोरंजक घटना घडली.

कामकाजादरम्यान विरोधकांनी केलेल्या गोंधळावर जेपी नड्डा यांनी विरोधी नेत्यांना सांगितलं की, "काहीही रेकॉर्डवर जाणार नाही. मी जे बोलत आहे ते रेकॉर्डवर राहील, तुम्हाला हे माहीत असलं पाहिजे."

अशा गोष्टी सहसा सभागृहाचे सभापती किंवा अध्यक्षच बोलतात.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई म्हणतात, "धनखड साहेबांची प्रकृती खराब असू शकते आणि त्यांच्या गोपनीयतेचा आदरही केला पाहिजे. पण राजकारणात अशा मुद्द्यांवर तर्कवितर्क बांधले जातात. भाजपमध्ये बऱ्याच काळापासून नवीन अध्यक्ष नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या राजीनाम्याचा याच्याशी काही संबंध असू शकतो का?"

रशीद किडवाई म्हणतात, "एखाद्याला उपराष्ट्रपती बनवून संतुलन निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असेल का, कारण हे एक मोठं पद आहे. हे सर्व जेपी नड्डा यांच्यासाठी केलं गेलं नसेल. मात्र, ज्या वेगानं घटना घडत आहेत, त्यात काहीतरी नक्की आहे."

जर केवळ आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा द्यावा लागला असता तर तो संसद अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक-दोन दिवस आधी दिला असता, असे रशीद किडवाई यांचे मत आहे.

या अचानक राजीनाम्याचा संबंध आरएसएस आणि भाजपमधील संबंध आणि नवीन अध्यक्षांबाबत सुरू असलेल्या घडामोडींशी जोडला जाऊ शकतो.

धनखड यांचा जन्म 18 मे 1951 रोजी राजस्थानमधील झुंझुनू जिल्ह्यातील किथाना गावात झाला. त्यांनी गावातील सरकारी प्राथमिक शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षण घेतलं आणि नंतर घरधना सरकारी माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतला.

1962 मध्ये त्यांना शिष्यवृत्तीवर चित्तोडगड सैनिक शाळेत प्रवेश मिळाला.

त्यांनी जयपूरच्या महाराजा कॉलेजमधून बीएससी (फिजिक्स ऑनर्स) पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी राजस्थान विद्यापीठातून एलएलबी (1978‑79) पूर्ण केलं.

धनखड यांनी नोव्हेंबर 1979 पासून राजस्थान बार कौन्सिलचे सदस्य म्हणून वकिली सुरू केली.

मार्च 1979 मध्ये, त्यांना राजस्थान उच्च न्यायालयानं वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केलं. धनखड 1990 पासून सर्वोच्च न्यायालयातही प्रॅक्टिस करत होते.

त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात 1989 मध्ये झाली. तेव्हा त्यांनी जनता दलाच्या तिकिटावर (भाजपचा पाठिंबा) झुंझुनू लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली होती.

1990‑91 दरम्यान ते केंद्रीय राज्यमंत्री (संसदीय कामकाज मंत्रालय) देखील होते. जनता दल फुटल्यानंतर धनखड 1991 मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि काँग्रेसच्या तिकिटावर अजमेरमधून लोकसभा निवडणूक लढवली पण त्यांना पराभव पत्करावा लागला.

धनखड 2003 मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले. 1993‑98 दरम्यान ते किशनगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. लोकसभा आणि विधानसभेच्या त्यांच्या कार्यकाळात ते अनेक महत्त्वाच्या संसदीय समित्यांचे सदस्यही होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)