जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यावर अमित शहा पहिल्यांदाच बोलले, विरोधक म्हणाले, 'गूढ आणखी वाढले'

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे.

जगदीप धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणावरून राजीनामा दिल्याचं अमित शहा म्हणाले. तसंच, माजी उपराष्ट्रपतींना नजरकैदेत ठेवल्याच्या चर्चाही त्यांनी फेटाळल्या आहेत.

तर अमित शहांच्या वक्तव्यामुळं जनदीप धनखड बेपत्ता असण्यामागचं गूढ आणखी वाढलं असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहांनी धनखड यांच्या राजीनाम्याबरोबरच 130 वी घटनादुरुस्ती आणि आगामी उपराष्ट्रपती निवडणूक अशा मुद्द्यांवरही सरकारची भूमिका मांडली.

जगदीप धनखड नजरकैदेत आहेत का?

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यावर सरकारने राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला होता का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले की, "धनखड साहेबांच्या पत्रात राजीनाम्याचं कारण स्पष्ट आहे. त्यांनी प्रकृतीच्या कारणावरून राजीनामा दिला आहे. सरकारमधील सर्व मंत्री आणि पंतप्रधान यांचे त्यांनी चांगल्या कार्यकाळाबद्दल आभारही मानले आहेत."

तर शहा यांच्या विधानानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर पोस्ट केली. त्यात त्यांनी म्हटलं की, "गृहमंत्र्यांनी आज या मुद्द्यावर काहीतरी माहिती दिली. पण यामुळं गूढ आणखी वाढलं आहे. शेतकऱ्यांचे समर्थक असलेले उत्साही आणि स्पष्टवक्ते जगदीप धनखड महिनाभराहून अधिक काळापासून पूर्णपणे गायब का आहेत, हे कुणालाही माहिती."

जगदीप धनखड यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे का? त्यांना सत्तापालट करायचा होता का?

या प्रश्नावर अमित शहा म्हणाले की, "विनाकारण तिळाचा डोंगर करू नये. असं काहीही नाही. धनखड यांनी पदावर असताना संविधानानुसार चांगलं काम केलं आहे. त्यांनी प्रकृती ठिक नसल्यामुळं राजीनामा दिला आहे. उगाच ओढून ताणून काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करू नये."

धनखड सुरक्षित आहेत का? - संजय राऊत

काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून भारताचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याबद्दल विचारणा केली होती.

संजय राऊत यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा उल्लेख करत, धनखड यांच्याबद्दल अमित शाह यांना प्रश्न विचारले होते. आपल्या पत्रात राऊत यांनी विचारलं होतं की, "त्यांचं (जगदीप धनखड) आताचं ठिकाण कोणं आहेत? त्यांची तब्येत कशी आहे? आपल्या उपराष्ट्रपतींना नेमकं काय झालंय? ते सुरक्षित आहेत का?"

राज्यसभेच्या काही सदस्यांनी जगदीप धनखड आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही आणि हे चिंताजनक आहे, असंही संजय राऊत पत्रात म्हणाले होते.

जगदीप धनखड यांच्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून माहिती देण्याची अपेक्षाही राऊत यांनी पत्रातून व्यक्त केली होती.

जगदीप धनखड यांचा राजीनामा कोणत्या परिस्थितीत झाला?

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै रोजी सुरू झालं. उपराष्ट्रपती हेच राज्यसभेचे सभापती असतात. त्यामुळे, जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेचं कामकाजदेखील पाहिलं. मात्र, 21 जुलैच्या रात्री भारताच्या उपराष्ट्रपतींच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन त्यांचा राजीनामा प्रसिद्ध झाला.

राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या या राजीनाम्यामध्ये जगदीप धनखड यांनी आपल्या आरोग्याच्या कारणास्तव हा राजीनामा देत असल्याचं नमूद केलं आहे.

मात्र, या राजीनाम्यावर विरोधी पक्ष तसेच इतरही अनेक राजकीय विश्लेषकांचं असं म्हणणं आहे की, त्यांच्या राजीनाम्यामागे त्यांची तब्येत हे एकमेव कारण नाही.

बीबीसी हिंदीचा साप्ताहिक कार्यक्रम 'द लेन्स'मध्ये कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे 'डायरेक्टर ऑफ जर्नालिझम' मुकेश शर्मा यांनी जगदीप धनखड यांचा राजीनामा, त्यामागची संभाव्य कारणे, विरोधकांची प्रतिक्रिया तसेच पुढील उपराष्ट्रपती कोण असू शकतो, यावर चर्चा केली आहे.

या चर्चेमध्ये मुकेश शर्मा यांच्यासोबत बीबीसी हिंदीचे माजी संपादक संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी आणि 'द हिंदू'च्या वरिष्ठ पत्रकार श्रीपर्णा चक्रवर्तीदेखील सहभागी झालेल्या होत्या.

जगदीप धनखड यांनी राजीनामा का दिला?

या महिन्याच्या सुरुवातीलाच एका कार्यक्रमामध्ये जगदीप धनखड यांनी म्हटलं होतं की, ते ऑगस्ट 2027 मध्ये रिटायर होणार आहेत. म्हणूनच, त्यांच्या या राजीनाम्याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त करण्यामागे हेही एक कारण आहे.

उपराष्ट्रपतींच्या सचिवालयाने काही काळापूर्वीच त्यांच्या आगामी काळातील जयपूरमधील कार्यक्रमांची घोषणा केली होती. एवढंच नव्हे, तर धनखड यांनी त्यांच्या राजीनामाच्या दिवशीच तीन बैठकांचं अध्यक्षपदही भूषवलं होतं.

त्या बैठकांमध्ये सहभागी खासदारांनी नंतर सांगितलं की, या बैठकींच्या चर्चांमध्ये असं एकाही क्षणी वाटलं नाही की ते राजीनामा देऊ शकतात.

विरोधकच नव्हे तर अनेक राजकीय विश्लेषकांना देखील धनखड यांच्या राजीनाम्यामागचं कारण हे फक्त तब्येत असावं, असं वाटत नाही.

बीबीसी हिंदीचे माजी संपादक संजीव श्रीवास्तव सांगतात की, आरोग्याचं कारण हे शेवटच्या कारणांपैकी एक असेल. मात्र, महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, त्या दिवशी धनखड सर्व काम सुरळीत आणि कार्यक्षमतेने पार पाडत होते, मग अचानक काय झालं?

पुढे संजीव श्रीवास्तव सांगतात की, "जे काही घडलंय ते सायंकाळी चार ते आठ वाजण्याच्या दरम्यानच्या चार तासांमध्ये घडलं आहे. चार वाजता त्यांनी बीएसीची (बिझनेस अ‍ॅडव्हायजरी कमिटी) आपली दुसरी मिटींग ठेवली होती. त्या मिटींगला जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल असे भाजपचे नेते आले नव्हते. आणि त्यानंतर अचानकच गोष्टी वाढत जातात आणि संध्याकाळी राजीनाम्यामध्ये या सगळ्याचा शेवट होताना दिसतो."

श्रीपर्णा चक्रवर्ती देखील असंच सांगतात की, त्या चार तासांमध्येच असं काहीतरी घडलं आहे. मात्र, आता या सगळ्या गोष्टी सूत्रांच्या हवाल्यानेच सांगितल्या जात आहेत. मात्र, ही गोष्ट स्पष्टपणे दिसत आहे की, सरकार आणि उपराष्ट्रपती यांच्यामध्ये काहीतरी असहमतीचं चित्र होतं.

संजीव श्रीवास्तव सांगतात की, त्यांची याबाबत धनखड यांच्यासोबत काही चर्चा झालेली नाहीये. मात्र, जी माहिती मिळते आहे, त्यावरुन काही लोक असं म्हणत आहेत की, धनखड यांना हटवण्यासंदर्भात आधीपासूनच चर्चा होत होती.

मात्र, संजीव श्रीवास्तव हे देखील सांगतात की, "कोणतंही सरकार आपल्या उपराष्ट्रपतीला पदावरुन का हटवेल?" मात्र, कदाचित धनखड यांच्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचली असण्याची शक्यता आहे, की त्यांच्याबाबत अशीही चर्चा सुरु आहे. मात्र, ती प्लांट झालेली बातमी खरी होती की खोटी, याबाबत माहिती नाही.

संजीव श्रीवास्तव धनखड यांना आलेल्या एका 'फोन'चा उल्लेख करतात.

ते सांगतात की, "धनखड यांना एका फारच वरिष्ठ... एकप्रकारे पंतप्रधानांच्या प्रतिनिधीचा फोन आला की, सरकार तुमच्यावर फारच नाराज आहे. याला प्रत्युत्तर देत धनखड यांनी म्हटलं की, जर सरकार नाराज असेल तर मी राजीनामा देतो. त्यांच्या या म्हणण्यावर दुसऱ्या बाजूकडून त्यांना असं करण्यापासून परावृत्त करणारे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत."

सबा नकवी सांगतात की, "धनखड यांना पश्चिम बंगालचा राज्यपाल करण्यात आलं. अशा राज्याचा राज्यपाल ज्याच्यावर भाजपची नजर आहे. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पुरतं हैराण केलं होतं. त्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना उपराष्ट्रपतीपद देण्यात आलं. जोपर्यंत धनखड भाजपसाठी काम करत होते आणि पक्षासाठी कोणतंही आव्हान ठरत नव्हते, तोपर्यंत कोणतीही अडचण नव्हती."

दुसऱ्या बाजूला संजीव श्रीवास्तव असा प्रश्न उपस्थित करतात की, "जर धनखड यांना त्यांची जागा मिळाली होती, तर मग गेल्या सहा-आठ महिन्यात असं काय घडलं की, त्यांनी स्वत:हून हे पद जाऊ दिलं. कारण, जेवढं मला माहिती आहे की, ते कधीही राजीनामा देत नाहीत. मात्र, कदाचित त्यांना हे लक्षात आलं असावं, की त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाहीये."

अनेक महिन्यांपासून गोष्टी सुस्थितीत चालत नव्हत्या का?

संजीव श्रीवास्तव आणि श्रीपर्णा चक्रवर्ती या दोघांनाही असं वाटतं की, सरकार आणि धनखड यांच्या दरम्यान जी नाराजी होती, ती अनेक महिन्यांपासून सुरू होती.

श्रीपर्णा चक्रवर्ती सांगतात की, "मी असं ऐकलंय की, उपराष्ट्रपती या नात्याने धनखड काही परदेशी मान्यवर व्यक्तींना भेटू इच्छित होते, जे होऊ शकलं नाही, हे तुम्हाला माहितीच आहे. सरकारने ते घडू दिलं नाही आणि या गोष्टीवरुन ते फारच नाराज होते. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरही त्यांचे विचार फार ठाम होते. तसेच आपण सर्वांनी त्यांचा तो एक व्हीडिओ पाहिला आहे, ज्यामध्ये ते शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांबाबत बोलत होते."

याशिवाय, न्यायपालिकेविरोधात धनखड यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळेही मोदी सरकारसोबतचं त्यांचं नातं बिघडलं असल्याचं एक कारण सांगितलं जातंय.

धनखड न्यायव्यवस्थेविरोधात उघडपणे बोलत होते. धनखड यांची ही सर्वांत मोठी चूक होती, असं संजीव श्रीवास्तव यांना वाटतं.

संजीव श्रीवास्तव सांगतात की, "धनखड न्यायव्यवस्थेबाबत जी वक्तव्ये वारंवार सार्वजनिक ठिकाणी करत होते, ती समजून घेता येतात कारण ते त्यांच्या रक्तातच होतं. त्यांनी आपलं आयुष्य न्यायालयांमध्येच घालवलं आहे. ते स्वत: वकिल राहिलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अशा प्रकारे त्यांची मतं मांडणं स्वाभाविक होतं."

"सरकारला असं वाटलं की धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेविरुद्ध बोलणं हे सरकारच्या इशाऱ्यावरून न्यायव्यवस्थेविरुद्ध बोलणं आहे, असं समजलं जाऊ नये."

विरोधकांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणं महागात पडलं का?

धनखड यांच्या राजीनाम्यामागील एक कारण म्हणजे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणात राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावाला त्यांनी दिलेली मान्यता हे आहे, असंही म्हटलं जात आहे.

कारण मोदी सरकारला न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचं प्रकरण त्यांच्या पद्धतीनं हाताळायचं होतं.

श्रीपर्णा चक्रवर्ती सांगतात की, "जस्टीस वर्मा प्रकरणामध्ये सरकार असं दाखवू इच्छित होतं की, ते विरोधकांसोबत येऊन संयुक्त प्रस्ताव आणत आहे. लोकसभेमध्ये या प्रस्तावावर एनडीए आणि विरोधक दोघांच्याही स्वाक्षऱ्या होत्या. तर राज्यसभेमध्ये जस्टीस वर्मा यांच्याबाबत जो प्रस्ताव आणण्यात आला, त्यामध्ये फक्त विरोधकांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. आणि धनखड यांनी राज्यसभेत अशी घोषणा केली 50 स्वाक्षऱ्या गरजेच्या असतात आणि त्यांच्याकडे विरोधकांचा प्रस्ताव आलेला आहे."

श्रीपर्णा चक्रवर्ती यांचं असंही म्हणणं आहे की, एनडीएला हे सांगण्यातही आलं नव्हतं की, हा प्रस्ताव येत आहे.

संजीव श्रीवास्तव देखील असंच सांगतात की, "त्या दिवशी पाणी डोक्यावरुन गेलं. मला तरी असं वाटत नाही की, त्यादिवशी दुपार व्हायच्या आधी सरकारमधील कुणी असा विचार असेल की धनखड यांना हटवलं जाईल. ना धनखड यांनी असा विचार केला असेल की, ते राजीनामा देतील. मात्र, अनेक गोष्टी एकत्र होत त्या दिवशी पाणी धोक्याची पातळी ओलांडून वर गेलं आणि त्यामुळेच हा महापूर आला."

विरोधकांनाही अंदाज नव्हता?

धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर विरोधी पक्षाकडून जी वक्तव्ये आली आहेत, त्यावरुन असं वाटलं की, ते राजीनामा देणार आहेत, याचा विरोधकांनाही अंदाज नव्हता.

डिसेंबर 2024 मध्ये विरोधकांनी धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मात्र, धनखड यांनी अचानकपणे दिलेल्या या राजीनाम्यावर विरोधकांमधील अनेक नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

सबा नकवी म्हणतात की, धनखड यांनी राज्यसभेमध्ये विरोधकांना बरेचदा बोलू दिलं नव्हतं आणि आता विरोधकच धनखड यांच्यासाठी आवाज उठवत आहे.

मात्र, त्या विरोधकांची ही भूमिका योग्य ठरवत म्हणतात की, "विरोधकांनी प्रश्न का उपस्थित करू नयेत, कारण ही पद्धत देखील चुकीची आहे की तुम्ही स्वतः एका व्यक्तीची निवड करता आणि त्याचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच त्याला काढून टाकता. धनखड भाजपसाठी काम करत होते, पण दरम्यानच्या काळात ते विरोधी पक्षाच्या थोडंसं जवळ येऊ लागले, त्यामुळे भाजपला हे सहन झालं नाही."

पुढील उपराष्ट्रपती कोण असणार?

संजीव श्रीवास्तव यांच्यामते पुढचा उपराष्ट्रपती कुणीही असू शकतं.

ते सांगतात की, "विश्लेषणाच्या आधारे मी हे म्हणू शकतो की, ज्या प्रकारे आतापर्यंत या सरकारमध्ये राष्ट्रपती वा उपराष्ट्रपती झालेले आहेत अथवा ज्या प्रकारे मंत्रिपदं दिली गेली आहेत, ते पाहता, जर एखाद्या व्यक्तीचं नाव अधिक चर्चेत आलं तर खात्रीशीरपणे ती व्यक्ती तर या पदावर निवडली जाणार नाहीच."

"या सरकारचा जो कमकुवतपणा मला दिसतो, तो असा की, हे सरकार नेहमीच सरप्राईज देऊ इच्छित असतं. जर त्यांच्या निर्णयातून सरप्राईज निघून गेलं तर ते नाराज होतील आणि दुसरा निर्णय घेतील. अशा परिस्थितीत, ज्यांची नावे आधीच चर्चेत आली आहेत त्यांना उपराष्ट्रपतीपद मिळण्याची शक्यता मला दिसत नाही."

संजीव श्रीवास्तव नीतीश कुमार यांचं नावदेखील या पदासाठी विचारात घेतलं जाऊ शकतं, ही शक्यता नाकारतात.

ते म्हणतात, "बिहार निवडणुकीपूर्वी नितीश यांना हटवणं भाजप आणि नितीश कुमार दोघांसाठीही तोट्याचं ठरेल."

दुसरीकडे, श्रीपर्णा म्हणतात की विरोधी पक्षही याबाबत आपली रणनीती ठरवत आहे. त्यांना वाटतं की काँग्रेसकडून उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जो कुणी असेल त्याला संपूर्ण इंडिया ब्लॉकचा पाठिंबा असेल.

सबा नक्वी म्हणतात की, भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वात एक किंवा दोन लोक आहेत जे हा निर्णय घेतील. परंतु त्यांच्या मते, भाजप यासाठी आरएसएसचे मत देखील विचारात घेईल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.