भारताने रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेतल्यास अमेरिका लावणार 500 टक्के टॅरिफ, नेमका काय परिणाम होणार?

अमेरिकेत गेल्या काही महिन्यांपासून, रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेणाऱ्या देशांवर 500 टक्के आयात शुल्क लावण्याची चर्चा होती.

एप्रिल महिन्यात रिपब्लिकन नेते आणि सीनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये याच्याशी संबंधित एका कायद्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

आता परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले आहेत की, या कायद्यामुळे आमच्या हितसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. आम्ही सातत्यानं सीनेटर ग्रॅहम यांच्या संपर्कात आहोत.

एबीसी न्यूज या अमेरिकन वृत्तवाहिनीशी बोलताना अमेरिकन सीनेटर लिंडसे ग्रॅहम म्हणाले, "जर एखाद्या देशानं रशियाकडून वस्तू किंवा माल विकत घेतला. मात्र, त्या देशानं जर युक्रेनला मदत केली नाही, तर अमेरिका त्या देशातून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर 500 टक्के आयात शुल्क आकारलं जाईल."

"रशियाच्या 70 टक्के कच्चा तेलाची आयात भारत आणि चीन या देशांकडूनच होते. यातून मिळालेल्या महसूलामुळेच रशियाला युद्ध सुरू ठेवण्याची ताकद मिळते. माझ्या विधेयकाला आतापर्यंत 84 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे."

लिंडसे ग्रॅहम याचं म्हणणं आहे, "या विधेयकामुळे, भारत, चीन आणि इतर देशांवर आयात शुल्क आकारण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळतील. यामुळे पुतिन यांच्या युद्ध धोरणाला मिळणारा पाठिंबा थांबवता येईल आणि त्यांना वाटाघाटी करायला भाग पाडता येईल."

रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर कडक निर्बंध लादले होते. हे निर्बंध अजूनही सुरू आहेत.

पाश्चात्य देशांना वाटतं की, भारतानं रशियाबरोबरचा व्यापार थांबवावा. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात भारताचा रशियाबरोबर असलेला व्यापार विक्रमी स्तरावर वाढला आहे.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारत, रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या सर्वात प्रमुख देशांपैकी एक बनला आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या कच्चा तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा 2 टक्क्यांपेक्षाही कमी होता. मात्र तो आता वाढून जवळपास 40 टक्क्यापर्यंत पोहोचला आहे.

अमेरिकेची संसद काँग्रेसमध्ये रशिया निर्बंध अधिनियम, 2025 या कायद्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. जर हा कायदा अंमलात आला, तर रशियाकडून कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम उत्पादनं किंवा युरेनियम विकत घेणाऱ्या देशांकडून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर 500 टक्के टॅरिफ लागेल.

त्याचा थेट परिणाम भारत आणि चीनसारख्या आशियाई देशांवर होईल. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चा तेलाचा आयातदार आणि ग्राहक आहे.

भारत परदेशांतून प्रति दिन जवळपास 51 लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी करतो. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये या कच्चा तेलावर प्रक्रिया करून त्यापासून पेट्रोल, डिझेलसारखं इंधन तयार केलं जातं.

प्रस्तावित विधेयक काय आहे?

रशिया निर्बंध, अधिनियम, 2025 हे अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आलेलं एक विधेयक आहे. या विधेयकाचा उद्देश युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत रशियावर दबाव वाढवणं हा आहे.

युक्रेनवरील रशियाचं आक्रमण आणि शांततेच्या वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्यास रशियानं दिलेला नकार, याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींची आयात करणाऱ्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात नवे निर्बंध लागू करणं, हे या प्रस्तावित विधेयकाचं उद्दिष्टं आहे.

अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम, यांनी एप्रिल 2025 मध्ये हे विधेयक सिनेटमध्ये सादर केलं होतं. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये हे विधेयक अजून विचाराधीन आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी बहुमत आणि मग राष्ट्राध्यक्षांची मंजूरी हवी.

लिंडसे ग्रॅहम यांचा दावा आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांना हे विधेयक मांडण्यास सांगितलं आहे.

ग्रॅहम म्हणतात, "आम्ही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना एक असं साधन देऊ इच्छितो, जे अद्याप त्यांच्याकडे नाही. जुलैनंतर आम्ही हे विधेयक पास करू आणि मग राष्ट्राध्यक्ष त्यावर सही करतील. या विधेयकात सूट देण्याची देखील एक तरतूद आहे. ही सूट देण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षाकंडे असेल."

ग्रॅहम यांचं म्हणणं आहे की, युक्रेन युद्धाबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी पुतिन यांना भाग पाडणं हे आमचं उद्दिष्टं आहे.

भारतावर या विधेयकाचा काय परिणाम होईल?

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना जेव्हा विचारण्यात आलं की, रशियाकडून कच्चा तेलाची आयात केल्यास अमेरिका 500 टक्के आयात शुल्क लावण्याची योजना तयार करतो आहे.

त्यावर एस. जयशकंर म्हणाले, "सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या विधेयकाबद्दल बोलायचं तर, जर अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये आमच्या हितसंबंधांवर परिणाम करणारं काही होत असेल, तर ते आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे."

"आम्ही सातत्यानं सिनेटर ग्रॅहम यांच्या संपर्कात आहोत. आमचा दूतावास आणि राजदूत देखील त्यांच्या संपर्कात आहेत."

"आम्ही त्यांना आमच्या ऊर्जा आणि सुरक्षेशी संबंधित चिंता स्पष्टपणे सांगितल्या आहेत. जर हा मुद्दा आमच्यासमोर आला, तर त्यावेळीही आम्ही त्यानुसार आवश्यक पावलं उचलू."

2022 नंतर भारत रशियाच्या कच्चा तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदार देश झाला आहे. मे 2025 मध्ये भारतानं रशियाकडून प्रति दिन जवळपास 19.6 लाख बॅरल कच्चा तेलाची आयात केली. गेल्या 10 महिन्यांमधील ही उच्चांकी पातळी होती.

केपलर या जागतिक व्यापाराचं विश्लेषण करणाऱ्या कंपनीच्या सुरुवातीच्या आकडेवारीतून असं दिसतं की, भारतीय रिफायनरी कंपन्या, जून महिन्यात रशियाकडून प्रतिदिन 20-22 लाख बॅरल कच्चे तेल विकत घेत आहेत.

गेल्या दोन वर्षांमधील ही उच्चांकी पातळी आहे. याबरोबर इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि कुवैत या देशांकडून आयात करण्यात आलेल्या एकूण कच्च्या तेलापेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल याकडे रशियावर दबाव आणण्याची अमेरिकेची व्यूहरचना म्हणून पाहतात.

कंवल सिब्बल म्हणतात, "हे लिंडसे ग्रॅहम आहेत. ते युद्धखोर प्रवृत्तीचे व्यक्ती असल्याचं आपल्याला माहित आहे. काही दिवसांपूर्वी पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्याबद्दल सकारात्मक वक्तव्यं केलं होतं."

"पुतिन असंही म्हणाले होते की, दोन्ही देशांचे परराष्ट्र विभाग एकमेकांशी चर्चा करत आहेत आणि काही आर्थिक देवाण-घेवाण करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली जात आहेत.

"मात्र हे स्पष्ट आहे की पडद्यामागची परिस्थिती जितकी खराब आता दिसते आहे, तितकी ती नाही. याबाबत सध्या अनेक प्रकारे 'किंतु' आणि 'पंरतु' आहेत. त्यामुळे, मला वाटतं की एस. जयशंकर योग्यच म्हणत आहेत की आम्ही परिस्थितीनुसार पावलं उचलू."

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजर्जी अँड क्लीन एअर या थिंक टँकच्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे की निर्बंधांपासून ते मे 2025 पर्यंत भारत हा रशियन कोळसा आणि कच्च्या तेलाचा दुसरा मोठा आयातदार देश आहे. या गोष्टींची सर्वाधिक आयात चीन करतो.

5 डिसेंबर 2022 ते मे 2025 च्या अखेरीपर्यंत, रशियातून निर्यात झालेल्या एकूण कच्च्या तेलापैकी 47 टक्के चीननं तर 38 टक्के भारतानं आयात केलं आहे.

पाश्चात्य देशांचे निर्बंध आणि रशियाची प्रतिक्रिया

रशिया-युक्रेन युद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावण्यास सुरुवात केली. हळूहळू हे निर्बंध अधिक कठोर होत गेले. या निर्बंधाचा रशियाच्या वित्तीय, ऊर्जा आणि संरक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होतो.

पाश्चात्य देश म्हणाले होते की, त्यांना आशा आहे की त्यांचे निर्बंध राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनमध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी भाग पाडतील.

मात्र रशियाचं म्हणणं आहे की फक्त तर्कसंगत मुद्दे आणि योग्य युक्तिवादच रशियाला वाटाघाटी करण्यास भाग पाडू शकतात.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणाले होते की जर युरोपियन युनियननं रशियावर आणखी निर्बंध लादले, तर त्यामुळे युरोपचंच अधिक नुकसान होईल.

ते म्हणाले होते की 2024 मध्ये रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 4.3 टक्के होता. तर युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर फक्त 0.9 टक्के होता.

भारतासाठी हा आव्हानात्मक काळ आहे. एकीकडे भारताला स्वस्त ऊर्जेची आवश्यकता आहे आणि त्याचबरोबर पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांचं पालन देखील करायचं आहे. अशा परिस्थितीत आतापर्यंत भारताची भूमिका सावधगिरीची आणि ताळमेळ साधण्याची राहिली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)