न्या. यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, संपूर्ण प्रकरण काय?

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची चौकशी केल्यानंतर चौकशी समितीनं जो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला गेला होता, त्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दाखल केली आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, या याचिकेवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करावं लागेल, असं सरन्यायाधीश गवई यांनी म्हटलं आहे.

देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचं नाव खूप चर्चेत आहे. नवी दिल्लीत ते राहत असलेल्या सरकारी निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोकड मिळाल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

याच न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी 5 एप्रिल ला अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती.

न्यायाधीश वर्मा यांची दिल्ली हायकोर्टामधून अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये बदली करण्यात आली आहे.

मात्र, सध्यातरी त्यांना इथे कोणतंही न्यायिक काम सोपवण्यात आलेलं नाही.

न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर ते नवी दिल्लीत राहत असलेल्या सरकारी निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोकड मिळाल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची समिती बनवली होती.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बदली प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 28 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना निर्देश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अलाहाबाद हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सांगण्यात आलं होतं की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्याकडे कोणतेही न्यायिक काम सोपवलं जाऊ नये.

पोत्यात सापडल्या अर्धवट जळालेल्या नोटा

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी असलेल्या स्टोअर रूममध्ये 14 मार्च रोजी आग लागली होती. तिथं मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळून आली होती. या आगीत अनेक पोती अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या.

तर दुसरीकडं, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी मात्र स्टोअर रूममध्ये त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांपैकी कोणीही रोकड ठेवली नव्हती, हा त्यांच्याविरोधात कट रचला जात असल्याचा दावा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची समिती बनवली आहे. त्याचबरोबर न्या. यशवंत वर्मा यांना काही काळापर्यंत न्यायिक जबाबदारी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्या. वर्मा यांना दिल्लीतून पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. परंतु, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बार असोसिएशनच्या विरोधाचा सामना सध्या न्या. वर्मा करत आहेत. पण एकेकाळी ते या संघटनेचाच एक भाग होते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्माः वकील ते न्यायाधीश

अलाहाबाद (आताचे प्रयागराज) मध्ये 6 जानेवारी 1969 रोजी जन्मलेले न्या. यशवंत वर्मा हे तीस वर्षांहून जास्त काळापासून कायद्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

न्या. वर्मा यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून बी.कॉमची (ऑनर्स) पदवी घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी मध्य प्रदेशमधील रिवा विद्यापीठातून कायद्याचे (एलएल.बी) घेतले. त्यांनी 8 ऑगस्ट 1992 पासून वकिलीला सुरुवात केली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वकिली करत असताना त्यांनी संविधान, कामगार आणि औद्योगिक प्रकरणं, कॉर्पोरेट कायदे, कर आकारणी आणि कायद्याशी संबंधित प्रकरणं लढवली.

13 ऑक्टोबर 2014 रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. दीड वर्षानंतर 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांनी स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून सात वर्षांच्या कार्यकाळात न्या. वर्मा यांनी घटनात्मक कायदा, कर आकारणी, लवाद आणि फौजदारी प्रकरणांसह अनेक प्रकरणांची सुनावणी केली.

वर्ष 2006 ते ऑक्टोबर 2014 पर्यंत अतिरिक्त न्यायाधीश होण्यापूर्वी, न्या. वर्मा हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात विशेष वकील होते.

दरम्यान, 2012 ते ऑगस्ट 2013 या काळात त्यांनी उच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेशचे मुख्य स्थायी वकील म्हणून काम पाहिलं होतं.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाल्यानंतर सात वर्षांनी म्हणजे दि. 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

न्या. वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतेच्या क्रमवारीत सर न्यायाधीशांनतर दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ न्यायाधीश होते. जर ते पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले तर इथे न्या. वर्मा हे सर न्यायाधीशांनतर ज्येष्ठतेच्या यादीत नवव्या क्रमांकावर येतील.

न्यायमूर्ती वर्मा यांचे महत्त्वाचे निर्णय

न्या. यशवंत वर्मा हे अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात सुमारे 11 वर्षांपासून न्यायाधीश म्हणून काम करत आहेत. याचदरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी केली आणि निर्णय दिले आहेत.

डॉ. कफील खान यांना जामीन : वर्ष 2018 मध्ये अलाहाबादमध्ये (प्रयागराज) आपल्या कार्यकाळादरम्यान न्या. वर्मा यांनी डॉ. कफील खान यांना जामीन दिला होता.

ऑगस्ट 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथे ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळं 60 बालकांचा मृत्यू झाला होता. यात डॉ. कफील खान यांच्यावर वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा आरोप लावण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांना सात महिन्यांपर्यंत तुरुंगात राहावं लागलं होतं.

"याचिकाकर्त्यानं (कफील खान) वैद्यकीय निष्काळजीपणा केला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी रेकॉर्डवर कोणताही पुरावा सापडला," असं न्या. वर्मा यांनी त्यावेळी जामीन देताना आपलं मत नोंदवलं होतं.

त्यांच्या या निर्णयामुळं वैद्यकीय जबाबदारी, सरकारी निष्काळजीपणा आणि मानवी हक्क या मुद्द्यांकडं लोकांचं लक्ष वेधलं गेलं होतं.

काँग्रेसची याचिका फेटाळली : गेल्या वर्षी मार्चमध्ये काँग्रेस पक्षानं आयकरासंदर्भात एक याचिका दाखल केली होती.

प्रत्यक्षात, आयकर विभागानं 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी काँग्रेस पक्षाला 100 कोटी रुपयांहून अधिक कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठवली होती.

आयकर विभागानं काँग्रेसला 210 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता आणि काँग्रेस पक्षानं दावा केला होता की, त्यांची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत.

काँग्रेस नेते आणि वकील विवेक तंखा यांनी या कारवाईविरोधात आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. पण ती फेटाळण्यात आली होती.

यानंतर काँग्रेसनं दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्या. यशवंत वर्मा आणि न्या. पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

हायकोर्टाने काँग्रेसची याचिका फेटाळून लावली आणि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला.

अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) अधिकार : जानेवारी 2023 मध्ये न्या. वर्मा यांच्या एकल खंडपीठानं निर्णय दिला की, ईडी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू शकत नाही. कोणताही गुन्हा घडला आहे असे तपास यंत्रणा स्वतःहून गृहीत धरू शकत नाही.

"पूर्व नियोजित गुन्ह्याचा तपास आणि खटला कायद्यानं अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून होणं आवश्यक आहे," असं न्या. वर्मा यांनी दि. 24 जानेवारी 2023 रोजी याप्रकरणी निर्णय देताना म्हटलं होतं.

या निर्णयामुळे ईडीच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबत स्पष्टता आली आणि तपास अधिकारांचा गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिलं गेलं.

दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणाचे प्रसार माध्यमाचे वार्तांकन : नोव्हेंबर 2022 मध्ये न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीच्या मद्य धोरण प्रकरणातील आरोपी विजय नायर यांच्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करत होते.

यादरम्यान त्यांनी काही वृत्तवाहिन्यांकडून चुकीच्या बातम्या दिल्याबद्दल उत्तर मागितले होते.

आपल्या याचिकेत नायर यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं की, तपास यंत्रणांची संवेदनशील माहिती वृत्तवाहिन्यांद्वारे सार्वजनिक डोमेनमध्ये लीक करण्यात आली आहे.

यानंतर न्यायालयानं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशनला (एनबीडीए) आपल्या सदस्य प्रसार माध्यम कंपन्यांना बोलावून लीक झालेल्या माहितीच्या स्रोतांची आणि अशाच प्रकारच्या इतर माहितीची चौकशी करण्यास सांगितलं.

रेस्तरॉ बिलावरील सेवा शुल्क : जुलै 2022 मध्ये, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (सीसीपीए) मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती दिली होती.

रेस्तरॉ आणि हॉटेल्सनी मनमानी पद्धतीनं बिलावर सर्व्हिस चार्ज (सेवा शूल्क) जोडू नये आणि इतर कोणत्याही नावानं सर्व्हिस चार्ज वसूल करू नये, असं या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगण्यात आलं होतं.

न्या. वर्मा हे नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्तरॉ असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआर) यांनी या निर्देशांना आव्हान दिलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.

अशा पद्धतीच्या सेवा शुल्काचा मेन्यूमध्ये ठळकपणे उल्लेख केला पाहिजे, असं न्या. वर्मा यांचं मत होतं.

त्यांनी आदेश दिला की, "याचिकाकर्ता संघटनेच्या सदस्यांनी हे निश्चित केलं पाहिजं की प्रस्तावित सेवा शुल्क किंमत आणि कर व्यतिरिक्त आकारले जातील.

ते भरण्याचं ग्राहकांचं दायित्व मेन्यूवर किंवा इतर ठिकाणी योग्य आणि ठळकपणे दाखवलं किंवा दिसलं पाहिजे."

परंतु, सप्टेंबर 2023 मध्ये न्या. प्रतिभा सिंह यांनी हा आदेश रद्द केला आणि "सेवा शुल्क" या शब्दाच्या जागी "कर्मचारी योगदान" (स्टाफ कॉन्ट्रिब्यूशन) आणला आणि असे योगदान संपूर्ण बिलाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा निर्णय दिला.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.