अंगणवाडी सेविकाः कुपोषणमुक्तीच्या योद्ध्यांना वारंवार संघर्ष का करावा लागतो?

“मला दीड हजार रुपये घरभाडं, त्यावर 200 रुपयांचा में'टेनन्स द्यावा लागतो. उरलेल्या पैशातून इतर खर्च भागवते. साधं आजारी पडलं तरी सरकारी दवाखान्याला 200 आणि खासगी दवाखान्याला 500 रुपयांचा खर्च आहे. परवा मला ब्लड प्रेशरचा त्रास झाला, तर 30-40 हजार रुपये खर्च झाला.”

प्रमिला शिंगे एकल महिला आहेत. अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करुन त्या आपला चरितार्थ चालवतात. सोलापूरच्या स्वागतनगर भागात अंगणवाडी चालवणाऱ्या शिंगेंना आजारपण आलं तरी त्यासाठी कर्ज काढून पैसा उभा करावा लागतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

स्वत:चा खर्च भागवतानाच अंगणवाडीतल्या कार्यक्रमांसाठीसुद्धा कर्ज काढून पैसा वापरावा लागत असल्याचं त्या सांगतात.

“अंगणवाडीत ओटीभरणाचा कार्यक्रम करावा लागतो. त्यासाठी त्या महिलेले ब्लाऊजपीस, आलेल्या महिलांना खाण्याची व्यवस्था, असं सगळं असतं. त्याचा फोटो काढून रिपोर्ट सादर करायचा असतो.

आज साधे 2 किलो पोहे करायचे म्हटलं तरी त्याला 150 रुपये खर्च येतो. यासाठी सरकारकडून मिळतात 250 रुपये. ते सुद्धा वेळेत मिळत नाहीत. महिन्याला असे दोन कार्यक्रम असतात. अशा वेळी मग 10 हजारांचं मानधन कसं पुरं पडणार? म्हणून आम्ही सरकारला सांगतोय की वेतन लागू करा.”

वेतन लागू करा ही अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनातली प्रमुख मागणी आहे.

"सुरुवातीला जेव्हा आंदोलन करायचो. तेव्हा 1-2 दिवसात आमची मागणी पूर्ण व्हायची. पण हे तीन इंजिनचं सरकार रस्त्यावर यायला तयार नाही. चर्चा करायला तयार नाही. या शासनानं आमची दखल घेतलेली नाही.”

आपल्या मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविका जवळपास 2 महिने रस्त्यावर बसून होत्या. हे त्यांचं कितवं आंदोलन आहे, हेही त्यांना मोजून सांगता येत नाही इतक्या सातत्याने हा लढा सुरू आहे.

अंगणवाडी सेविका करतात काय?

अर्ली चाईल्डहूड एज्युकेशन म्हणजेच प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण बालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिने महत्वाचं असतं.

प्रारंभिक बाल्यावस्था म्हणजे 8 वर्षांपर्यंतचा वयोगट. कुपोषण हा देखील महत्वाचा प्रश्न. हेच लक्षात घेऊन सरकारने 1975 मध्ये अंगणवाड्यांची सुरुवात केली.

सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवेअंतर्गत (ICDS) या अंगणवाड्यांची सुरुवात झाली.

त्याचा उद्देश होता बालकांमधल्या कुपोषणाविरोधात लढा.

अंगणवाडीचा शब्दश: अर्थ होतो अंगणामधला निवारा. अंगणवाड्या चालतात त्या याच संकल्पनेवर.

घराजवळच्या परिसरात पुर्वप्राथमिक वयोगटातल्या मुलांना एकत्र करायचं आणि त्यांना खेळता खेळता शिक्षण आणि खाणं द्यायचं असं त्याचं स्वरुप.

महाराष्ट्रात सध्या जवळपास 1 लाख 8 हजार अंगणवाड्या आणि मिनी अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये 2 लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस काम करतात.

उर्मिला खराडे त्यांच्यापैकीच एक आहेत. कामटी गावातल्या अंगणवाडी सेविका उर्मिला सकाळी लवकर आवरुन घरातून बाहेर पडतात. अंगणवाडीत येऊन आवराआवर करेपर्यंत 9 च्या सुमारास मुलं शाळेत दाखल होतात.

दररोज 12 तास काम

मुलं अंगणवाडीत आली की थोडे खेळ खेळायचे, त्यांना लापशी खाऊ घालायची या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असतात. लापशी झाली की खिचडीची तयारी सुरु होते.

सकाळी नऊ ते साडेअकराच्या दरम्यान मुलांना लापशी आणि खिचडी तयार करुन खाऊ घालायची आणि त्यांना कविता गाणी, अंक मोजायला शिकवायचं असं त्यांचं काम.

एका खोलीच्या बाहेर असलेल्या जागेत सतरंजीच्या पट्ट्या अंथरुन ही अंगणवाडी भरते. तिथेच मुलांसाठी मिळालेली खेळणीही मांडली जातात. मदतनीसाच्या सोबतीने ही सगळी जबाबदारी अंगणवाडी सेविका पार पाडतात.

अंगणवाडी संपली की साडेअकराच्या सुमारास मुलं घरी जातात. मग आवराआवर झाल्यानंतर लांबवरुन वस्त्यांवरुन येणाऱ्या मुलांना सोडण्याचं कामही त्यांना करावं लागतं.

अंगणवाडीचं काम संपलं की सुरु होतात गावातल्या घरभेटी.

खराडे सांगतात, “दर दिवशी पाच घरभेटी करणं आम्हांला बंधनकारक आहे. यामध्ये गर्भवती, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली या सगळ्यांचं सर्वेक्षण आणि समुपदेशन आम्हांला करावं लागतं. त्याचबरोबर आरंभ अंतर्गत 0-3 वयोगटातील मुलांकडून घरकामात मदत कशी करुन घ्यायची, काय अॅक्टिव्हीटी करायच्या आणि त्याची मदत मुलांच्या शिक्षणाला कशी होते हे त्यांच्या आयांना समजवायचं असतं. त्याचे व्हीडिओही करुन ते पाठवावे लागतात. याबरोबरच पोषण आहाराचंसुद्धा वाटप करण्याचं काम असतं”

या सगळ्या गृहभेटी आणि इतर कामं आटोपायला जवळपास दिवसाचे बारा तास खर्ची पडत असल्याचं अंगणवाडी सेविकांचं म्हणणं आहे.

सरकारने नेमून दिलेल्या कामानुसार गरोदर आणि उपचार चालू असलेल्या माता आणि किशोरवयीन वयोगटातील मुलींची आरोग्य तपासणी, लसीकरण, संदर्भ सेवा, पोषण आहार आणि आरोग्य शिक्षणाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर आहे.

याच बरोबर 15-45 वयोगटातल्या महिलांचं पोषण आणि आरोग्य शिक्षण अंगणवाडी सेविकांनी करणे अपेक्षित आहे.

0-3 वयोगटातील लहान बाळांना पूरक पोषण आहार देणे, त्यांचे लसीकरण, आरोग्य तपासणी आणि संदर्भ सेवेची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर असते.

त्याचबरोबर 3-6 वयोगटातील बालकांना पुरक पोषण, लसीकऱण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा बरोबरच अनौपचारिक पूर्वशालेय शिक्षणाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर असते.

यासाठीच सरकारने अनेक कार्यक्रम आखून दिले आहेत. गरोदर महिलांचे डोहाळ जेवण हा त्यातलाच एक. यासाठी परिसरातल्या महिलांना एकत्रित करुन गरोदर महिलेला आहेर देऊन इतरांना अल्पोपहाराची व्यवस्था अंगणवाडी सेविकांना करावी लागते.

राबवलेल्या कार्यक्रमांची संपुर्ण माहिती त्यांना आपल्या गटावर किंवा अॅप द्वारे पाठवणे बंधनकारक आहे. यासाठीचा खर्च हा सुरुवातीला आपल्याच मानधनातून करावा लागत असल्याचं, अंगणवाडी सेविका सांगतात.

अंगणवाड्यांमुळे नेमका काय फरक पडला?

अंगणवाडीसाठी सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो कुपोषणाचा. त्याचाच परिणाम इतर गोष्टींवर होत होता. त्यामुळे पोषण आहारावर सर्वात आधी लक्ष केंद्रित केलं.

महाराष्ट्रात 553 पैकी 364 अंगणवाडी प्रकल्प ग्रामीण भागात आहे. तर 104 प्रकल्प हे शहरी भागातल्या झोपडपट्टी आणि वस्ती परिसरात आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात 0-6 वयोगटातील 1 कोटी 31 लाख मुलं आहेत.

सध्या सुरु असलेल्या 88,272 अंगणवाड्यांमध्ये सध्या 86 लाख मुलं जातात. या सगळ्यांना अंगणवाडीतल्या पोषण आहाराचा लाभ मिळतो. जगातला बालमृत्यू दराच्या तुलनेत देशातले बालमृत्यू कमी करण्यात भारत जास्त यशस्वी झाला आहे. पण हे महत्वाचं काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या हातात मात्र माहिन्याकाठी 10 हजारांचे मानधन पडते.

अंगणवाडी सेविकांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार यांच्या मते, “अंगणवाडीची योजना सुरु होऊन पुढच्या वर्षी 50 वर्ष होतील. ठरवलेली अनेक उद्दिष्टं अंगणवाडीच्या माध्यमातून पूर्ण झाली आहेत. पोलिओ निर्मूलनासारख्या कार्यक्रमांमध्ये अंगणवाडी सेविकांचे योगदान मोठे राहिले आहे. पण त्याची किंमत सरकार ठेवत नाही.

अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये एकल, निम्न आर्थिक वर्गातल्या स्त्रिया जास्त आहेत. हालाखिच्या परिस्थितीत त्या काम करतात. पण त्यांचं मानधन वाढवण्याऐवजी केंद्राने आपला वाटा कमी करत राज्याचा वाटा वाढवला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला हा खर्च करावा लागतो.

मदतनीसांना तर तितक्याच जबाबदाऱ्या असूनही निम्मेच मानधन आहे. त्यामुळे मागणी आहे ती कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा आणि ग्रॅज्युईटी आणि पेन्शनसारखे लाभ मिळावे ही.”

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, मासिक पेन्शन या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या आहेत.

पण दोन महिने आंदोलन करुनही सरकारकडून कोणी भेटायलाही न आल्याचं अंगणवाडी सेविका सांगतात. आता सरकारने त्यांना एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही घोषणा केली आहे. पण हा लाभ नव्हे तर मुळात येणाऱ्या अडचणी कायमस्वरुपी दूर करण्यासाठी पावलं टाका, अशी मागणी अंगणवाडी सेविका करत आहेत.

संबंधित बातम्या