वामपंथी दल महँगाई के लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं

इस सत्र में रेल बजट 26 फरवरी और आम बजट 28 फरवरी को पेश होगा.

महँगाई के मुद्दे पर इस बार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार को विपक्ष के अलावा अपने सहयोगियों के विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है.

समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने का फ़ैसला कर चुकी है और सपा नेता कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में मुलाय सिंह सरकार को बर्ख़ास्त करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं.

लोकसभा में सपा के 38 सांसद है और ये नेता सत्र के दौरान कांग्रेस पर निशाना साध सकते हैं.

सहयोगी बने विरोधी

खाद्य पदार्थों और रोज़मर्रा की ज़रुरतों के अन्य सामानों के दाम बढ़ने के मसले पर सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दल बेहद नाराज़ दिख रहे हैं.

वर्ष 2004 में यूपीए गठबंधन के सत्ता संभालने के बाद देश में मुद्रास्फ़ीति दर सर्वोच्च स्तर पर है.

सीपीएम और सीपीआई पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि महँगाई पर काबू पाने में असफल रहने पर सरकार के ख़िलाफ़ वे सड़कों पर उतरेंगे.

उधर मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सुरक्षा और आतंकवाद समेत अफ़जल की फाँसी का मसला उठा सकती है.

समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाकों के मद्देनज़र पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता पर भी सदन में गरमागरम बहस होने की संभावना है क्योंकि इस घटना के बाद भाजपा का कहना है कि 'अमन और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते.'

इनके अलावा ख़ुदरा कारोबार में विदेशी निवेश, विनिवेश और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मसले उठ सकते हैं.